SIR प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आदेशाची गरज

 SIR प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आदेशाची गरज

 निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मतदार यादीशी संबंधित कोणतीही प्रक्रिया ही केवळ नियमित प्रशासकीय बाब म्हणून पाहता येत नाही. विशेषतः पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक सुरू असताना त्याच भौगोलिक क्षेत्रातील सामान्य मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी SIR प्रक्रिया सुरू असेल, तर तिच्या वैधानिकतेबाबत आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील संभाव्य परिणामांबाबत स्पष्टता निर्माण करणे ही संबंधित सक्षम निवडणूक प्राधिकरणाची जबाबदारी ठरते. SIR सुरू ठेवायची की स्थगित करायची, याचा अंतिम निर्णय नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत संबंधित प्राधिकरणाने घ्यावा; मात्र तो निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रक्रियेचा कायदेशीर आधार, अधिकारक्षेत्र आणि निवडणूक प्रक्रियेशी असलेला संबंध स्पष्ट होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

 मतदार यादीचे शुद्धीकरण ही लोकशाही व्यवस्थेतील आवश्यक प्रक्रिया आहे. मतदार यादी अचूक ठेवण्यासाठी दुबार नोंदी, चुकीची माहिती, मृत व्यक्तींच्या नोंदी किंवा पात्रतेशी संबंधित त्रुटी दूर करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर पात्र नागरिकाचे नाव कोणत्याही चुकीच्या किंवा अपूर्ण प्रक्रियेमुळे वगळले जाणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रियेच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तिची अंमलबजावणी कोणत्या काळात, कोणत्या अधिकाराने आणि कोणत्या पद्धतीने केली जात आहे, हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला पाहिजे.

 पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आणि सामान्य मतदार यादीची SIR ही दोन स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रिया असू शकतात. पदवीधर मतदारसंघासाठी स्वतंत्र मतदार यादी असते, तर सामान्य मतदार यादीचा वापर इतर निवडणुकांसाठी केला जातो. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली म्हणून त्या परिसरातील सामान्य मतदार यादीचे प्रत्येक काम आपोआप थांबते, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र आचारसंहिता लागू असताना प्रशासनाची कोणतीही कृती निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर किंवा मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारी ठरू शकते का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

 विशेषतः SIR अंतर्गत मतदारांना नोटिसा बजावल्या जात असतील, कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात असेल किंवा त्यांच्या नावाबाबत पुढील निर्णयाची प्रक्रिया सुरू असेल, तर संबंधित नागरिकांना त्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे सांगितल्या पाहिजेत. नोटीस कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार दिली आहे, उत्तर देण्यासाठी किती वेळ आहे, हरकत कशी नोंदवायची, अंतिम निर्णय कोण घेणार आणि त्या निर्णयाविरुद्ध कोणता उपाय उपलब्ध आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असूनही तिच्याबाबत अनावश्यक संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.

 याहून महत्त्वाचे म्हणजे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर SIRच्या प्रक्रियेत कोणते बदल लागू होतात, याबाबत सक्षम निवडणूक प्राधिकरणाने स्पष्ट निर्देश देणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा कायदेशीर आधार आणि निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होणार नाही याची यंत्रणा स्पष्ट केली पाहिजे. प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला, तर स्थगितीचा कालावधी आणि त्यानंतरची प्रक्रिया काय असेल, हेही जाहीर केले पाहिजे. अशा स्पष्टतेमुळे प्रशासनावर अनावश्यक आरोप होण्याची शक्यता कमी होईल आणि नागरिकांचाही संभ्रम दूर होईल.

 निवडणूक काळात सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक पात्र मतदाराचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित राहणे. मतदार यादीतील शुद्धीकरणाच्या नावाखाली पात्र नागरिकाचे नाव प्रक्रियात्मक त्रुटीमुळे प्रभावित होऊ नये आणि त्याच वेळी चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्याची वैधानिक प्रक्रिया देखील थांबू नये, यामध्ये संतुलन आवश्यक आहे. हे संतुलन राखण्यासाठी निर्णय व्यक्तिनिष्ठ न राहता कायदा, नियम आणि निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.

 म्हणूनच SIR सुरू ठेवायची की स्थगित करायची, हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेशी जोडून पाहिला पाहिजे. सक्षम निवडणूक प्राधिकरणाने प्रथम तिची वैधानिकता, अधिकारक्षेत्र, लागू आचारसंहितेतील तरतुदी आणि निवडणुकीवरील संभाव्य परिणाम तपासून त्यानंतर स्पष्ट आदेश द्यावा. निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात कोणतीही संदिग्धता ही नागरिकांच्या मनात अविश्वास निर्माण करू शकते. त्यामुळे SIR सुरू ठेवायची किंवा स्थगित करायची यापेक्षा **ती प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या कायदेशीर चौकटीत सुरू आहे, तिच्यामुळे मतदाराच्या अधिकारावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही ना आणि सर्व नागरिकांना समान प्रक्रिया मिळणार आहे का या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळणे हीच आजची खरी गरज आहे. लोकशाहीची विश्वासार्हता मतदानाच्या दिवशीच नव्हे, तर मतदार यादीच्या प्रत्येक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायद्याचे राज्य जपण्यात असते.

Comments

Popular posts from this blog

कायदेशीर अनाथपणात अडकलेले समाजकार्य : मूल्यांची परंपरा आणि व्यवस्थेची उदासीनता

औषध तुमचे, वेदना तुमच्या — पण कायदा त्यांचा!

चौथा स्तंभ की सत्तेची काठी? : टीव्ही न्यूजची पडझड