नारद उवाच

 *अधोविश्वाचे ऊर्ध्वविश्वावर आक्रमण*   ‘अंडरवर्ल्ड’ किंवा ‘अधोविश्व’ हा शब्द उच्चारला की आपल्या मनात कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे एक गूढ, भयावह आणि हिंसक जग उभे राहते. खंडणी, तस्करी, मादक पदार्थांचा व्यापार, बेकायदा शस्त्रव्यवहार, सुपारी, काळा पैसा आणि दहशत यांच्या आधारे स्वतःचे साम्राज्य उभे करणाऱ्या शक्तींना अधोविश्व म्हटले जाते. त्याच्या तुलनेत ‘ऊर्ध्वविश्व’ म्हणजे कायद्याचा आदर करणारे, लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे, सामाजिक जबाबदारी स्वीकारणारे आणि सार्वजनिक जीवनाला दिशा देणारे जग. मात्र आज भारताच्या सार्वजनिक जीवनाकडे पाहताना या दोन्ही विश्वांमधील सीमारेषा धोकादायकरीत्या धूसर होत असल्याचे जाणवते. पूर्वी अधोविश्व हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून लपून आपले व्यवहार करीत असे. आज मात्र त्याच शक्ती मुख्य प्रवाहात येऊन राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण आणि सार्वजनिक प्रतिष्ठेच्या क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करू पाहत आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ अधोविश्वाने ऊर्ध्वविश्वावर आक्रमण केले का, एवढाच राहिलेला नाही; तर ऊर्ध्वविश्वाने त्याला प्रवेश देण्यासाठी आपले दरवाजे किती उघडे ठेवले, हा ...

 “निवृत्तीचा दुसरा दिवस अन् कॉर्पोरेट बोर्डरूमची पहिली खुर्ची!”   सरकारी सेवेतून निवृत्ती घेतल्याचा दुसरा दिवस उजाडतो आणि कालपर्यंत जनतेच्या पैशावर, जनतेच्या कायद्यावर आणि जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणाची शपथ घेतलेला एखादा वरिष्ठ अधिकारी थेट एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या बोर्डरूममध्ये जाऊन बसतो. कालपर्यंत ज्यांच्या निर्णयांमुळे उद्योगसमूहांना परवाने, जमीन, धोरणात्मक सवलती, पायाभूत सुविधा किंवा नियामक लाभ मिळू शकत होते, तेच अधिकारी आज त्याच कॉर्पोरेट जगतात ‘स्वतंत्र संचालक’ म्हणून विराजमान होत असतील, तर या संपूर्ण व्यवस्थेकडे केवळ योगायोग म्हणून पाहणे म्हणजे डोळे उघडे ठेवून अंधार नाकारणे होय.  हा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीच्या निवृत्तीनंतरच्या नोकरीचा नाही. हा प्रश्न आहे सत्तेचा, स्वार्थाचा आणि संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा. सरकारी खुर्चीवर बसताना घेतलेले निर्णय आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे कोट्यवधींचे मानधन यांच्यामध्ये काही अदृश्य पूल बांधला जात आहे का, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.  ऊर्जा, बंदरे, गृह, अर्थ, वित्त, नियमन, भांडवली बाजार अशा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये क...

‘चहा-पाण्या’च्या कपात बुडालेली व्यवस्था!  भ्रष्टाचाराची सर्वांत मोठी गंमत अशी की तो स्वतःला कधीच भ्रष्टाचार म्हणवत नाही. त्याला स्वतःच्या नावाची लाज वाटते की काय कोण जाणे! म्हणून तो समाजात मोठ्या ऐटीने वेगवेगळ्या टोपणनावांनी फिरतो—‘चहा-पाणी’, ‘व्यवस्था’, ‘कमिशन’, ‘साहेबांचा हिस्सा’, ‘स्पीड मनी’, ‘अॅडजस्टमेंट’, ‘सिस्टम’! एखाद्या सामान्य नागरिकाने काम करून घेण्यासाठी नियमाप्रमाणे शुल्क भरले तर तो सरकारी व्यवहार; पण काम वेळेत व्हावे म्हणून टेबलाखालून काही रक्कम सरकवली की त्याला ‘चहा-पाणी’ म्हणायचे. जणू त्या पैशातून कार्यालयात चहा, बिस्कीट आणि साखरच येणार आहे!  भ्रष्टाचाराची भाषा इतकी गोड झाली आहे की गैरव्यवहारालाही सभ्यतेचा पोशाख मिळाला आहे. लाच मागितली असे थेट कोणी म्हणत नाही. “थोडं बघावं लागेल”, “आपली फाईल पुढे न्यायची असेल तर…”, “वरपर्यंत द्यावं लागतं”, “तुमचं काम लवकर करून देतो”, “साहेबांशी बोलतो”—या वाक्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची संपूर्ण व्याकरणशास्त्र दडलेली असते. रक्कम किती, कोणाला आणि कशासाठी, हे सांगण्याची गरज नसते. दोन्ही बाजूंना संकेत समजतात. व्यवहार पूर्ण झाला की फाईलही अ...

 सोशल मीडियाच्या युगासाठी दहा जीवनतत्त्वे  सोशल मीडिया आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने माणसाचे जगणे पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान, जोडलेले आणि माहितीसमृद्ध केले आहे. एका क्षणात जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील व्यक्तीशी संवाद साधता येतो, विचार मांडता येतात आणि माहिती लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवता येते. मात्र या सुविधांसोबत मानसिक ताण, सततची तुलना, लक्ष विचलित होणे, आभासी प्रतिमेचा दबाव, मतभेद आणि माहितीचा अतिरेक यांसारखी नवी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानापासून दूर जाण्यापेक्षा त्याचा वापर अधिक सजगपणे करण्याची गरज आहे. त्यासाठी क्षमा, नम्रता, प्रामाणिकपणा, मनःशुद्धी, सत्य, आत्मनियंत्रण, शिस्त, त्याग, अनासक्ती आणि ऊर्जेचे योग्य नियोजन ही दहा सार्वत्रिक जीवनमूल्ये आजच्या काळात विशेष महत्त्वाची ठरतात.  क्षमा हा मनाला हलके करणारा गुण आहे. सोशल मीडियावरील वाद, चुकीच्या प्रतिक्रिया, गैरसमज किंवा जुन्या कटु आठवणी मनात दीर्घकाळ राहू शकतात. डिजिटल माध्यमांचे वैशिष्ट्य असे की एखादा वाद संपल्यानंतरही त्याचे स्क्रीनशॉट, कमेंट्स किंवा संदेश पुन्हा पुन्हा समोर येऊ शकतात. त्यामुळे र...

 चौदा आक्षेप, अनेक प्रश्न; पण निष्कर्ष पुराव्यांच्या पलीकडे जाऊ नयेत  निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले की त्यांची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेत मतभेद झाले, काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले गेले, प्रशासकीय पद्धतींबाबत प्रश्न उपस्थित झाले, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. परंतु त्याच वेळी एक मूलभूत प्रश्नही विचारला पाहिजे—एखाद्या संस्थेच्या अंतर्गत चर्चेत प्रश्न उपस्थित झाले, आक्षेप नोंदवले गेले आणि त्यावर विचारविनिमय झाला, तर त्यातून आपोआप हुकूमशाही सिद्ध होते का? की उलट, संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेत मतभिन्नतेला स्थान असल्याचेच त्यातून दिसते? या दोन टोकांमध्येच सध्या निवडणूक आयोगासंदर्भातील चर्चेचा समतोल हरवत असल्याचे दिसते.  इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत चौदा वेळा प्रश्न, शंका किंवा आक्षेप नोंदवले. या ...

  निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेचा कणा : सक्षम मनुष्यबळ  निवडणूक व्यवस्थेची विश्वासार्हता केवळ मतदानाच्या दिवशी केंद्रांवर दिसणाऱ्या शिस्तीवर किंवा मतदानाचा टक्का किती राहिला यावर ठरत नाही. लोकशाहीच्या या मूलभूत प्रक्रियेची खरी कसोटी निवडणुकीच्या तयारीपासून निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर लागते. मतदार यादी अचूक असणे, पात्र नागरिकाचे नाव त्यात असणे, चुकीच्या नोंदी वेळेत दुरुस्त होणे, स्थलांतरित किंवा मृत मतदारांच्या नोंदींबाबत योग्य कार्यवाही होणे, उमेदवार व राजकीय पक्षांना आवश्यक माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्परतेने कार्यवाही होणे या सगळ्या बाबी निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी थेट जोडलेल्या आहेत. या संपूर्ण यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी मात्र एक घटक कायम दुर्लक्षित राहतो—प्रशिक्षित आणि पुरेसे मनुष्यबळ.  मतदार यादी हा निवडणूक प्रक्रियेचा पाया आहे. एखाद्या नागरिकाचे नाव यादीत नसणे, चुकीचा पत्ता असणे, नावाची पुनरावृत्ती होणे किंवा दुरुस्तीच्या अर्जावर वेळेत निर्णय न होणे, या बाबी नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करू शकतात. डिज...

 ७.२ टक्क्यांची पिपाणी वाजत राहिली, पण पोर्टफोलिओने वेगळाच सूर लावला!   देशाचा आर्थिक विकासदर ७.२ टक्के, ७.८ टक्के, ८ टक्के... आकड्यांच्या या आतषबाजीत सामान्य माणसाने नेमके शोधायचे तरी काय? GDP वाढला म्हणजे आपले उत्पन्न वाढले का? अर्थव्यवस्था वाढली म्हणजे घरातील बचत वाढली का? शेअर बाजार वाढला म्हणजे प्रत्येक गुंतवणूकदार श्रीमंत झाला का? आणि बाजार कोसळला म्हणजे GDPची सर्व आकडेवारी बनावट ठरली का? या चारही प्रश्नांची उत्तरे एकसारखी नाहीत. पण राजकीय आणि बाजारू प्रचाराच्या सोयीसाठी हे सगळे एकाच भांड्यात टाकून त्यावर 'विकास'ची झाकण ठेवली जाते!  सर्वप्रथम एक तथ्य स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ७.२ टक्के हा आकडा हवेतून आलेला नाही. नव्या राष्ट्रीय लेखा मालिकेनुसार २०२४-२५ मधील वास्तविक GDP वाढीचा सुधारित अंदाज ७.२ टक्के आहे, तर २०२५-२६ साठी तो ७.८ टक्के करण्यात आला आहे. २०२३-२४ चा सुधारित दर ७.३ टक्के आहे. म्हणजेच अधिकृत आकडेवारीत बदल आणि पुनरावलोकन होत असतात. त्यामुळे 'सरकारने ७.२ सांगितले म्हणजे ते खोटे' असे सरसकट म्हणणे तितकेच चुकीचे आहे, जितके '७.२ टक्के आहे म्हणजे देशातील प्रत...

 बंदी कागदावर, गुटखा बाजारात! गुटख्यावर महाराष्ट्रात बंदी आहे, हे सांगण्यासाठी सरकारी जाहिराती, आदेश आणि अधिसूचना पुरेशा आहेत. पण गुटखा मिळत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी मात्र शासनाकडे किती पुरावे आहेत? महाराष्ट्रात गुटखा किंवा संबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण १५.१ टक्के, तर देशाचे प्रमाण १२.१ टक्के असल्याची आकडेवारी समोर येत असेल, तर हा केवळ आरोग्याचा इशारा नाही; तो तब्बल एक प्रशासकीय प्रश्न आहे. बंदीच्या इतक्या वर्षांनंतरही प्रतिबंधित पदार्थ नागरिकांच्या हातात सहज पोहोचत असतील, तर कायदा अपुरा आहे की त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा? आकडेवारीचा संदर्भ, वर्ष, वयोगट आणि ‘गुटखा सेवन’ची व्याख्या तपासणे आवश्यक आहे. परंतु त्यातून चर्चेचा मूळ मुद्दा बदलत नाही. महाराष्ट्राने गुटखाबंदी केली आहे; मग बाजारात गुटखा पोहोचतो कसा? हा प्रश्न सामान्य नागरिकाने विचारण्यापूर्वी शासनाने स्वतःला विचारला पाहिजे. गुटख्याचे एक पाकीट पानटपरीवर सापडले की धाड पडते, माल जप्त होतो आणि कारवाईची बातमी प्रसिद्ध होते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच प्रकारची पाकिटे उपलब्ध असतील तर त्या धाडीचे फलित काय? किरक...

 जे-स्पेस : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अंतर्मनाची चाहूल, की केवळ एक कार्यात्मक रचना? कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या झपाट्याने होत असलेल्या विकासाने माणसासमोरचा सर्वांत मूलभूत प्रश्न आता पुन्हा उभा केला आहे—यंत्रे केवळ विचार करण्याचे अनुकरण करीत आहेत की त्यांच्यामध्ये विचारासारखी एखादी अंतर्गत प्रक्रिया प्रत्यक्षात निर्माण झाली आहे? अँथ्रोपिकच्या संशोधनात चर्चेत आलेली ‘J-space’ ही संकल्पना या प्रश्नाला नवे परिमाण देते. मात्र, तिच्याकडे थेट ‘AI ला चेतना प्राप्त झाली’ असा निष्कर्ष काढण्याऐवजी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील माहितीच्या अंतर्गत प्रक्रियेची एक महत्त्वपूर्ण कार्यात्मक रचना म्हणून पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. अँथ्रोपिकच्या संशोधकांनी मोठ्या भाषिक मॉडेल्सच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीचा मागोवा घेण्यासाठी Jacobian Lens किंवा J-lens या गणितीय पद्धतीचा वापर केला. या अभ्यासातून मॉडेलच्या अंतर्गत प्रतिनिधित्वांमध्ये अशी एक रचना दिसून आली, जिला ‘J-space’ असे संबोधले गेले. मानवी मेंदूविषयीच्या Global Workspace Theory या सिद्धांताशी तिची काही कार्यात्मक साम्ये दिसतात. माणसाच्या मेंदूमध्ये विविध प्रकारची माहि...

  संप करायचाच, तर शनिवार-रविवार जोडूनच! बँक कर्मचारी, त्यांच्या मागण्या आणि संप हे आता काही नवीन राहिलेले नाही. वर्षातून एखादा संप झाला की तो बातमीचा विषय होतो; पण संपाची तारीख कॅलेंडरवर अशी बसवली जाते की सामान्य ग्राहकाने ती पाहिली की त्याला बँकेपेक्षा पंचांगाची आठवण व्हावी! मागण्या योग्य असोत, कर्मचारी संघटनांचे प्रश्न रास्त असोत, व्यवस्थापनाशी मतभेद असोत—सगळे मान्य. पण संप करायचाच असेल तर तो शुक्रवार किंवा सोमवारला जोडून करण्याची परंपरा इतकी लोकप्रिय का आहे, हा प्रश्न मात्र सामान्य खातेदाराला पडल्याशिवाय राहत नाही. बँक कर्मचारी म्हणतील, “आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढतो.” अगदी बरोबर. लोकशाहीत संघटितपणे मागण्या मांडण्याचा आणि संप करण्याचा अधिकार हा कामगार चळवळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. वेतन, सेवा अटी, कर्मचारी कल्याण, कामाचा ताण अशा विषयांवर संघर्ष होणे स्वाभाविक आहे. पण ग्राहकाच्या नजरेत या सगळ्या न्याय्य लढ्याबरोबर एक छोटासा व्यावहारिक प्रश्न उभा राहतो—“साहेब, आमचे काम कधी होणार?” कारण बँक म्हणजे फक्त कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यातील व्यवहार नाही. बँकेच्या दारात उभा असतो तो पगार जमा...

 एआयच्या युगात पीएचडीचे भविष्य : डेटा नव्हे, तर नवी मॉडेल्स महत्त्वाची  वैज्ञानिक संशोधनाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा प्रयोगशाळा, अत्याधुनिक उपकरणे, संगणक आणि प्रचंड प्रमाणात जमा होणारा डेटा यांचाच विचार करतो. पण विज्ञानाची खरी सुरुवात या सगळ्याच्या आधी होते—ती वैज्ञानिकाच्या डोक्यात होते. एखाद्या गूढ प्रश्नाचे उत्तर काय असू शकेल, याबद्दल एक कल्पना, एक भाकीत किंवा हायपोथिसिस मांडणे, ते खरे की खोटे हे तपासण्यासाठी प्रयोग करणे, प्रयोगातून मिळालेल्या निष्कर्षांच्या आधारे मूळ कल्पनेत सुधारणा करणे आणि पुन्हा नवा प्रयोग करणे, हीच वैज्ञानिक पद्धतीची मूलभूत प्रक्रिया आहे.  एखाद्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर पहिल्याच प्रयत्नात मिळत नाही. सुरुवातीचे मॉडेल अपुरे असते, त्यातून नवी निरीक्षणे समोर येतात, काही अंदाज चुकीचे ठरतात, काही बरोबर ठरतात आणि त्यातून मॉडेल अधिक अचूक होत जाते. एखाद्या वैज्ञानिक कल्पनेला प्रयोग, निरीक्षणे आणि इतर संशोधकांच्या स्वतंत्र तपासणीतून सातत्याने पुष्टी मिळत गेली, तर ती ज्ञानाच्या स्वीकारलेल्या चौकटीचा भाग बनते. मात्र विज्ञानात कोणतेही मॉडेल अंतिम किंवा अचूकतेपलीकड...

 SIR प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आदेशाची गरज  निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मतदार यादीशी संबंधित कोणतीही प्रक्रिया ही केवळ नियमित प्रशासकीय बाब म्हणून पाहता येत नाही. विशेषतः पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक सुरू असताना त्याच भौगोलिक क्षेत्रातील सामान्य मतदार यादीच्या शुद्धीकरणासाठी SIR प्रक्रिया सुरू असेल, तर तिच्या वैधानिकतेबाबत आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील संभाव्य परिणामांबाबत स्पष्टता निर्माण करणे ही संबंधित सक्षम निवडणूक प्राधिकरणाची जबाबदारी ठरते. SIR सुरू ठेवायची की स्थगित करायची, याचा अंतिम निर्णय नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत संबंधित प्राधिकरणाने घ्यावा; मात्र तो निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रक्रियेचा कायदेशीर आधार, अधिकारक्षेत्र आणि निवडणूक प्रक्रियेशी असलेला संबंध स्पष्ट होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.  मतदार यादीचे शुद्धीकरण ही लोकशाही व्यवस्थेतील आवश्यक प्रक्रिया आहे. मतदार यादी अचूक ठेवण्यासाठी दुबार नोंदी, चुकीची माहिती, मृत व्यक्तींच्या नोंदी किंवा पात्रतेशी संबंधित त्रुटी दूर करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर पात्र नागरिकाचे नाव कोणत्याही चुकीच्या किंवा अपूर्ण प्रक्रियेमुळे वगळले जा...

 उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात :  स्वप्न, वास्तव आणि इच्छाशक्तीची कसोटी  मराठवाड्याचा दुष्काळ हा केवळ पावसाच्या कमतरतेचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, सामाजिक विषमता, भूजल, पर्यावरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीशी जोडलेला गुंतागुंतीचा प्रश्न बनला आहे. पावसाचे अनिश्चित आगमन, पावसातील मोठे खंड, भूजलपातळीतील घट आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे मराठवाड्याला वारंवार पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत पश्चिमवाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांकडे पुन्हा एकदा मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात आणण्याची संकल्पना याच व्यापक विचाराचा भाग आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये उल्हास उपखोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील १९.९० टीएमसी, असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याच्या शक्यतेसाठी सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मान्यता दिली होती.  हा आकडा मराठवाड्यासाठी आशेचा किरण निर्माण करणारा आहे. पाणी उपलब्ध झाले तर कोरड...

 दुष्काळ पावसाच्या कमतरतेचा नव्हे, जलव्यवस्थापनाच्या परीक्षेचा   दुष्काळ म्हणजे केवळ आकाशातून पाऊस न पडणे, अशी त्याची सरळसोट व्याख्या करता येणार नाही. अनेकदा पाऊस पडतो; काही ठिकाणी तो समाधानकारकही वाटतो. मात्र पावसाचे दिवस कमी असतील, पावसाचे वितरण असमान असेल, पाऊस अल्पावधीत मुसळधार कोसळून वाहून जाईल आणि जमिनीत पुरेसे पाणी मुरणार नसेल, तर पावसाची प्रत्यक्ष उपयुक्तता मोठ्या प्रमाणात घटते. मराठवाड्याच्या भौगोलिक आणि हवामानविषयक वास्तवाकडे पाहिले, तर ही बाब अधिक प्रकर्षाने जाणवते. पावसाची प्रत्येक सर पाण्याचा साठा निर्माण करतेच असे नाही. म्हणूनच दुष्काळाचा विचार करताना केवळ पर्जन्यमानाची आकडेवारी नव्हे, तर त्या पावसाचे पाण्यात, मातीतील ओलाव्यात, विहिरींच्या पातळीत आणि धरणांच्या साठ्यात किती रूपांतर झाले, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.  २०२६ च्या पावसाळ्यात मराठवाड्यातील पावसाची स्थिती, पिकांवरील ताण आणि जलसाठ्यांची अपेक्षेपेक्षा कमी राहिलेली पातळी या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो—पाऊस किती झाला, यापेक्षा पडलेले पाणी आपण किती साठवले? हवामानातील अनिश...

 पाऊस एक कोडे की ठोकताळ्यांचा अल्गोरिदम? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यासाठी पाऊस हा केवळ हवामानाचा एक घटक नाही; तो त्याच्या वर्षभराच्या जगण्याचा केंद्रबिंदू आहे. पावसाची चाहूल लागली की पेरणीची तयारी सुरू होते, पाऊस लांबला की चिंता वाढते आणि अतिवृष्टी झाली की हातात आलेले पीक धोक्यात येते. त्यामुळे पावसाचा अंदाज हा शेतकऱ्यासाठी मनोरंजनाचा विषय नसून आर्थिक नियोजनाचे साधन आहे. नेमकी याच गरजेभोवती आज सोशल मीडियावर हवामानाच्या अंदाजांचे एक स्वतंत्र विश्व उभे राहिले आहे. या विश्वात वैज्ञानिक माहितीबरोबरच अनुभव, निरीक्षण, स्थानिक समजुती आणि कधी कधी ठाम दावेही मोठ्या वेगाने फिरतात.  डख आणि  यांसारख्या व्यक्तींनी सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत हवामानाचे अंदाज सांगितल्याने त्यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली, हे वास्तव आहे. ग्रामीण भागात हवामानाची माहिती सहज उपलब्ध करून देण्याचे काम सोशल मीडियाने केले, ही त्याची सकारात्मक बाजू. पण लोकप्रियता आणि अचूकता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखादा अंदाज अनेकदा बरोबर आला म्हणून तो वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाला, असे मानता येत नाही. उलट तो किती वेळा चुकला, को...

सौर, पवन आणि गोबर उर्जेच्या अर्थकारणात महाराष्ट्र नेमका कुठे?घोषणांचा महापूर, प्रकल्पांचा दुष्काळ!  महाराष्ट्राच्या ऊर्जा भवितव्याची चर्चा आता फक्त वीजटंचाई, भारनियमन किंवा महागड्या विजेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सूर्य, वारा आणि जैविक कचरा या तीन नैसर्गिक संपत्तीवर आधारित नवी ऊर्जा अर्थव्यवस्था उभी करण्याची संधी राज्यासमोर आहे. केंद्राच्या योजना, राज्याचे धोरण, अनुदान, बँक कर्ज, खासगी गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी—सगळे घटक एकाच पटावर आले आहेत. तरीही सर्वात अस्वस्थ करणारा प्रश्न कायम आहे : एवढ्या घोषणा, एवढी धोरणे आणि एवढे अनुदान असून प्रत्यक्ष जमिनीवर किती प्रकल्प उभे राहिले? किती प्रकल्प वेळेत सुरू झाले? किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? किती उद्योजकांचे कर्ज प्रकल्पाच्या परताव्यात रूपांतरित झाले? आणि किती योजना फाइलांच्या ढिगाऱ्यातच अडकल्या?  महाराष्ट्राने २०२५-२६ ते २०३५-३६ या कालावधीसाठी नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणुकीचे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात सौर, पवन, सौर कृषी वाहिनी आणि अन्य अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा व्यापक आराखडा आहे.  कागदावर चित्र आकर्...

 महालक्ष्म्या : समृद्धीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला अंतर्मुख करणारा प्रश्न  भाद्रपदातील अनुराधा नक्षत्र उजाडले की महाराष्ट्रातील अनेक घरांना जणू एक वेगळीच लगबग येते. घराची स्वच्छता, अंगणातील रांगोळी, दारावरचे तोरण, फुलांची आरास, मखराची सजावट, पूजेची तयारी आणि स्वयंपाकघरातून दरवळणारे विविध पदार्थांचे सुगंध—या सगळ्यातून एकच भावना व्यक्त होत असते, “महालक्ष्म्या येणार!” हा केवळ धार्मिक विधी नाही; तो महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक स्मृतीचा, स्त्रीकेंद्री घरगुती परंपरेचा आणि समृद्धीविषयीच्या आपल्या सामूहिक विचारांचा एक सुंदर आविष्कार आहे.  या उत्सवाचे एक वैशिष्ट्य विशेष लक्षवेधी आहे. आपण अनेकदा “महालक्ष्मी” असे एकवचनी न म्हणता “महालक्ष्म्या” असे बहुवचनी म्हणतो. कारण या परंपरेत दोन बहिणींचे आगमन मानले जाते—ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा. एक लक्ष्मीचे, तर दुसरी अलक्ष्मीचे प्रतीक मानली जाते. दोघींचे स्वागत केले जाते, दोघींना सजवले जाते, दोघींना आसन दिले जाते आणि दोघींनाही महानैवेद्य दाखवला जातो. या परंपरेत केवळ धार्मिक श्रद्धा नाही; जीवनाकडे पाहण्याची एक खोल दृष्टी दडलेली आहे.  संपत्ती आली क...