सौर, पवन आणि गोबर उर्जेच्या अर्थकारणात महाराष्ट्र नेमका कुठे?घोषणांचा महापूर, प्रकल्पांचा दुष्काळ!

सौर, पवन आणि गोबर उर्जेच्या अर्थकारणात महाराष्ट्र नेमका कुठे?घोषणांचा महापूर, प्रकल्पांचा दुष्काळ!

 महाराष्ट्राच्या ऊर्जा भवितव्याची चर्चा आता फक्त वीजटंचाई, भारनियमन किंवा महागड्या विजेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सूर्य, वारा आणि जैविक कचरा या तीन नैसर्गिक संपत्तीवर आधारित नवी ऊर्जा अर्थव्यवस्था उभी करण्याची संधी राज्यासमोर आहे. केंद्राच्या योजना, राज्याचे धोरण, अनुदान, बँक कर्ज, खासगी गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी—सगळे घटक एकाच पटावर आले आहेत. तरीही सर्वात अस्वस्थ करणारा प्रश्न कायम आहे : एवढ्या घोषणा, एवढी धोरणे आणि एवढे अनुदान असून प्रत्यक्ष जमिनीवर किती प्रकल्प उभे राहिले? किती प्रकल्प वेळेत सुरू झाले? किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? किती उद्योजकांचे कर्ज प्रकल्पाच्या परताव्यात रूपांतरित झाले? आणि किती योजना फाइलांच्या ढिगाऱ्यातच अडकल्या?

 महाराष्ट्राने २०२५-२६ ते २०३५-३६ या कालावधीसाठी नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणुकीचे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात सौर, पवन, सौर कृषी वाहिनी आणि अन्य अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा व्यापक आराखडा आहे.  कागदावर चित्र आकर्षक आहे. पण धोरणाच्या पानांवर सूर्य उगवला म्हणून शेतकऱ्याच्या शिवारात सौर प्रकल्प उभा राहत नाही. त्यासाठी जमीन, परवानगी, ग्रिड, वीजखरेदी करार, वित्तपुरवठा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळेवर निर्णय लागतो. महाराष्ट्रातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्राची खरी परीक्षा इथेच आहे.

 सौर ऊर्जा ही या क्रांतीची सर्वात मोठी आशा मानली जाते. महाराष्ट्राला वर्षभर चांगला सूर्यप्रकाश मिळतो. घरांच्या छतांपासून शेतजमिनीपर्यंत आणि औद्योगिक प्रकल्पांपासून सौर कृषी वाहिनीपर्यंत संधींचा विस्तार आहे. केंद्राची पीएम-सूर्यघर योजना घरगुती रूफटॉप सौर प्रकल्पांना केंद्रीय आर्थिक सहाय्य देते. १ किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, २ किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि ३ किलोवॅट किंवा त्यापुढील क्षमतेसाठी कमाल ७८ हजार रुपयांपर्यंत सहाय्याची तरतूद आहे.  योजना चांगली असणे ही एक बाब; मात्र ती ग्राहकापर्यंत सहज, वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचणे ही दुसरी. अनेक ग्राहकांसाठी खरी अडचण पॅनेलच्या किमतीपेक्षा कागदपत्रे, विक्रेता, कर्ज, मीटर आणि वितरण कंपनीच्या प्रक्रियेत असते. ‘अनुदान मिळते’ या वाक्याच्या पुढे प्रत्यक्ष ग्राहकाला किती धावपळ करावी लागते, याचाही सरकारी अहवाल असायला हवा.

 शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सौर कृषी वाहिनी आणि पीएम-कुसुमसारख्या योजनांमधून मोठी संधी निर्माण झाली आहे. दिवसा सौरऊर्जेवर आधारित कृषी वीजपुरवठा झाल्यास शेतकऱ्याला सिंचनासाठी अधिक नियोजित वीज मिळू शकते आणि ग्रामीण भागात विकेंद्रित ऊर्जा प्रकल्प उभे राहू शकतात. पण ‘शेतकऱ्याला सौर वीज’ या घोषणेचा अर्थ ‘शेतकऱ्याच्या जमिनीवर सौर प्रकल्प’ असा सरळसोट नसतो. जमीन कोण घेणार, किती भाडे देणार, करार किती वर्षांचा, वीज कोण विकत घेणार, पैसे वेळेवर मिळणार का आणि प्रकल्प बंद पडल्यास जमीन कोणत्या स्थितीत परत मिळणार—या प्रश्नांची उत्तरे शेतकऱ्याला करारावर सही करण्यापूर्वी मिळाली पाहिजेत.

 सौर ऊर्जेच्या बाजारात आणखी एक धोकादायक गैरसमज आहे—‘अनुदान म्हणजे नफा’. प्रत्यक्षात अनुदान हे केवळ भांडवली खर्चाचा एक भाग कमी करते. प्रकल्पाची कार्यक्षमता, उपकरणांचा दर्जा, देखभाल, कर्जावरील व्याज, विमा, ग्रिड कनेक्शन आणि वीज विक्रीचा दर या सगळ्यांचा अंतिम आर्थिक परिणाम होतो. उद्योजकाने केवळ सरकारी अनुदानाच्या अपेक्षेवर प्रकल्प उभा केला आणि बाजारपेठेचा किंवा रोख प्रवाहाचा अभ्यास केला नाही, तर सरकारी योजना असूनही प्रकल्प आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो.

 पवन ऊर्जेची गोष्टही अशीच आहे. महाराष्ट्राच्या काही भागांत पवन ऊर्जेची मोठी क्षमता आहे. परंतु पवनचक्की उभी करणे म्हणजे केवळ उंच टॉवर उभारणे नव्हे. दीर्घकालीन वारामापन, योग्य मायक्रो-सायटिंग, जमीन, रस्ते, ट्रान्समिशन आणि वीज विक्रीची व्यवस्था या सगळ्या बाबी आवश्यक आहेत. महाऊर्जाच्या माध्यमातून पवन प्रकल्पांशी संबंधित धोरणात्मक आणि तांत्रिक प्रक्रिया उपलब्ध आहेत.  मात्र जुन्या पवन प्रकल्पांचे पुनर्विकसन, जुन्या टर्बाइनची जागा अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानाने घेणे आणि उपलब्ध ग्रिडचा जास्तीत जास्त वापर करणे या मुद्द्यांवर अधिक वेगाने काम होणे आवश्यक आहे.

 आता महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक वेगळा मार्ग दाखवू शकणारे क्षेत्र म्हणजे सीबीजी. राज्यात ऊस उद्योग, साखर कारखाने, प्रेसमड, शेण, कृषी अवशेष आणि शहरी सेंद्रिय कचरा यांचे प्रमाण मोठे आहे. म्हणजे कचरा नाही, तर अक्षरशः कच्चा माल महाराष्ट्राच्या दारात पडलेला आहे. प्रश्न फक्त त्याचे आर्थिक मूल्य ओळखण्याचा आहे. केंद्राने ऑगस्ट २०२६ मध्ये २३,७३१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह गोबरधनची राष्ट्रीय एकात्मिक योजना मंजूर केली आहे. या चौकटीत सीबीजीसाठी बाजारपेठ, किंमत, भांडवली मदत, पाइपलाइन, कर्ज आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपायांचा समावेश आहे. 

 परंतु सीबीजीचा खरा प्रश्न प्लांट उभारण्याचा नाही; तो कच्चा माल सातत्याने उपलब्ध करून देण्याचा आहे. गावातील शेण कोण गोळा करणार? वाहतूक कोण करणार? कृषी अवशेषाचा पुरवठा वर्षभर कसा टिकणार? प्लांटची क्षमता किती आणि प्रत्यक्ष उत्पादन किती? तयार झालेला गॅस कोण विकत घेणार? खताची बाजारपेठ कोणती? या प्रश्नांची उत्तरे नसेल तर कोट्यवधींचा सीबीजी प्लांट उभारूनही तो आर्थिकदृष्ट्या अडखळू शकतो. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गोबरधन पोर्टलवर १,९०८ सीबीजी/बायो-सीएनजी प्रकल्प नोंदले गेले होते; त्यापैकी २१७ कार्यान्वित आणि ३३९ बांधकामाधीन होते. आकडा नोंदणीचा मोठा असू शकतो; पण खरी कसोटी चालू असलेल्या प्लांटची आहे.

 याच ठिकाणी बँकांची भूमिका निर्णायक बनते. अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र कर्जाच्या चौकटीत स्थान मिळाले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्जाची स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.  तरीही छोट्या उद्योजकाला बँकेत जाऊन ‘माझा प्रकल्प सरकारी योजनेत आहे’ असे सांगितल्यावर कर्ज आपोआप मिळत नाही. बँकेला डीपीआर, जमीन, परवानग्या, प्रकल्पाचा रोख प्रवाह, प्रमोटरचा हिस्सा, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि परतफेडीची क्षमता पाहावीच लागते. पण त्याच वेळी बँकिंग व्यवस्थेने अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या जाणकार कर्जमूल्यांकन व्यवस्था उभी केली पाहिजे. ‘कागदपत्रे अपुरी’ हा शिक्का मारून फाइल बंद करणे जितके सोपे आहे, तितकेच प्रकल्प समजून घेऊन योग्य रचना करून कर्ज देणे कठीण आहे.

 सरकारी अनुदानाच्या व्यवस्थेवरही आता कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत किती दिवस? अर्जापासून मंजुरीपर्यंत किती टप्पे? मंजुरीपासून कर्जापर्यंत किती विलंब? प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाच्या रकमेसाठी किती प्रतीक्षा? ही माहिती जिल्हानिहाय आणि योजनेनिहाय सार्वजनिक का होऊ नये? सरकारने प्रत्येक योजनेसाठी ‘मंजूर प्रकल्प’, ‘कर्जबद्ध प्रकल्प’, ‘बांधकामाधीन’, ‘कार्यरत’, ‘बंद’ आणि ‘अपयशी’ अशी स्पष्ट वर्गवारी जाहीर केली पाहिजे. कारण नोंदणी आणि यश यांत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो.

 महाराष्ट्राने आता आणखी एक कठीण प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा—आपण ऊर्जा निर्मिती करतो आहोत की फक्त ऊर्जा प्रकल्पांची संख्या वाढवतो आहोत? मेगावॅटची घोषणा करणे सोपे आहे; प्रत्यक्ष किलोवॅट-तास निर्माण करणे कठीण आहे. प्रकल्प मंजूर करणे सोपे आहे; तो वेळेत ग्रिडला जोडणे कठीण आहे. कर्ज मंजूर करणे सोपे आहे; त्यातून टिकाऊ व्यवसाय उभा करणे कठीण आहे. अनुदान जाहीर करणे सोपे आहे; ते योग्य लाभार्थ्याच्या खात्यात वेळेत पोहोचवणे कठीण आहे.

 म्हणून महाराष्ट्राच्या ऊर्जा धोरणाचा पुढचा टप्पा केवळ ‘किती क्षमता उभारणार?’ यावर आधारित नसावा. ‘किती क्षमता प्रत्यक्ष कार्यरत आहे?’ हा प्रश्न केंद्रस्थानी असावा. प्रत्येक जिल्ह्याला अक्षय ऊर्जा लक्ष्य, प्रकल्पांची सार्वजनिक डॅशबोर्ड व्यवस्था, परवानग्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा, बँकांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प-वित्त मार्गदर्शक, शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणित करार आणि सीबीजीसाठी कच्च्या मालाची स्थानिक पुरवठा साखळी उभारली पाहिजे.

 कारण महाराष्ट्राकडे सूर्य आहे, वारा आहे आणि जैविक संपत्तीही आहे. कमी आहे ती या तिन्हींची आर्थिक शिस्तबद्ध सांगड घालण्याची गरज. ऊर्जा संक्रमण हे केवळ पर्यावरणाचे काम नाही; ते ग्रामीण उत्पन्न, उद्योग, रोजगार, बँकिंग आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचेही काम आहे.

 आता महाराष्ट्राने घोषणांच्या टाळ्या थांबवून हिशेब मागायला सुरुवात केली पाहिजे. किती योजना? किती अर्ज? किती मंजुरी? किती कर्ज? किती अनुदान? किती प्रकल्प सुरू? किती बंद? किती वीज निर्माण? किती पैसा परतला? आणि सर्वात महत्त्वाचे—शेतकऱ्याच्या हातात काय आले?

 सूर्य उगवतोच, वारा वाहतोच आणि शेण तयार होतेच. या नैसर्गिक संपत्तीला आर्थिक शक्तीत बदलण्यात अपयश आले, तर दोष सूर्याचा किंवा वाऱ्याचा नाही; दोष आपल्या व्यवस्थेचा असेल. महाराष्ट्राला आता ‘अक्षय ऊर्जेच्या घोषणांचा’ नव्हे, तर ‘अक्षय ऊर्जेच्या परिणामांचा’ राज्य व्हायचे आहे. त्यासाठी अनुदानापेक्षा अंमलबजावणी, कर्जापेक्षा व्यवहार्यता आणि उद्घाटनापेक्षा सातत्याने निर्माण होणारी वीज महत्त्वाची ठरेल. कारण ऊर्जा क्रांती फलकावर होत नाही—ती शेतात, छतावर, कारखान्यात, बँकेच्या कर्जखात्यात आणि प्रत्यक्ष चालू असलेल्या प्रकल्पात दिसते. आता महाराष्ट्राने ती दाखवण्याची वेळ आली आहे.