‘चहा-पाण्या’च्या कपात बुडालेली व्यवस्था!

‘चहा-पाण्या’च्या कपात बुडालेली व्यवस्था!

 भ्रष्टाचाराची सर्वांत मोठी गंमत अशी की तो स्वतःला कधीच भ्रष्टाचार म्हणवत नाही. त्याला स्वतःच्या नावाची लाज वाटते की काय कोण जाणे! म्हणून तो समाजात मोठ्या ऐटीने वेगवेगळ्या टोपणनावांनी फिरतो—‘चहा-पाणी’, ‘व्यवस्था’, ‘कमिशन’, ‘साहेबांचा हिस्सा’, ‘स्पीड मनी’, ‘अॅडजस्टमेंट’, ‘सिस्टम’! एखाद्या सामान्य नागरिकाने काम करून घेण्यासाठी नियमाप्रमाणे शुल्क भरले तर तो सरकारी व्यवहार; पण काम वेळेत व्हावे म्हणून टेबलाखालून काही रक्कम सरकवली की त्याला ‘चहा-पाणी’ म्हणायचे. जणू त्या पैशातून कार्यालयात चहा, बिस्कीट आणि साखरच येणार आहे!

 भ्रष्टाचाराची भाषा इतकी गोड झाली आहे की गैरव्यवहारालाही सभ्यतेचा पोशाख मिळाला आहे. लाच मागितली असे थेट कोणी म्हणत नाही. “थोडं बघावं लागेल”, “आपली फाईल पुढे न्यायची असेल तर…”, “वरपर्यंत द्यावं लागतं”, “तुमचं काम लवकर करून देतो”, “साहेबांशी बोलतो”—या वाक्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची संपूर्ण व्याकरणशास्त्र दडलेली असते. रक्कम किती, कोणाला आणि कशासाठी, हे सांगण्याची गरज नसते. दोन्ही बाजूंना संकेत समजतात. व्यवहार पूर्ण झाला की फाईलही अचानक ‘तत्पर’ होते. कालपर्यंत ज्या फाईलला कार्यालयीन प्रक्रियेची इतकी वर्षे लागणार होती, ती काही नोटांच्या उष्णतेने अचानक धावू लागते.

 यात खरी गंमत अशी की नियम सर्वांसाठी समान असतात, पण नियमांपर्यंत पोहोचण्याचा वेग सर्वांचा समान नसतो. सामान्य माणूस कागदपत्रे घेऊन कार्यालयात जातो. त्याला एक सही कमी, एक प्रमाणपत्र अपूर्ण, एक नोंद चुकीची, एक शिक्का बाकी अशी नवनवी कोडी दिली जातात. तो पुन्हा घरी जातो, कागद आणतो, पुन्हा रांगेत उभा राहतो. मग कुणीतरी त्याला हळूच सांगते, “तुम्ही माझ्याकडे या, काम लवकर होईल.” म्हणजे प्रशासनाच्या अधिकृत रांगेबरोबर एक अनधिकृत ‘फास्ट ट्रॅक’ही अस्तित्वात असतो. फरक एवढाच की फास्ट ट्रॅकवर टोल नाका नसतो; तिथे ‘चहा-पाणी’ असते.

 लाचखोरीचे समर्थन करणाऱ्यांचीही भाषा कमाल असते. “मी कुणाकडून मागत नाही, लोक स्वतःहून देतात,” असा युक्तिवाद केला जातो. हा तर्क इतका भन्नाट आहे की उद्या कोणी रुग्णालयात उपचारासाठी पैसे मागून म्हणेल, “मी शुल्क मागत नाही, रुग्णाची काळजी पाहून लोक स्वतःहून देतात,” तरी आपण त्यावर विश्वास ठेवायचा का? सार्वजनिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला मिळणारा पगार हा त्याच्या कामाचा अधिकृत मोबदला असतो. त्यावर पुन्हा नागरिकाकडून ‘सेवा शुल्क’ घेतले गेले, तर त्याला कोणतेही गोंडस नाव दिले तरी त्याचा स्वभाव बदलत नाही.

 भ्रष्टाचार फक्त रोख रकमेत होत नाही. कंत्राटातील कमिशन, फुगवलेले अंदाजपत्रक, बनावट बिल, प्रत्यक्ष कामापेक्षा जास्त मोजमाप, निकृष्ट साहित्य, बनावट लाभार्थी, खोटी उपस्थिती, सरकारी मालाचा खासगी वापर—ही त्याची मोठी भावंडे आहेत. एखाद्या रस्त्याचे काम दहा कोटींचे असताना ते पंधरा कोटी दाखवले गेले, तर अतिरिक्त पाच कोटींचा प्रश्न फक्त कागदावरच्या आकड्यांचा नसतो. तो करदात्याच्या पैशाचा प्रश्न असतो. रस्ता निकृष्ट झाला तर नागरिक खड्ड्यात पडतो; बिल फुगले तर सार्वजनिक तिजोरी खड्ड्यात जाते. दोन्ही ठिकाणी पडणारा नागरिकच असतो.

 सरकारी कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचाराची कल्पकता तर विशेष अभ्यासाचा विषय ठरावा. निविदा काढायची, स्पर्धा दाखवायची, काही कंपन्यांची कागदपत्रे घ्यायची आणि शेवटी ज्याला काम द्यायचे आहे त्याच्यासाठी अटी तयार करायच्या. म्हणजे निविदा प्रक्रिया लोकशाहीच्या निवडणुकीसारखी दिसते; निकाल मात्र आधीच ठरलेला असतो. काही वेळा ‘कोण जिंकणार?’ यापेक्षा ‘कोणाच्या नावावर कागद तयार होणार?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. कागदोपत्री सर्व काही व्यवस्थित आणि प्रत्यक्षात सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी—हीच तर भ्रष्टाचाराची आधुनिक कलाकुसर आहे.

 ‘व्यवस्था’ हा शब्द तर भ्रष्टाचाराचा सर्वांत सुरक्षित आश्रय झाला आहे. “व्यवस्था करावी लागते,” असे म्हटले की नेमकी कोणती व्यवस्था, कोणासाठी आणि किती पैशांची, हा प्रश्न विचारणे असभ्य समजले जाते. जणू व्यवस्था ही काही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि तिच्यावर कोणाचे नियंत्रणच नाही. प्रत्यक्षात मात्र व्यवस्था करणारेही माणूसच असतात आणि त्यात पैसे फिरवणारेही माणूसच असतात. मग ‘सिस्टम अशीच आहे’ या वाक्याने जबाबदारी संपते कशी?

 ‘सिस्टम’ या शब्दामागे लपणे हा भ्रष्टाचाराचा आणखी एक चतुर मार्ग आहे. एखाद्याला विचारले की, “तुम्ही पैसे का घेतले?”, तर उत्तर मिळते, “साहेब, सिस्टमच अशी आहे.” म्हणजे सिस्टमला ना चेहरा, ना पत्ता, ना जबाबदारी. सर्व दोष एका काल्पनिक व्यवस्थेवर टाकला की व्यक्ती निर्दोष! पण सिस्टम म्हणजे आपणच तयार केलेली कार्यालयीन पद्धती, नियम, अधिकारी, कंत्राटदार आणि निर्णयप्रक्रिया. ती बदलण्याची जबाबदारीही मग कुणीतरी घ्यायलाच हवी.

 भ्रष्टाचाराची सर्वांत धोकादायक बाजू म्हणजे तो हळूहळू सामान्य वाटू लागतो. पहिल्यांदा एखाद्याला लाच मागितली जाते तेव्हा संताप येतो. दुसऱ्यांदा तो विचार करतो, “काम अडवून ठेवण्यापेक्षा देऊन टाकू.” तिसऱ्यांदा तो मित्राला सांगतो, “इथे असेच चालते.” चौथ्यांदा तोच माणूस दुसऱ्याला सल्ला देतो, “काहीतरी द्या, काम पटकन होईल.” अशा प्रकारे भ्रष्टाचार केवळ कार्यालयात राहत नाही; तो समाजाच्या मानसिकतेत प्रवेश करतो. भ्रष्ट व्यवस्था टिकते ती फक्त भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे नाही, तर ‘काम झाले म्हणजे झाले’ अशी सामूहिक मानसिकता निर्माण झाल्यामुळेही.

 याचा सर्वांत मोठा फटका प्रामाणिक नागरिकाला बसतो. जो नियम पाळतो, कागदपत्रे पूर्ण करतो, कर भरतो, वेळेवर अर्ज करतो आणि आपले काम अधिकृत मार्गाने करून घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्यालाच अनेकदा सर्वाधिक वेळ द्यावा लागतो. दुसरीकडे पैसे देण्याची क्षमता असलेला माणूस रांगेत पुढे जातो. त्यामुळे भ्रष्टाचार आर्थिक विषमता वाढवतो. गरीब माणसासाठी शंभर रुपयेही मोठी रक्कम असू शकते; पण त्याचे काम अडवले गेले तर तो ती रक्कम देण्यास भाग पडतो. श्रीमंतासाठी तीच रक्कम ‘वेगाचा खर्च’ असू शकते. म्हणजे भ्रष्टाचाराचा दर सर्वांसाठी सारखा असला तरी त्याचा भार सर्वांवर सारखा नसतो.

 सार्वजनिक पैशांच्या बाबतीत ही समस्या आणखी गंभीर होते. सरकारचा पैसा म्हणजे कोणत्यातरी अधिकाऱ्याचा किंवा मंत्र्याचा वैयक्तिक पैसा नसतो. तो करदात्यांचा पैसा असतो. त्यातून रस्ते, शाळा, रुग्णालये, पाणीपुरवठा, शेती, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुविधा उभ्या राहतात. या पैशातून भ्रष्टाचार झाला तर नुकसान केवळ तिजोरीचे होत नाही; एखाद्या गावाचा रस्ता उशिरा होतो, एखाद्या शाळेला सुविधा मिळत नाहीत, एखाद्या रुग्णालयाला आवश्यक साधनसामग्री मिळत नाही. म्हणजे लाचखोरीची नोट कुणाच्या खिशात जाते, पण तिची किंमत समाजातील असंख्य लोक भरतात.

 याहून मोठा धोका म्हणजे भ्रष्टाचार जेव्हा धोरणांच्या पातळीवर पोहोचतो. एखाद्या व्यक्तीला लाच देणे आणि एखाद्या विशिष्ट आर्थिक हितासाठी नियमच बदलण्याचा प्रयत्न करणे यात प्रमाणाचा फरक आहे. पहिल्या प्रकारात एखादी फाईल वाकते; दुसऱ्या प्रकारात संपूर्ण व्यवस्था वाकण्याचा धोका असतो. हितसंबंधांचा संघर्ष, नातेवाईकांना फायदा, निवडक उद्योगांना अनुकूल नियम, गोपनीय सरकारी माहितीचा गैरवापर—या गोष्टींमध्ये भ्रष्टाचार नेहमी नोटांच्या गठ्ठ्यात दिसत नाही. कधी तो सरकारी आदेशातील एका ओळीत लपलेला असतो.

 म्हणून भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा हा केवळ ‘लाच घेणाऱ्याला पकडा’ इतकाच मर्यादित ठेवून चालणार नाही. प्रक्रिया पारदर्शक करावी लागेल, निर्णयांची नोंद सार्वजनिक करावी लागेल, निविदांवर कठोर देखरेख ठेवावी लागेल, हितसंबंध जाहीर करण्याची संस्कृती निर्माण करावी लागेल आणि तक्रार करणाऱ्या नागरिकाला संरक्षण द्यावे लागेल. डिजिटल व्यवस्था भ्रष्टाचार कमी करू शकते; पण भ्रष्ट मानसिकता डिजिटल झाली तर भ्रष्टाचारही ऑनलाइन होईल. त्यामुळे तंत्रज्ञानाबरोबर उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.

 शेवटी, ‘चहा-पाणी’च्या नावाने घेतलेली रक्कम चहाच्या कपात विरघळून जात नाही. ‘कमिशन’ हा फक्त व्यवहारातील टक्का नसतो; तो सार्वजनिक विश्वासातील कपात असतो. ‘स्पीड मनी’ने एखादी फाईल वेगाने पुढे जाते, पण त्याच वेळी नियमांवरील विश्वास मागे जातो. ‘सिस्टम’च्या नावाखाली होणारा प्रत्येक गैरव्यवहार लोकशाहीच्या संस्थांना थोडे थोडे कमकुवत करतो.

 भ्रष्टाचाराला त्याच्या टोपणनावांनी हाक मारत राहिलो, तर तो आपल्याला निरुपद्रवी वाटत राहील. म्हणून ‘चहा-पाणी’ म्हटले की चहा आठवण्याऐवजी प्रश्न आठवला पाहिजे—हा पैसा नेमका कशासाठी? ‘व्यवस्था’ म्हटले की पुढचा प्रश्न असला पाहिजे—कायद्याबाहेरची कोणती व्यवस्था? आणि ‘सिस्टम अशीच आहे’ असे ऐकले की प्रतिप्रश्न असला पाहिजे—ही सिस्टम बदलणार कोण?

 कारण शेवटी भ्रष्टाचाराची खरी किंमत नोटांच्या बंडलवर छापलेली नसते. ती खराब रस्त्यात, अपुऱ्या सुविधेत, विलंबलेल्या न्यायात, वाया गेलेल्या कराच्या पैशात आणि नागरिकाच्या तुटलेल्या विश्वासात दिसते. भ्रष्टाचाराच्या खिशात पैसा जातो; पण त्याची पावती संपूर्ण समाजाला मिळते!