७.२ टक्क्यांची पिपाणी वाजत राहिली, पण पोर्टफोलिओने वेगळाच सूर लावला!

 ७.२ टक्क्यांची पिपाणी वाजत राहिली, पण पोर्टफोलिओने वेगळाच सूर लावला! 

 देशाचा आर्थिक विकासदर ७.२ टक्के, ७.८ टक्के, ८ टक्के... आकड्यांच्या या आतषबाजीत सामान्य माणसाने नेमके शोधायचे तरी काय? GDP वाढला म्हणजे आपले उत्पन्न वाढले का? अर्थव्यवस्था वाढली म्हणजे घरातील बचत वाढली का? शेअर बाजार वाढला म्हणजे प्रत्येक गुंतवणूकदार श्रीमंत झाला का? आणि बाजार कोसळला म्हणजे GDPची सर्व आकडेवारी बनावट ठरली का? या चारही प्रश्नांची उत्तरे एकसारखी नाहीत. पण राजकीय आणि बाजारू प्रचाराच्या सोयीसाठी हे सगळे एकाच भांड्यात टाकून त्यावर 'विकास'ची झाकण ठेवली जाते!

 सर्वप्रथम एक तथ्य स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ७.२ टक्के हा आकडा हवेतून आलेला नाही. नव्या राष्ट्रीय लेखा मालिकेनुसार २०२४-२५ मधील वास्तविक GDP वाढीचा सुधारित अंदाज ७.२ टक्के आहे, तर २०२५-२६ साठी तो ७.८ टक्के करण्यात आला आहे. २०२३-२४ चा सुधारित दर ७.३ टक्के आहे. म्हणजेच अधिकृत आकडेवारीत बदल आणि पुनरावलोकन होत असतात. त्यामुळे 'सरकारने ७.२ सांगितले म्हणजे ते खोटे' असे सरसकट म्हणणे तितकेच चुकीचे आहे, जितके '७.२ टक्के आहे म्हणजे देशातील प्रत्येक कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुखी झाले' असे म्हणणे चुकीचे आहे.  

 GDP म्हणजे एका विशिष्ट काळात देशात निर्माण झालेल्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य. तो नागरिकाच्या खिशातील रोख रक्कम नाही. GDP वाढतोय म्हणजे उत्पादन, सेवा, गुंतवणूक किंवा उपभोग यातील काही घटक वाढत आहेत. पण त्या वाढीचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकाला समान प्रमाणात मिळेलच असे नाही. म्हणून विकासदराच्या आकड्यासोबत रोजगार, वास्तविक वेतन, ग्रामीण मागणी, महागाई, उत्पादक गुंतवणूक, कर्जाचा भार आणि कुटुंबांची आर्थिक सुरक्षितता यांकडेही पाहावे लागते.

 म्हणूनच 'GDP ७.२ टक्के आणि शेअर बाजार खाली' यात विरोधाभास नाही. शेअर बाजार हा आजच्या अर्थव्यवस्थेचा फोटो नसून अनेकदा उद्याच्या नफ्याबद्दलच्या अपेक्षांचा बाजार असतो. कंपन्यांच्या नफ्याबाबत चिंता, व्याजदर, जागतिक बाजारातील हालचाली, परकीय गुंतवणूकदारांचा पैसा, तेलाच्या किमती, चलनवाढ, भू-राजकीय परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची तयारी—या सगळ्यांचा परिणाम बाजारावर होतो. त्यामुळे बाजार घसरला म्हणून GDPची आकडेवारी खोटी ठरते असे नाही; आणि GDP वाढला म्हणून बाजार कायम वाढेल असेही नाही.

 पण इथे मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदाराची खरी गोची सुरू होते. गेली काही वर्षे 'SIP करा, नियमित गुंतवणूक करा, दीर्घकाळात संपत्ती निर्माण करा' हा मंत्र घराघरात पोहोचला. SIP हा गुंतवणुकीचा मार्ग आहे, हमीपत्र नाही. बाजारातील चढ-उतार त्यातही असतात. बाजार पडला की आधी उत्साहाने केलेली SIP अचानक मानसिक परीक्षेत बदलते. पोर्टफोलिओ लाल झाला की कालपर्यंत 'long term' म्हणणारा गुंतवणूकदार आज मोबाईलवर NAV पाच मिनिटांनी तपासतो. शेवटी बाजारापेक्षा स्वतःच्या भावनांशीच त्याची कुस्ती सुरू होते.

 याहून वेगळा तमाशा म्हणजे intraday आणि F&O. '९२ टक्के लोक इंट्राडेमध्ये कंगाल झाले' असा दावा फिरताना दिसतो; पण अधिकृत आकडे कोणत्या विभागाबद्दल आहेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. SEBIच्या २०२४ च्या अभ्यासानुसार equity cash segment मधील individual intraday traders पैकी सुमारे ७० टक्के लोकांनी तोटा केला. म्हणजे हा आकडा ९२ टक्के नाही. दुसरीकडे equity F&O बाबत SEBIच्या FY2022-FY2024 अभ्यासात ९३ टक्के individual tradersना तोटा झाल्याचे आणि तीन वर्षांत त्यांचा एकत्रित तोटा व्यवहारखर्चासह ₹१.८१ लाख कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद आहे. हे दोन वेगळे बाजार विभाग आहेत; म्हणून दोन्ही आकडे एकमेकांच्या जागी वापरणे म्हणजे आर्थिक आकडेवारीलाच इंट्राडे ट्रेडिंग शिकवण्यासारखे आहे!  

 याआधीच्या SEBI अभ्यासात FY2022 मध्ये equity F&O मधील ८९ टक्के individual traders तोट्यात असल्याचे आढळले होते. त्या अभ्यासानुसार तोट्यातील सक्रिय tradersचा सरासरी तोटा नफ्यातील tradersच्या सरासरी नफ्यापेक्षा अनेक पटींनी मोठा होता. म्हणजेच सोशल मीडियावर दिसणारा एखाद्या ट्रेडरचा Lamborghiniसमोरचा फोटो हा संपूर्ण बाजाराचे प्रतिनिधित्व करत नाही. बाजारात पैसा कमावणारे असतात; पण त्याच वेळी मोठ्या संख्येने लोक पैसा गमावत असतात.  

 आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे derivativesमध्ये leverage असते. कमी भांडवलावर मोठी position घेता येते आणि त्यामुळे नफा जसा वाढू शकतो तसाच तोटाही झपाट्याने वाढू शकतो. SEBIच्या investor guidanceमध्ये derivativesमध्ये चुकीचा अंदाज लागल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी स्पष्ट सूचना आहे. म्हणून F&Oला 'जलद श्रीमंत होण्याचा शॉर्टकट' समजणे म्हणजे पेट्रोलच्या टाकीला अगरबत्ती दाखवून त्याला उद्योजकता म्हणण्यासारखे आहे.  

 मग प्रश्न येतो—मध्यमवर्गीयांचा पैसा बाजारात का येतो आहे? याचे एक कारण म्हणजे पारंपरिक बचतीवरील परतावा, महागाई, दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याची गरज आणि आर्थिक बाजारपेठेची वाढती उपलब्धता. बाजारातील सहभाग वाढणे हे स्वतःमध्ये वाईट नाही. उलट आर्थिक बचत उत्पादक भांडवलाकडे वळण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो. पण बाजारात प्रवेश वाढला म्हणून प्रत्येकाने trader व्हावे, हा निष्कर्ष धोकादायक आहे. गुंतवणूक आणि सट्टेबाजी यांच्यातील फरक समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 आज परिस्थिती अशी झाली आहे की बाजार वर गेला की 'देशाची अर्थव्यवस्था बघा!' असा जयघोष होतो आणि बाजार पडला की 'कटकारस्थान बघा!' असा दुसरा जयघोष होतो. प्रत्यक्षात बाजाराला ना राजकीय भक्ती समजते ना विरोधकांचा संताप. बाजाराला कंपनीचा नफा, रोख प्रवाह, मूल्यांकन, व्याजदर, जोखीम आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा समजतात.

 म्हणूनच आर्थिक विकासाच्या आकडेवारीवर प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे; पण प्रश्न म्हणजे प्रत्येक अधिकृत आकडा 'बोगस' ठरवणे नव्हे. त्याचप्रमाणे सरकारी आकडे स्वीकारणे म्हणजे सरकारची स्तुती करणेही नव्हे. आकड्यांचा स्रोत काय? त्यांची पद्धत काय? मागील अंदाजात किती बदल झाले? कोणत्या क्षेत्राने वाढ केली? रोजगार किती निर्माण झाला? वास्तविक उत्पन्नाची स्थिती काय? कुटुंबांच्या बचतीवर काय परिणाम झाला? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे म्हणजे आर्थिक चर्चेची खरी सुरुवात.

 आणि SIP करणाऱ्यांनीही एक गोष्ट लक्षात ठेवावी—बाजाराच्या प्रत्येक पडझडीला राजकीय अर्थ देऊन उपयोग नाही. तुमचा पोर्टफोलिओ तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळतो का, तुमची जोखीम क्षमता किती आहे, कर्ज किती आहे, आपत्कालीन निधी आहे का, गुंतवणूक किती काळासाठी आहे आणि विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये योग्य वाटप आहे का—हे प्रश्न कोणत्याही नेत्याच्या भाषणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत.

 कारण शेवटी ७.२ टक्क्यांचा GDP तुमच्या घराचा मासिक बजेट तयार करत नाही. सेंसेक्स तुमच्या मुलाची फी भरत नाही. Nifty तुमचा गृहकर्जाचा EMI भरत नाही. आणि कोणत्याही नेत्याच्या नावाने केलेली घोषणा तुमच्या पोर्टफोलिओतील तोटा भरून काढत नाही.

 विकासाचे आकडे महत्त्वाचे आहेत. बाजाराचे आकडेही महत्त्वाचे आहेत. पण त्यांच्यामध्ये सामान्य नागरिकाचे वास्तव हरवू नये, हीच खरी गोष्ट आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असेल तर त्याचे स्वागत असले पाहिजे; पण त्या वाढीचे फायदे कोणाला मिळतात, किती मिळतात आणि सामान्य कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेत त्याचे रूपांतर किती होते, हे विचारण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

 बाकी पिपाण्या वाजत राहतील. कुणी ७.२ टक्क्यांची वाजवेल, कुणी ७.८ टक्क्यांची. कुणी बाजार उद्या चंद्रावर जाईल म्हणेल, तर कुणी उद्या सर्व संपले म्हणेल. मध्यमवर्गीय मात्र शांतपणे आपला पोर्टफोलिओ उघडेल, लाल आकडे पाहील, खोल श्वास घेईल आणि स्वतःलाच विचारेल—'विकासाचा दर कितीही असो, माझ्या पैशांचा धोका मी समजून घेतलाय का?'

 हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण बाजारात 'सबका नंबर आयेगा' हे विनोदात म्हणता येते; पण चुकीच्या आर्थिक निर्णयाचा नंबर आला की त्याची पावती मात्र खऱ्या पैशांत मिळते.