बंदी कागदावर, गुटखा बाजारात!

 बंदी कागदावर, गुटखा बाजारात!

गुटख्यावर महाराष्ट्रात बंदी आहे, हे सांगण्यासाठी सरकारी जाहिराती, आदेश आणि अधिसूचना पुरेशा आहेत. पण गुटखा मिळत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी मात्र शासनाकडे किती पुरावे आहेत? महाराष्ट्रात गुटखा किंवा संबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण १५.१ टक्के, तर देशाचे प्रमाण १२.१ टक्के असल्याची आकडेवारी समोर येत असेल, तर हा केवळ आरोग्याचा इशारा नाही; तो तब्बल एक प्रशासकीय प्रश्न आहे. बंदीच्या इतक्या वर्षांनंतरही प्रतिबंधित पदार्थ नागरिकांच्या हातात सहज पोहोचत असतील, तर कायदा अपुरा आहे की त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा?

आकडेवारीचा संदर्भ, वर्ष, वयोगट आणि ‘गुटखा सेवन’ची व्याख्या तपासणे आवश्यक आहे. परंतु त्यातून चर्चेचा मूळ मुद्दा बदलत नाही. महाराष्ट्राने गुटखाबंदी केली आहे; मग बाजारात गुटखा पोहोचतो कसा? हा प्रश्न सामान्य नागरिकाने विचारण्यापूर्वी शासनाने स्वतःला विचारला पाहिजे.

गुटख्याचे एक पाकीट पानटपरीवर सापडले की धाड पडते, माल जप्त होतो आणि कारवाईची बातमी प्रसिद्ध होते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच प्रकारची पाकिटे उपलब्ध असतील तर त्या धाडीचे फलित काय? किरकोळ विक्रेत्यावर कारवाई करणे सोपे आहे. पण गुटख्याचा मोठा साठा कुठे होतो, वाहतूक कोण करतो, पुरवठा कोण करतो आणि या साखळीचा आर्थिक लाभ कोण घेतो, याचा शोध घेणे हे खरे काम आहे. पुरवठ्याची मुळे तशीच राहणार असतील तर वरवरच्या कारवाया म्हणजे छिद्र पडलेल्या बादलीत पाणी ओतण्यासारखे आहे.

येथे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न अपरिहार्यपणे उपस्थित होतो. प्रत्येक पोलीस अधिकारी दोषी आहे, असा सरसकट आरोप करण्याचे कारण नाही. अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून कारवाईही केली जाते. पण कारवाईचे सातत्य, तपासाचा विस्तार आणि मोठ्या पुरवठादारांपर्यंत पोहोचण्याचे परिणाम दिसले पाहिजेत. वारंवार किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई होत असेल आणि प्रतिबंधित मालाची उपलब्धता कायम राहत असेल, तर अंमलबजावणीच्या पद्धतीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. ‘जप्ती किती?’ या प्रश्नाबरोबर ‘पुरवठा किती कमी झाला?’ हा प्रश्नही विचारला गेला पाहिजे.

अन्न व औषध प्रशासनाची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री, साठवण आणि वितरण रोखण्यासाठी तपासणी आणि कारवाई नियमित असणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपल्या हद्दीत नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. महसूल, परिवहन, आरोग्य आणि पोलीस यंत्रणांमध्ये समन्वय नसेल तर गुटखाबंदीचे छिद्र शोधणे तस्करांसाठी कठीण राहणार नाही. शासनाकडे अनेक विभाग आहेत; प्रश्न इतकाच की ते एकाच दिशेने चालतात का?

गुटखाबंदीच्या नावाखाली अधूनमधून मोठी जप्ती करून प्रसिद्धी मिळवणे हा उपाय नाही. कारवाईची पुढची पायरी अधिक महत्त्वाची आहे. जप्त केलेला माल कुठून आला, आरोपींवर कोणती कलमे लावली, तपास कुठपर्यंत गेला, दोषसिद्धी झाली का, पुन्हा तोच गुन्हा करणाऱ्यांवर काय झाले—या सगळ्याचा सार्वजनिक हिशेब हवा. कायद्याचे पालन नागरिकांनी करावे, अशी अपेक्षा करणाऱ्या शासनाने आपल्या यंत्रणेलाही उत्तरदायी ठेवले पाहिजे.

याहून गंभीर प्रश्न तरुण पिढीचा आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या आसपास प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ सहज मिळत असतील, तर ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्र’च्या घोषणा कितीही केल्या तरी त्याला अर्थ उरत नाही. तरुणांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी केवळ जनजागृतीच्या जाहिराती पुरेशा नाहीत. उपलब्धता रोखणे, विक्रेत्यांवर नियमित नियंत्रण ठेवणे आणि व्यसनाधीन व्यक्तींना समुपदेशन व उपचार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

गुटखा हा फक्त एका पुडीचा प्रश्न नाही. त्यामागे सार्वजनिक आरोग्य, कायद्याची अंमलबजावणी, काळाबाजार आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता हे चारही प्रश्न उभे आहेत. बंदीचा कायदा अस्तित्वात असूनही पदार्थ बाजारात उपलब्ध राहत असेल, तर नागरिकांच्या मनात स्वाभाविकपणे प्रश्न निर्माण होतो—कायद्याची भीती नेमकी कोणाला आहे?

महाराष्ट्र सरकारने आता गुटखाबंदीच्या यशाचे मोजमाप जप्तीच्या आकड्यांनी नव्हे, तर उपलब्धतेत झालेल्या घटनेने करावे. जिल्हानिहाय कारवाईचा हिशेब, पुरवठा साखळीवरील तपास, दोषसिद्धीचे प्रमाण आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरातील उपलब्धता याची पारदर्शक माहिती जाहीर करावी. जबाबदारी निश्चित झाली तरच बंदीला अर्थ येईल.

कारण गुटख्याची पुडी ग्राहकाच्या हातात पोहोचते तेव्हा केवळ एक विक्रेता कायदा मोडत नसतो; त्या पुडीपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर कुठेतरी सरकारी नियंत्रण अपुरे पडलेले असते. बंदी कागदावर असणे सोपे आहे. ती रस्त्यावर दिसणे कठीण आहे. महाराष्ट्राने आता कागदावरील बंदी नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणाम दाखवण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा सरकारी फाइलमध्ये ‘गुटखा बंद’ आणि नागरिकांच्या हातात ‘गुटखा सुरू’—या विरोधाभासापेक्षा प्रशासनाच्या अपयशाचे मोठे उदाहरण दुसरे कोणते?