चौदा आक्षेप, अनेक प्रश्न; पण निष्कर्ष पुराव्यांच्या पलीकडे जाऊ नयेत

 चौदा आक्षेप, अनेक प्रश्न; पण निष्कर्ष पुराव्यांच्या पलीकडे जाऊ नयेत

 निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले की त्यांची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेत मतभेद झाले, काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले गेले, प्रशासकीय पद्धतींबाबत प्रश्न उपस्थित झाले, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. परंतु त्याच वेळी एक मूलभूत प्रश्नही विचारला पाहिजे—एखाद्या संस्थेच्या अंतर्गत चर्चेत प्रश्न उपस्थित झाले, आक्षेप नोंदवले गेले आणि त्यावर विचारविनिमय झाला, तर त्यातून आपोआप हुकूमशाही सिद्ध होते का? की उलट, संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेत मतभिन्नतेला स्थान असल्याचेच त्यातून दिसते? या दोन टोकांमध्येच सध्या निवडणूक आयोगासंदर्भातील चर्चेचा समतोल हरवत असल्याचे दिसते.

 इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत चौदा वेळा प्रश्न, शंका किंवा आक्षेप नोंदवले. या आक्षेपांचा संबंध विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन अर्थात SIR, मतदार नोंदणी, Form 6 आणि मतदारांच्या डिजिटल डेटाबेसच्या नियंत्रणासारख्या महत्त्वाच्या विषयांशी असल्याचे सांगितले जाते. ही माहिती निश्चितच सार्वजनिक चर्चेसाठी महत्त्वाची आहे. परंतु चौदा आक्षेप नोंदवले गेले, याचा अर्थ चौदा गैरव्यवहार सिद्ध झाले, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही.

 प्रश्न उपस्थित होणे आणि त्या प्रश्नांमधून गैरव्यवहार सिद्ध होणे यात मोठा फरक आहे. कोणत्याही संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेत अधिकारी किंवा सदस्य प्रश्न विचारू शकतात, पर्यायी भूमिका मांडू शकतात, तांत्रिक किंवा कायदेशीर शंका उपस्थित करू शकतात आणि निर्णयाचा पुनर्विचार सुचवू शकतात. ही प्रक्रिया संस्थात्मक कामकाजाचा भाग असते. त्यामुळे दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतले म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी हुकूमशाही केली, किंवा इतर आयुक्तांची मते दडपली, असे आपोआप सिद्ध होत नाही. त्यासाठी संबंधित निर्णयांच्या नोंदी, मतनोंदी, कायदेशीर तरतुदी, अधिकारक्षेत्र आणि अंतिम निर्णयप्रक्रिया तपासावी लागेल.

 याच ठिकाणी राजकीय आरोप आणि तथ्याधारित परीक्षण यांच्यातील फरक स्पष्ट होतो. निवडणूक आयोग हा कोणत्याही एका व्यक्तीचा खासगी प्रशासकीय उपक्रम नाही. तो संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत कार्य करणारा घटनात्मक आयोग आहे. त्याच्या अधिकारांची आणि कार्यपद्धतीची स्वतःची कायदेशीर चौकट आहे. आयोगातील एखाद्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित झाला म्हणजे तो निर्णय बेकायदेशीर ठरतोच असे नाही; त्याचप्रमाणे आयोगाने एखादा निर्णय एकमताने घेतला म्हणून त्या निर्णयावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार संपत नाही. एकमत आणि पारदर्शकता हे स्वतंत्र मुद्दे आहेत. आक्षेपांचे समाधानकारक निराकरण झाले का, त्याची नोंद कशी झाली आणि अंतिम निर्णयाला कायदेशीर आधार काय होता, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

 विरोधकांच्या भूमिकेबाबतही असाच समतोल आवश्यक आहे. आयोगात चर्चा होत नाही, निर्णय एकतर्फी घेतले जातात, अशी टीका यापूर्वी केली गेली असेल, तर आता अंतर्गत चर्चेत वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर त्याची नोंद घेतली पाहिजे. मात्र, त्यातून आयोगातील मतभेद म्हणजेच हुकूमशाही किंवा संस्थात्मक संघर्ष, असा निष्कर्षही काढता येणार नाही. चर्चा झाली म्हणून संस्था निर्दोष ठरत नाही आणि मतभेद झाले म्हणून संस्था दोषी ठरत नाही. दोन्ही परिस्थितींची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी लागते. लोकशाहीतील संस्थात्मक आरोग्याचे मोजमाप केवळ मतभेदांच्या संख्येने किंवा एकमताच्या दाव्याने होत नाही; त्यासाठी प्रक्रिया, पारदर्शकता, कायदेशीरता आणि उत्तरदायित्व या सर्वांचा विचार करावा लागतो.

 SIR हा या संपूर्ण वादातील अधिक संवेदनशील विषय आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे ही निवडणूक प्रक्रियेची मूलभूत गरज आहे. मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी, स्थलांतरित मतदारांच्या जुन्या नोंदी किंवा अन्य अपात्र नोंदींची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाकारता येत नाही. पण त्याच वेळी पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणार नाही, याची खात्री करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे SIRच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे नाही. उलट, अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सार्वजनिकपणे मिळणे आवश्यक आहे.

 Form 6 संदर्भातील अटी, मतदार नोंदणी आणि वगळण्याची प्रक्रिया, डिजिटल डेटाबेसचे केंद्रीकरण, स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे स्वातंत्र्य आणि मतदारांना हरकत किंवा अपील करण्याची उपलब्ध संधी—या सर्व बाबींची कायदेशीर आणि प्रशासकीय चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. डिजिटल प्रणालीचा वापर पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी झाला पाहिजे; तो स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर किंवा मतदारांच्या हक्कांवर परिणाम करणारा ठरता कामा नये. त्यामुळे या विषयांवर आयोगाने सविस्तर स्पष्टीकरण देणे ही संस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठीच उपयुक्त बाब ठरेल.

 मात्र मतदार याद्यांबाबत केले जाणारे मोठे संख्यात्मक दावेही तितक्याच कसोटीवर तपासले पाहिजेत. किती नावे मृत मतदारांची होती, किती दुबार नोंदी होत्या, किती नावे स्थलांतरामुळे बदलली आणि किती पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली, याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. एखाद्या यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळली गेली म्हणून ती सर्व नावे मृत किंवा दुबार मतदारांचीच होती, असे गृहीत धरणे जसे चुकीचे ठरेल, तसेच मोठ्या संख्येने नावे वगळली गेली म्हणून सर्व प्रक्रिया बनावट होती, असे म्हणणेही पुराव्याशिवाय योग्य ठरणार नाही.

 संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्यासारखा गंभीर निष्कर्ष तर आणखी व्यापक आणि ठोस पुराव्यांची मागणी करतो. एखाद्या मतदाराचे नाव चुकीने वगळले गेले असेल, तर त्याला दुरुस्तीची आणि कायदेशीर उपायांची संधी मिळाली पाहिजे. एखादा प्रशासकीय आदेश कायद्याच्या विरोधात असेल, तर त्याचे न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते. एखाद्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळली, तर चौकशी आणि सुधारणा मागणे पूर्णपणे रास्त आहे. पण विशिष्ट निर्णयातील त्रुटी आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची वैधता हे एकच प्रकरण नाही. एका बाबतीतील संभाव्य त्रुटीवरून संपूर्ण घटनात्मक यंत्रणेचा निष्कर्ष काढणे हे पुराव्याच्या व्याप्तीपेक्षा निष्कर्षाची व्याप्ती मोठी करण्यासारखे ठरू शकते.

 म्हणूनच इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्ताकडेही दोन टोकांपासून दूर राहून पाहणे आवश्यक आहे. पत्रकारितेने घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले, हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. आयोगानेही त्या प्रश्नांना केवळ राजकीय आरोप म्हणून झटकून न लावता संबंधित कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि कायदेशीर आधार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी वृत्तातील माहितीवरून कोणते तथ्य सिद्ध होते आणि कोणते निष्कर्ष अद्याप तपासणीच्या टप्प्यावर आहेत, यातील फरक सार्वजनिक चर्चेत कायम ठेवला पाहिजे.

 लोकशाहीत घटनात्मक संस्थांवर प्रश्न विचारणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच प्रश्न आणि निष्कर्ष यांच्यातील अंतर राखणेही आवश्यक आहे. संस्थांवरील विश्वास आंधळा असू नये; पण अविश्वासही केवळ राजकीय भूमिकेवर उभा राहू नये. चौदा आक्षेप म्हणजे चौदा प्रश्न आहेत. ते आपोआप चौदा घोटाळे ठरत नाहीत. त्याचप्रमाणे, चौदा आक्षेपांमुळे काहीच झाले नाही, असे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही. त्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर काय, कोणता निर्णय कशाच्या आधारावर झाला, कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला गेला आणि मतदारांच्या अधिकारांवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला, याची तपासणीच खरी कसोटी आहे.

 निवडणूक आयोगाला पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे, तर विरोधकांनाही आपले आरोप पुराव्यांच्या आधारे मांडण्याची जबाबदारी आहे. माध्यमांनी प्रश्न विचारावेत, आयोगाने उत्तरे द्यावीत, राजकीय पक्षांनी पुरावे सादर करावेत आणि न्यायालयांनी कायद्याच्या चौकटीत अंतिम परीक्षण करावे—हीच लोकशाहीची आरोग्यदायी पद्धत आहे. प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे; पण प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यापूर्वीच निकाल जाहीर करणे हे लोकशाही चर्चेचे पर्याय होऊ शकत नाही.

 इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्ताने निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर आणले असतील, तर त्या प्रश्नांची उत्तरे मागितलीच पाहिजेत. परंतु त्या प्रश्नांवरून तत्काळ संपूर्ण घटनात्मक संस्था दोषी ठरवणे किंवा उलट सर्व आक्षेप निरर्थक ठरवणे, दोन्ही भूमिका अपुऱ्या आहेत. लोकशाहीची खरी कसोटी आरोपांच्या आवाजात नाही, तर पुराव्यांच्या तपासणीत आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर भावनिक राजकारणापेक्षा दस्तऐवज, कायदा, प्रक्रिया आणि पडताळता येणारे पुरावे यांना अग्रक्रम द्यावा लागेल. कारण लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच प्रश्नांच्या आधारे घाईघाईने दोष निश्चित न करण्याचा विवेकही महत्त्वाचा आहे.