उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात : स्वप्न, वास्तव आणि इच्छाशक्तीची कसोटी

 उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात :  स्वप्न, वास्तव आणि इच्छाशक्तीची कसोटी

 मराठवाड्याचा दुष्काळ हा केवळ पावसाच्या कमतरतेचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, सामाजिक विषमता, भूजल, पर्यावरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीशी जोडलेला गुंतागुंतीचा प्रश्न बनला आहे. पावसाचे अनिश्चित आगमन, पावसातील मोठे खंड, भूजलपातळीतील घट आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे मराठवाड्याला वारंवार पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत पश्चिमवाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याच्या नदीजोड प्रकल्पांकडे पुन्हा एकदा मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. उल्हास नदीचे पाणी गोदा खोऱ्यात आणण्याची संकल्पना याच व्यापक विचाराचा भाग आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये उल्हास उपखोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील १९.९० टीएमसी, असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याच्या शक्यतेसाठी सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मान्यता दिली होती.

 हा आकडा मराठवाड्यासाठी आशेचा किरण निर्माण करणारा आहे. पाणी उपलब्ध झाले तर कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य मिळू शकते, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी होऊ शकते, ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळू शकते आणि पाण्यासाठी होणारे स्थलांतर काही प्रमाणात थांबवता येऊ शकते. परंतु नदीजोड प्रकल्प म्हणजे केवळ एका नदीचे पाणी दुसऱ्या नदीत वळवणे नव्हे. त्यामागे मोठी तांत्रिक यंत्रणा, प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक, पर्यावरणीय समतोल, सामाजिक स्वीकार आणि सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. म्हणूनच उल्हासचे पाणी गोदावरीत आणण्याचे स्वप्न जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्याचे वास्तव तपासणेही आवश्यक आहे.

 सर्वप्रथम ‘अतिरिक्त पाणी’ या संकल्पनेचा वैज्ञानिक हिशेब झाला पाहिजे. एखाद्या वर्षी पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी समुद्राला मिळते म्हणून ते सर्व पाणी कायमस्वरूपी अतिरिक्त आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. त्या नदीखोऱ्यातील पिण्याचे पाणी, शेती, उद्योग, पर्यावरणीय प्रवाह, वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील हवामान बदल यांचा विचार करावा लागेल. आज अतिरिक्त वाटणारे पाणी उद्या स्थानिक गरजांसाठी अपुरे पडू शकते. त्यामुळे नदीजोडीचा जलहिशेब दीर्घकालीन आणि पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे.

 उल्हास नदीचा प्रश्न यामुळे अधिक संवेदनशील बनतो. ठाणे आणि आसपासच्या वाढत्या नागरी भागासाठी उल्हास खोऱ्याचे पाणी महत्त्वाचे आहे. नदीकाठच्या नागरीकरणामुळे तिच्यावर वाढता दबाव आहे आणि नदीप्रदूषणाचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे स्थानिक समाजाच्या पाण्याच्या गरजा आणि पर्यावरणीय आवश्यकता सुरक्षित ठेवूनच बाहेरच्या खोऱ्यात पाणी वळवण्याचा विचार झाला पाहिजे. मराठवाड्याला पाणी मिळणे आवश्यक आहे; पण एका प्रदेशाची तहान भागवताना दुसऱ्या प्रदेशाच्या जलसुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये. नदीजोडीच्या निर्णयात दोन्ही प्रदेशांतील लोकांच्या हिताचा संतुलित विचार झाला पाहिजे.

 नदीजोड प्रकल्पाची दुसरी कसोटी तंत्रज्ञानाची आहे. पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे नेण्यासाठी मोठे बोगदे, कालवे, जलवाहिन्या, धरणे, उपसा केंद्रे, पंपिंग व्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा लागण्याची शक्यता आहे. पाणी कोणत्या उंचीवरून कोणत्या उंचीवर नेणार, किती ऊर्जा लागणार, बाष्पीभवन आणि गळती किती होणार, प्रकल्पाची देखभाल किती खर्चिक असेल, या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तांत्रिक अभ्यासातून मिळाले पाहिजे. नदीजोडीच्या यशाचे मोजमाप केवळ किती टीएमसी पाणी वळवले यावर न होता प्रत्यक्ष किती पाणी शेतापर्यंत पोहोचले यावर झाले पाहिजे.

 आजच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम बनवता येऊ शकते. उपग्रह प्रतिमा, GIS आधारित जलनकाशे, डिजिटल जलमापन, स्वयंचलित नियंत्रण यंत्रणा, पर्जन्यमानाचे अचूक अंदाज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित जलव्यवस्थापन यामुळे उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर शक्य आहे. मात्र तंत्रज्ञान हे साधन आहे, पर्याय नाही. चुकीचा जलहिशेब अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने केला तरी त्याचा परिणाम चुकीचाच राहणार आहे.

 तितकाच महत्त्वाचा आहे सामाजिक न्यायाचा प्रश्न. नदीजोडीतून पाणी आले तरी त्याचा लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित राहिला, तर प्रकल्पाचा सामाजिक उद्देशच अपूर्ण राहील. मराठवाड्यातील अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर श्रम करणाऱ्या ग्रामीण महिलांना या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष फायदा झाला पाहिजे. कालव्याच्या सुरुवातीला असलेल्या शेताला पाणी आणि शेवटच्या टोकावरील शेताला कोरडेपणा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर नदीजोडीचे स्वप्न सामाजिक विषमता कमी करण्याऐवजी वाढवू शकते. त्यामुळे पाणीवाटपाची व्यवस्था पारदर्शक आणि न्याय्य असणे गरजेचे आहे.

 पाण्याची उपलब्धता वाढली तरी त्याचा वापर कसा होणार, हा पुढचा प्रश्न आहे. मराठवाड्यात पाणी आणले आणि त्याच वेळी पाण्याखाऊ पिकांचे अनियंत्रित क्षेत्र वाढले, तर काही वर्षांत नव्या पाण्याचीही कमतरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे नदीजोडीबरोबर ठिबक आणि तुषार सिंचन, शेततळी, बंधारे, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पिकांचे वैज्ञानिक नियोजन आणि पाण्याच्या कार्यक्षम वापराला प्राधान्य द्यावे लागेल. बाहेरून पाणी आणणे हा उपाय आहे; परंतु आलेला प्रत्येक थेंब जपणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे.

 या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वांत मोठी कसोटी मात्र राजकीय इच्छाशक्तीची आहे. महाराष्ट्रात नदीजोडीच्या घोषणा नवीन नाहीत. अनेक वर्षे प्रकल्पांचे आराखडे, सर्वेक्षणे, प्रशासकीय मान्यता आणि आश्वासने होत आली; परंतु प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पाणी पोहोचण्याचा वेग अनेकदा अपेक्षेइतका राहिलेला नाही. नदीजोड प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक आहे. २०२६ मधील चर्चेत राज्यातील नदीजोड योजनांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च आणि निधी उभारणीचे आव्हान अधोरेखित झाले आहे.

 म्हणून राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे केवळ निवडणुकीच्या काळातील घोषणा नव्हे. प्रकल्पाला आवश्यक निधी सातत्याने उपलब्ध करून देणे, प्रशासकीय अडथळे दूर करणे, केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय साधणे, पर्यावरणीय व तांत्रिक मंजुऱ्या वेळेत मिळवणे आणि कामाची सार्वजनिक प्रगती मांडणे, ही खरी राजकीय इच्छाशक्ती आहे. सरकार बदलले तरी दीर्घकालीन जलप्रकल्पांची दिशा बदलता कामा नये. नदीजोडीचा विचार पाच वर्षांच्या राजकीय कालखंडात नव्हे, तर पुढील पन्नास वर्षांच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने केला पाहिजे.

 मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अर्थ स्थानिक विरोध दुर्लक्षित करणे किंवा दडपणे असू नये. उल्हास खोऱ्यातील नागरिक, शेतकरी, पर्यावरण अभ्यासक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रश्न ऐकून घेणे आवश्यक आहे. पाण्याचा जलहिशेब, प्रकल्पाचा खर्च, पर्यावरणीय परिणाम, लाभक्षेत्र आणि पाणीवाटपाचे निकष सार्वजनिक केले तर लोकांचा विश्वास वाढू शकतो. नदीजोड प्रकल्पाला सामाजिक मान्यता मिळवण्यासाठी संवाद हा तांत्रिक अहवालाइतकाच महत्त्वाचा आहे.

 त्याच वेळी मराठवाड्याच्या दुष्काळावर केवळ नदीजोड हा अंतिम उपाय आहे, असे मानणेही योग्य ठरणार नाही. जलसंधारण, भूजल व्यवस्थापन, स्थानिक पाणीसाठे, सूक्ष्म सिंचन, पिकांचे नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपायांची सांगड मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांशी घालावी लागेल. मोठा प्रकल्प आणि छोटा जलसंधारण बंधारा हे परस्परांचे पर्याय नसून एकमेकांना पूरक उपाय आहेत. नदीजोडीतून आलेले पाणी स्थानिक जलव्यवस्थेत साठवले आणि पुनर्भरण केले तरच त्याचा दीर्घकालीन फायदा मिळू शकतो.

 शेवटी प्रश्न केवळ उल्हास नदीचे पाणी गोदावरीत आणण्याचा नाही; प्रश्न महाराष्ट्राच्या जलविचाराचा आहे. पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवण्याची कल्पना तांत्रिकदृष्ट्या तपासता येते, आर्थिकदृष्ट्या आखता येते आणि प्रशासकीयदृष्ट्या राबवता येते; पण तिचे यश सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय शाश्वतता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या संगमावर अवलंबून आहे. मराठवाड्याला पाणी देण्याचे स्वप्न अनेक दशकांचे आहे. आता त्या स्वप्नाला केवळ घोषणांची नव्हे, तर कृतीची गरज आहे. पाणी कुठून आणणार, किती आणणार, कोणाला देणार, किती खर्च येणार आणि केव्हा शेतापर्यंत पोहोचणार, या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे. कारण नदीजोडीचे खरे यश उद्घाटनाच्या फितीत नसते; ते शेतकऱ्याच्या बांधावर दिसणाऱ्या पाण्यात असते. उल्हासचे पाणी गोदा खोऱ्यात पोहोचले आणि त्याचा न्याय्य, शाश्वत व वैज्ञानिक वापर झाला, तर मराठवाड्याच्या दुष्काळी इतिहासाला नवे वळण मिळू शकते. अन्यथा नदीजोडीचे स्वप्न कागदावर भव्य राहील आणि मराठवाड्याच्या मातीत पाण्याची प्रतीक्षा मात्र कायम राहील.