“निवृत्तीचा दुसरा दिवस अन् कॉर्पोरेट बोर्डरूमची पहिली खुर्ची!”

 “निवृत्तीचा दुसरा दिवस अन् कॉर्पोरेट बोर्डरूमची पहिली खुर्ची!” 

 सरकारी सेवेतून निवृत्ती घेतल्याचा दुसरा दिवस उजाडतो आणि कालपर्यंत जनतेच्या पैशावर, जनतेच्या कायद्यावर आणि जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणाची शपथ घेतलेला एखादा वरिष्ठ अधिकारी थेट एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या बोर्डरूममध्ये जाऊन बसतो. कालपर्यंत ज्यांच्या निर्णयांमुळे उद्योगसमूहांना परवाने, जमीन, धोरणात्मक सवलती, पायाभूत सुविधा किंवा नियामक लाभ मिळू शकत होते, तेच अधिकारी आज त्याच कॉर्पोरेट जगतात ‘स्वतंत्र संचालक’ म्हणून विराजमान होत असतील, तर या संपूर्ण व्यवस्थेकडे केवळ योगायोग म्हणून पाहणे म्हणजे डोळे उघडे ठेवून अंधार नाकारणे होय.

 हा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीच्या निवृत्तीनंतरच्या नोकरीचा नाही. हा प्रश्न आहे सत्तेचा, स्वार्थाचा आणि संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा. सरकारी खुर्चीवर बसताना घेतलेले निर्णय आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे कोट्यवधींचे मानधन यांच्यामध्ये काही अदृश्य पूल बांधला जात आहे का, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

 ऊर्जा, बंदरे, गृह, अर्थ, वित्त, नियमन, भांडवली बाजार अशा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हातात केवळ फाईली नसतात; त्यांच्या हातात धोरणांची दिशा ठरविण्याची ताकद असते. कोणत्या उद्योगाला कोणती परवानगी मिळणार, कोणत्या प्रकल्पाला गती मिळणार, कोणत्या नियमाचा अर्थ कसा लावला जाणार, कोणत्या क्षेत्राला धोरणात्मक प्रोत्साहन मिळणार—या निर्णयांचा थेट परिणाम हजारो कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. त्यामुळे अशा पदांवरील अधिकाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची कॉर्पोरेट नियुक्ती ही खासगी बाब राहात नाही; ती सार्वजनिक हिताची बाब बनते.

 ‘स्वतंत्र संचालक’ हा शब्द ऐकायला जितका पवित्र, तितकाच त्याच्या वापराकडे संशयाने पाहण्याची वेळ आली आहे. स्वतंत्र कोणापासून? व्यवस्थापनापासून? की त्या व्यवस्थेपासून ज्यातून संबंधित व्यक्ती नुकतीच बाहेर पडली आहे? एखाद्या कॉर्पोरेट संस्थेच्या बोर्डावर बसण्यासाठी व्यक्तीची तज्ज्ञता महत्त्वाची असतेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या व्यक्तीचे पूर्वीचे निर्णय, पूर्वीचे प्रशासकीय संबंध आणि संभाव्य हितसंबंध यांच्यापासून तिचे खरे स्वातंत्र्य किती आहे, हे तपासणे.

 कायद्याच्या चौकटीत एखादी नियुक्ती बसते म्हणून ती नैतिकदृष्ट्याही योग्य ठरते, असे नाही. कायदा किमान मर्यादा आखतो; लोकशाहीतील नैतिकता त्यापेक्षा मोठी असते. सार्वजनिक पदावर असताना ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ टाळणे आणि निवृत्तीनंतर त्या संघर्षाची शक्यता निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे, ही कोणत्याही प्रामाणिक प्रशासनाची मूलभूत अट आहे.

 मग ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी कशासाठी? सरकारी निर्णय आणि खासगी मोबदला यांच्यामध्ये काही अंतर राहावे म्हणूनच ना? पण जर स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा किंवा नियमांतील पळवाटा वापरून हा कालावधी निष्प्रभ करता येत असेल, तर मग हा नियम कागदावर ठेवण्याचे नाटक कशासाठी? नियम असा असावा की तो सामान्य नागरिकाला दिसेल, समजेल आणि सर्वांसाठी समानपणे लागू होईल. मोठ्या पदावरील व्यक्तीसाठी एक नियम आणि सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी दुसरा नियम असेल, तर व्यवस्थेवरचा विश्वास उरतो कुठे?

 ‘व्हीआरएस’ हा अधिकार आहे, गुन्हा नाही. पण प्रश्न व्हीआरएसचा नसून त्याच्या वापरानंतरच्या गंतव्याचा आहे. एखादा वरिष्ठ अधिकारी स्वेच्छानिवृत्ती घेतो आणि लगेच त्याच क्षेत्रातील प्रभावशाली खासगी कंपनीत उच्च मानधनाच्या पदावर विराजमान होतो, तर जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे—या नियुक्तीचा आधार काय? संबंधित कंपनीशी त्याचे सरकारी सेवाकाळातील कोणते संबंध होते? त्याच्या निर्णयांचा त्या उद्योगावर काही परिणाम झाला होता का? नियुक्तीपूर्वी किंवा सेवाकाळात संभाव्य हितसंबंधांचा खुलासा करण्यात आला होता का?

 या प्रश्नांची उत्तरे देणे म्हणजे कोणावर आरोप करणे नव्हे. उलट, पारदर्शकता असेल तर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची प्रतिमाही अधिक मजबूत होईल.

 परंतु आज समस्या अशी आहे की माहितीच्या अभावातून संशय वाढतो. जनतेला एवढेच दिसते—सरकारी खुर्ची, प्रभावशाली निर्णय, निवृत्ती आणि लगेच खासगी बोर्डरूम. त्यानंतर कोट्यवधींचे मानधन. या साखळीतील प्रत्येक दुवा कायदेशीर असला तरी संपूर्ण साखळी नैतिकदृष्ट्या निर्दोष आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.

 कारण कॉर्पोरेट जगत कोणाला विनाकारण कोट्यवधी रुपये देत नाही, असा एक साधा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतो. एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याची खरी तज्ज्ञता, अनुभव आणि व्यवस्थापनक्षमता यासाठी मोबदला दिला जात असेल तर त्याचे स्वागतच. पण जर त्याच्या सरकारी सेवाकाळातील संपर्क, प्रभाव, धोरणात्मक माहिती किंवा प्रशासकीय ओळखीला आर्थिक मूल्य दिले जात असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. सार्वजनिक पदाचा प्रभाव खासगी बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ लागला, तर लोकशाहीतील समानतेची संकल्पनाच धोक्यात येते.

 याहून भयंकर गोष्ट म्हणजे अशी व्यवस्था निर्माण झाली तर भविष्यातील प्रलोभन सेवाकाळातच निर्णयक्षमतेवर परिणाम करू शकते. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या मनात ‘आजचा निर्णय उद्याच्या करिअरसाठी उपयोगी पडेल’ असा विचार जरी निर्माण झाला, तरी प्रशासनाची निष्पक्षता धोक्यात येते. भ्रष्टाचार नेहमी रोख पैशाच्या पाकिटातूनच होतो असे नाही. कधी कधी तो भविष्यातील पदाच्या आश्वासनातून जन्माला येतो. कधी तो संबंधांच्या रूपाने वाढतो. कधी तो निवृत्तीनंतरच्या मानधनाच्या रूपाने समोर येतो.

 म्हणूनच ‘रिव्हॉल्व्हिंग डोअर’ ही केवळ परदेशी राजकारणातील संकल्पना नाही. भारतातही तिच्याकडे गंभीरपणे पाहण्याची वेळ आली आहे. सरकारी यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि खासगी उद्योग यांच्यातील सततची ये-जा जर नियम, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाशिवाय सुरू राहिली, तर धोरणनिर्मितीवर कोणाचा प्रभाव वाढतो आहे—जनतेचा की मोठ्या आर्थिक शक्तींचा—हा प्रश्न उपस्थित होणारच.

 या परिस्थितीत काही मूलभूत सुधारणा अपरिहार्य आहेत. संवेदनशील मंत्रालये, नियामक संस्था आणि आर्थिक निर्णयक्षम पदांवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी कठोर आणि स्पष्ट कूलिंग-ऑफ कालावधी असला पाहिजे. त्यांनी ज्या उद्योगसमूहांशी थेट व्यवहार केले, त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांमध्ये ठरावीक काळ संचालक, सल्लागार किंवा लॉबिस्ट म्हणून काम करण्यावर निर्बंध असले पाहिजेत. स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन खासगी क्षेत्रात जाणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची सार्वजनिक नोंद असावी. नियुक्ती करणाऱ्या कंपनीने संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष जाहीर करावा. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या नियमांचे पालन तपासणारी स्वतंत्र यंत्रणा असावी.

 सध्या मात्र जनतेसमोर एक विचित्र चित्र उभे राहते. सामान्य नोकरदार निवृत्तीनंतर आपल्या बचतीवर, पेन्शनवर आणि मर्यादित उत्पन्नावर आयुष्याची दुसरी इनिंग सुरू करतो. पण सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळात फिरलेल्यांसाठी निवृत्ती कधी कधी नव्या आर्थिक अध्यायाची सुरुवात ठरते. ही विषमता केवळ आर्थिक नाही; ती मानसिक आहे. सामान्य माणसाला वाटते की त्याच्यासाठी सरकारी सेवा म्हणजे निवृत्तीपर्यंतची धावपळ, तर सत्तेच्या गलियार्‍यात राहिलेल्यांसाठी निवृत्ती म्हणजे खासगी क्षेत्रातील सुवर्णद्वार!

 हा समज चुकीचा असेल तर तो पारदर्शकतेने दूर करण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची आहे. पण जर त्यात तथ्याचा काही अंश असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे संस्थात्मक भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणे होय.

 आता वेळ आली आहे ती व्यक्तींच्या नावांची यादी करण्यापेक्षा नियमांच्या पळवाटा बंद करण्याची. कोण किती कोटी कमावतो यापेक्षा त्याला ते पद का मिळाले, याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कोणत्या सरकारी निर्णयानंतर कोणती खासगी नियुक्ती झाली, याचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे आहे. सेवाकाळातील निर्णय आणि निवृत्तीनंतरचा आर्थिक लाभ यांच्यातील संभाव्य संबंध तपासणे महत्त्वाचे आहे.

 लोकशाहीत सत्ता ही मालमत्ता नसते. सरकारी पद हे भविष्यातील खासगी नोकरीचे तिकीट नसते. सार्वजनिक प्रशासन हा कॉर्पोरेट करिअरचा ‘प्रशिक्षण कार्यक्रम’ नसतो. आणि ‘स्वतंत्र संचालक’ ही पदवी नैतिक प्रश्नांपासून संरक्षण देणारी ढाल तर अजिबात नसते.

 जनतेला एवढेच अपेक्षित आहे—सरकारी खुर्चीवर बसताना निर्णय केवळ सार्वजनिक हितासाठी घेतले जावेत आणि त्या निर्णयांची किंमत निवृत्तीनंतर खासगी बाजारात आकारली जाऊ नये. जर हे सुनिश्चित करता आले नाही, तर सत्तेच्या दालनातून कॉर्पोरेट बोर्डरूमपर्यंत जाणारा हा रस्ता ‘रिव्हॉल्व्हिंग डोअर’ न राहता जनविश्वासाला पोखरणारा उघडा दरवाजा ठरेल.

 आणि त्या दरवाजातून बाहेर पडताना सर्वात आधी बाहेर पडेल ती सरकारी व्यवस्थेची प्रतिष्ठा—आणि तिच्यामागोमाग जनतेचा विश्वास.