*अधोविश्वाचे ऊर्ध्वविश्वावर आक्रमण*

 *अधोविश्वाचे ऊर्ध्वविश्वावर आक्रमण* 

 ‘अंडरवर्ल्ड’ किंवा ‘अधोविश्व’ हा शब्द उच्चारला की आपल्या मनात कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे एक गूढ, भयावह आणि हिंसक जग उभे राहते. खंडणी, तस्करी, मादक पदार्थांचा व्यापार, बेकायदा शस्त्रव्यवहार, सुपारी, काळा पैसा आणि दहशत यांच्या आधारे स्वतःचे साम्राज्य उभे करणाऱ्या शक्तींना अधोविश्व म्हटले जाते. त्याच्या तुलनेत ‘ऊर्ध्वविश्व’ म्हणजे कायद्याचा आदर करणारे, लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे, सामाजिक जबाबदारी स्वीकारणारे आणि सार्वजनिक जीवनाला दिशा देणारे जग. मात्र आज भारताच्या सार्वजनिक जीवनाकडे पाहताना या दोन्ही विश्वांमधील सीमारेषा धोकादायकरीत्या धूसर होत असल्याचे जाणवते. पूर्वी अधोविश्व हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून लपून आपले व्यवहार करीत असे. आज मात्र त्याच शक्ती मुख्य प्रवाहात येऊन राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण आणि सार्वजनिक प्रतिष्ठेच्या क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करू पाहत आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ अधोविश्वाने ऊर्ध्वविश्वावर आक्रमण केले का, एवढाच राहिलेला नाही; तर ऊर्ध्वविश्वाने त्याला प्रवेश देण्यासाठी आपले दरवाजे किती उघडे ठेवले, हा अधिक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

 गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्यातील संबंध हा भारतीय समाजासाठी नवीन विषय नाही. निवडणूक म्हणजे पैसा, संघटनशक्ती, मतदारांवर प्रभाव आणि प्रचारयंत्रणा यांचा मोठा खेळ बनत गेल्याने आर्थिक आणि बाहुबल असलेल्या व्यक्तींना राजकारणात प्रवेश करण्याच्या संधी वाढल्या. सुरुवातीला अशा व्यक्ती पडद्यामागून राजकीय समीकरणे नियंत्रित करीत. उमेदवार कोण असावा, कोणाला पाठिंबा द्यावा, कोणत्या भागात कोणाचा प्रभाव आहे, यामध्ये त्यांचा सहभाग असे. पुढे राजकीय संरक्षण मिळाल्यानंतर त्यांनी स्वतःच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ही काही ठिकाणी लपवण्याची गोष्ट न राहता ‘दबदबा’, ‘काम करून घेण्याची ताकद’ किंवा ‘आपल्या माणसाचा प्रभाव’ म्हणून मिरवली जाऊ लागली. ही बदललेली मानसिकता लोकशाहीसाठी अधिक गंभीर आहे.

 लोकशाहीत प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार जनतेकडे असतो; परंतु हा अधिकार वापरताना मतदारासमोर उपलब्ध असलेली माहिती, सामाजिक मानसिकता आणि राजकीय पर्याय यांचा मोठा प्रभाव असतो. एखाद्या उमेदवारावर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असतील, त्याच्यावर खटले सुरू असतील किंवा त्याची संपत्ती आणि आर्थिक व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात असतील, तरी केवळ तो ‘प्रभावशाली’ आहे म्हणून त्याला सामाजिक मान्यता देणे म्हणजे गुन्हेगारीला अप्रत्यक्षपणे वैधता देणे होय. येथे एक मूलभूत फरक कायम लक्षात ठेवला पाहिजे—आरोप आणि दोषसिद्धी एकच गोष्ट नाही. न्यायालयाने दोष सिद्ध करेपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षण आणि न्याय्य प्रक्रियेचा अधिकार आहे. परंतु त्याच वेळी गंभीर गुन्हेगारी आरोपांची माहिती मतदारांपासून लपवणे किंवा अशा आरोपांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणेही लोकशाहीच्या हिताचे नाही. पारदर्शकता आणि न्याय या दोन्हींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

 अधोविश्वाचा प्रभाव केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहत नाही. जमीन व्यवहार, बांधकाम व्यवसाय, कंत्राटे, वाहतूक, खनिजसंपत्ती, बाजारपेठा, मनोरंजन क्षेत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये पैसा आणि दबाव यांचा वापर वाढला, तर कायद्याचे राज्य हळूहळू कमकुवत होते. गुन्हेगारीतून मिळालेला पैसा जेव्हा व्यवसायात गुंततो, व्यवसायातून मिळालेली प्रतिष्ठा सामाजिक क्षेत्रात वापरली जाते आणि त्यानंतर त्या प्रतिष्ठेच्या आधारे राजकीय किंवा संस्थात्मक प्रभाव मिळवला जातो, तेव्हा अधोविश्वाचे रूपांतर होते. गुन्हेगाराची ओळख बदलते; त्याचे कपडे बदलतात, त्याची भाषा बदलते, त्याच्या भोवतीचे लोक बदलतात; पण त्याच्या शक्तीचा स्रोत जर पैसा, भीती आणि बेकायदा व्यवहारच असेल, तर बाह्य आवरण बदलल्याने त्याचे स्वरूप बदलत नाही.

 याहून गंभीर बाब म्हणजे अशा व्यक्तींना समाजाकडून मिळणारी प्रतिष्ठा. एखाद्या व्यक्तीकडे मोठी आर्थिक ताकद असेल, राजकीय नेत्यांशी जवळीक असेल, मोठ्या कार्यक्रमांत त्याचा सत्कार होत असेल किंवा तो समाजोपयोगी कामांसाठी देणग्या देत असेल, तर त्याच्या भूतकाळाकडे किंवा त्याच्यावरील गंभीर आरोपांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी बदलते. पैसा सामाजिक स्वीकाराचे साधन बनतो आणि सामाजिक स्वीकार राजकीय वैधतेचे साधन बनतो. अशा वेळी गुन्हेगारी केवळ कायद्याला चुकवत नाही, तर नैतिकतेलाही हरवू लागते. हीच खरी धोक्याची घंटा आहे.

 या परिस्थितीसाठी राजकीय पक्षांची जबाबदारी सर्वाधिक आहे. निवडणूक जिंकण्याची शक्यता, आर्थिक क्षमता, मतदारसंघातील प्रभाव किंवा संघटन उभी करण्याची ताकद यापेक्षा उमेदवाराची सार्वजनिक प्रतिमा, नैतिकता आणि कायद्याबद्दलची बांधिलकी महत्त्वाची ठरली पाहिजे. ‘तो जिंकू शकतो म्हणून त्याला तिकीट’ हा निकष लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशाला हरताळ फासणारा आहे. निवडणूक जिंकणे हे लोकशाहीचे अंतिम ध्येय नाही; तर योग्य प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व आणि लोकहिताचे शासन हे तिचे खरे उद्दिष्ट आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना पक्षांनी केवळ निवडणूक गणित म्हणून स्वीकारले, तर त्या निर्णयाचा परिणाम केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित राहत नाही. तो संपूर्ण राजकीय संस्कृतीवर होतो.

 मात्र दोष फक्त राजकीय पक्षांचा आहे असे म्हणणेही सोपे आणि अपुरे ठरेल. समाजानेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. ‘आपले काम झाले पाहिजे, ते कोण करतो याने काय फरक पडतो?’ ही मानसिकता अधोविश्वाला बळ देते. नियम पाळून एखादे काम करून घेण्यापेक्षा एखाद्या दबंग व्यक्तीच्या ओळखीने काम झटपट होते, अशी धारणा निर्माण झाली की कायद्यावरील विश्वास कमी होतो. मग सरकारी कार्यालयातील नियम अडथळा वाटतात, न्यायाची प्रक्रिया वेळखाऊ वाटते आणि व्यक्तीचा दबदबा हा पर्यायी व्यवस्था वाटू लागतो. ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे, कारण लोकशाही संस्था कमकुवत होण्याची सुरुवात अनेकदा नागरिकांच्या मानसिकतेतील अशा छोट्या बदलांपासूनच होते.

 कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका येथे निर्णायक ठरते. तपास यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, व्यावसायिक आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाला वर्षानुवर्षे विलंब होत राहिला, साक्षीदारांवर दबाव आणला गेला किंवा प्रभावशाली आरोपींना कायद्याच्या प्रक्रियेत वेगळे वागवले गेले, तर सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. त्याचप्रमाणे कायद्याचा वापर राजकीय सूडासाठी होऊ नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गुन्हेगारीविरोधी कारवाई कठोर असावी; पण ती निवडक नसावी. कायदा सर्वांसाठी समान आहे, ही भावना प्रत्यक्ष कृतीतून दिसली पाहिजे.

 निवडणूक निधीतील पारदर्शकता हाही या प्रश्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होत असेल आणि त्या पैशाचा स्रोत अस्पष्ट असेल, तर बेकायदा अर्थव्यवस्थेला राजकीय आश्रय मिळण्याची शक्यता वाढते. काळा पैसा राजकारणात आला की त्याबदल्यात संरक्षण, कंत्राटे, परवानग्या, जमिनी आणि प्रभाव यांची देवाणघेवाण होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे राजकारण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे. निवडणूक ही पैशांच्या सामर्थ्याची स्पर्धा न बनता धोरणे, नेतृत्व आणि जनविश्वासाची स्पर्धा झाली पाहिजे.

 माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिकाही या संदर्भात महत्त्वाची आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना केवळ त्यांच्या आर्थिक किंवा राजकीय सामर्थ्यामुळे ‘बाहुबली’, ‘दबंग’ किंवा ‘किंगमेकर’ अशा आकर्षक प्रतिमांमध्ये सादर केले गेले, तर अनवधानाने गुन्हेगारीचे रोमँटीकरण होते. पत्रकारितेचे काम केवळ सनसनाटी निर्माण करणे नसून सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांची चिकित्सा करणे आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनीही सामाजिक माध्यमांवर अप्रमाणित माहिती पसरवण्याऐवजी अधिकृत आणि विश्वसनीय माहितीवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.

 अधोविश्वाचे ऊर्ध्वविश्वावर आक्रमण थांबवायचे असेल तर केवळ कायदे कडक करून भागणार नाही. सामाजिक मूल्यांमध्येही बदल घडवावा लागेल. पैसा म्हणजे प्रतिष्ठा, दबदबा म्हणजे नेतृत्व आणि कायद्याला वाकवण्याची क्षमता म्हणजे कर्तृत्व, या चुकीच्या कल्पना मोडून काढाव्या लागतील. मुलांसमोर, तरुणांसमोर आणि समाजासमोर यशाची व्याख्या बदलण्याची गरज आहे. प्रामाणिकपणे उभे राहणे, नियमांचे पालन करणे, सार्वजनिक जीवनात पारदर्शकता राखणे आणि लोकहितासाठी काम करणे यांना प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे.

 लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या संस्थांमध्ये जितकी असते, तितकीच ती नागरिकांच्या मूल्यांमध्ये असते. अधोविश्वाला ऊर्ध्वविश्वाचा पोशाख चढवून समाजासमोर सादर केले गेले आणि समाजाने तो पोशाख खरा मानला, तर संकट केवळ राजकारणाचे राहत नाही; ते संपूर्ण सामाजिक नैतिकतेचे संकट बनते. म्हणूनच आज गरज आहे ती व्यक्तीपूजेपेक्षा संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची, दबावापेक्षा कायद्याला महत्त्व देण्याची आणि पैशापेक्षा सार्वजनिक प्रामाणिकतेला प्रतिष्ठा देण्याची. गुन्हेगारीला राजकीय संरक्षण मिळणार नाही, बेकायदा संपत्तीला सामाजिक सन्मान मिळणार नाही आणि कायदा व्यक्तीच्या पदापेक्षा मोठा आहे, हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून गेला पाहिजे. अधोविश्वाचा पराभव पोलिसांच्या कारवाईने होईलच; पण त्याचा खरा पराभव तेव्हाच होईल, जेव्हा समाज त्याला प्रतिष्ठेचे प्रमाणपत्र देणे बंद करेल. ऊर्ध्वविश्वाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची किंवा न्यायव्यवस्थेची नाही; ती प्रत्येक नागरिकाची आहे. कारण अधोविश्वाला ऊर्ध्वविश्वात प्रवेश मिळतो तो नेहमी बंद दरवाजा तोडूनच असेल असे नाही—कधी कधी आपणच तो दरवाजा ‘प्रभाव’, ‘पैसा’, ‘ओळख’ आणि ‘काम करून देण्याची ताकद’ या नावाखाली उघडत असतो. ही जाणीव जितकी लवकर होईल, तितक्या लवकर लोकशाहीच्या हरवलेल्या सीमारेषा पुन्हा स्पष्ट करता येतील.