मध्यमवर्गीयांचा श्वास गुदमरतोय...

 मध्यमवर्गीयांचा श्वास गुदमरतोय...

देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे, विकासदराचे आणि जागतिक स्तरावर भारताने मिळवलेल्या यशाचे कितीही गोडवे गायले गेले, तरी सामान्य माणसाच्या घरातील चुल पेटत नसेल, तर त्या विकासाला काही अर्थ उरत नाही. विशेषतः मध्यमवर्गीय समाजासाठी आजची महागाई ही फक्त आर्थिक समस्या राहिलेली नाही, तर ती त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनली आहे. गरीब वर्गाला सरकारकडून विविध मोफत योजना, सवलती, अनुदाने आणि फ्रीशिप मिळत असते. श्रीमंत वर्गाकडे संपत्ती, व्यवसायातील करसवलती, गुंतवणुकीवरील लाभ आणि विविध सरकारी धोरणांचा फायदा घेण्याची ताकद असते. पण या दोन्ही वर्गांच्या मधोमध उभा असलेला मध्यमवर्गीय मात्र प्रत्येक वेळी थेट फटका सहन करत असतो. ना त्याला मोफत सुविधा मिळतात, ना आर्थिक ताकदीमुळे संकटाचा परिणाम कमी होतो. परिणामी महागाईचे सर्वात तीव्र चटके मध्यमवर्गीयांनाच बसतात.

आज गरीबांसाठी मोफत धान्य योजना, शिष्यवृत्ती, आरोग्य योजना, घरकुल योजना, वीज सवलती, प्रवासातील सवलती, शिक्षणातील फ्रीशिप अशा अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. या योजना गरजूंसाठी आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. पण दुसरीकडे उच्चभ्रू वर्गाला उद्योगधंद्यांवरील करसवलती, मोठ्या कर्जांची पुनर्रचना, गुंतवणूक प्रोत्साहन, विविध आर्थिक पॅकेजेस आणि सरकारी धोरणांचा लाभ सहज मिळतो. मात्र मध्यमवर्गीय कर भरतो, नियम पाळतो, पण त्याला कोणतीच मोठी मदत मिळत नाही. उलट प्रत्येक करवाढ, दरवाढ आणि महागाईचे ओझे थेट त्याच्यावर टाकले जाते.

मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे वास्तव अत्यंत वेदनादायक आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला मिळालेला पगार महिनाअखेरपर्यंत पुरवणे हेच मोठे आव्हान बनले आहे. घरभाडे, घरकर्जाचे हप्ते, वीज बिल, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, किराणा, इंटरनेट, मोबाईल, प्रवास अशा असंख्य खर्चांनी त्यांचे बजेट कोलमडले आहे. पूर्वी काही रक्कम बचतीसाठी ठेवली जायची; आज बचत करणे हेच स्वप्न बनले आहे. महागाईच्या या चक्रात मध्यमवर्गीय माणूस सतत तडजोड करत जगत आहे.

घर चालवणाऱ्या महिलांची अवस्था तर अधिक कठीण झाली आहे. मर्यादित पैशांत संसाराचा गाडा ओढताना त्यांना रोज नव्या गणितांचा सामना करावा लागतो. बाजारात दररोज वाढणारे भाजीपाल्याचे दर, डाळी, तेल, दूध, धान्य यांच्या किंमती पाहून अनेक गृहिणींचे डोळे पाणावतात. मुलांना पौष्टिक अन्न द्यायचे, घरातील वृद्धांची काळजी घ्यायची आणि त्याच वेळी खर्चावर नियंत्रण ठेवायचे, ही तारेवरची कसरत बनली आहे. महागाईमुळे अनेक घरांमध्ये खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत आहेत. पूर्वी सहज मिळणाऱ्या गोष्टी आता विचार करून घ्याव्या लागतात.

मध्यमवर्गीयांच्या आयुष्यात शिक्षणाला फार महत्त्व असते. मुलांनी शिकून मोठे व्हावे, चांगल्या नोकरीला लागावे, ही त्यांची स्वप्ने असतात. पण शिक्षण क्षेत्रातही महागाईने कहर केला आहे. खासगी शाळांच्या फी, कॉलेज फी, क्लासेस, वह्या-पुस्तके, गणवेश, डिजिटल शिक्षणाची साधने यांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिप मिळते, श्रीमंत वर्गासाठी हा खर्च मोठा प्रश्न नसतो; पण मध्यमवर्गीय पालक मात्र कर्ज काढून मुलांचे शिक्षण पूर्ण करताना दिसतात. शिक्षणाचा अधिकार आज आर्थिक ओझे बनत चालला आहे.

आरोग्यसेवेची परिस्थितीही भयावह आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये अपुऱ्या सुविधा असल्यामुळे मध्यमवर्गीयांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. एखादा मोठा आजार आला, तर आयुष्यभराची बचत काही दिवसांत संपते. औषधांचे वाढलेले दर, तपासण्यांचे बिल, डॉक्टरांची फी यामुळे सामान्य माणसाला आजारी पडण्याचीच भीती वाटू लागली आहे. गरीबांसाठी काही सरकारी आरोग्य योजना असतात, श्रीमंतांना खर्च परवडतो; पण मध्यमवर्गीय मात्र दोन्ही बाजूंनी अडकलेला असतो.

महागाईचा सर्वाधिक परिणाम मानसिक आरोग्यावर होत आहे. सततचा आर्थिक ताण, भविष्याची चिंता, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वृद्ध पालकांच्या औषधांची काळजी, घरकर्जाचे हप्ते या सगळ्यांमुळे मध्यमवर्गीय माणूस आतून थकून चालला आहे. बाहेरून हसतमुख दिसणारी अनेक कुटुंबे प्रत्यक्षात चिंतेच्या सावटाखाली जगत आहेत. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी पैशांचे गणित जुळवताना त्यांची दमछाक होते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी तर महागाईला आणखी वेग दिला आहे. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे प्रत्येक वस्तू महाग होत आहे. शहरांमध्ये रोजच्या प्रवासासाठी वाहन गरजेचे झाले आहे. पण इंधनाचे दर पाहता सामान्य माणसाचा मोठा पगार केवळ प्रवासावर खर्च होतो. सार्वजनिक वाहतूक अपुरी असल्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर टाळता येत नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांची आर्थिक कोंडी आणखी वाढते.

आजच्या काळात महागाईमुळे समाजातील मूल्यव्यवस्थाही बदलत चालली आहे. सोशल मीडियामुळे जीवनशैलीचे नवे निकष तयार झाले आहेत. प्रत्येकाला चांगले घर, मोठी गाडी, महागडे मोबाईल, ब्रँडेड कपडे, परदेश सहली हव्या आहेत. पण प्रत्यक्षात उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत वाढत चालली आहे. त्यामुळे अनेकजण कर्जाच्या जाळ्यात अडकत आहेत. ईएमआयवर चालणारे जीवन आता मध्यमवर्गीयांची ओळख बनत आहे.

महागाईमुळे सण-उत्सवांवरही परिणाम झाला आहे. पूर्वी आनंदाने साजरे होणारे सण आता खर्चाच्या चिंतेत साजरे केले जातात. कपडे, मिठाई, भेटवस्तू, प्रवास या सर्व गोष्टींचे दर वाढल्यामुळे अनेक कुटुंबे खर्च कमी करत आहेत. मुलांच्या छोट्या इच्छा पूर्ण करतानाही पालकांना विचार करावा लागतो. ही परिस्थिती केवळ आर्थिक नाही, तर भावनिकदृष्ट्याही त्रासदायक आहे.

सरकार वेळोवेळी महागाई नियंत्रणासाठी विविध घोषणा करत असते. पण त्या उपायांचा फायदा सामान्य माणसापर्यंत कितपत पोहोचतो, हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक वेळा योजनांचा लाभ विशिष्ट वर्गांपर्यंतच मर्यादित राहतो. मध्यमवर्गीय मात्र प्रत्येक वेळी दुर्लक्षित राहतो. तो प्रामाणिकपणे कर भरतो, नियम पाळतो, पण त्याच्या अडचणींकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. करवाढ असो किंवा दरवाढ, त्याचा सर्वाधिक फटका याच वर्गाला बसतो.

महागाईमुळे तरुण पिढीचे भविष्यही धोक्यात आले आहे. चांगले शिक्षण घेऊनही अपेक्षित पगार मिळत नाही. नोकऱ्यांमध्ये अस्थिरता वाढली आहे. खासगी क्षेत्रात कोणत्याही क्षणी नोकरी जाण्याची भीती असते. त्यामुळे तरुणांमध्ये नैराश्य वाढताना दिसत आहे. घर खरेदी करणे, विवाह करणे, कुटुंब सांभाळणे या गोष्टी दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्या आहेत.

मध्यमवर्गीय हा कोणत्याही देशाचा कणा असतो. हा वर्ग देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देतो. कर भरतो, उद्योग चालवतो, शिक्षणाला महत्त्व देतो आणि समाजव्यवस्थेचा समतोल राखतो. पण जर हाच वर्ग सतत आर्थिक विवंचनेत अडकला, तर त्याचा परिणाम देशाच्या प्रगतीवर होणारच. म्हणून महागाईचा प्रश्न केवळ आकडेवारीचा विषय नसून तो सामाजिक स्थैर्याचा प्रश्न आहे.

आज गरज आहे ती वास्तववादी आर्थिक धोरणांची. गरीबांना मदत मिळालीच पाहिजे, श्रीमंतांनी उद्योग वाढवलेच पाहिजेत; पण मध्यमवर्गीयांना सतत दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यांच्यासाठी करसवलती, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सवलती, घरकर्जावरील दिलासा, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा, जीवनावश्यक वस्तूंवरील नियंत्रण यासारख्या उपायांची गरज आहे. अन्यथा महागाईचा हा भस्मासुर मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांनाच गिळंकृत करेल.

देशाच्या विकासाचे खरे मोजमाप उंच इमारतींमध्ये किंवा शेअर बाजाराच्या आकड्यांमध्ये नसते; ते सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावरच्या समाधानात असते. आणि आज जर मध्यमवर्गीयांच्या चेहऱ्यावर चिंता, असुरक्षितता आणि आर्थिक ताण स्पष्ट दिसत असेल, तर ही परिस्थिती बदलणे अत्यावश्यक आहे. कारण गरीबांना फ्रीशिप, श्रीमंतांना सवलती आणि मध्यमवर्गीयांना फक्त जबाबदाऱ्या — ही व्यवस्था फार काळ टिकणारी नाही.