‘ विकसित’चा जल्लोष, ‘समृद्धी’चा शोकसभेतील टाळ्यांचा कडकडाट!

 ‘ विकसित’चा जल्लोष, ‘समृद्धी’चा शोकसभेतील टाळ्यांचा कडकडाट!

भारत खरोखरच भाग्यवान देश आहे. कारण या देशात वास्तवापेक्षा घोषणांचे आयुष्य जास्त असते आणि आकडेवारीला सत्यापेक्षा अधिक मान मिळतो. सर्वसामान्य माणूस महिन्याच्या शेवटी बँक खात्यातील शिल्लक पाहून घाबरतो; पण त्याच वेळी दूरचित्रवाणीवरील चर्चांमध्ये त्याला सांगितले जाते की तो जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा अभिमानी नागरिक आहे. खिशात पैसे नसले तरी जीडीपी वाढत असेल, तर काळजी कशाची? स्वयंपाकघरातील डब्यांमध्ये धान्य कमी असले तरी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या परिषदांमध्ये टाळ्या वाजत असतील, तर उपासमारही राष्ट्रभक्तीचा एक भाग समजावा. कारण आजच्या काळात अर्थशास्त्रापेक्षा प्रतिमाशास्त्र अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. समृद्धी आली की नाही, हा गौण प्रश्न; समृद्धी आली आहे, असे रोज सांगितले जाते, हीच खरी प्रगती मानली जात आहे.

'विकसित भारत' हा शब्द आज इतक्या वेळा उच्चारला जातो की, तो ऐकून एखाद्या सामान्य माणसाला वाटावे की उद्या सकाळी उठल्यावर त्याच्या पगारात दुप्पट वाढ झालेली असेल, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च निम्मा झाला असेल, दवाखान्याचे बिल विमा कंपनीने भरले असेल आणि घराच्या कर्जाचा व्याजदर अचानक कमी झाला असेल. पण सकाळ होते, चहाचा कप हातात येतो, मोबाईलवर बँकेचा ईएमआय वजावटीचा संदेश येतो आणि 'विकसित' हा शब्द पुन्हा एकदा भाषणापुरताच असल्याची खात्री पटते.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असे की, ती जितकी कागदावर श्रीमंत दिसते तितकीच सामान्य माणसाच्या खिशात गरीब दिसते. सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे आकडे वाढत आहेत. शेअर बाजार नवे विक्रम करत आहे. अब्जाधीशांच्या यादीत भारतीयांची संख्या वाढत आहे. आलिशान मोटारींची विक्री वाढत आहे. पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये जागा मिळत नाही. विमानतळ गर्दीने फुलले आहेत. हे सर्व खरे आहे. पण दुसरीकडे किराणा दुकानात उधारीची वहीही तितक्याच वेगाने भरत आहे. छोट्या शहरातील तरुण नोकरीच्या शोधात अजूनही स्पर्धा परीक्षांच्या वर्गात वर्षानुवर्षे बसलेला आहे. शेतकरी अजूनही हवामान, बाजारभाव आणि कर्ज यांच्या त्रिकोणात अडकलेला आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंब अजूनही मुलाच्या कॉलेजच्या फीचे नियोजन करताना बचत खाते रिकामे करत आहे. ही दोन चित्रे एकाच देशातील आहेत आणि दोन्ही खरी आहेत. फरक इतकाच की पहिल्या चित्राला प्रकाशझोत मिळतो, दुसरे चित्र मात्र आकडेवारीच्या सावलीत उभे असते.

पूर्वी भारतीय कुटुंबांची ओळख बचतीमुळे होती. "आज थोडे कमी खर्च करू, उद्यासाठी काहीतरी ठेवू," हा संस्कार होता. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, "आजचा खर्च भागवण्यासाठी कालची बचत मोडू," ही वेळ आली आहे. बचत हा भविष्याचा विमा असतो; पण जेव्हा वर्तमानच इतके महाग होते की भविष्याची पेटी फोडावी लागते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेची घंटा वाजलेली असते. मात्र आपल्या आर्थिक चर्चांमध्ये या घंटेचा आवाज ऐकू येत नाही. कारण त्या वेळी जीडीपीच्या टाळ्या अधिक मोठ्या आवाजात वाजत असतात.

कौटुंबिक बचत कमी होत आहे, ही केवळ सांख्यिकीय माहिती नाही; ती समाजाच्या मानसिक अवस्थेची नोंद आहे. ज्या कुटुंबाला बचत करता येत नाही, ते कुटुंब धाडसी गुंतवणूक करू शकत नाही. ते मुलांना चांगले शिक्षण देताना दहा वेळा विचार करते. एखादा आजार आला की आर्थिक संकट ओढवते. एखादी नोकरी गेली की संपूर्ण घराची गणिते बिघडतात. अशा कुटुंबांना "देश पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार आहे," असे सांगितले तर ते मान डोलावतात; पण मनात मात्र विचार करतात की, "छान आहे, पण महिनाअखेरीस गॅस सिलिंडरचे पैसे कोण भरणार?"

आपण एक विलक्षण अर्थशास्त्र विकसित केले आहे. त्यात श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले तर तो विकास; गरीब थोडा कमी गरीब झाला नाही तरी हरकत नाही. कारण आता विकासाचे मोजमाप उंच इमारतींनी होते, मजबूत कुटुंबांनी नाही. महामार्गांची लांबी वाढली की देश विकसित होतो, पण कुटुंबांच्या बचतीची लांबी कमी झाली तरी त्याची फारशी चिंता केली जात नाही. विमानतळ झगमगले की प्रगती झाली असे मानले जाते; पण गावातील युवकाला नोकरी मिळाली की नाही, हा प्रश्न फारसा चर्चेत येत नाही.

रोजगाराचा विषय तर आपल्या सार्वजनिक चर्चेतील सर्वात मोठा विनोद बनला आहे. रोजगार नाही असे नाही; रोजगार आहे. फक्त त्यातून घर चालते की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे. शिक्षण पूर्ण केलेला तरुण तात्पुरत्या करारावर काम करतो, पदवीधर युवक वितरण कर्मचारी बनतो, अभियंता डेटा एंट्री करतो आणि उच्चशिक्षित तरुण स्पर्धा परीक्षांच्या प्रतीक्षेत वयाची उत्तम वर्षे घालवतो. मग सांगितले जाते की बेरोजगारीपेक्षा उद्योजक व्हा. जणू काही भांडवल, बाजारपेठ, प्रशिक्षण आणि ग्राहक हे सर्व मोबाईल अॅपवर मोफत उपलब्ध आहेत.

उद्योगपतीही काही कमी शहाणे नाहीत. त्यांना विचारले जाते की नवीन कारखाने का उभारत नाही? ते म्हणतात, "माल कोण विकत घेणार?" लोकांना विचारले जाते की खरेदी का करत नाही? ते म्हणतात, "उत्पन्न कुठे आहे?" सरकार म्हणते, "गुंतवणूक वाढेल." उद्योग म्हणतात, "मागणी वाढली तर." जनता म्हणते, "रोजगार वाढला तर." आणि अर्थव्यवस्था या तिन्ही उत्तरांभोवती गोल गोल फिरत राहते. हा विकासाचा चक्रव्यूह आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अभिमन्यू नव्हे, तर सुज्ञ आर्थिक धोरण लागते.

आज समाजातील वरच्या दहा टक्के लोकांच्या उपभोगावर संपूर्ण विकासाचे चित्र रंगवले जात आहे. आलिशान गाड्या विकल्या जात आहेत, लक्झरी घरे विकली जात आहेत, महागड्या मोबाईलची विक्री वाढत आहे. त्यामुळे निष्कर्ष काढला जातो की देश श्रीमंत होत आहे. पण ज्या सत्तर-ऐंशी टक्के लोकांना दर महिन्याचा खर्च भागवण्यासाठी बचत मोडावी लागते, त्यांची कथा कोण मांडणार? अर्थव्यवस्थेचा कणा हा पंचतारांकित हॉटेलात जेवणाऱ्या मोजक्या लोकांवर नसतो; तो रोजच्या बाजारात भाजी घेणाऱ्या कोट्यवधी कुटुंबांवर असतो. त्यांची क्रयशक्ती कमी झाली की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पायात तडे पडायला सुरुवात होते.

अर्थशास्त्राचा एक साधा नियम आहे—ज्यांच्या खिशात पैसा असतो, ते बाजार चालवतात. पण भारताने या नियमातही एक अभिनव सुधारणा केली आहे. येथे बाजार काही मोजक्या श्रीमंतांच्या खरेदीवर चालतो आणि उरलेला देश टाळ्या वाजवतो. एखाद्या शहरात लक्झरी गाड्यांच्या शोरूमसमोर रांग लागली की दुसऱ्या दिवशी हेडलाईन तयार होते—"भारतीय अर्थव्यवस्थेची दमदार झेप." पण त्याच शहरातील रोजगार कार्यालयाबाहेर लागलेली हजारो तरुणांची रांग कोणत्याही कॅमेऱ्याला दिसत नाही. कारण ती प्रगतीच्या कथानकात बसत नाही. आपल्या देशात आजकाल वास्तवाचे संपादन केले जाते. जे चित्र चांगले दिसते ते दाखवले जाते; जे प्रश्न विचारायला लावते ते फ्रेमच्या बाहेर ठेवले जाते.

आज उत्पन्नातील विषमता इतक्या वेगाने वाढत आहे की, एका बाजूला संपत्तीचा डोंगर उभा राहत असताना दुसऱ्या बाजूला आशेची विहीरही कोरडी पडत चालली आहे. काही लोकांसाठी शेअर बाजारातील तेजी म्हणजे संपत्तीचा उत्सव असतो; तर बहुसंख्य लोकांसाठी तो दूरदर्शनवरील एक रंगीत कार्यक्रम असतो. कारण त्यांच्या हातात गुंतवणुकीसाठी पैसा नसतो. ते अजूनही बँकेच्या पासबुकात शिल्लक किती राहिली, याचीच काळजी करत असतात. अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे गरीब माणूस गरीब असणे नव्हे; तर मेहनत करूनही त्याला पुढे जाण्याची संधी न मिळणे. जेव्हा शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि भांडवल या सर्व गोष्टी मोजक्या लोकांच्या आवाक्यात राहतात, तेव्हा विकासाचा रस्ता रुंद असला तरी त्यावर चालण्याचा अधिकार सर्वांना मिळत नाही.

ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा उल्लेख झाला की आपल्या चर्चेत लगेच एक वाक्य येते—"भारत वेगळा आहे." अर्थात भारत अनेक बाबतीत वेगळा आहे; पण अर्थशास्त्राचे नियम मात्र राष्ट्रगीत बदलल्याने बदलत नाहीत. त्या देशांनीही काही काळ मोठ्या वाढीचा अनुभव घेतला होता. तेथेही आधुनिक शहरांची चमक होती. तेथेही जगभरातील गुंतवणूक आली होती. पण रोजगाराचा पाया कमकुवत राहिला, उत्पादन क्षेत्राला पुरेसे बळ मिळाले नाही, विषमता वाढत गेली आणि अखेरीस विकासाचा वेग थांबला. आज त्यांची उदाहरणे अभ्यासली जातात. प्रश्न असा आहे की, आपण ती उदाहरणे अभ्यासासाठी वापरणार की पुनरावृत्तीसाठी?

'मध्यम-उत्पन्न सापळा' ही संकल्पना ऐकायला फार शैक्षणिक वाटते; पण तिचा अर्थ अत्यंत साधा आहे. एखादा देश गरीबीतून बाहेर पडतो, थोडा श्रीमंत होतो; पण त्यानंतर पुढे जाऊ शकत नाही. कारण स्वस्त मजुरीवर आधारित वाढ संपते, पण उच्च कौशल्य, संशोधन, उत्पादनक्षमता आणि दर्जेदार रोजगार यांचा पाया तयार झालेला नसतो. मग अर्थव्यवस्था एका ठिकाणी अडकते. उत्पन्न वाढत नाही, उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होते, विषमता वाढते आणि समाजात असंतोष निर्माण होतो. भारताने याच टप्प्यावर सर्वाधिक सावध राहण्याची गरज आहे. कारण आपल्याकडे लोकसंख्या हा मोठा लाभ आहे; पण त्याच लोकसंख्येला कामच मिळाले नाही तर तो लाभ सर्वात मोठे ओझे बनू शकतो.

आपल्या धोरणांमध्ये एक वेगळीच गंमत दिसते. मोठमोठ्या घोषणा प्रथम होतात, त्यानंतर त्या घोषणांशी जुळणारी वास्तवाची आकडेवारी शोधली जाते. रोजगार निर्माण झाला नाही तरी रोजगार मेळावे होतात. बचत कमी झाली तरी गुंतवणुकीचे परिषदा भरतात. महागाईने घरगुती बजेट कोलमडले तरी विकासाच्या परिषदांमध्ये एलईडी पडद्यांवर उज्ज्वल भविष्य दाखवले जाते. जणू काही देशाची अर्थव्यवस्था ही एक भव्य रंगमंच आहे आणि नागरिकांनी फक्त प्रेक्षक म्हणून टाळ्या वाजवत राहायचे आहे.

सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे सामान्य माणसानेही हळूहळू अपेक्षा कमी करायला सुरुवात केली आहे. पूर्वी पालक मुलाला म्हणायचे—"चांगले शिक, चांगली नोकरी मिळेल." आता म्हणतात—"काहीतरी काम मिळाले तरी पुरे." ही अपेक्षेतील घसरण कोणत्याही जीडीपीच्या तक्त्यात दिसत नाही. ती कोणत्याही अर्थसंकल्पीय भाषणात मोजली जात नाही. पण देशाच्या भविष्याचा खरा निर्देशक हाच असतो. ज्या समाजात तरुणांची स्वप्ने लहान होत जातात, त्या समाजाचा विकास कितीही मोठ्या आकड्यांनी रंगवला तरी तो टिकत नाही.

कौटुंबिक बचत का कमी होते, याचे उत्तर केवळ महागाईत नाही; तर असुरक्षिततेत आहे. उद्या नोकरी राहील की नाही, याची खात्री नाही. एखादा मोठा आजार झाला तर संपूर्ण बचत संपेल, ही भीती आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वर्षागणिक वाढतो आहे. घर घेण्यासाठी आयुष्यभराचा ईएमआय आहे. अशा परिस्थितीत लोक खर्च कमी करतात, गुंतवणूक टाळतात आणि भविष्याबद्दल सावध होतात. अर्थव्यवस्थेला याहून मोठा इशारा दुसरा कोणता असू शकतो?

आपण अनेकदा म्हणतो की भारत हा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक बाजार आहे. हे विधान खरे आहे; पण ग्राहकांकडे खरेदी करण्याची क्षमता टिकून राहिली तरच. जर बहुसंख्य लोक बचत मोडून खर्च करत असतील, तर काही काळ बाजार चालेल; पण नंतर त्यालाही मर्यादा येतील. बचत ही केवळ बँकेतील आकडा नसते; ती उद्याच्या अर्थव्यवस्थेचे इंधन असते. ते इंधनच कमी झाले तर विकासाचा इंजिन किती काळ धावणार?

विकासाच्या चर्चेत आणखी एक मजेशीर समजूत पसरली आहे—जीडीपी वाढला म्हणजे प्रत्येकाचे जीवन सुधारते. प्रत्यक्षात जीडीपी हा राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा आहे; तो उत्पन्न कोणाच्या हातात गेले, हे सांगत नाही. जर वाढीचा मोठा भाग काही उद्योग, काही शहरं किंवा काही हजार कंपन्यांपुरता मर्यादित राहिला, तर देशाची सरासरी वाढते; पण समाजाची वास्तवस्थिती बदलत नाही. एखाद्या गावात एकाने राजवाडा बांधला आणि बाकीचे झोपडीत राहिले, तरी त्या गावातील सरासरी घरांची किंमत वाढते. पण त्यामुळे झोपडीत राहणाऱ्याच्या आयुष्यात काही बदल होत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे गणित अनेकदा याच तत्त्वावर चालते.

म्हणूनच आज सर्वात मोठी गरज आहे ती आकड्यांच्या उत्सवापेक्षा वास्तवाच्या स्वीकाराची. अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, हे सांगणे चुकीचे नाही; पण ती कुठे कमकुवत आहे, हे मान्य करणे त्याहून महत्त्वाचे आहे. अन्यथा आपण समृद्धीच्या आरशात स्वतःचे प्रतिबिंब पाहण्यात इतके रमून जाऊ की, मागे उभे असलेले वास्तव दिसेनासे होईल. आणि जेव्हा आरसा फुटेल, तेव्हा तुकड्यांत दिसणारे चित्र अधिक वेदनादायक असेल.

शेवटी प्रश्न हा नाही की भारत विकसित होईल की नाही; प्रश्न हा आहे की भारतातील भारतीय विकसित होतील का? कारण राष्ट्रांची समृद्धी ही उपग्रहांच्या संख्येने, द्रुतगती महामार्गांच्या किलोमीटरने किंवा परदेशी परिषदांमधील कौतुकाच्या टाळ्यांनी मोजली जात नाही. ती मोजली जाते एका सामान्य कुटुंबाच्या चेहऱ्यावरच्या निर्धास्त हास्याने. महिनाअखेरीस बँक खात्यात थोडी बचत शिल्लक राहिली, मुलाच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागले नाही, आजारी पडल्यावर घर विकण्याची वेळ आली नाही आणि नोकरी गेली तरी काही महिन्यांचा आधार आहे, असे जेव्हा लाखो कुटुंबांना वाटू लागते, तेव्हाच देश समृद्ध होतो. बाकी सर्व गोष्टी या समृद्धीच्या सजावटीच्या वस्तू आहेत.

आजची परिस्थिती मात्र वेगळेच चित्र दाखवते. वरच्या थरातील अर्थव्यवस्था आणि खालच्या थरातील वास्तव यांच्यामध्ये एवढी दरी निर्माण झाली आहे की, दोघे एकाच देशात राहतात की नाही, असा प्रश्न पडावा. एका बाजूला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, युनिकॉर्न, अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक आणि जागतिक क्रमवारीतील झेप यांची भाषा आहे; तर दुसऱ्या बाजूला नोकरीच्या जाहिरातीखाली लाखो अर्ज, शेतमालाला हमीभावाची प्रतीक्षा, वाढती घरगुती कर्जे आणि महिनाअखेरीस संपणारी बचत आहे. दोन्ही चित्रे खरी आहेत. पण शासनाचा कॅमेरा नेहमी पहिल्या बाजूला वळलेला असतो.

राजकारणालाही याचे अप्रूप वाटत नाही. कारण घोषणा करणे हा सर्वात स्वस्त विकास असतो. त्यासाठी ना कारखाने उभारावे लागतात, ना रोजगार निर्माण करावा लागतो, ना शिक्षण सुधारावे लागते. फक्त नवे घोषवाक्य तयार करायचे, आकर्षक लोगो छापायचा, काही व्हिडिओ तयार करायचे आणि नागरिकांनी भविष्यावर विश्वास ठेवावा, अशी अपेक्षा करायची. जणू काही अर्थव्यवस्था ही वास्तवावर नव्हे तर भावनांवर चालते. जर घोषणांनीच राष्ट्रे समृद्ध होत असती, तर जगातील सर्वात श्रीमंत देश निवडणूक जाहीरनामे लिहिणारेच झाले असते.

खरे म्हणजे भारताला संसाधनांची कमतरता नाही; कमतरता आहे ती प्राधान्यक्रमांची. रोजगारापेक्षा कार्यक्रमांना, उत्पादनापेक्षा प्रचाराला, बचतीपेक्षा बाजारमूल्याला आणि मानवी विकासापेक्षा प्रतिमानिर्मितीला अधिक महत्त्व दिले गेले, तर आकडे वाढतील; पण समाज मजबूत होणार नाही. अर्थव्यवस्थेची इमारत कितीही उंच असली, तरी तिचा पाया सामान्य कुटुंबांच्या उत्पन्नावर आणि बचतीवरच उभा असतो. पाया कमकुवत असेल तर काचांच्या भिंती कितीही सुंदर असल्या तरी त्यांचा उपयोग होत नाही.

आज सर्वात जास्त गरज आहे ती रोजगारकेंद्री विकासाची. प्रत्येक वर्षी रोजगार बाजारात येणाऱ्या लाखो युवकांना अर्थपूर्ण, उत्पादक आणि सन्मानजनक काम मिळाले पाहिजे. रोजगार असेल तर उत्पन्न वाढेल. उत्पन्न वाढले तर बचत वाढेल. बचत वाढली तर गुंतवणूक वाढेल. गुंतवणूक वाढली तर उद्योग विस्तारतील. उद्योग विस्तारले तर पुन्हा रोजगार निर्माण होतील. अर्थव्यवस्थेचे हे सद्गुणी चक्र उभे करण्याऐवजी आपण अनेकदा घोषणांचे चक्र फिरवत राहिलो आहोत. त्यामुळे देश पुढे जात असल्याचा भास निर्माण होतो; पण अनेक नागरिक जागच्या जागीच उभे राहतात.

वाढती आर्थिक विषमता ही केवळ नैतिक समस्या नाही; ती आर्थिक वाढीलाही बाधा आणणारी बाब आहे. कारण श्रीमंत माणूस एका मर्यादेनंतर किती कपडे घालणार, किती गाड्या चालवणार किंवा किती घरे बांधणार? अर्थव्यवस्थेला खरी चालना मिळते ती मध्यमवर्ग आणि निम्न-मध्यमवर्गाच्या वाढत्या खरेदीशक्तीतून. ज्यांच्याकडे उत्पन्न वाढते ते लगेच बाजारात खर्च करतात. त्यामुळे उद्योग चालतात, सेवा क्षेत्र वाढते आणि उत्पादनाला गती मिळते. पण जर बहुसंख्य लोक बचत मोडून उपभोग करत असतील, तर ती वाढ टिकाऊ राहत नाही. ती म्हणजे गाडीच्या टाकीत पेट्रोल नसताना उतारावर गाडी चालल्याचा आनंद साजरा करण्यासारखे आहे. उतार संपला की वास्तव समोर उभे राहते.

ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा उल्लेख म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. त्या देशांनी विकासाचा वेग अनुभवला; पण समृद्धीचे लोकशाहीकरण करू शकले नाहीत. काही शहरं झगमगली, काही उद्योग वाढले, पण समाजातील मोठा भाग मागेच राहिला. परिणामी आर्थिक प्रगतीची मर्यादा आली. भारताने त्यांच्याकडून धडा घ्यायचा असेल, तर केवळ जीडीपी नव्हे तर जीएचपी—'ग्रॉस हाऊसहोल्ड प्रॉस्पेरिटी' म्हणजेच घराघरातील समृद्धी—याचा विचार करावा लागेल. कारण देश श्रीमंत असणे आणि नागरिक श्रीमंत असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आज आपण 'विकसित भारत'चे स्वप्न पाहत आहोत. ते पाहायलाच हवे. पण त्या स्वप्नाला वास्तवाची जोड असली पाहिजे. अन्यथा इतिहासात अनेक राष्ट्रांनी स्वतःला महान घोषित केले, पण नागरिक मात्र रोजच्या संघर्षातच अडकून राहिले. समृद्ध राष्ट्राचे पहिले लक्षण म्हणजे नागरिकांच्या चेहऱ्यावरची आर्थिक सुरक्षितता. जर नागरिकांची बचत सतत कमी होत असेल, कर्जे वाढत असतील, रोजगार अनिश्चित असतील आणि उत्पन्नातील दरी वाढत असेल, तर विकासाच्या घोषणांना वास्तवाची किनार लागत नाही.

कदाचित भविष्यात इतिहास असे लिहील की भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा मान मिळवला; पण त्याच वेळी त्याने स्वतःच्या कुटुंबांची बचत कमी होत असल्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याने गगनचुंबी इमारती उभारल्या; पण सामान्य माणसाच्या आर्थिक पायाभरणीकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्याने डिजिटल व्यवहारांचे विक्रम केले; पण घरगुती अर्थसंकल्पातील तुटीचे गणित सोडवले नाही. आणि जर असे घडले, तर 'विकसित भारत'चे पोस्टर भिंतीवर लटकलेले असेल, पण 'समृद्ध भारत' अजूनही रेशनच्या रांगेत उभा असेल.

म्हणूनच आजची खरी गरज घोषणांचा आवाज वाढवण्याची नाही; तर नागरिकांच्या खिशातील आवाज ऐकण्याची आहे. जीडीपीच्या टक्केवारीपेक्षा घरगुती बचतीची टक्केवारी महत्त्वाची आहे. शेअर बाजारातील निर्देशांकापेक्षा रोजगाराचा निर्देशांक महत्त्वाचा आहे. अब्जाधीशांची संख्या वाढण्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित कुटुंबांची संख्या वाढणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण राष्ट्राची खरी संपत्ती ही तिजोरीत नसते, ती घराघरातील विश्वासात असते. आणि ज्या दिवशी हा विश्वास पुन्हा वाढेल, त्या दिवशी "विकसित भारत" ही घोषणा राहणार नाही; ती प्रत्येक भारतीयाच्या आयुष्यातील प्रत्यक्ष अनुभूती बनेल. तोपर्यंत मात्र घोषणांचा जल्लोष सुरू राहील आणि समृद्धीचा शोध सामान्य माणूस आपल्या रिकाम्या बचत खात्यात घेत राहील.