"निर्गुंतवणूक की राष्ट्रीय संपत्तीची विक्री?"

 "निर्गुंतवणूक की राष्ट्रीय संपत्तीची विक्री?"

"पासपोर्टचे महत्त्व कमी झाले, कधी एखाद्या वादाने मथळे व्यापले, तर कधी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी चर्चेचे केंद्र बदलले. पण या सगळ्या गदारोळात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय जवळपास दुर्लक्षित राहिला—केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आठ कंपन्यांमधील, त्यातही भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) सारख्या संस्थेतील, आपला हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. हा केवळ आर्थिक निर्णय आहे की देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीबाबतचा मोठा धोरणात्मक बदल? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे."

सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विक्रीचा निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळासह (LIC) आठ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या भाषेत ही "निर्गुंतवणूक" आहे; मात्र सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने प्रश्न वेगळा आहे — दशकानुदशके जनतेच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या संपत्तीतील सरकारी हिस्सा कमी करणे ही आर्थिक सुधारणा आहे की आर्थिक अडचणींवरचा तात्पुरता उपाय?

सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीतून 80 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आकडे आकर्षक आहेत. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी, विकासकामांसाठी निधी उभारण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारला पैसा हवा आहे. पण प्रश्न असा आहे की, सरकारकडे पैसा उभारण्याचे इतर मार्ग अपुरे पडले म्हणून देशाच्या मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विकण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे का? कारण कंपनी विकणे हा महसूल निर्माण करण्याचा मार्ग नाही; तो मालमत्ता कमी करण्याचा मार्ग आहे. आज मिळणारा पैसा उद्याची संपत्ती कमी करून मिळत असेल, तर त्याचे राजकीय आणि आर्थिक उत्तरदायित्व सरकारला स्वीकारावे लागेल.

सरकारचा युक्तिवाद आहे की, सरकारने उद्योग चालवण्यापेक्षा शासन चालवावे. हा विचार ऐकायला आकर्षक आहे. परंतु याच सरकारने अनेकदा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगिरीचा उल्लेख करून देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचे उदाहरण दिले आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, ज्या कंपन्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत, त्याच कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करण्याची घाई का? जर या कंपन्या अकार्यक्षम असतील तर त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न का होत नाही? आणि जर त्या सक्षम व नफ्यात असतील तर त्यांची मालकी कमी करण्यामागचे खरे आर्थिक कारण काय?

LICचा मुद्दा तर अधिक संवेदनशील आहे. ही संस्था एखादी सामान्य कंपनी नाही. कोट्यवधी भारतीयांच्या बचतीचा विश्वास LICशी जोडलेला आहे. विमा क्षेत्रातील तिची भूमिका केवळ नफा कमावण्यापुरती मर्यादित नाही. सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी तिचे नाते आहे. सरकारला नियामक नियमांचे पालन करावे लागेल, हे मान्य आहे; परंतु नियमांच्या नावाखाली सार्वजनिक विश्वासाशी जोडलेल्या संस्थेची मालकी कमी करताना सरकारने अधिक स्पष्टता दाखवणे आवश्यक आहे. LICमधील हिस्सा कमी केल्यानंतर संस्थेच्या धोरणांमध्ये, सामाजिक जबाबदाऱ्यांमध्ये आणि ग्राहकांच्या हितामध्ये बदल होणार नाही, याची खात्री कोण देणार?

निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सरकारने यापूर्वीही अनेक घोषणा केल्या आहेत. काही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडल्या, काही व्यवहारांना अपेक्षित मूल्य मिळाले नाही. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ हिस्सा विकण्याचा नाही, तर योग्य मूल्य मिळवण्याचा आहे. सार्वजनिक संपत्ती ही सरकारच्या मालकीची असली तरी तिचा अंतिम मालक देशातील नागरिक असतो. त्यामुळे या संपत्तीची विक्री करताना सरकारला खासगी कंपनीप्रमाणे नव्हे, तर लोकांच्या विश्वस्ताप्रमाणे वागावे लागेल.

हिंदुस्थान झिंक, पंजाब अँड सिंध बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँक यांसारख्या संस्थांमधील हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. विशेषतः सार्वजनिक बँकांच्या बाबतीत सरकारने अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बँका केवळ नफा कमावणाऱ्या संस्था नाहीत; त्या देशाच्या आर्थिक समावेशनाचे माध्यम आहेत. ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा, छोट्या व्यावसायिकांना मदत आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्याचे काम या संस्थांनी केले आहे. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत या सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे काय होणार, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.

सरकारचा दावा आहे की खासगी सहभागामुळे कार्यक्षमता वाढेल. परंतु खासगी क्षेत्राचा मुख्य उद्देश नफा असतो, तर सरकारच्या संस्थांवर सामाजिक जबाबदारी असते. या दोन्ही भूमिका वेगळ्या आहेत. त्यामुळे "खासगी म्हणजे चांगले आणि सरकारी म्हणजे अकार्यक्षम" असा सरधोपट निष्कर्ष काढणे धोकादायक आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. समस्या मालकीत आहे की व्यवस्थापनात, हा मूलभूत प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.

या निर्णयामागील राजकीय अर्थकारणही दुर्लक्षित करता येणार नाही. सरकारला मोठ्या विकास योजनांसाठी निधी हवा आहे. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीनंतरच्या आर्थिक दबावांमध्ये महसूल वाढवण्याचे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत निर्गुंतवणूक हा सोपा पर्याय वाटू शकतो. परंतु लोकशाहीमध्ये सोपा पर्याय नेहमी योग्य असेलच असे नाही. देशाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

जागतिक आर्थिक परिस्थितीही सरकारच्या मार्गातील मोठे आव्हान आहे. बाजारातील अस्थिरता, गुंतवणूकदारांची बदलती मानसिकता आणि एकाच वेळी येणारे मोठे खासगी आयपीओ यामुळे सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळेलच असे नाही. अशा वेळी केवळ आर्थिक लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कमी मूल्यावर विक्री केली गेली तर तो थेट सार्वजनिक हिताला धक्का असेल.

सरकारने एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे — निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा पैसा कुठे वापरला जाणार आहे? जर हा पैसा केवळ तूट भरून काढण्यासाठी आणि सरकारी खर्च भागवण्यासाठी वापरला जाणार असेल, तर ही प्रक्रिया प्रश्नांच्या भोवऱ्यात राहील. परंतु हा पैसा नवीन उद्योग, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी वापरला गेला तर त्याचे समर्थन करता येईल.

आज भारताला आर्थिक सुधारणा हव्यात, यात शंका नाही. पण सुधारणा म्हणजे केवळ सरकारी मालकी कमी करणे नव्हे. सुधारणा म्हणजे संस्थांना सक्षम करणे, व्यवस्थापन सुधारणा करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि जनतेच्या पैशाचे संरक्षण करणे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे ओझे म्हणून पाहण्याऐवजी राष्ट्रीय आर्थिक साधन म्हणून पाहिले पाहिजे.

निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत सरकारला एक प्रश्न सतत लक्षात ठेवावा लागेल — आज विकल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे मूल्य केवळ रुपयांमध्ये मोजले जाणार आहे की देशाच्या भविष्यातील आर्थिक ताकदीच्या दृष्टीनेही पाहिले जाणार आहे? कारण सरकारी कंपनी ही केवळ एक बॅलन्स शीटवरील नोंद नसते; ती अनेकदा देशाच्या आर्थिक स्वावलंबनाची खूण असते.

सरकारला हिस्सा विकायचा असेल तर त्याला विरोध करण्यासाठी विरोध करणे योग्य नाही. पण सरकारनेही प्रत्येक विक्रीला सुधारणा म्हणून सादर करून प्रश्न टाळणे योग्य नाही. पारदर्शकता, योग्य मूल्यांकन, संसदीय चर्चा आणि जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका या चार गोष्टींशिवाय निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया संशयाच्या सावटातून बाहेर येणार नाही.

निर्गुंतवणूक ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संधी ठरू शकते; पण ती घाईघाईने केलेली विक्री ठरली तर इतिहास कठोर प्रश्न विचारेल. सरकारने वेग दाखवण्यापेक्षा विवेक दाखवण्याची गरज आहे. कारण सरकारी कंपन्या सरकारच्या ताब्यात असल्या तरी त्या शेवटी देशाच्या जनतेच्या मालकीच्या असतात.