तडजोडीचे तत्त्वज्ञान : मूल्यांच्या पराभवाची शांत प्रक्रिया

 तडजोडीचे तत्त्वज्ञान : मूल्यांच्या पराभवाची शांत प्रक्रिया

राजकारणात तडजोड ही अपरिहार्य असते, असे मानले जाते. लोकशाही व्यवस्थेचा गाभाच विविध मतप्रवाहांतील संवाद, सहमती आणि समन्वय यांवर उभा असल्याने तडजोड हा तिचा स्वाभाविक भाग आहे. परंतु प्रत्येक तडजोड लोकशाही बळकट करत नाही. काही तडजोडी व्यवस्था टिकवतात, तर काही तिच्या नैतिक अधिष्ठानालाच गालबोट लावतात. म्हणूनच तडजोड आणि तत्त्वत्याग यांतील सूक्ष्म सीमारेषा ओळखणे अत्यावश्यक ठरते. कारण तत्त्वांशी वारंवार केलेली तडजोड अखेरीस तडजोडीलाच तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप देते आणि तेव्हाच मूल्यांच्या पराभवाची प्रक्रिया निःशब्दपणे सुरू होते.

अधःपतनाचा इतिहास कधीही मोठ्या घटनांनी सुरू होत नाही; तो छोट्या माघारींनी सुरू होतो. पहिली तडजोड अपवाद म्हणून केली जाते. दुसरी अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारली जाते. तिसरीला व्यावहारिकतेची किनार लाभते आणि चौथ्या-पाचव्या वेळी तीच जीवनदृष्टी बनते. या टप्प्यावर तत्त्वे बदलत नाहीत; बदलते ती त्यांच्याविषयीची संवेदना. जे कालपर्यंत अयोग्य वाटत होते, ते आज परिस्थितीजन्य वाटू लागते; आणि उद्या त्याच गोष्टीचे समर्थन करण्यासाठी तत्त्वज्ञान निर्माण केले जाते. नैतिक अधोगतीचे हेच सर्वाधिक धोकादायक रूप आहे. कारण येथे चुकीच्या कृतीपेक्षा चुकीच्या विचाराला वैधता मिळू लागते.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणाने अशा अनेक प्रसंगांचे साक्षीदार होण्याचा अनुभव घेतला आहे. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत परस्परांवर भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, लोकशाहीची गळचेपी किंवा विचारद्रोहाचे आरोप करणारे राजकीय प्रतिस्पर्धी सत्तेच्या अंकगणितात एका क्षणात सहकारी होतात. कालचे कट्टर विरोधक आज विकासाच्या नावाखाली एकत्र येतात, तर कालची विचारसरणी आज "परिस्थितीची गरज" म्हणून मागे पडते. या बदलांचे समर्थन करण्यासाठी "स्थैर्य", "लोकहित", "विकास" किंवा "व्यावहारिक राजकारण" या संकल्पनांचा आधार घेतला जातो. या संकल्पना स्वतःमध्ये चुकीच्या नाहीत; परंतु त्या तत्त्वत्याग झाकण्यासाठी वापरल्या जाऊ लागल्या, की लोकशाहीतील विश्वासाचा पाया हादरू लागतो.

लोकशाही ही केवळ बहुमताची यंत्रणा नसते; ती नैतिक विश्वासाची व्यवस्थाही असते. मतदार एखाद्या पक्षाला किंवा नेतृत्वाला केवळ सत्तेसाठी मतदान करत नाही; तो त्यांच्या जाहीर भूमिकांवर, विचारांवर आणि मूल्यांवर विश्वास ठेवतो. जर निवडणुकीनंतर हीच भूमिका क्षणात बदलत असेल, तर मतदाराच्या विश्वासालाच धक्का बसतो. विश्वासघाताचा सर्वात मोठा परिणाम तात्कालिक राजकीय अस्थिरतेत होत नाही; तो लोकांच्या मनात लोकशाहीबद्दल निर्माण होणाऱ्या निराशेत होतो. लोक जेव्हा "सगळेच सारखे आहेत" या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच कमकुवत होऊ लागतो.

परंतु संपूर्ण दोष राजकारणावर टाकून समाज स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही. कारण राजकारण हे समाजाच्या सामूहिक मानसिकतेचेच प्रतिबिंब असते. सार्वजनिक जीवनात ज्या तडजोडी दिसतात, त्याच आपल्या दैनंदिन आयुष्यातही अनेक रूपांनी अस्तित्वात असतात. वाहतुकीचे नियम मोडणे, रांगेत घुसणे, कर चुकवणे, ओळखीचा वापर करून नियम वाकवणे, सार्वजनिक संपत्तीबद्दल उदासीन राहणे किंवा छोट्या स्वरूपातील भ्रष्टाचार सहज स्वीकारणे—या सर्व कृती वरकरणी किरकोळ वाटतात. परंतु त्यामागे एकच विचार असतो—"यात काय एवढं?" हा प्रश्न जितका सामान्य होतो, तितके समाजाचे नैतिक अधिष्ठान कमकुवत होत जाते.

भ्रष्टाचाराचा उगम मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांत नसतो; तो अशाच छोट्या तडजोडींमध्ये असतो. नियम मोडण्याची पहिली वेळ मनाला टोचते. दुसऱ्या वेळी ती सवय होते. तिसऱ्या वेळी ती अधिकार वाटू लागते. चौथ्या वेळी तीच संस्कृती बनते. अशा प्रकारे तत्त्वभ्रष्टतेचे बीज नकळत समाजाच्या मनात रुजते. त्यामुळे कायद्यापेक्षा अपवाद, कर्तव्यापेक्षा सोय आणि नैतिकतेपेक्षा फायदा महत्त्वाचा वाटू लागतो. कोणत्याही सभ्य समाजासाठी हा इशारा दुर्लक्ष करण्याजोगा नसतो.

मानसशास्त्र या प्रक्रियेचे नेमके विश्लेषण करते. 'रॅशनलायझेशन' किंवा बौद्धिकीकरण ही मानवी मनाची अशी यंत्रणा आहे की, चुकीची कृती बदलण्याऐवजी तिचे समर्थन करणारे विचार निर्माण केले जातात. "आजच्या काळात असेच चालते", "व्यवहारात थोडी तडजोड करावीच लागते", "प्रामाणिक राहून कोणी पुढे जात नाही" किंवा "सगळेच असे करतात" ही वाक्ये केवळ निमित्ते नसतात; ती मूल्यांच्या पुनर्व्याख्येची सुरुवात असते. अशा वेळी तत्त्वे मोडली जात नाहीत; त्यांचे महत्त्वच नाकारले जाते. हा बदल अधिक धोकादायक असतो, कारण तो व्यक्तीच्या विवेकालाच बोथट करतो.

आजच्या सार्वजनिक जीवनात सर्वाधिक जाणवणारी उणीव म्हणजे तत्त्वनिष्ठेची प्रतिष्ठा कमी होणे. यशाचे मोजमाप नैतिकतेने नव्हे, तर परिणामांनी केले जात आहे. साधनांपेक्षा साध्याला महत्त्व दिले जात आहे. पद, पैसा, प्रभाव आणि प्रसिद्धी हे यशाचे निकष ठरत आहेत; ते कोणत्या मार्गाने मिळाले, हा प्रश्न गौण ठरत आहे. समाज जेव्हा अशा निकषांना मान्यता देतो, तेव्हा तत्त्वनिष्ठ व्यक्ती अव्यावहारिक वाटू लागते आणि संधीसाधूपणा व्यवहारकुशलतेचे प्रतीक बनतो. ही मूल्यव्यवस्थेतील सर्वात मोठी उलथापालथ आहे.

तथापि, तत्त्वनिष्ठा म्हणजे हटवादीपणा नव्हे. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे आवश्यक असते; परंतु जुळवून घेणे आणि झुकून जाणे यांत मूलभूत फरक आहे. लोकहितासाठी केलेली तडजोड आणि स्वार्थासाठी केलेला तत्त्वत्याग यांची गल्लत होऊ नये. लोकशाहीला संवाद हवा, पण दिशाहीनता नको; सहमती हवी, पण मूल्यशून्यता नको; लवचिकता हवी, पण चारित्र्यहीनता नको. कोणत्याही सुदृढ व्यवस्थेचे हेच संतुलन असते.

समाजाचे चारित्र्य मोठ्या घोषणांनी घडत नाही; ते दैनंदिन आचरणातून घडते. प्रामाणिकपणे कर भरणारा नागरिक, नियमांचे पालन करणारा वाहनचालक, सार्वजनिक संपत्ती स्वतःची मानणारा समाज, मत विकत न देणारा मतदार आणि सत्तेपेक्षा मूल्यांना महत्त्व देणारे नेतृत्व—या सर्वांची एकत्रित बेरीज म्हणजे सुदृढ लोकशाही. संविधान हा तिचा सांगाडा असतो; परंतु तिला प्राणवायू मिळतो तो नागरिकांच्या नैतिकतेतून.

आजचा खरा प्रश्न सत्तांतराचा नाही; तो मूल्यांतराचा आहे. तत्त्वे बदलली की व्यवस्था बदलते; व्यवस्था बदलली की समाज बदलतो. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने, प्रत्येक संस्थेने आणि प्रत्येक नेतृत्वाने वेळोवेळी स्वतःला एकच प्रश्न विचारला पाहिजे—आपण परिस्थितीशी जुळवून घेत आहोत की आपल्या तत्त्वांपासून दूर जात आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर जर प्रामाणिकपणे शोधले, तर अनेक संकटे टाळता येतील.

कारण शेवटी इतिहासाला सत्तेच्या समीकरणांची फारशी आठवण राहत नाही; तो स्मरणात ठेवतो ती मूल्यांशी प्रामाणिक राहिलेली माणसे आणि तत्त्वांशी निष्ठावान राहिलेली समाजव्यवस्था. तडजोड जीवनाचा भाग असू शकते; परंतु ती जीवनाचे तत्त्वज्ञान बनली, की मूल्यांचा पराभव अटळ ठरतो. कोणत्याही लोकशाहीसाठी यापेक्षा मोठा इशारा दुसरा असू शकत नाही.