'किमी के-३' : कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील नवा 'स्फुटनिक क्षण'?

'किमी के-३' : कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील नवा 'स्फुटनिक क्षण'?

जगात महासत्ता ठरविणारे निकष काळानुसार बदलत गेले. एकेकाळी सैन्यशक्ती हा सर्वोच्च निकष होता. त्यानंतर औद्योगिक क्रांतीने अर्थव्यवस्थेला केंद्रस्थानी आणले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात संगणक आणि इंटरनेटने जागतिक नेतृत्वाची व्याख्या बदलली. आता एकविसाव्या शतकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेच महासत्तांचे खरे रणांगण बनले आहे. या रणांगणावर अमेरिकेने आजवर निर्विवाद आघाडी घेतल्याचे चित्र होते. मात्र चीनच्या 'किमी के-३' या नव्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेलने या वर्चस्वालाच पहिल्यांदाच उघड आव्हान दिल्याचा दावा समोर आला आहे. हे दावे प्रत्यक्ष चाचण्यांमध्ये सिद्ध झाले, तर ही केवळ एका मॉडेलची घोषणा ठरणार नाही; ती जागतिक सत्तासंतुलन बदलण्याची सुरुवात ठरू शकते.

१९५७ मध्ये सोव्हिएत संघाने 'स्फुटनिक' अवकाशात झेपावला, तेव्हा अमेरिकेला प्रथमच आपल्या तांत्रिक श्रेष्ठत्वाला धक्का बसल्याची जाणीव झाली होती. त्यातूनच पुढे नासा उभी राहिली, संशोधनाला अभूतपूर्व चालना मिळाली आणि अमेरिकेने चंद्रावर मानव पाठवून त्या धक्क्याला उत्तर दिले. आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात निर्माण झालेली परिस्थिती काहीशी त्याच स्वरूपाची असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण 'किमी के-३'विषयी केले जाणारे दावे केवळ तांत्रिक प्रगतीचे नाहीत; तर अमेरिकेच्या एआय उद्योगाच्या आर्थिक मॉडेललाच आव्हान देणारे आहेत.

आजपर्यंत जगाला असे सांगितले गेले की, अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करायची असेल तर अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक, लाखो अत्याधुनिक चिप्स, प्रचंड डेटा सेंटर्स आणि अमाप ऊर्जा अपरिहार्य आहे. त्यामुळे एआय हे काही मोजक्या अमेरिकन कंपन्यांचेच क्षेत्र राहणार, अशी मानसिकता निर्माण झाली होती. मात्र चीनचा दावा असा आहे की त्यांचे मॉडेल याच क्षमतांच्या जवळपास पोहोचत असून त्यासाठीचा खर्च अमेरिकन मॉडेल्सच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. जर हा दावा खरा ठरला, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अर्थकारणाचा पाया हादरेल. महागड्या तंत्रज्ञानावर उभे राहिलेले साम्राज्य स्वस्त पर्यायामुळे किती लवकर कोसळू शकते, याची अनेक उदाहरणे उद्योगविश्वात आहेत.

अमेरिकेने चीनला रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत चिप्सवरील निर्बंधांचे प्रभावी शस्त्र वापरले. अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर आणि त्यांची निर्मिती करणारी यंत्रणा चीनपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले. उद्देश स्पष्ट होता—चीनची कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती मंदावणे. परंतु अनेकदा निर्बंध हे औषधापेक्षा प्रेरणा ठरतात. चीनने त्याच आव्हानाचे संधीमध्ये रूपांतर केले, असे चित्र आता दिसू लागले आहे. स्वदेशी चिप्स, स्वदेशी संगणकीय व्यवस्था आणि स्वदेशी एआय परिसंस्था उभारण्याच्या धोरणाला अभूतपूर्व गती मिळाली. 'किमी के-३' त्या प्रवासाचे फलित असेल, तर अमेरिकेच्या निर्बंधनीतीचा पुनर्विचार अपरिहार्य ठरेल.

या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न तांत्रिक नाही; तो राजकीय आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर नियंत्रण म्हणजे माहितीवर नियंत्रण, उद्योगांवर नियंत्रण, अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण आणि अखेरीस जागतिक प्रभावावर नियंत्रण. आजपर्यंत अमेरिकन कंपन्यांकडे पर्याय नसल्यामुळे जगातील बहुतांश सरकारे आणि उद्योग त्यांच्यावर अवलंबून होते. परंतु चीनने जर तितक्याच सक्षम आणि स्वस्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश चीनकडे झुकू शकतात. तंत्रज्ञान हेच चीनचे नवे 'सॉफ्ट पॉवर' ठरू शकते.

शांघाय येथे झालेल्या जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेत अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मानवजातीच्या हितासाठी चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक खुली ठेवेल, असे जाहीर केले. हे विधान वरवर उदात्त वाटते; पण त्यामागे चीनची दीर्घकालीन रणनीती दडलेली नाही, असे मानणे भोळेपणाचे ठरेल. अमेरिकेने तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला; चीन त्याच तंत्रज्ञानाची उपलब्धता वाढवून जागतिक बाजारपेठ आपल्या बाजूने खेचू पाहत आहे. ही स्पर्धा विचारसरणीची नाही; ती प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याची आहे.

अमेरिकेने आपल्या प्रगत एआय मॉडेल्सवर विविध सुरक्षा नियंत्रणे लागू केली. त्यावर टीकाही झाली आणि समर्थनही झाले. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता जितकी सक्षम, तितकीच तिचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधिक. 'किमी के-३'मध्ये तुलनेने कमी सुरक्षा बंधने असल्याचे काही दावे समोर येत आहेत. ते खरे असतील, तर संशोधनासाठी अधिक मोकळीक मिळेल; पण त्याचवेळी सायबर हल्ले, दिशाभूल करणारी माहिती, गुन्हेगारी आणि इतर धोकादायक वापर यांचे संकटही वाढू शकते. म्हणूनच मुक्त तंत्रज्ञान आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान यामधील समतोल साधणे ही जगासमोरील मोठी कसोटी ठरणार आहे.

मात्र या सर्व चर्चेत एक सावधगिरी आवश्यक आहे. चीनच्या अधिकृत घोषणांमध्ये अनेकदा मोठ्या अपेक्षा रंगवल्या जातात. त्यामुळे 'किमी के-३'चे मूल्यमापन त्याच्या प्रसिद्धिपत्रकावरून नव्हे, तर स्वतंत्र संशोधकांच्या चाचण्यांवरूनच व्हायला हवे. तंत्रज्ञानाच्या जगात शेवटी बोलते ते कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि सातत्य. प्रचार नव्हे.

तरीही या घोषणेने एक गोष्ट निर्विवादपणे स्पष्ट केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील एकध्रुवीय व्यवस्था आता ढासळत आहे. अमेरिकेचे निर्विवाद वर्चस्व कायम राहील, हा समज कमकुवत होत आहे. स्पर्धा वाढेल, संशोधन वेग घेईल आणि तंत्रज्ञान अधिक परवडणारे होईल. हे मानवजातीच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. पण त्याच वेळी महासत्तांमधील संघर्षही अधिक तीव्र होईल. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आता उद्योगाची स्पर्धा राहिलेली नाही; ती राष्ट्रीय सुरक्षेची, आर्थिक नेतृत्वाची आणि जागतिक वर्चस्वाची लढाई बनली आहे.

 जुलैनंतर 'किमी के-३'चे संपूर्ण स्वरूप जगासमोर येईल. त्यानंतर या मॉडेलच्या क्षमतेची खरी परीक्षा सुरू होईल. त्या परीक्षेत चीनचे दावे टिकले, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या इतिहासात हा दिवस 'स्फुटनिक क्षणा'इतकाच महत्त्वाचा ठरेल. आणि जर तसे झाले, तर जगाला एक गोष्ट मान्य करावी लागेल—तंत्रज्ञानाच्या महासंग्रामात आता अमेरिका एकटी राहिलेली नाही; चीननेही निर्णायक आघाडीवर प्रवेश केला आहे.