शहरांचा विकास की दिखाऊ विकास? कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचा गोंधळ आणि सामान्य

 शहरांचा विकास की दिखाऊ विकास? कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचा गोंधळ आणि सामान्य

शहरात आज विकासाचा जो गजर केला जातो, तो ऐकला की वाटतं आपण कुठल्या आधुनिक स्वर्गात राहत आहोत. मोठमोठे फलक, कोट्यवधी रुपयांचे आकडे, “स्मार्ट सिटी”, “सुशोभीकरण”, “इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन” अशा भारदस्त शब्दांचा वर्षाव आणि त्याखाली रोज जगणारा सामान्य माणूस मात्र रस्त्यावर तासन्‌तास अडकलेला. विकासाचे फोटो दिसतात, उद्घाटन दिसतात, भाषणं दिसतात, पण विकासाचा परिणाम कुठे दिसतो हा प्रश्न विचारला की सगळीकडे मौन पसरतं. कारण वास्तव वेगळं आहे आणि दाखवला जाणारा विकास वेगळा आहे.

आज शहरांमध्ये रस्त्यांची अवस्था पाहिली की लक्षात येतं की समस्या रस्त्यांची नाही, तर व्यवस्थेची आहे. रस्ता आहे, पण त्यावर चालायला जागा नाही. पदपथ आहे, पण तो पादचाऱ्यांसाठी नाही. रस्ता आहे, पण तो पार्किंगसाठी जास्त आणि वाहतुकीसाठी कमी वापरला जातो. आणि या सगळ्या गोंधळात वरून “विकास झाला” असं सांगितलं जातं. प्रश्न एवढाच आहे की विकास कुणासाठी?

शहरांचा विस्तार झाला, लोकसंख्या वाढली, वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली, पण त्याच प्रमाणात नियोजन वाढलं नाही. रस्ते तेच राहिले, फक्त त्यावरचा भार वाढला. आणि मग सुरू झाली अतिक्रमणांची साखळी. प्रत्येक मोकळ्या जागेवर दुकान, प्रत्येक दुकानासमोर रस्ता व्यापणारी वस्तू, प्रत्येक कोपऱ्यावर बेकायदेशीर पार्किंग. हे सगळं इतकं सामान्य झालं आहे की आता ते अतिक्रमण वाटतच नाही, तीच व्यवस्था वाटते. आणि हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोहीम होते, काही दिवस कडक कारवाई होते, फोटो येतात, बातम्या येतात आणि मग पुन्हा सगळं पूर्ववत. कारण व्यवस्था कायमस्वरूपी शिस्त लावत नाही, ती फक्त तात्पुरती हालचाल करते. आणि जिथे शिस्त नाही तिथे विकास फक्त कागदावर राहतो.

सुशोभीकरणाच्या नावाखाली शहरांचे रूप बदलतंय असं सांगितलं जातं, पण प्रत्यक्षात शहरांची श्वास घेण्याची जागा कमी होत आहे. रस्त्यांच्या कडेला बसवलेले अनावश्यक डिझाईन्स, मधोमध उभारलेले अडथळे, सौंदर्याच्या नावाखाली कमी केलेली रस्त्यांची रुंदी—हे सगळं मिळून वाहतूक अधिकच जड करतं. सौंदर्य वाढलं असं सांगितलं जातं, पण प्रवासाचा वेळ वाढतो, अपघात वाढतात आणि नागरिकांचा त्रास वाढतो.

पदपथांची अवस्था तर अजूनच गंभीर. कागदावर नागरिकांसाठी असलेले पदपथ प्रत्यक्षात दुकानदारांसाठी विस्तार बनले आहेत. कुठे फळविक्रेते, कुठे कपड्यांची दुकाने, कुठे जाहिरात फलक. आणि चालणारा माणूस मात्र रस्त्यावर. म्हणजे पादचाऱ्यांसाठी बनवलेली जागा पादचाऱ्यांपासूनच हिरावली गेली आहे. आणि मग त्याच रस्त्यावर वाहतूक कोंडी आणि अपघात हे नित्याचे झाले आहेत.

पार्किंगची समस्या म्हणजे तर पूर्ण व्यवस्थेचा आरसा आहे. शहरात इमारती उभ्या राहताना पार्किंगचा विचार शेवटच्या क्षणी केला जातो किंवा केलाच जात नाही. मग रस्तेच पार्किंगमध्ये बदलतात. एकेरी रस्ता दुहेरी पार्किंगने व्यापलेला, आणि तिसरी रांग अतिक्रमणाची. यातून वाहतूक कोंडी निर्माण होते आणि मग त्यावर उपाय म्हणून पुन्हा मोठे प्रकल्प आणले जातात. हा एक दुष्टचक्र आहे ज्यात समस्या निर्माण होते, मग तिच्यावर खर्च होतो आणि मग पुन्हा समस्या वाढते.

प्रश्न साधा आहे—जे काम काही कर्मचारी, योग्य नियोजन आणि शिस्तीने दररोज करता येऊ शकतं, त्यासाठी कोट्यवधी रुपये का खर्च करायचे? पण उत्तरही तितकंच साधं आणि कटू आहे—साधे उपाय दिसत नाहीत, मोठे आकडे दिसतात. आणि आपल्या व्यवस्थेला आकडे आवडतात, परिणाम नाही.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दुर्लक्षित ठेवून खासगी वाहनांना प्रोत्साहन दिलं गेलं आणि त्याचा परिणाम आज संपूर्ण शहर भोगत आहे. प्रत्येक घरात दोन-तीन वाहनं, कारण बस वेळेवर नाही, सुविधा अपुरी आहे आणि सुरक्षितता कमी आहे. आणि मग रस्त्यावर वाहतूक कोंडी वाढते. हा संपूर्ण नियोजनाचा पराभव आहे. विकासाचा नाही, तर विचारशून्यतेचा परिणाम आहे.

शहरातील प्रशासनिक रचना देखील या गोंधळाला जबाबदार आहे. एक विभाग दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलतो, निर्णय फाईलमध्ये अडकतात, आणि अंमलबजावणी निवडून-निवडून होते. काही भागात कारवाई होते, काही भागात डोळेझाक होते. आणि याच असमतोलातून अव्यवस्था वाढते.

वाहतूक कोंडी ही आज फक्त समस्या नाही, ती सवय बनली आहे. लोक तासन्‌तास रस्त्यावर अडकायला तयार आहेत कारण पर्याय नाही. वेळेचं नुकसान, इंधनाचा अपव्यय, मानसिक ताण—हे सगळं रोजचं झालं आहे. आणि तरीही उपाय म्हणून मोठे प्रकल्प आणले जातात, कारण लहान उपायांकडे कुणाचं लक्ष नाही.

वास्तविक पाहिलं तर शहरात अनेक समस्या कमी खर्चात सोडवता येऊ शकतात. अतिक्रमण हटवणं, पार्किंग शिस्त लावणं, सिग्नल व्यवस्थापन सुधारणं, सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणं—हे सगळं जर सातत्याने केलं तर मोठ्या प्रकल्पांची गरज कमी होऊ शकते. पण त्यासाठी इच्छाशक्ती लागते, आणि तीच सर्वात मोठी कमतरता आहे.

सुशोभीकरण आणि विकास यांचा गोंधळ आता इतका वाढला आहे की दोन्ही वेगळे ओळखणं कठीण झालं आहे. जे दिसतं ते विकास वाटतं, पण जे उपयोगी आहे ते दुर्लक्षित राहतं. आणि हाच चुकीचा समज शहरांच्या मुळावर येतो.

लोकांचा संताप विनाकारण नाही. कारण त्यांना रोजचा अनुभव सांगतो की विकास फक्त भाषणात आहे, रस्त्यावर नाही. ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकलेला वेळ, अपूर्ण पदपथ, बेकायदेशीर पार्किंग, आणि सततचा गोंधळ—हा खरा विकासाचा अनुभव आहे.

शेवटी मुद्दा इतकाच आहे की विकासाचा अर्थ आकड्यांनी ठरवता येत नाही. 100 कोटी, 200 कोटी हे आकडे फक्त कागदावर मोठे दिसतात. पण जर त्या खर्चातून रस्ते मोकळे होत नसतील, वेळ वाचत नसेल, सुरक्षितता वाढत नसेल, तर तो विकास नाही, तो फक्त खर्च आहे. आणि परिणामाशिवाय खर्च म्हणजे थेट अपयश.

हे अपयश मान्य करण्याची हिंमत ज्या दिवशी येईल, त्या दिवशीच शहरांचा खरा विकास सुरू होईल—आकड्यांचा नाही, तर माणसाच्या जगण्याचा.