भारतीय नागरिक : विकासाचा भागीदार की कागदपत्रांचा कायमचा हमाल?

 भारतीय नागरिक : विकासाचा भागीदार की कागदपत्रांचा कायमचा हमाल?

देश बदलतो आहे, तंत्रज्ञान बदलते आहे, सरकारे बदलतात, घोषणा बदलतात, योजनांची नावे बदलतात; पण एक गोष्ट मात्र बदलत नाही—सामान्य भारतीय नागरिकाच्या वाट्याला येणारी कागदपत्रांची अखंड परिक्रमा. एकेकाळी शासन नागरिकांची माहिती गोळा करत होते; आता नागरिकच स्वतःच्या अस्तित्वाचे पुरावे वेळोवेळी शासनाला सादर करण्यात आयुष्य घालवत आहेत. आधार करा, पॅन काढा, पॅनला आधार जोडा, आधारला पॅन लिंक करा, बँक खात्याला आधार जोडा, मोबाईलला आधार जोडा, केवायसी अपडेट करा, पुन्हा केवायसी करा, जीवन प्रमाणपत्र द्या, उत्पन्नाचा दाखला द्या, जातीचा दाखला द्या, रहिवासी पुरावा द्या आणि आता मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरिक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा कागदपत्रांचा गठ्ठा घेऊन सरकारी यंत्रणेसमोर उभे राहा. भारतीय नागरिकाचे आजचे सर्वांत मोठे 'फुलटाईम' काम कोणते असेल तर ते म्हणजे स्वतः भारतीय असल्याचे वारंवार सिद्ध करणे.

हे चित्र केवळ विनोदी नाही; ते लोकशाहीसाठी गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. शासन व्यवस्था जितकी आधुनिक होत असल्याचा दावा केला जातो, तितक्याच वेगाने नागरिकावर पडताळण्यांचे ओझे का वाढते आहे? डिजिटल इंडिया, ई-गव्हर्नन्स, वन नेशन-वन आयडेंटिटी, पेपरलेस प्रशासन अशा घोषणा ऐकताना नागरिकाला वाटते की आता त्याची धावपळ कमी होईल. प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक काही महिन्यांनी नव्या लिंकिंगची, नव्या पडताळणीची, नव्या फॉर्मची आणि नव्या अंतिम मुदतीची घोषणा त्याची वाट पाहत असते.

आधार कार्ड सुरू झाले तेव्हा सांगण्यात आले होते की एकच ओळख देशभर पुरेशी ठरेल. नंतर पॅनला आधार जोडणे अनिवार्य झाले. त्यानंतर बँक खात्याला आधार जोडण्याची वेळ आली. मोबाईल क्रमांकाशी जोडणी झाली. आर्थिक व्यवहारांसाठी केवायसी आली. विमा वेगळा, म्युच्युअल फंड वेगळा, पोस्ट ऑफिस वेगळे, बँक वेगळी, डीमॅट खाते वेगळे—प्रत्येक ठिकाणी नागरिकाने स्वतःला पुन्हा पुन्हा ओळख करून द्यायची. प्रश्न असा पडतो की शासनाकडे इतका प्रचंड डेटा असतानाही प्रत्येक विभागाला नागरिक पुन्हा नव्याने का हवा असतो? सरकारच्या एका विभागाला दुसऱ्या विभागावर विश्वास नाही की नागरिकावरच नाही?

याहून मोठा विरोधाभास दुसरा असू शकत नाही. एका बाजूला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, एकात्मिक डेटाबेस आणि जगाला मार्गदर्शन करणाऱ्या डिजिटल भारताच्या घोषणा केल्या जातात; दुसऱ्या बाजूला एखाद्या नागरिकाच्या नावात एका अक्षराचा फरक असल्यामुळे त्याला महिनोनमहिने कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. तंत्रज्ञानाची ताकद नागरिकाला सुलभता देण्यात असते; आपल्याकडे मात्र ती अनेकदा नागरिकाला आणखी एका रांगेत उभे करण्यासाठी वापरली जात असल्याची भावना निर्माण होते.

केवायसी ही तर अखंड चालणारी कथा आहे. ग्राहकाला ओळखा, हा हेतू योग्य आहे. पण ग्राहकाने स्वतःची ओळख किती वेळा द्यायची? एकाच व्यक्तीने दहा संस्थांना दहा वेळा आधार, पॅन, फोटो, सही, पत्ता आणि जन्मतारीख सिद्ध करायची, ही डिजिटल युगातील शोकांतिका नाही का? ज्याची माहिती सरकारकडे आधीपासून उपलब्ध आहे, तीच माहिती पुन्हा पुन्हा मागण्यामागे प्रशासनाची सोय आहे की व्यवस्थेतील विस्कळीतपणा?

सर्वांत मोठा फटका बसतो तो सामान्य माणसाला. रोजंदारी करणारा मजूर एका केवायसीसाठी दिवसाचे उत्पन्न गमावतो. शेतकरी पेरणीच्या किंवा कापणीच्या हंगामात बँकेच्या फेऱ्या मारतो. ज्येष्ठ नागरिक बायोमेट्रिक जुळत नसल्यामुळे पुन्हा रांगेत उभे राहतात. गावातील नागरिक सायबर कॅफेमध्ये फॉर्म भरताना पैसे मोजतात. सर्व्हर बंद, ओटीपी न येणे, संकेतस्थळ बंद पडणे किंवा नावातील किरकोळ चूक—या गोष्टी शहरातील वातानुकूलित कार्यालयांत बसून क्षुल्लक वाटू शकतात; पण सामान्य नागरिकासाठी त्या त्रास, खर्च आणि मानसिक तणावाचे कारण असतात.

आता मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरिक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा नागरिकांना कागदपत्रांच्या चौकटीत उभे केले जात आहे. मतदार यादी अचूक असावी, बनावट नावे वगळली जावीत, पात्र नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार मिळावा याबाबत कोणाचाही विरोध असू शकत नाही. पण प्रत्येक सुधारणा नागरिकांच्या विश्वासावर उभी राहिली पाहिजे. लोकशाहीतील सर्वांत पवित्र अधिकार असलेल्या मतदानासाठीही नागरिकाला पुन्हा आपल्या अस्तित्वाचे पुरावे सादर करावे लागत असतील, तर हा केवळ प्रशासकीय विषय राहत नाही; तो लोकशाहीवरील विश्वासाचाही विषय ठरतो.

या सगळ्या प्रक्रियेत एक मानसिक बदल घडताना दिसतो. नागरिकाला सेवा देण्याऐवजी त्याच्याकडून सतत काहीतरी सिद्ध करून घेण्याची वृत्ती बळावत आहे. शासनाचे मूलभूत तत्त्व असे असले पाहिजे की नागरिकावर विश्वास ठेवला जाईल आणि संशयास्पद बाबींची तपासणी केली जाईल. आपल्या व्यवस्थेत मात्र उलट चित्र दिसते. प्रत्येक नागरिक आधी संशयित, नंतर पात्र—अशीच जणू कार्यपद्धती तयार होत आहे.

यामागे राजकारण नाही, असे म्हणणे भोळेपणाचे ठरेल. प्रत्येक सरकार कार्यक्षमतेचा दावा करते. भ्रष्टाचार रोखण्याचे, बनावट लाभार्थी हटविण्याचे, करआधार वाढविण्याचे आणि निवडणूक व्यवस्था स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट मांडले जाते. ही उद्दिष्टे महत्त्वाची आहेतच. पण त्याचवेळी नागरिकांवर वाढणारा प्रशासकीय भार, त्यासाठी लागणारा वेळ, आर्थिक खर्च आणि मानसिक तणाव याचाही प्रामाणिक आढावा घेणे तितकेच आवश्यक आहे. लोकशाही केवळ नियमांवर चालत नाही; ती नागरिकांच्या विश्वासावर चालते.

आज शासनाच्या प्रत्येक विभागाकडे स्वतंत्र डेटाबेस आहे. प्रत्येक विभागाला स्वतःची पडताळणी हवी आहे. प्रत्येक विभागाकडे स्वतःचा फॉर्म आहे. हा विभागीय अहंकार आहे की तांत्रिक अपयश? जर एका नागरिकाची माहिती सुरक्षित पद्धतीने विविध विभागांमध्ये उपलब्ध होऊ शकत नसेल, तर डिजिटल परिवर्तनाच्या दाव्यांचे कौतुक करण्यापूर्वी त्या व्यवस्थेची आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.

भारतीय प्रशासनाला आज एका मूलभूत तत्त्वाचा स्वीकार करावा लागेल—"एकदाच माहिती, सर्वत्र उपयोग." नागरिकाने एकदाच अधिकृत माहिती दिल्यानंतर ती पुन्हा पुन्हा मागण्याची वेळ येऊ नये. माहिती बदलली तरच अद्ययावत करावी. अन्यथा प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र कागदपत्रांची मागणी करणे म्हणजे नागरिकाच्या वेळेचा आणि श्रमाचा अपव्यय आहे.

लोकशाहीत सरकारचे सामर्थ्य नागरिकांकडून किती कागदपत्रे गोळा केली यावर मोजले जात नाही; तर नागरिकांच्या आयुष्यातील अनावश्यक अडथळे किती कमी केले यावर मोजले जाते. डिजिटल भारताची खरी कसोटी यूपीआयच्या व्यवहारसंख्येत नाही; तर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला त्याच्या पेन्शनसाठी किती वेळा कार्यालयात जावे लागते, एका शेतकऱ्याला त्याचा हक्काचा लाभ मिळवण्यासाठी किती फॉर्म भरावे लागतात आणि एका मतदाराला मतदानाचा अधिकार टिकवण्यासाठी किती पुरावे द्यावे लागतात, यात आहे.

शासनाने नागरिकाला संशयित मानून सतत पडताळणीची सवय लावण्यापेक्षा नागरिकावर विश्वास ठेवणारी व्यवस्था उभारली पाहिजे. कारण लोकशाहीत नागरिक हा फाइल क्रमांक नसतो, डेटाबेसमधील नोंद नसतो किंवा आधार क्रमांक नसतो. तो सार्वभौम सत्तेचा मूळ स्रोत असतो.

भारतीय नागरिकाने देशासाठी कर भरावा, नियम पाळावेत, कायद्याचा आदर करावा, निवडणुकीत मतदान करावे, सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात—या सर्व अपेक्षा रास्त आहेत. पण त्याबदल्यात त्याचीही एक अपेक्षा असते: शासनाने त्याचा वेळ वाचवावा, त्याला अनावश्यक कागदपत्रांच्या जंगलात भटकवू नये आणि प्रत्येक काही महिन्यांनी त्याला पुन्हा भारतीय असल्याचा पुरावा मागू नये.

कारण अखेरीस प्रश्न आधार, पॅन, केवायसी किंवा एसआयआरचा नाही. प्रश्न आहे शासनाच्या दृष्टिकोनाचा. नागरिक हा प्रशासनासाठी विश्वासाचा विषय आहे की कायम संशयाचा? जर या प्रश्नाचे उत्तर बदलले, तर कदाचित भारतीय नागरिकाच्या हातातील कागदपत्रांचा गठ्ठा हलका होईल आणि लोकशाहीवरील त्याचा विश्वास अधिक मजबूत होईल.