पावसाचा इशारा आणि विकासातील 'मिसिंग लिंक'

पावसाचा इशारा आणि विकासातील 'मिसिंग लिंक'

कालच्या काही तासांच्या मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील शहरांची आणि पायाभूत सुविधांची पोलखोल केली. रस्ते जलमय झाले, सबवे पाण्याखाली गेले, वाहतूक तासन्तास ठप्प राहिली, हजारो नागरिक कार्यालये, शाळा आणि घरांच्या वाटेवर अडकून पडले. दरवर्षी घडणाऱ्या या दृश्यांचे आता कुणालाही आश्चर्य वाटत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. कारण ही केवळ अतिवृष्टीची कथा नाही; ती आपल्या विकास नियोजनातील विसंगती, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची आणि पायाभूत सुविधांतील 'मिसिंग लिंक'ची कहाणी आहे.

महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचे एक्स्प्रेस वे, उड्डाणपूल, बोगदे आणि 'मिसिंग लिंक'सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभे राहत आहेत. हे प्रकल्प राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यकही आहेत. प्रवासाचा वेळ कमी करणे, उद्योगांना गती देणे आणि संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र प्रश्न एवढाच आहे की, या भव्य प्रकल्पांच्या छायेत सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या वापरातील रस्त्यांचे काय? एक्स्प्रेस वेवर वेगाने धावणाऱ्या वाहनांपर्यंत पोहोचण्यासाठीच जर खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांवरून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असेल, तर त्या विकासाची परिणामकारकता नव्याने तपासावी लागेल.

कालच्या पावसात अनेक सबवे पाण्याने भरले. काही ठिकाणी वाहने बंद पडली, तर काही भागांत बचाव पथकांना नागरिकांना बाहेर काढावे लागले. हा प्रकार पहिल्यांदाच घडलेला नाही. प्रत्येक पावसाळ्यात हीच पुनरावृत्ती होते. याचा अर्थ समस्या पावसात नाही; समस्या नियोजनात आहे. शहरांतील जलनिस्सारण व्यवस्था, नाल्यांची वेळेवर साफसफाई, पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह आणि रस्ते बांधणीतील तांत्रिक निकष या सर्व बाबींकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.

शहरांतील पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांची चर्चा होते; मात्र ग्रामीण महाराष्ट्रातील परिस्थिती अनेकदा दुर्लक्षित राहते. मुसळधार पावसानंतर गावांना जोडणारे रस्ते वाहून जातात, पूल आणि साकवे पाण्याखाली जातात, तर अनेक वस्त्यांचा संपर्क तासन्तास, कधी कधी दिवसन्‌दिवस तुटतो. शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवता येत नाही, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होते, तर रुग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा मिळणेही कठीण बनते. परिणामी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते आणि विकासातील प्रादेशिक दरी अधिक रुंदावत जाते. विकासाचा विचार केवळ महानगरांतील भव्य प्रकल्पांपुरता मर्यादित न ठेवता, ग्रामीण संपर्क व्यवस्था, लहान पूल, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि आपत्तीप्रतिरोधक पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणालाही समान प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

रस्ते ही केवळ सिमेट किंवा डांबराची पट्टी नसते; ती अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असते. खराब रस्त्यांमुळे अपघात वाढतात, वाहतुकीचा वेग मंदावतो, इंधनाची नासाडी होते, प्रदूषण वाढते आणि उत्पादक वेळ वाया जातो. त्याचा फटका उद्योगांना, व्यापाऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना, रुग्णांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसतो. त्यामुळे रस्त्यांच्या गुणवत्तेकडे केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विषय म्हणून नव्हे, तर राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा अविभाज्य घटक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

'मिसिंग लिंक' हा शब्द आज केवळ एक्स्प्रेस वेवरील एका अभियांत्रिकी प्रकल्पापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आपल्या विकास धोरणातील हरवलेल्या दुव्याचे प्रतीक बनला आहे. एका बाजूला अत्याधुनिक बोगदे उभारले जातात, तर दुसऱ्या बाजूला शहरांतील पाणी निचरा करणारी गटारे वर्षानुवर्षे तुंबलेली राहतात. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांच्या उद्घाटनांचा जल्लोष असतो, तर दुसऱ्या बाजूला पहिल्याच पावसात रस्त्यांचा थर वाहून जातो. विकासाचा हा विरोधाभास दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत असल्याचे शास्त्रज्ञ सातत्याने सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत जुने निकष आणि तात्पुरते उपाय आता पुरेसे ठरणार नाहीत. रस्ते, पूल, सबवे आणि जलनिस्सारण व्यवस्था यांचे नियोजन बदलत्या हवामानाचा विचार करून करावे लागेल. गुणवत्तेवर तडजोड, कंत्राटी कामांतील हलगर्जीपणा आणि देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष यांना पायबंद घालणे तितकेच आवश्यक आहे. सार्वजनिक पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाची उत्तरदायित्वाने आणि पारदर्शकपणे तपासणी झाली पाहिजे. विकास म्हणजे केवळ नवीन प्रकल्प उभारणे नव्हे; तर उभारलेल्या सुविधांची टिकाऊ गुणवत्ता आणि सातत्यपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पावसाला दोष देणे सोपे आहे; परंतु पाऊस हा शत्रू नाही. उलट तो आपल्या नियोजनाची परीक्षा घेणारा नैसर्गिक परीक्षक आहे. त्या परीक्षेत आपण वारंवार नापास होत असू, तर दोष प्रश्नपत्रिकेचा नसून तयारीचा असतो. कालच्या पावसाने पुन्हा एकदा याच वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली आहे.

विकासाचा खरा अर्थ केवळ वेगवान एक्स्प्रेस वे किंवा भव्य बोगद्यांत नाही. तो शहरातील सामान्य नागरिकाला पावसाळ्यात सुरक्षितपणे घरी पोहोचता येण्यात, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला कोणत्याही ऋतूत बाजारपेठेशी जोडलेले राहण्यात, रस्त्यावर पाणी न साचण्यात, सबवे बंद न पडण्यात आणि सार्वजनिक यंत्रणांवर विश्वास ठेवता येण्यात आहे. अन्यथा विकासाच्या प्रवासात कितीही नवे मार्ग उभारले, तरी नियोजनातील *'मिसिंग लिंक'* कायमच राहील.