हल्ली काही वाटतच नाही... कारण वाटलं की द्रोह ठरतो!

 हल्ली काही वाटतच नाही... कारण वाटलं की द्रोह ठरतो!

लोकशाहीचा अंत नेहमी रणांगणावर होत नाही; तो अनेकदा मनाच्या शांत कोपऱ्यात सुरू होतो. जेव्हा नागरिक बोलणं कमी करतात, प्रश्न विचारणं टाळतात, मत व्यक्त करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतात आणि शेवटी "आपल्याला काय करायचं?" या एका वाक्यात स्वतःलाच कैद करून घेतात, तेव्हा लोकशाहीच्या भिंतींना पहिली तडा जातो. राष्ट्रांच्या इतिहासात सर्वात मोठी शोकांतिका सत्तेची ताकद नसते; ती समाजाच्या मौनाची असते. कारण सत्ता जितकी प्रश्नांनी मजबूत होते, तितकीच शांततेने बेफिकीरही होते.

"हल्ली कशाबद्दल काही वाटतच नाही," हे वाक्य आज अनेकांच्या ओठांवर सहज उमटते. वरकरणी ते वैयक्तिक थकव्याचे वाटते; पण प्रत्यक्षात ते सामाजिक मनःस्थितीचे विधान आहे. ही उदासीनता जन्मतः येत नाही. ती अनुभवांनी तयार होते. एखाद्या प्रश्नाला उत्तर न मिळाल्याने, मत मांडल्यावर हेतूवर संशय घेतल्याने, चर्चेपेक्षा आरोपांना महत्त्व मिळाल्याने आणि व्यक्तीपेक्षा तिच्या शिक्क्यांवर चर्चा होऊ लागल्याने ती वाढत जाते. एक दिवस असा येतो की माणूस चुकीच्या गोष्टीशी सहमत नसतो, पण विरोधही करत नाही. कारण त्याला भीती वाटते—वादाची नव्हे, तर ठपक्यांची.

लोकशाहीचे सर्वात मोठे सौंदर्य हे तिच्या बहुमतात नसते; ते तिच्या मतभेदात असते. निवडणुका बहुमत ठरवतात; पण लोकशाहीची गुणवत्ता अल्पमताला किती सन्मान मिळतो यावर ठरते. एखाद्या देशाची प्रगती त्याच्या अर्थव्यवस्थेने, महामार्गांनी, गगनचुंबी इमारतींनी किंवा तंत्रज्ञानाने मोजता येते; परंतु त्या देशाचा लोकशाहीचा दर्जा एका वेगळ्याच प्रश्नाने मोजला जातो—सामान्य नागरिक सरकारवर निर्भयपणे प्रश्न विचारू शकतो का? त्याला उत्तर मिळते का? की त्याच्या प्रश्नालाच संशयाच्या चौकटीत उभे केले जाते?

देश आणि सरकार यांच्यातील फरक समजणे ही लोकशाहीची पहिली अट आहे. सरकार ही तात्पुरती व्यवस्था असते; देश ही शाश्वत संकल्पना असते. सरकार बदलते, धोरणे बदलतात, चेहरे बदलतात; पण संविधान, जनता आणि राष्ट्र यांचा प्रवाह सुरूच राहतो. म्हणून सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशावर टीका करणे नव्हे. उलट, सत्तेला उत्तरदायी ठेवणे ही देशाप्रती असलेल्या निष्ठेचीच अभिव्यक्ती असते. लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा नागरिक विरोधक असू शकतो; पण तो शत्रू नसतो. शत्रू असतो तो अज्ञान, उदासीनता आणि विवेकाचा अभाव.

आजची सर्वात मोठी शोकांतिका अशी की मतांपेक्षा मतधारकांचे वर्गीकरण अधिक वेगाने होते. एखाद्या धोरणाचे समर्थन केले तर एका चौकटीत टाकले जाते; विरोध केला तर दुसऱ्या चौकटीत. जणू नागरिक म्हणून स्वतंत्र विचार करण्याचा अधिकारच उरलेला नाही. आपण कोणत्या बाजूचे आहोत, हा प्रश्न आपण काय म्हणतो यापेक्षा महत्त्वाचा बनत चालला आहे. परिणामी विचार मागे पडतो आणि ओळख पुढे येते. तर्काऐवजी निष्ठा आणि तथ्यांऐवजी प्रतिमा महत्त्वाच्या ठरतात. ही अवस्था कोणत्याही विचारसरणीला शेवटी कमकुवतच करते.

सार्वजनिक जीवनात मतभेद हे अपरिहार्य असतात. किंबहुना मतभेद नसतील, तर लोकशाहीच संशयास्पद ठरेल. कारण एकसारखा विचार करणारा समाज कधीच अस्तित्वात नसतो. समाज म्हणजे विविध अनुभव, विविध अपेक्षा आणि विविध दृष्टिकोन यांचा संगम. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्नाचे एकच उत्तर असू शकत नाही. पण उत्तरांची विविधता स्वीकारण्याची तयारी संपली की चर्चा वादात आणि वाद वैरात बदलतो. तेथे संवादाचा अंत होतो.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही केवळ घटनात्मक तरतूद नाही; ती समाजाच्या बौद्धिक आरोग्याची कसोटी आहे. नागरिकांनी शासनाच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारावेत, पत्रकारांनी तपास करावा, अभ्यासकांनी धोरणांचे विश्लेषण करावे, न्यायालयांनी संविधानाच्या चौकटीत परीक्षण करावे आणि नागरिकांनी त्या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे—या सर्व घटकांच्या एकत्रित कार्यातून लोकशाही सक्षम होते. एखाद्या घटकाला कमकुवत केले की संपूर्ण व्यवस्थेचा समतोल बिघडतो.

अर्थात, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार अमर्याद नाही. तो जबाबदारीने वापरला गेला पाहिजे. अफवा, अपप्रचार, द्वेष किंवा खोटी माहिती यांचा लोकशाहीशी संबंध नाही. विवेक, तथ्य आणि सार्वजनिक हित या आधारावर विचारलेला प्रश्न आणि दिशाभूल करण्यासाठी पसरवलेला आरोप यांमध्ये मूलभूत फरक आहे. हा फरक नागरिकांनीही ओळखला पाहिजे आणि सत्तेनेही. दुर्दैवाने आज अनेकदा हे दोन टोक एकाच मोजपट्टीने मोजले जातात. परिणामी तथ्याधारित टीकाही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते.

समाजात भीतीची अनेक रूपे असतात. काही भीती कायद्याची असते, काही उपजीविकेची, काही सामाजिक बहिष्काराची, तर काही डिजिटल जमावाची. सामाजिक माध्यमांनी संवादाचे अभूतपूर्व व्यासपीठ दिले; पण त्याचबरोबर सार्वजनिक अपमानाची शक्यताही वाढवली. पूर्वी मतभेद दोन व्यक्तींमध्ये असायचे; आज ते काही मिनिटांत लाखो लोकांसमोर पोहोचतात. परिणामी अनेक जण मत व्यक्त करण्याऐवजी मौनाची निवड करतात. कारण त्यांना उत्तराची नव्हे, तर अपमानाची भीती वाटते.

लोकशाहीत सर्वात धोकादायक क्षण तो नसतो, जेव्हा सरकारवर टीका होते; तर तो असतो, जेव्हा टीका करण्याचे धैर्यच उरत नाही. कारण प्रश्न विचारले गेले नाहीत, तर उत्तरदायित्व हरवते. उत्तरदायित्व हरवले की सत्तेला आत्मपरीक्षणाची गरज वाटेनाशी होते. आणि जेव्हा आत्मपरीक्षण थांबते, तेव्हा चुका धोरण बनतात.

आपल्या समाजात आज विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा ऐकायला मिळतात. त्या आवश्यकही आहेत. पायाभूत सुविधा, उद्योग, तंत्रज्ञान, संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षण—या सर्व क्षेत्रांत प्रगती व्हायलाच हवी. पण विकासाचा अर्थ केवळ भौतिक रचना नसतो. विकास म्हणजे संस्थांवर वाढणारा विश्वास, प्रशासनातील पारदर्शकता, न्यायव्यवस्थेवरील श्रद्धा आणि नागरिकांच्या मनातील निर्भयता. रस्ते रुंद होत असताना विचारांची वाट अरुंद होत असेल, तर त्या विकासाचे मोजमाप पुन्हा करावे लागेल.

लोकशाहीची खरी ताकद संसदेत जितकी असते, तितकीच ती चहाच्या टपरीवरील चर्चेतही असते. विद्यापीठातील वादविवादात असते. शेतकऱ्याच्या प्रश्नात असते. विद्यार्थ्याच्या शंकेत असते. कर भरणाऱ्या नागरिकाच्या उत्तरदायित्वाच्या मागणीत असते. आणि पत्रकाराच्या अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नातही असते. या सर्व आवाजांनी मिळून राष्ट्राचा विवेक तयार होतो. त्यापैकी एकाही आवाजाला शत्रू समजणे म्हणजे लोकशाहीच्या स्वतःच्या शक्तीवर संशय घेणे होय.

लोकशाहीचे आरोग्य हे केवळ तिच्या घटनात्मक चौकटीवर अवलंबून नसते; ते नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवांवरही अवलंबून असते. एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या पिकाचा योग्य भाव मिळत नसेल, एखादा विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहारामुळे मागे पडत असेल, एखादा रुग्ण उपचाराअभावी सरकारी दारात हेलपाटे घालत असेल, एखादा करदाता निकृष्ट दर्जाच्या सार्वजनिक कामांमुळे त्रस्त होत असेल, तर त्या प्रत्येक अनुभवातून एक प्रश्न जन्म घेतो. हा प्रश्न राजकारणाचा नसतो; तो जीवनाचा असतो. त्यामुळे या प्रश्नांना राजकीय चष्म्यातून पाहण्यापेक्षा सामाजिक वास्तव म्हणून स्वीकारणे अधिक आवश्यक आहे.

प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास हा कोणत्याही लोकशाहीचा अदृश्य पाया असतो. हा विश्वास घोषणांनी निर्माण होत नाही; तो कृतीतून निर्माण होतो. शासनाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयामागील कारणे स्पष्टपणे मांडली, आकडेवारी सार्वजनिक केली, चुका मान्य करण्याचे धैर्य दाखवले आणि सुधारणांची तयारी ठेवली, तर नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होतो. पण जेव्हा प्रश्नांना उत्तरे न देता प्रश्नकर्त्यांनाच संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलले जाते, तेव्हा अविश्वासाची प्रक्रिया सुरू होते. विश्वास तुटायला एकच घटना पुरेशी असते; पण तो पुन्हा निर्माण व्हायला अनेक वर्षे लागतात.

शिक्षण ही कोणत्याही समाजाची भविष्यातील गुंतवणूक असते. म्हणूनच शिक्षणातील प्रत्येक गैरव्यवहार हा केवळ प्रशासकीय दोष नसून सामाजिक अन्याय असतो. स्पर्धा परीक्षा, भरती प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा किंवा मूल्यमापन यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसला की सर्वाधिक नुकसान गुणवत्तेचे होते. लाखो युवक आपल्या आयुष्याची अनेक वर्षे एका संधीच्या प्रतीक्षेत घालवतात. त्यांच्या कुटुंबांचा त्याग, आर्थिक अडचणी, मानसिक ताण आणि अथक परिश्रम यांना एका पेपरफुटीने किंवा एका गैरव्यवहाराने अर्थहीन करून टाकणे ही केवळ यंत्रणेची चूक नसते; तो समाजाच्या विश्वासावर झालेला आघात असतो. म्हणून या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राजकीय लेबले लावण्याऐवजी त्यांच्या वेदनेचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.

निवडणूक ही लोकशाहीची केवळ प्रक्रिया नाही; ती जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा उत्सव आहे. मतदार यादीतील त्रुटी असोत, मतदानाच्या पद्धतीतील बदल असोत किंवा निवडणूक व्यवस्थेतील तांत्रिक प्रश्न असोत—या सर्वांबाबत नागरिकांना शंका विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण मतदान हा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम नसून लोकशाहीवरील विश्वासाचा पाया आहे. शंका निर्माण होणे ही समस्या नाही; त्या शंकांचे समाधान न होणे ही खरी समस्या आहे. लोकशाहीतील संस्थांनी आपल्या विश्वासार्हतेचे संरक्षण संवादातून करावे लागते. संस्थांची प्रतिष्ठा प्रश्न टाळल्याने वाढत नाही; ती उत्तरदायित्व स्वीकारल्याने वाढते.

विकास हा कोणत्याही सरकारचा अभिमानाचा विषय असू शकतो. मोठे महामार्ग, भव्य पूल, वेगवान रेल्वे, विमानतळ, औद्योगिक प्रकल्प आणि आधुनिक शहरे या सर्वांची आवश्यकता आहे. पण विकासाचा अर्थ केवळ उद्घाटने नसतो; तो गुणवत्तेतही दिसला पाहिजे. एखादा पूल कोसळतो, नव्याने बांधलेला रस्ता काही महिन्यांत उखडतो, सार्वजनिक प्रकल्पांचा खर्च अनेक पटींनी वाढतो किंवा निकृष्ट दर्जामुळे अपघात होतात, तेव्हा नागरिकांनी उत्तर मागणे हा अधिकार नसून कर्तव्य असते. सार्वजनिक पैसा हा कोणत्याही सरकारचा नसतो; तो जनतेचा असतो. त्यामुळे त्याच्या वापराबाबत प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे, तर विकासाच्या प्रामाणिकतेची मागणी होय.

समाजात श्रद्धेला विशेष स्थान आहे. श्रद्धेमुळे माणसाला आधार मिळतो, संस्कृती टिकते आणि सामाजिक ऐक्यही वाढते. पण श्रद्धा आणि व्यवस्थापन यांची गल्लत होऊ नये. धार्मिक संस्था, देवस्थान ट्रस्ट, दानधर्म किंवा सामाजिक संस्थांमध्ये पारदर्शकतेची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे श्रद्धेचा अपमान नव्हे. उलट, पवित्रतेचे रक्षण करण्यासाठी पारदर्शकता आवश्यक असते. जेथे पैसा, सत्ता आणि प्रभाव असतो, तेथे उत्तरदायित्वाची गरज अधिक असते. धर्माविषयी आदर आणि भ्रष्टाचाराविषयी असहिष्णुता या दोन भूमिका एकाच वेळी घेता येतात; त्यात कोणताही विरोधाभास नाही.

आज सार्वजनिक चर्चेचा सर्वात मोठा रंगमंच सामाजिक माध्यमे बनली आहेत. या माध्यमांनी माहिती लोकशाहीकृत केली, पण विवेकाची हमी दिली नाही. प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार मिळाला; पण प्रत्येकाला ऐकण्याची सवय लागलीच असे नाही. परिणामी संवादापेक्षा घोषणा, तर्कापेक्षा टाळ्या आणि तथ्यांपेक्षा 'ट्रेंड' अधिक प्रभावी ठरू लागले. मतभेदांना उत्तर देण्याऐवजी व्यक्तीवर हल्ला करणे, अपमानास्पद भाषा वापरणे, संघटित ट्रोलिंग करणे किंवा वेगळे मत मांडणाऱ्याला तात्काळ देशविरोधी, धर्मविरोधी किंवा समाजविरोधी ठरवणे, ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या भाषेला कुरूप बनवते.

अत्यंत चिंताजनक बाब म्हणजे सार्वजनिक चर्चेतील संयम कमी होत चालला आहे. एकेकाळी मतभेद हे विचारांमध्ये असत; आज ते व्यक्तींमध्ये झाले आहेत. पूर्वी युक्तिवादाला उत्तर युक्तिवादाने दिले जात होते; आता अनेकदा त्याला शिवी, उपहास किंवा संशयाने उत्तर दिले जाते. ही भाषा केवळ संवादाचा दर्जा घसरवत नाही; ती समाजाच्या बौद्धिक क्षमतेलाही मर्यादित करते. कारण भीतीच्या वातावरणात कोणीही नवीन विचार मांडण्याचे धाडस करत नाही.

माध्यमांची भूमिकाही या संदर्भात महत्त्वाची ठरते. प्रसारमाध्यमे ही केवळ बातम्या देणारी संस्था नसतात; ती लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची यंत्रणा असतात. सत्तेवर प्रश्न विचारणे, धोरणांची छाननी करणे, दुर्लक्षित प्रश्नांना प्रकाशात आणणे आणि जनतेपर्यंत पडताळलेली माहिती पोहोचवणे, ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. माध्यमांनी जर केवळ टाळ्या वाजवण्याचे किंवा केवळ विरोध करण्याचे काम केले, तर दोन्ही परिस्थितीत लोकशाहीचे नुकसान होते. पत्रकारितेचे पहिले कर्तव्य सत्तेशी नव्हे, तर सत्याशी असते.

न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, नियंत्रक संस्था, विद्यापीठे, माहिती आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणा या लोकशाहीच्या आधारस्तंभ आहेत. या संस्थांवर नागरिकांचा विश्वास टिकवणे हे कोणत्याही सत्तेच्या हिताचे असते. कारण व्यक्तींची लोकप्रियता क्षणभंगुर असते; पण संस्थांची विश्वासार्हता राष्ट्राच्या स्थैर्याशी जोडलेली असते. संस्था मजबूत असतील, तर मतभेदही व्यवस्थेला हादरा देत नाहीत. संस्था कमकुवत झाल्या की प्रत्येक मतभेद संकटासारखा वाटू लागतो.

आपण अनेकदा राष्ट्रवादाच्या नावाने भावना व्यक्त करतो. राष्ट्राविषयी अभिमान असणे आवश्यकच आहे. पण राष्ट्रप्रेमाचा अर्थ प्रश्न न विचारणे असा कधीच नव्हता. घरावर प्रेम करणारा माणूस घरातील गळतीही दाखवतो. कुटुंबावर प्रेम करणारा व्यक्ती त्यातील चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचप्रमाणे देशावर प्रेम करणारा नागरिक व्यवस्थेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधतो. कारण त्याला देश कमकुवत करायचा नसतो; तो अधिक सक्षम करायचा असतो. म्हणूनच राष्ट्रभक्ती आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हे परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक आहेत.

समाजात एक धोकादायक प्रवृत्ती हळूहळू वाढताना दिसते—ती म्हणजे उदासीनतेचे सामान्यीकरण. "काही बदलत नाही", "सगळे सारखेच आहेत", "आपल्यामुळे काय होणार?" अशा वाक्यांनी लोकशाही मजबूत होत नाही; ती निष्प्रभ होते. कारण नागरिकांचा सहभाग कमी झाला की उत्तरदायित्वाची मागणीही कमी होते. आणि जेथे मागणी नाही, तेथे सुधारणा होण्याची शक्यता नेहमीच कमी असते.

लोकशाहीला विरोधकांची गरज असते, पण त्याहून अधिक गरज असते जागरूक नागरिकांची. कारण विरोधी पक्ष बदलू शकतो; नागरिकत्व बदलत नाही. सरकारे येतात-जातात; पण समाज कायम राहतो. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःचा विवेक कोणत्याही विचारसरणीकडे गहाण ठेवू नये. टाळ्या वाजवताना जशी बुद्धी वापरावी लागते, तशीच टीका करतानाही वापरावी लागते. विवेकाचा त्याग करून मिळालेली निष्ठा ही लोकशाहीची नव्हे, तर अंधानुकरणाची सुरुवात असते.

इतिहासाची एक विलक्षण सवय आहे. तो साम्राज्यांच्या वैभवापेक्षा समाजांच्या विवेकाची अधिक नोंद ठेवतो. कोणत्या राजाने किती इमारती उभारल्या, किती रस्ते बांधले किंवा किती घोषणा केल्या, यापेक्षा त्या काळातील माणूस किती मुक्तपणे विचार करू शकत होता, हा प्रश्न इतिहासाला अधिक महत्त्वाचा वाटतो. कारण भव्य वास्तू काळाच्या ओघात जीर्ण होतात; पण विचारांची परंपरा टिकली, तर समाज पुन्हा उभा राहू शकतो.

भारतीय समाजाच्या वाटचालीकडे पाहिले, तर प्रत्येक मोठ्या परिवर्तनामागे एका प्रश्नाची ठिणगी दिसते. सामाजिक सुधारणांची सुरुवात रूढींना प्रश्न विचारण्यापासून झाली. स्त्रीशिक्षणाची वाट परंपरेला आव्हान देणाऱ्या धाडसी विचारांतून खुली झाली. अस्पृश्यतेविरुद्धची लढाई माणसाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न विचारल्याशिवाय उभी राहिली नाही. स्वातंत्र्यलढाही केवळ परकीय सत्तेविरुद्धचा संघर्ष नव्हता; तो अन्यायाला प्रश्न विचारण्याच्या नैतिक धैर्याचाही इतिहास होता. या देशाने नेहमी प्रश्न विचारणाऱ्यांना जन्म दिला आहे. त्यांच्याशी मतभेद झाले, त्यांच्यावर टीकाही झाली; पण त्यांच्यामुळेच समाज पुढे गेला.

म्हणूनच आज जर प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले, तर तो केवळ एका व्यक्तीचा अपमान राहत नाही; तो लोकशाहीच्या संस्कृतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतो. प्रश्न विचारणारा प्रत्येक जण बरोबरच असेल, असे नाही. त्याच्याकडून चुका होऊ शकतात. त्याचे निष्कर्ष चुकीचे असू शकतात. त्याच्या माहितीमध्ये त्रुटी असू शकतात. पण या सर्वांचे उत्तर म्हणजे संवाद, पुरावे आणि विवेक. आरोप, शिक्के आणि अविश्वास नव्हेत. कारण लोकशाहीची ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नसते; तर त्यांना उत्तर देण्यात असते.

लोकशाहीचा पाया केवळ अधिकारांवर उभा राहत नाही; तो कर्तव्यांवरही उभा असतो. नागरिकांनी प्रश्न विचारावेत, पण तथ्यांच्या आधारावर. मत मांडावे, पण जबाबदारीने. टीका करावी, पण द्वेष न पसरवता. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार नसतो, तर विवेकपूर्ण अभिव्यक्ती असतो. समाजात अफवा, अपप्रचार आणि जाणूनबुजून दिशाभूल करणारी माहिती पसरू लागली, तर लोकशाहीची मुळे कमकुवत होतात. सत्याचा शोध घेण्याऐवजी आपल्या मताला आधार देणारी माहिती शोधण्याची सवय लागली, तर संवादाची जागा प्रचार घेतो. म्हणूनच नागरिकांनीही स्वतःच्या भूमिकेची आत्मपरीक्षणाने तपासणी करत राहिले पाहिजे.

पण या नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. सत्तेने टीकेला सहन करण्याची क्षमता जपली पाहिजे. कोणतेही सरकार सर्वज्ञ नसते, सर्वशक्तिमान नसते आणि सर्व निर्णय अचूक घेऊ शकत नाही. शासन म्हणजे अखंड शिकण्याची प्रक्रिया आहे. एखाद्या धोरणावर टीका झाली, एखाद्या निर्णयावर शंका व्यक्त झाली किंवा प्रशासनातील त्रुटी समोर आल्या, तर त्यातून सुधारणा करण्याची संधी शोधली पाहिजे. टीकेकडे शत्रुत्वाने पाहणारी सत्ता शेवटी स्वतःच वास्तवापासून दूर जाते. कारण तिच्याभोवती केवळ कौतुकाचे प्रतिध्वनी उरतात आणि प्रतिध्वनी कधीच सत्य सांगत नाहीत.

कोणत्याही समाजात व्यक्तिपूजा वाढू लागली की संस्थांचे महत्त्व कमी होऊ लागते. व्यक्ती कितीही लोकप्रिय असली, तरी ती घटनात्मक संस्थांची जागा घेऊ शकत नाही. कारण व्यक्ती नश्वर असते; संस्था टिकाऊ असतात. न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे, विद्यापीठे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि नागरिक समाज हे लोकशाहीचे खरे संरक्षक आहेत. या संस्थांची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता अबाधित राहिली, तर कोणतीही सत्ता लोकशाहीच्या मर्यादा ओलांडू शकत नाही. संस्था कमकुवत झाल्या, तर व्यक्तींची ताकद वाढते; पण लोकशाहीची शक्ती कमी होते.

आज समाज एका विचित्र वळणावर उभा आहे. माहितीचा स्फोट झाला आहे; पण समज वाढलीच असे नाही. संवादाची साधने वाढली आहेत; पण संवाद कमी झाला आहे. मतांची संख्या वाढली आहे; पण मतभिन्नतेचा स्वीकार कमी झाला आहे. आपण एकमेकांना अधिक ऐकण्याऐवजी अधिक सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. प्रत्येक चर्चेचा शेवट विजयात व्हावा, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. परंतु लोकशाहीत प्रत्येक चर्चेला विजेता लागत नाही; अनेकदा तिला केवळ समजून घेण्याची तयारी लागते.

समाजाची खरी कसोटी संकटकाळात लागत असते. मतभेद वाढले, तणाव निर्माण झाला किंवा प्रश्न उपस्थित झाले, तेव्हा आपण कोणता मार्ग निवडतो, यावर भविष्य ठरते. संवादाचा मार्ग निवडणारे समाज अधिक प्रगल्भ होतात; दडपशाहीचा मार्ग निवडणारे समाज बाहेरून मजबूत दिसले तरी आतून कमकुवत होत जातात. कारण भीतीतून निर्माण झालेली शांतता ही स्थैर्य नसते; ती फक्त वादळापूर्वीची निःशब्दता असते.

आज सर्वाधिक गरज आहे ती 'जिंकण्याच्या' राजकारणापेक्षा 'समजून घेण्याच्या' संस्कृतीची. विरोधकाला शत्रू न समजण्याची. असहमतीला वैरात न बदलण्याची. प्रश्न विचारणाऱ्याला देशद्रोही किंवा धर्मद्रोही ठरवण्याऐवजी त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची. कारण लोकशाहीत नागरिकांचे मत जिंकण्यापूर्वी त्यांचा विश्वास जिंकावा लागतो. विश्वास हा घोषणांनी निर्माण होत नाही; तो प्रामाणिक संवादाने निर्माण होतो.

"हल्ली काही वाटतच नाही," हे वाक्य म्हणूनच निराशेचे नाही, तर इशाऱ्याचे आहे. जेव्हा समाजाला काही वाटेनासे होते, तेव्हा अन्यायही सामान्य वाटू लागतो. भ्रष्टाचार स्वीकारार्ह वाटू लागतो. निकृष्ट व्यवस्था अपरिहार्य वाटू लागते. सार्वजनिक प्रश्न वैयक्तिक त्रासापुरते मर्यादित राहतात. आणि सर्वांत धोकादायक म्हणजे, नागरिक स्वतःच्या मौनालाच शहाणपण समजू लागतात. त्या क्षणापासून लोकशाहीचा पराभव सुरू झालेला असतो.

आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की संविधानाने नागरिकांना केवळ मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही; विचार करण्याचाही अधिकार दिला आहे. प्रश्न विचारण्याचाही दिला आहे. मतभेद नोंदवण्याचाही दिला आहे. हे अधिकार कोणत्याही सत्तेने बहाल केलेले नाहीत; ते लोकांनी स्वतःसाठी निर्माण केलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहेत. म्हणूनच या अधिकारांचा वापर करणे हे सरकारविरोधी कृत्य नसून लोकशाहीप्रती असलेली निष्ठा आहे.

देशावर प्रेम करणे आणि सरकारवर प्रश्न विचारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी नाहीत. त्या एका जबाबदार नागरिकत्वाच्या दोन बाजू आहेत. राष्ट्राचा सन्मान राखायचा असेल, तर त्याच्या संस्थांवर विश्वास ठेवावा लागेल; आणि त्या संस्थांचा सन्मान राखायचा असेल, तर त्यांना उत्तरदायीही ठेवावे लागेल. अंधसमर्थनाने कोणतीही व्यवस्था महान होत नाही. तिला महान बनवते ती स्वतःच्या चुका स्वीकारण्याची आणि त्या सुधारण्याची क्षमता.

शेवटी प्रश्न एवढाच आहे—आपल्याला टाळ्या वाजवणारा समाज हवा आहे की विचार करणारा समाज? घोषणा देणारे नागरिक हवेत की प्रश्न विचारणारे? कारण घोषणा क्षणिक उत्साह निर्माण करतात; प्रश्न दीर्घकालीन परिवर्तन घडवतात. आवाज दाबून शांतता निर्माण करता येते; पण विश्वास निर्माण करता येत नाही. भीती निर्माण करता येते; पण निष्ठा नाही. मौन मिळवता येते; पण सहमती नाही.

लोकशाहीचा श्वास निवडणुकांत नसतो; तो नागरिकांच्या विवेकात असतो. तो जिवंत राहतो, जोपर्यंत एखादा सामान्य माणूस उभा राहून इतकेच म्हणू शकतो—"मला हा प्रश्न विचारायचा आहे." ज्या दिवशी हे वाक्य उच्चारण्यापूर्वी त्याला स्वतःच्या देशभक्तीचा, श्रद्धेचा किंवा निष्ठेचा पुरावा द्यावा लागेल, त्या दिवशी लोकशाहीचे सर्वात मोठे नुकसान झालेले असेल.

म्हणून आज आवश्यक आहे ती गप्प बसण्याची नव्हे, तर अधिक जबाबदारीने बोलण्याची संस्कृती. अधिक आरडाओरड करण्याची नव्हे, तर अधिक तर्क करण्याची वृत्ती. अधिक संशयाची नव्हे, तर अधिक संवादाची. कारण प्रश्न विचारणारा नागरिक हा लोकशाहीचा शत्रू नसतो; तो तिच्या विवेकाचा रखवालदार असतो. आणि विवेक जिवंत असेल, तर कोणतेही राष्ट्र केवळ शक्तिशालीच नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी राहते.