SIR : नागरिकावर संशय, व्यवस्थेवर विश्वास?

SIR : नागरिकावर संशय, व्यवस्थेवर विश्वास?

लोकशाहीचे खरे बळ मतदानाच्या दिवशी रांगेत उभ्या राहणाऱ्या मतदारामध्ये नसते; ते त्या मतदारावर राज्यव्यवस्थेने ठेवलेल्या विश्वासात असते. नागरिक हा देशाचा मालक आहे आणि शासन त्याच्या सेवेसाठी आहे, ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत शासन आणि नागरिक यांच्यातील नाते हळूहळू बदलताना दिसत आहे. पूर्वी शासन नागरिकाला सेवा देणारे होते; आता अनेकदा नागरिकाने स्वतःचे अस्तित्व, स्वतःची ओळख आणि स्वतःचे नागरिकत्व पुन्हा पुन्हा सिद्ध करायचे, अशी अपेक्षा त्याच्याकडून केली जाते. मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision अर्थात SIR या प्रक्रियेकडे पाहताना हीच भावना प्रकर्षाने जाणवते.

मतदार याद्या अद्ययावत ठेवणे हा कोणत्याही लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदी सुधारणे, एका व्यक्तीची अनेक ठिकाणी असलेली नावे कमी करणे किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे काढून टाकणे, या सर्व गोष्टी आवश्यकच आहेत. याबद्दल मतभेद असण्याचे कारण नाही. उलट मतदार यादी जितकी अचूक, तितकी निवडणूक अधिक विश्वासार्ह. परंतु प्रश्न या प्रक्रियेच्या उद्देशाचा नाही; प्रश्न आहे तिच्या अंमलबजावणीचा. कारण उत्तम उद्देश असला, तरी त्याची अकार्यक्षम आणि नागरिकविरोधी अंमलबजावणी झाली, तर त्याचे परिणाम उलटे होतात.

SIR विषयी सुरुवातीला जे चित्र उभे केले गेले ते अत्यंत आश्वासक होते. बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणजेच BLO नागरिकांच्या घरी येतील, माहिती तपासतील, आवश्यक ते बदल करतील आणि मतदार याद्या अधिक अचूक बनतील. नागरिकाला फारसा त्रास होणार नाही, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. परंतु प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया सुरू झाल्यावर लक्षात आले की, या कथेतला खरा नायक 'तपशील' आहे. आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत नेहमीप्रमाणे सैतान आधी उपलब्ध असलेल्या Deta मध्येच दडलेला आहे.

तुम्ही आज मतदार यादीत आहात, हे पुरेसे नाही. तुम्ही २००२ मध्ये मतदार होता का, हे सिद्ध करा. त्या काळात मतदार नसाल, तर तुमचे आई-वडील त्या वेळी मतदार होते का, त्याचा पुरावा द्या. पहिल्यांदा हा नियम ऐकला की सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो—हा पुरावा कोणाकडे असणार? उत्तर सोपे आहे. तो पुरावा निवडणूक आयोगाकडेच आहे. म्हणजे ज्या संस्थेकडे मूळ माहिती सुरक्षित आहे, तीच संस्था नागरिकाला सांगते की, "आमच्याकडील नोंद आम्हालाच शोधून आणून दाखवा."

याहून मोठी प्रशासकीय विसंगती दुसरी कोणती असू शकते? शासनाच्या स्वतःच्या नोंदींवर शासनालाच विश्वास नाही आणि त्याची किंमत नागरिकाने मोजायची. हा केवळ विनोद नाही; ही आपल्या प्रशासनाची विचारपद्धती बनली आहे. एखाद्या बँकेने आपल्या खातेदाराला, "तुमचे खाते आमच्याकडेच आहे, हे तुम्ही सिद्ध करा," असे सांगितले, तर त्या बँकेची थट्टा उडेल. एखाद्या विद्यापीठाने स्वतः दिलेली पदवी खरी आहे हे विद्यार्थ्यालाच सिद्ध करायला सांगितले, तर त्याला प्रशासन नव्हे, गोंधळ म्हणतील. परंतु सरकारी यंत्रणेत अशी अपेक्षा अगदी स्वाभाविक मानली जाते.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत डिजिटल भारताच्या नावाखाली नागरिकांकडून प्रचंड प्रमाणात माहिती गोळा करण्यात आली. आधार कार्ड प्रत्येक गोष्टीशी जोडले गेले. पॅन कार्ड आधारशी जोडले गेले. मोबाईल क्रमांक जोडले गेले. बँक खाती जोडली गेली. गॅस, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, कर, पासपोर्ट, विमा, मालमत्ता—प्रत्येक व्यवहारात नागरिकाने शासनाला माहिती दिली. प्रत्येक टप्प्यावर शासनाने ती माहिती पडताळली, मान्य केली आणि नोंदवून ठेवली. मग आज पुन्हा त्याच नागरिकाला स्वतःची ओळख सिद्ध करायला का लावली जाते?

याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसते. कारण समस्या डेटाची नसते; समस्या विभागांमधील समन्वयाची असते. प्रत्येक विभाग स्वतःला स्वतंत्र राज्य समजतो. एका विभागाने स्वीकारलेली माहिती दुसरा विभाग स्वीकारत नाही. नागरिकाने एकदा दिलेली माहिती पुन्हा पुन्हा मागणे, हा भारतीय प्रशासनाचा जणू मूलभूत स्वभाव बनला आहे. त्यामुळे "वन नेशन, वन डेटा" या संकल्पनेऐवजी "वन सिटिझन, मेनी प्रूफ्स" हीच वास्तव परिस्थिती बनली आहे.

डिजिटल प्रणालीबाबतही चित्र फारसे वेगळे नाही. ऑनलाइन प्रक्रिया असल्यामुळे नागरिकाचा वेळ वाचेल, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात मात्र वेबसाइटवर EPIC क्रमांक टाकल्यानंतर नावाच्या इंग्रजी स्पेलिंगमधील एखादी किरकोळ चूक संपूर्ण प्रक्रिया अडवते. देवनागरीतील नाव तंतोतंत जुळते. जन्मतारीख तीच असते. पत्ता तोच असतो. फोटो तोच असतो. आधार क्रमांक तोच असतो. परंतु एका ठिकाणी "Deshpande" आणि दुसऱ्या ठिकाणी "Deshpandey" असे स्पेलिंग असल्यामुळे संगणक सांगतो—"तुम्ही ती व्यक्ती नाही."

संगणकाला दोष देता येत नाही. तो माणसासारखा संदर्भ समजून घेत नाही; त्याला जे नियम दिले जातात, त्याप्रमाणेच तो निर्णय घेतो. दोष त्या व्यवस्थेचा आहे, जिने इतक्या वर्षांत आपल्या डेटाची गुणवत्ता सुधारली नाही. त्याहून मोठा दोष असा की, शासनाने केलेल्या टंकलेखनाच्या चुकीची शिक्षा नागरिकाला भोगावी लागते. चूक यंत्रणेची, शिक्षा नागरिकाची—हा भारतीय प्रशासनाचा जुना आणि आजही न बदललेला नियम आहे.

सरकार एकीकडे "Ease of Living" आणि "Minimum Government, Maximum Governance" अशा घोषणा देते. दुसरीकडे प्रत्येक नागरिकाला झेरॉक्सच्या प्रती, प्रतिज्ञापत्रे, अर्ज आणि पडताळण्यांच्या अखंड चक्रात अडकवते. फरक एवढाच झाला आहे की, पूर्वी सरकारी कार्यालयासमोर रांग लागत होती; आता वेबसाइटसमोर लागते. त्रासाचे स्वरूप बदलले, पण त्रास संपला नाही.

या संपूर्ण प्रक्रियेत एक गंभीर मानसिकता दडलेली आहे. SIR ही केवळ मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया राहिलेली नाही; ती नागरिकाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक बनली आहे. शासन नागरिकावर विश्वास ठेवण्याऐवजी त्याच्याकडे संशयाने पाहू लागले आहे. आधी संशय, मग पडताळणी, मग मान्यता—ही पद्धत लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण लोकशाहीचा पाया विश्वासावर असतो; अविश्वासावर नाही.

समजा, एखादा नागरिक गेली तीस-चौतीस वर्षे सातत्याने मतदान करीत आहे. त्याच्याकडे १९९० च्या दशकापासूनचे ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे. तो नियमित आयकर भरतो. त्याच्याकडे वैध पॅन कार्ड आहे. भारत सरकारने दिलेले पासपोर्ट आहेत. आधार कार्ड आहे. मतदार ओळखपत्र आहे. या सर्व कागदपत्रांवर शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांनी त्याची ओळख मान्य केलेली आहे. तरीही त्याला पुन्हा भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करायला लावणे, हे प्रशासनातील कार्यक्षमतेचे नव्हे तर आत्मविश्वासाच्या अभावाचे लक्षण आहे.

आधुनिक शासनाची ओळख त्याच्या नागरिकांवर किती संशय घेतो, यावर नसते; तर त्याच्या डेटावर त्याचा किती विश्वास आहे, यावर असते. जर शासनाकडे असलेली माहिती शासनालाच उपयोगी पडत नसेल, तर त्या माहितीच्या संकलनावर खर्च केलेल्या अब्जावधी रुपयांचे औचित्य काय? नागरिकाने प्रत्येक वेळी नवीन फाइल, नवीन झेरॉक्स आणि नवीन अर्ज घेऊन दारात उभे राहायचे, तर डिजिटल क्रांतीचा अर्थ केवळ घोषणांपुरता उरतो.

याहूनही एक उपरोधिक गोष्ट म्हणजे SIR प्रक्रियेत सुरुवातीला सांगितले गेले की बूथ लेव्हल ऑफिसर घरपोच येऊन पडताळणी करतील. पण अनेक ठिकाणी नागरिकांना संदेश जाऊ लागले—अधिकारी येणार नाहीत; तुम्ही त्यांच्या ठिकाणी या. म्हणजे ज्या कामासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली, तेच काम करण्यासाठी नागरिकाने वेळ काढून कार्यालयात जावे. प्रशासनाने आपली जबाबदारी नागरिकावर टाकण्याची ही प्रवृत्ती नवीन नाही; पण प्रत्येक वेळी तिचे समर्थन 'व्यवस्थेच्या गरजे'च्या नावाखाली केले जाते.

या संपूर्ण प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाची आणि अनेकदा दुर्लक्षित राहणारी बाजू म्हणजे बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) म्हणून काम करणारे शिक्षक. नागरिकांचा रोष अनेकदा थेट त्यांच्यावर व्यक्त होतो. कधी ते घरी आले नाहीत म्हणून, कधी पुन्हा कागदपत्रे मागितली म्हणून, तर कधी अर्जात त्रुटी राहिली म्हणून. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, या संपूर्ण यंत्रणेतील सर्वांत कमकुवत आणि सर्वांत जास्त ताण सहन करणारा घटक म्हणजे हेच शिक्षक आहेत.

शाळा नुकत्याच नियमितपणे सुरू झालेल्या असतात. नवीन प्रवेश, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, पाठ्यपुस्तकांचे वितरण, शालेय पोषण आहार, शैक्षणिक नियोजन, विविध शासकीय उपक्रम, परीक्षा नियोजन, पालकांशी संवाद आणि नियमित अध्यापन अशा असंख्य जबाबदाऱ्या शिक्षकांच्या खांद्यावर असतात. त्याच काळात SIRसारखी वेळखाऊ आणि प्रचंड जबाबदारीची मोहीम त्यांच्या गळ्यात टाकली जाते. घराघरांत जाऊन मतदारांची पडताळणी करणे, कागदपत्रे तपासणे, ऑनलाइन माहिती अद्ययावत करणे, वारंवार अहवाल सादर करणे, वरिष्ठांच्या बैठका आणि त्याचवेळी शाळेचे काम सुरळीत ठेवणे—ही कसरत प्रत्यक्षात किती अवघड आहे, याचा विचार नियोजन करताना झालेला दिसत नाही.

अधिक खेदाची बाब म्हणजे हे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही की प्रशासनाकडून नोटिसा, कारणे दाखवा पत्रे किंवा कारवाईच्या इशाऱ्यांची भाषा सुरू होते. शिक्षकांना जणू ते काही गुन्हेगारच आहेत, अशा पद्धतीने उत्तरदायी धरले जाते. प्रत्यक्षात त्यांनी ना ही मोहीम आखलेली असते, ना नियम तयार केलेले असतात. ते केवळ शासनाने दिलेली जबाबदारी पार पाडत असतात. एका बाजूला विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळायचे आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयोगाचे काम वेळेत पूर्ण करायचे, या दोन आघाड्यांवर त्यांना झुंज द्यावी लागते. परिणामी नाराज नागरिक आणि असमाधानी प्रशासन यांच्या कात्रीत शिक्षक सापडतो.

यातून एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. निवडणुका घेणे ही घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मग त्या कामासाठी स्वतंत्र आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उभारण्याऐवजी वारंवार शिक्षकांनाच अशा कामांसाठी का जुंपले जाते? शिक्षकांचा मूळ व्यवसाय अध्यापनाचा आहे. त्यांच्या वेळेचा सर्वाधिक उपयोग विद्यार्थ्यांसाठी व्हायला हवा. परंतु प्रत्यक्षात जनगणना, निवडणुका, सर्वेक्षणे, शासकीय मोहिमा आणि विविध प्रशासकीय कामांमध्ये त्यांचा मोठा वेळ खर्च होतो. शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त करणारी तीच व्यवस्था शिक्षकांना वर्गखोलीबाहेर सर्वाधिक काळ ठेवते, हा विरोधाभास लक्षणीय आहे.

नागरिकांचाही विचार केला तर ही प्रक्रिया अनेकांसाठी आर्थिक आणि मानसिक त्रासदायक ठरते. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराला एका दिवसाची सुटी म्हणजे त्या दिवसाचे उत्पन्न गमावणे. शेतकऱ्याला शेतीचे काम बाजूला ठेवावे लागते. लहान दुकानदाराला दुकान बंद ठेवावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांना रांगेत उभे राहणे अवघड जाते. दिव्यांग व्यक्तींना वारंवार कार्यालयात जाणे कठीण ठरते. एका सरकारी प्रक्रियेसाठी सामान्य माणसाला किती वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करावे लागतात, याचे मूल्यांकन आपल्या प्रशासनात क्वचितच केले जाते. सरकारी फाइलमध्ये ती फक्त एक प्रक्रिया असते; पण नागरिकासाठी ती त्याच्या दैनंदिन आयुष्यातील मोठी अडचण असते.

लोकशाहीमध्ये मतदार हा केंद्रबिंदू असतो. निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, उमेदवार, मतदान केंद्रे आणि संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा यांचे अस्तित्व मतदारामुळे आहे. त्यामुळे मतदाराशी संवाद साधताना प्रशासनाची भाषा संशयाची नसून विश्वासाची असली पाहिजे. पडताळणी आवश्यक आहे; परंतु पडताळणीचा अर्थ प्रत्येक नागरिकाला संशयित मानणे असा नसतो. शासनाकडे आधीपासून उपलब्ध असलेली माहिती वापरणे, विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि ज्यांच्याबाबत शंका आहे त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे, हा अधिक विवेकी मार्ग ठरू शकतो.

जगभरातील आधुनिक प्रशासन 'एकदाच माहिती द्या' या तत्त्वावर काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नागरिकाने एकदा दिलेली माहिती विविध सरकारी विभागांनी सुरक्षित आणि कायदेशीर पद्धतीने वापरावी, हा त्यामागचा विचार आहे. भारतात मात्र प्रत्येक नवीन योजनेसोबत नवा अर्ज, नवे प्रमाणपत्र आणि नव्या झेरॉक्सची मागणी केली जाते. प्रशासनातील विभाग एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत आणि त्या अविश्वासाची किंमत नागरिकाला मोजावी लागते. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय 'डिजिटल इंडिया' किंवा 'ई-गव्हर्नन्स' या संकल्पना पूर्णत्वाला जाणार नाहीत.

SIRच्या निमित्ताने समोर आलेला प्रश्न केवळ मतदार यादीचा नाही. तो शासनाच्या कार्यपद्धतीचा आणि नागरिकांविषयीच्या दृष्टिकोनाचा आहे. शासनाची खरी ताकद अधिकाधिक कागदपत्रे गोळा करण्यात नसते; ती उपलब्ध माहितीचा बुद्धिमत्तेने वापर करण्यात असते. नागरिकाला त्रास न देता, त्याचा वेळ आणि सन्मान वाचवत प्रशासनाने आपली उद्दिष्टे साध्य केली, तरच त्या व्यवस्थेला कार्यक्षम म्हणता येईल.

आज आवश्यकता आहे ती नागरिकांवर संशय घेणाऱ्या प्रशासनाची नव्हे, तर स्वतःच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रशासनाची. शासनाकडे असलेला डेटा सक्षम असेल, विभागांमध्ये समन्वय असेल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर नागरिकाला मदत करण्यासाठी केला जाईल, तर अशा विशेष पडताळणी मोहिमा नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरणार नाहीत. उलट त्यांच्यावरील विश्वास अधिक दृढ करतील.

मतदार यादी शुद्ध ठेवणे हा लोकशाहीचा अपरिहार्य भाग आहे. परंतु त्या प्रक्रियेत नागरिकाचा सन्मान, शिक्षकांचा वेळ, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता या सर्वांचा विचार झाला पाहिजे. अन्यथा मतदार याद्या अधिक अचूक होतील की नाही, हे सांगता येणार नाही; पण नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास मात्र निश्चितच कमी होईल.

लोकशाहीत नागरिक हा सरकारचा संशयित नसतो; तो सार्वभौम सत्तेचा स्रोत असतो. शासनाने त्याला प्रत्येक वेळी स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करायला लावण्याऐवजी, त्याच्या वेळेचा, श्रमांचा आणि सन्मानाचा आदर करणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाही केवळ मतदानावर टिकत नाही; ती विश्वासावर टिकते. आणि ज्या दिवशी नागरिकाला स्वतःच्या सरकारपुढे वारंवार आपण नागरिक आहोत हे सिद्ध करावे लागते, त्या दिवशी प्रश्न SIRचा राहत नाही—तो लोकशाहीतील विश्वासाचा बनतो.

म्हणूनच या संपूर्ण प्रक्रियेचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या शुद्ध ठेवाव्यात, याबाबत दुमत नाही. पण त्यासाठी शासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती शासनानेच वापरावी, नागरिकांना अनावश्यक कागदपत्रांच्या फेऱ्यात अडकवू नये, शिक्षकांना त्यांच्या मूळ कामापासून दूर नेऊ नये आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे ओझे नागरिकांवर टाकू नये. अन्यथा SIRची आठवण मतदार यादी सुधारण्याच्या मोहिमेपेक्षा एका अशा प्रशासकीय प्रयोगाची राहील, ज्यामध्ये सरकारला स्वतःच्या नागरिकांपेक्षा स्वतःच्या कागदपत्रांवरच अधिक विश्वास होता.

आणि लोकशाहीसाठी यापेक्षा मोठी शोकांतिका दुसरी कोणती असू शकते?