डिजिटल भारताच्या घोषणांमध्ये हरवलेली गावची शाळा

डिजिटल भारताच्या घोषणांमध्ये हरवलेली गावची शाळा

भारत आज जगाला डिजिटल क्रांतीचे स्वप्न दाखवत आहे. एका क्लिकवर व्यवहार, मोबाईलवर सरकारी सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातील नवे प्रयोग आणि विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणारा देश अशी आपली प्रतिमा उभी केली जात आहे. ही प्रतिमा अभिमानाची आहे; पण या चमकदार चित्राच्या मागे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव उभे आहे. देशाच्या लाखो मुलांच्या हातात अजूनही ज्ञानाची साधने पोहोचलेली नाहीत. डिजिटल भारताच्या घोषणांमध्ये गावातील शाळेतील रिकामा संगणक कक्ष, धूळ खात पडलेली प्रयोगशाळा आणि अपुऱ्या सुविधांमध्ये शिकणारी मुले कुठेतरी हरवून गेली आहेत.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपण आकड्यांचे यश साजरे करतो, योजना मिरवतो आणि अहवालांमध्ये प्रगती शोधतो. पण प्रश्न असा आहे की या अहवालांमधील भारत आणि गावातील शाळेतील भारत एकच आहे का? कागदावर सर्व काही व्यवस्थित दिसते; प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये मुलांना मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो. विकासाच्या भाषणांमध्ये "भविष्यातील भारत" दिसतो; पण अनेक ग्रामीण शाळांच्या वर्गखोल्यांमध्ये वर्तमान भारताची उपेक्षा दिसते.

गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा बंद झाल्या किंवा एकत्रित करण्यात आल्या. प्रशासन यामागे विद्यार्थी संख्या, खर्च आणि व्यवस्थापनाची कारणे सांगते. ही कारणे कागदावर योग्य वाटू शकतात; पण एका गावातील शाळा बंद झाल्यावर त्या गावातील मुलाच्या आयुष्यात काय बदल होतो, याचा विचार कोण करणार? धोरण ठरवणाऱ्यांच्या टेबलावर शाळा ही कदाचित एक आकडेवारी असते; पण गावकऱ्यांसाठी ती त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची एकमेव आशा असते.

शाळा बंद करणे सोपे असते; पण एक पिढी मागे पडल्याची भरपाई करणे अशक्य असते. गावातील शाळा म्हणजे फक्त चार भिंती नसतात. ती सामाजिक परिवर्तनाची जागा असते. गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा, मजुराची मुलगी, वंचित कुटुंबातील विद्यार्थी—या सर्वांना समान संधी देणारे ते एकमेव व्यासपीठ असते. हे व्यासपीठच दुर्बल केले तर समानतेच्या घोषणा कितीही केल्या तरी त्या पोकळ ठरतात.

आपण "डिजिटल इंडिया" म्हणतो. पण किती ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष संगणक वापरला आहे? किती मुलांना इंटरनेटवरून ज्ञान शोधण्याची सवय आहे? किती शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक साधने आणि प्रशिक्षित शिक्षक आहेत? शहरातील मुलांच्या हातात तंत्रज्ञान आहे आणि गावातील अनेक मुलांसाठी संगणक अजूनही चित्रातील वस्तू आहे. अशा परिस्थितीत आपण कोणत्या समान स्पर्धेची अपेक्षा करतो?

एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भविष्यातील संधींची चर्चा होते आणि दुसरीकडे अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये मूलभूत डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आहे. ही विसंगती केवळ व्यवस्थेची त्रुटी नाही; ती आपल्या विकासाच्या मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह आहे. कारण तंत्रज्ञानाचा लाभ काही लोकांपुरता मर्यादित राहिला, तर डिजिटल क्रांतीही सामाजिक दरी वाढवण्याचे साधन ठरू शकते.

शिक्षणव्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका अशी आहे की आपण मुलांना उत्तरे शिकवतो, पण प्रश्न विचारायला शिकवत नाही. परीक्षा पास होणारे विद्यार्थी तयार होतात; पण विचार करणारे नागरिक किती तयार होतात? शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी मिळवणे नाही. शिक्षणाचा उद्देश स्वतःच्या हक्कांची जाणीव असलेला, समाजातील प्रश्न समजून घेणारा आणि योग्य-अयोग्य यातील फरक ओळखणारा नागरिक घडवणे हा आहे.

कमकुवत शिक्षणव्यवस्था ही कोणत्याही समाजासाठी धोकादायक असते. कारण अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित समाजाला सहज दिशाभूल करता येते. अफवा, अंधश्रद्धा आणि चुकीची माहिती यांच्याविरोधात उभे राहण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन आवश्यक असतो. आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची सुरुवात शाळेतील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून होते.

ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये क्षमता नाही, असा समज हा अन्यायकारक आहे. खरे तर अनेक गावांमध्ये प्रचंड बुद्धिमत्ता, जिद्द आणि सर्जनशीलता आहे. पण संधींचा अभाव त्यांना मागे ठेवतो. शहरातील विद्यार्थ्याला मिळणाऱ्या सुविधा आणि गावातील विद्यार्थ्याला मिळणाऱ्या सुविधा यातील अंतर कमी केल्याशिवाय "सर्वांसाठी समान संधी" ही घोषणा केवळ भाषणातील वाक्य राहील.

याच ठिकाणी समाजाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सरकारने सर्व काही करावे, अशी अपेक्षा योग्य असली तरी समाजाने स्वतःची जबाबदारी झटकणेही तितकेच चुकीचे आहे. गावातील शाळा ही गावाची सामूहिक संपत्ती आहे. ज्यांनी शिक्षणामुळे आयुष्यात प्रगती केली, त्यांनी आपल्या गावातील पुढच्या पिढीसाठी काहीतरी देणे ही सामाजिक बांधिलकी आहे.

एखाद्या शाळेत वाचनालय सुरू होते, मुलांना चांगली पुस्तके मिळतात, निसर्गातून शिकण्याची संधी मिळते, डिजिटल वर्ग सुरू होतो आणि अचानक त्या मुलांच्या स्वप्नांचा विस्तार होतो. कालपर्यंत ज्याला फक्त पारंपरिक नोकऱ्या दिसत होत्या, त्याला आज संशोधक, उद्योजक, पर्यावरण तज्ज्ञ, वैज्ञानिक किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक होण्याची इच्छा निर्माण होते. शिक्षणाचा खरा परिणाम हाच असतो—ते मुलांच्या डोळ्यांसमोरचे जग मोठे करते.

मात्र प्रश्न असा आहे की अशा सुविधा काही मोजक्या शाळांपुरत्या का राहाव्यात? देशातील प्रत्येक ग्रामीण मुलाला ही संधी मिळायला नको का? शहरातील मुलाला मिळणाऱ्या सुविधा गावातील मुलाला मिळणे हा विशेषाधिकार नसून त्याचा अधिकार आहे. शिक्षणातील समानता ही केवळ प्रवेशाची समानता नसते; ती गुणवत्तेची समानता असते.

आज देशाला मोठमोठ्या प्रकल्पांची गरज आहेच; पण त्याहून मोठी गरज आहे ती सक्षम पिढी घडवण्याची. कारण कोणतेही राष्ट्र केवळ रस्ते, इमारती आणि तंत्रज्ञानामुळे महान होत नाही. राष्ट्र महान होते तेथील नागरिकांच्या विचारांनी. आणि विचारांची बीजे शाळेत पेरली जातात.

म्हणूनच ग्रामीण शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची वेळ आली आहे. त्या गरीबांसाठीच्या शाळा नाहीत; त्या भारताच्या भविष्यासाठीच्या प्रयोगशाळा आहेत. त्या दुर्लक्षित केल्या तर आपण केवळ काही इमारती नाही, तर लाखो स्वप्ने गमावू.

विकसित भारताचा नारा देताना एक प्रश्न प्रत्येक धोरणकर्त्याने आणि प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारला पाहिजे—आपल्या देशातील शेवटच्या गावातील शेवटच्या बाकावर बसलेल्या मुलाला आपण कोणता भारत देत आहोत?

कारण देशाचे भविष्य राजधानीतील वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये ठरत नाही. ते ठरते एखाद्या दुर्गम गावातील शाळेच्या वर्गात, जिथे एक मूल पहिल्यांदा पुस्तक उघडते, पहिल्यांदा प्रश्न विचारते आणि पहिल्यांदा मोठे स्वप्न पाहण्याचे धाडस करते.

आपल्याला आज्ञाधारक समाज हवा आहे की विचार करणारा समाज, हा निर्णय आता घ्यावा लागेल. कारण आज्ञाधारक नागरिक व्यवस्था चालवू शकतात; पण विचार करणारे नागरिक राष्ट्र घडवतात.