माहितीचे विकृतीकरण : सत्य हरवत नाही, ते जाणीवपूर्वक हरवले जाते

 माहितीचे विकृतीकरण : सत्य हरवत नाही, ते जाणीवपूर्वक हरवले जाते 

माहितीच्या स्फोटाच्या युगात आपण अधिक जागरूक झालो आहोत की अधिक गोंधळलेले, हा प्रश्न आता केवळ बौद्धिक चर्चेचा विषय राहिलेला नाही. मोबाईलच्या एका स्पर्शाने जगभरातील घटना आपल्या हातात येतात. एखादा व्हिडिओ काही क्षणांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो, एखादी पोस्ट जनमत घडवते आणि एखादा मथळा संपूर्ण घटनेविषयीचे मत तयार करतो. माहिती मिळण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे; मात्र त्या माहितीची सत्यता तपासण्याचा आपला संयम त्याच वेगाने वाढलेला दिसत नाही. याच विसंगतीतून माहितीच्या विकृतीकरणाचे संकट अधिक गंभीर होत आहे.

खोटी माहिती ही मानवजातीसाठी नवी समस्या नाही. अफवा, अपप्रचार, अर्धसत्य आणि पक्षपाती कथन यांचे अस्तित्व पूर्वीपासून आहे. फरक एवढाच की डिजिटल माध्यमांनी या खोटेपणाला अभूतपूर्व वेग, व्याप्ती आणि प्रभाव दिला आहे. पूर्वी एखादी अफवा काही गावांपुरती किंवा मर्यादित समूहापुरती राहू शकत होती; आज ती काही मिनिटांत देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकते. एखाद्या संदेशामागे कोणताही विश्वसनीय स्रोत नसला तरी तो हजारो वेळा पुढे पाठवला गेला की त्याला सत्याचे स्वरूप प्राप्त होते. ‘अनेक लोक सांगत आहेत’ हे ‘हे खरे आहे’ याचे प्रमाण कधीच होऊ शकत नाही, हे आपण विसरत चाललो आहोत.

माहितीचे विकृतीकरण म्हणजे केवळ खोटी बातमी तयार करणे नव्हे. खरी माहिती चुकीच्या संदर्भात मांडणे, जुने छायाचित्र नव्या घटनेशी जोडणे, भाषणातील एखादा भाग कापून त्याचा वेगळा अर्थ निर्माण करणे, आकडेवारीतील सोयीचा भाग दाखवून संपूर्ण चित्र लपवणे किंवा खऱ्या व्हिडिओवर बनावट आवाज चढवणे, हेही तितकेच गंभीर प्रकार आहेत. आज सत्य आणि असत्य यांच्यामधील सीमारेषा पुसण्याचे काम अनेकदा ‘अर्धसत्य’ करते. त्यामुळे एखादी माहिती पूर्णपणे खोटी आहे का, एवढेच पाहणे पुरेसे नाही; ती ज्या पद्धतीने सादर केली आहे, त्यातून कोणता अर्थ निर्माण होतो, हेही तपासावे लागते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आगमनाने या संकटाला आणखी धोकादायक परिमाण मिळाले आहे. डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा बोलण्याची शैली हुबेहूब तयार करता येते. परिणामी डोळ्यांनी पाहिलेले आणि कानांनी ऐकलेलेही सत्य मानण्यापूर्वी तपासावे लागते. विशेषतः राजकीय क्षेत्रात याचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात. निवडणुकीच्या काळात एखाद्या उमेदवाराचा बनावट व्हिडिओ किंवा त्याने न केलेले विधान त्याच्या नावावर प्रसारित झाले, तर काही तासांत त्याची प्रतिमा बदलू शकते. नंतर तो व्हिडिओ खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले तरी पहिल्या चुकीच्या माहितीचा झालेला परिणाम पूर्णपणे पुसता येईलच असे नाही.

मात्र या समस्येकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणेही धोकादायक आहे. आपल्या मताशी जुळणारी माहिती आपण सहज स्वीकारतो आणि विरोधी विचारांची माहिती तपासल्याशिवाय खोटी ठरवतो, ही मानवी प्रवृत्तीच माहितीच्या विकृतीकरणाला बळ देते. ‘मला पटते’ आणि ‘हे सत्य आहे’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपल्या पूर्वग्रहांना पुष्टी देणारी माहिती आकर्षक वाटते, तर आपल्या मताला आव्हान देणारी वस्तुस्थिती अस्वस्थ करते. सोशल मीडिया अल्गोरिदमही अनेकदा आपल्याला आवडणाऱ्या प्रकारची सामग्री पुन्हा पुन्हा दाखवतात. परिणामी आपण एका बंदिस्त माहितीविश्वात अडकतो आणि आपल्याला दिसणारेच संपूर्ण सत्य आहे, असा भ्रम निर्माण होतो.

या विकृतीकरणाचा परिणाम केवळ व्यक्तीच्या मतावर होत नाही; तो समाजाच्या एकात्मतेवरही होतो. जातीय, धार्मिक किंवा प्रादेशिक संवेदनशील विषयांवर चुकीची माहिती पसरवली गेल्यास समाजात संशय, भीती आणि संताप निर्माण होऊ शकतो. डिजिटल जगातील अफवा प्रत्यक्ष जीवनातील संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकतात. म्हणूनच फेक न्यूज किंवा दिशाभूल करणारी सामग्री ही केवळ ऑनलाइन समस्या आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. तिचा परिणाम सामाजिक सलोखा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि लोकशाहीच्या निर्णयक्षमतेवर होऊ शकतो.

या परिस्थितीत माध्यमांची जबाबदारी अधिक वाढते. वेगवान पत्रकारिता आवश्यक असली तरी वेगापेक्षा सत्य महत्त्वाचे आहे. ‘सर्वप्रथम बातमी देण्याच्या’ स्पर्धेत पडताळणी मागे पडली तर माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात येते. चुकीची बातमी प्रसिद्ध करून नंतर दुरुस्ती करणे हा पुरेसा उपाय नाही; कारण खोटी माहिती मनावर उमटवणारा पहिला ठसा अनेकदा अधिक प्रभावी असतो. स्रोतांची खातरजमा, छायाचित्रे व व्हिडिओंची पडताळणी, आकडेवारीचा संदर्भ आणि संबंधित व्यक्तीची बाजू तपासणे ही पत्रकारितेची मूलभूत जबाबदारी आहे.

सरकार, निवडणूक संस्था आणि डिजिटल माध्यम कंपन्यांनीही दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीविरुद्ध प्रभावी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. एआय-निर्मित सामग्रीवर स्पष्ट लेबल, तक्रारींवर त्वरित कारवाई आणि वापरकर्त्यांना विश्वसनीय माहिती उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. मात्र चुकीची माहिती रोखण्याच्या नावाखाली अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. सत्यपडताळणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि उत्तरदायित्व असणे तितकेच आवश्यक आहे.

शेवटी या लढाईतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक सरकार किंवा तंत्रज्ञान नसून सामान्य नागरिक आहे. प्रत्येक ‘फॉरवर्ड’ ही एक सामाजिक कृती आहे. एखादा संदेश भावला म्हणून तो खरा ठरत नाही आणि एखादा व्हिडिओ वास्तवदर्शी दिसतो म्हणून तो वास्तविक असेलच असे नाही. माहिती पुढे पाठवण्यापूर्वी तिचा स्रोत तपासणे, तारीख आणि संदर्भ पाहणे, विश्वासार्ह माध्यमांमध्ये त्याची पुष्टी शोधणे आणि संशयास्पद सामग्री पुढे न पाठवणे, एवढे साधे पाऊलही मोठा फरक घडवू शकते.

आज डिजिटल साक्षरता म्हणजे केवळ मोबाईल किंवा संगणक चालवता येणे नव्हे. माहितीची सत्यता तपासता येणे, तथ्य आणि मत यातील फरक ओळखता येणे, बनावट छायाचित्र किंवा व्हिडिओबद्दल संशय घेता येणे आणि आपल्या पूर्वग्रहांनाही प्रश्न विचारता येणे, ही खरी डिजिटल साक्षरता आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये या विवेकाची शिकवण देणे आवश्यक आहे. कारण भविष्यातील नागरिक माहितीच्या महासागरात जगणार आहेत; त्यांना या महासागरात पोहण्याइतकेच दिशाभूल करणाऱ्या प्रवाहांपासून स्वतःचे संरक्षण करणेही शिकावे लागेल.

माहितीचे विकृतीकरण थांबविण्यासाठी तंत्रज्ञान नाकारणे हा उपाय नाही. उलट तंत्रज्ञानाचा अधिक जबाबदार वापर, सक्षम तथ्यपडताळणी आणि जागरूक नागरिक हीच त्याची उत्तरे आहेत. सत्याचा सर्वांत मोठा शत्रू खोटे नसते; सत्य आणि असत्य यांच्यातील फरक करण्याची नागरिकांची इच्छाच नष्ट होणे हा त्याहून मोठा धोका आहे. लोकशाहीला मुक्त अभिव्यक्तीइतकीच सामायिक तथ्यांची गरज असते. म्हणून आजच्या माहितीच्या युगात प्रत्येकाने स्वतःला एकच प्रश्न विचारला पाहिजे—‘हे मला पटते का?’ एवढाच नव्हे, तर ‘हे खरे आहे का?’ सत्याचा शोध घेण्यासाठी लागणारा हा एक क्षणच कदाचित समाजाला अनेक तासांच्या गैरसमजातून, संघर्षातून आणि दिशाभूल होण्यापासून वाचवू शकतो. माहितीच्या महासागरात आपला खरा कंपास तंत्रज्ञान नाही, तर विवेक, पडताळणी आणि जबाबदारी आहे. माहिती भरपूर असण्यापेक्षा ती सत्य असणे आणि सत्य समजून घेण्याची क्षमता समाजात जिवंत राहणे, हीच आजची खरी गरज आहे.