साखरेच्या दरवाढीला इथेनॉल, सट्टेबाज सिंडिकेट की* *वाढती मागणी जबाबदार?

 साखरेच्या दरवाढीला इथेनॉल, सट्टेबाज सिंडिकेट की* *वाढती मागणी जबाबदार?

साखरेच्या वाढत्या किमतीचा फटका आता केवळ चहाच्या कपापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मिठाई, शीतपेये, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया आणि हॉटेल व्यवसायापासून सर्वसामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पापर्यंत त्याचे पडसाद उमटतात. त्यामुळे साखरेच्या दरवाढीमागील नेमकी कारणे शोधणे आवश्यक आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे वाढते मिश्रण, ऊसाचा इथेनॉल निर्मितीकडे होणारा वापर, वाढती देशांतर्गत मागणी आणि बाजारातील सट्टेबाज घटक या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्याशिवाय साखरेच्या दराचे गणित समजणे कठीण आहे.

इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचे धोरण ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि ऊस उत्पादकांना पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हे त्याचे प्रमुख उद्देश आहेत. मात्र ऊस हा साखर आणि इथेनॉल या दोन्हींचा आधार असल्याने या धोरणाचा साखरेच्या बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इथेनॉलला आकर्षक बाजारपेठ आणि निश्चित मागणी मिळत असेल, तर साखर कारखान्यांना ऊसाच्या उपलब्ध संसाधनांचा अधिक भाग इथेनॉलकडे वळविण्याचे आर्थिक प्रोत्साहन मिळू शकते. परिणामी साखरेचा बाजारातील पुरवठा तुलनेने घटला आणि मागणी कायम राहिली किंवा वाढली, तर दरवाढीचा दबाव निर्माण होऊ शकतो.

परंतु साखरेच्या प्रत्येक दरवाढीचे खापर इथेनॉलवर फोडणे हेही तितकेच चुकीचे आहे. साखरेच्या किमतीवर ऊसाचे उत्पादन, हवामान, कारखान्यांची उत्पादनक्षमता, उपलब्ध साठा, निर्यात-आयात धोरण आणि सरकारी निर्णय यांचा मोठा प्रभाव असतो. त्यातच साखरेची मागणी सातत्याने वाढत असेल तर पुरवठा पुरेसा असूनही दरावर दबाव येऊ शकतो. मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे, बेकरी आणि अन्य खाद्य उद्योगांचा विस्तार होत असताना साखरेची औद्योगिक मागणी वाढते आहे. म्हणून ‘उत्पादन किती झाले?’ या प्रश्नाबरोबर ‘वास्तविक मागणी किती आहे?’ आणि ‘उपलब्ध साठा किती आहे?’ हे प्रश्नही धोरणकर्त्यांनी विचारले पाहिजेत.

याच ठिकाणी demand-driven दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. बाजारातील वास्तविक मागणी, औद्योगिक वापर, घरगुती वापर, निर्यात गरज, उपलब्ध साठा आणि इथेनॉलकडे वळणारे ऊसाचे प्रमाण यांचा एकत्रित अंदाज घेऊन साखर धोरण आखले गेले पाहिजे. केवळ विक्रमी उत्पादन झाले म्हणजे साखर स्वस्त होईलच असे नाही. उत्पादनापेक्षा उपलब्धता, वितरण आणि मागणी यांचा समतोल महत्त्वाचा आहे. बाजारातील माहिती पारदर्शक असेल आणि भविष्यातील मागणीचे अचूक आकलन झाले, तर कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याची शक्यताही कमी होईल.

दरवाढीच्या चर्चेत सट्टेबाज घटकांच्या भूमिकेकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. प्रत्यक्ष बाजारात पुरवठा पुरेसा असतानाही भविष्यात दर वाढतील या अपेक्षेने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी, साठवणूक किंवा सट्टेबाज व्यवहार झाले, तर बाजारातील भाव कृत्रिमरीत्या वर ढकलला जाऊ शकतो. काही व्यापारी घटक किंवा संभाव्य सट्टेबाज सिंडिकेट बाजारातील अपेक्षा आणि भीतीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती, व्यापारी किंवा संस्थेवर पुराव्याशिवाय आरोप करणे योग्य नाही. अशा व्यवहारांची चौकशी, साठ्याची माहिती आणि वायदे बाजारातील हालचाली यावर सक्षम नियामक देखरेख असणे हीच योग्य दिशा आहे.

सरकारसमोर त्यामुळे मोठे संतुलनाचे आव्हान आहे. शेतकऱ्याला ऊसाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, साखर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिला पाहिजे, देशाला इथेनॉलमुळे ऊर्जा सुरक्षितता मिळाली पाहिजे आणि त्याच वेळी ग्राहकाला साखर परवडणाऱ्या दरात मिळाली पाहिजे. यापैकी कोणत्याही एका घटकाला प्राधान्य देऊन उर्वरित घटकांकडे दुर्लक्ष केले तर धोरणाचा समतोल बिघडू शकतो.

म्हणून साखरेच्या दरवाढीला केवळ इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल जबाबदार आहे असे ठामपणे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र इथेनॉलमुळे साखरेच्या पुरवठ्याच्या रचनेत होणारा बदल, वाढती मागणी आणि बाजारातील सट्टेबाज हालचाली हे तिन्ही घटक एकत्रितपणे दरावर परिणाम करू शकतात. सरकारने ‘किती साखर तयार झाली?’ एवढ्यावर न थांबता ‘किती साखर उपलब्ध आहे, किती वापरली जात आहे, किती साठवली आहे आणि भविष्यातील मागणी किती आहे?’ याचा सतत मागोवा घेतला पाहिजे. ऊर्जा सुरक्षा, शेतकरीहित आणि ग्राहकहित यांचा समतोल साधण्यासाठी साखर बाजाराकडे पुरवठा-केंद्रित नव्हे, तर पारदर्शक, मागणी-आधारित आणि प्रभावी नियमन असलेल्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची वेळ आली आहे.