व्यक्ती स्वतंत्र की समाजाच्या संमतीवर जगणारा ?

 व्यक्ती स्वतंत्र की समाजाच्या संमतीवर जगणारा ?

“Over his own body, over his own mind, the individual is sovereign.” जॉन स्टुअर्ट मिलचे हे विधान केवळ उदारमतवादाचे एखादे देखणे वाक्य नाही; ते आधुनिक लोकशाहीच्या नैतिक पायाभरणीतील एक मूलभूत विधान आहे. व्यक्तीच्या शरीरावर आणि मनावर अंतिम सार्वभौमत्व तिचे स्वतःचे असले पाहिजे, हा त्याचा सरळ अर्थ आहे. परंतु आपल्या समाजाला या साध्या सत्याची अजूनही अस्वस्थता वाटते. व्यक्तीने स्वतःच्या विवेकाने जगावे, हे तत्त्व कागदावर सर्वांना मान्य असते; पण प्रत्यक्षात व्यक्तीने समाजाच्या अपेक्षेप्रमाणेच जगावे, अशी सामूहिक इच्छा असते. व्यक्ती स्वतंत्र असावी, पण तिचे स्वातंत्र्य आपल्या कल्पनेतील चौकटीत असावे—हा आपल्या सामाजिक मानसिकतेचा विलक्षण विरोधाभास आहे.

मी पराकोटीचा व्यक्तीवादी आहे, हे सांगताना मला कोणताही न्यूनगंड नाही. व्यक्तिवाद म्हणजे समाजाचा तिरस्कार नव्हे, स्वार्थाची पूजा नव्हे किंवा सामाजिक जबाबदाऱ्यांपासून पलायन नव्हे. व्यक्तिवादाचा खरा अर्थ असा की माणूस स्वतःच्या विवेकाचा मालक आहे. त्याच्या आयुष्याचा अर्थ त्याने शोधायचा आहे. त्याच्या निवडींची जबाबदारी त्याने स्वीकारायची आहे. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची अंतिम मान्यता समाजाच्या शिक्क्यावर अवलंबून नसावी. समाज व्यक्तीला सल्ला देऊ शकतो; पण तिच्या विवेकाचा ताबा घेऊ शकत नाही. राज्य व्यक्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण करू शकते; पण तिच्या अंतरात्म्याचे मालकी हक्क स्वतःकडे घेऊ शकत नाही.

दुर्दैवाने आपल्या समाजात व्यक्तीपेक्षा समूहाला अधिक नैतिक अधिकार देण्याची परंपरा आहे. “आपल्या समाजात असे चालत नाही”, “आपल्या घराण्यात असे होत नाही”, “लोक काय म्हणतील?”, “परंपरा अशी आहे”, “संस्कृती धोक्यात येईल”—या वाक्यांमधून व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवण्याचे असंख्य अदृश्य कायदे निर्माण होतात. यातील गंमत अशी की या कायद्यांना संसद मान्यता देत नाही, न्यायालय शिक्का मारत नाही आणि राज्यघटना त्यांची अंमलबजावणी करत नाही; तरी त्यांची शिक्षा अनेकदा कायद्यापेक्षा कठोर असते. सामाजिक बहिष्कार, उपहास, बदनामी, चारित्र्यहनन आणि मानसिक दबाव ही त्यांची अस्त्रे असतात.

प्रश्न असा आहे की समाजाला व्यक्तीच्या आयुष्यावर एवढा अधिकार कोणी दिला? एखादी व्यक्ती काय खाईल, कसे कपडे घालेल, कोणाशी मैत्री करेल, कोणाशी विवाह करेल, कोणते करिअर निवडेल, कोणत्या श्रद्धा स्वीकारेल किंवा नाकारेल, कोणत्या पद्धतीने स्वतःचे आयुष्य घडवेल—या प्रत्येक बाबतीत समाजाला अंतिम निर्णयकर्ता बनविण्याचे कारण काय? व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले असेल तर कायदा बोलू शकतो. दुसऱ्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले असेल तर समाजाने आणि राज्याने हस्तक्षेप करणे स्वाभाविक आहे. पण केवळ बहुसंख्येला एखादी निवड अप्रिय वाटते म्हणून ती व्यक्तीला करण्यास मनाई करणे हा लोकशाहीचा नव्हे, तर सामाजिक हुकूमशाहीचा प्रकार आहे.

बहुसंख्येची इच्छा आणि नैतिक सत्य यांची गल्लत करणे हा लोकशाहीतील एक गंभीर धोका आहे. बहुसंख्य लोक एखाद्या मताशी सहमत आहेत म्हणून ते मत बरोबर ठरत नाही. उलट, इतिहासातील अनेक महत्त्वाचे परिवर्तन हे सुरुवातीला अल्पमतातील विचारांनीच घडवून आणले. समाजसुधारकांनी प्रचलित रूढींना प्रश्न विचारले नसते तर आज आपण ज्या अनेक मूल्यांना स्वाभाविक मानतो, ती कदाचित स्वाभाविक झालीच नसती. म्हणूनच सामाजिक प्रगतीचे पहिले लक्षण म्हणजे सर्वमान्यता नव्हे; तर असहमती सहन करण्याची क्षमता.

याच ठिकाणी सामाजिक संकेतांचा प्रश्न येतो. मी सर्व सामाजिक संकेत फेकून द्यावेत, या मताचा नाही. समाज हा केवळ स्वतंत्र व्यक्तींचा जमाव नसतो. सहजीवनासाठी काही अलिखित नियम आवश्यक असतात. सभ्यता, परस्पर आदर, सार्वजनिक शिस्त, दुसऱ्याच्या अवकाशाचा सन्मान, सार्वजनिक मालमत्तेबद्दलची जबाबदारी, संवादातील संयम—हे संकेत व्यक्तीला गुलाम बनवत नाहीत. उलट, ते प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला परस्पर संरक्षण देतात. मी रांगेत उभा राहतो कारण माझ्याप्रमाणेच दुसऱ्यालाही त्याचा क्रम महत्त्वाचा आहे. मी सार्वजनिक ठिकाणी संयम राखतो कारण माझ्या स्वातंत्र्याइतकेच दुसऱ्याचे शांततेत जगण्याचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे.

पण सामाजिक संकेतांची ही उपयुक्त बाजू आणि सामाजिक नियंत्रणाची दडपशाहीची बाजू यांच्यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे. जो संकेत व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतो तो सभ्यता; जो संकेत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो तो दडपशाही. जो संकेत परस्पर आदर निर्माण करतो तो संस्कार; जो संकेत एका समूहाला दुसऱ्यावर श्रेष्ठत्व देतो तो पूर्वग्रह. जो संकेत सहजीवन सुलभ करतो तो सामाजिक शिस्त; जो संकेत व्यक्तीला तिच्या जन्म, लिंग, जात, धर्म किंवा जीवनशैलीच्या आधारे एका चौकटीत कैद करतो तो सामाजिक अन्याय.

म्हणून “ही आमची परंपरा आहे” हा युक्तिवाद स्वतःमध्ये कोणतेही नैतिक प्रमाणपत्र नाही. परंपरेचे वय तिचे नैतिक मूल्य ठरवत नाही. अन्याय जुना असला म्हणून तो न्याय होत नाही. गुलामगिरी जुनी होती, जातिभेद जुना होता, स्त्रीदमन जुन्या समाजरचनेचा भाग होते. त्यामुळे जुन्या गोष्टींना फक्त जुन्या असल्यामुळे आदर देणे म्हणजे इतिहासाचे पूजन नव्हे; कधी कधी ते इतिहासातील अन्यायाचे पुनरुत्पादन असते. परंपरेचा सन्मान करायचा असेल तर तिची चिकित्सा करण्याचे धैर्यही ठेवावे लागेल.

आज राजकीय पातळीवरही व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. लोकशाही राज्य नागरिकांना अधिकार देते; पण त्याच वेळी राज्यसत्ता वाढविण्याची प्रवृत्तीही असते. नागरिकाच्या सुरक्षिततेच्या, नैतिकतेच्या किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या नावाखाली कितीपर्यंत हस्तक्षेप करायचा, हा मूलभूत प्रश्न आहे. राज्याचे काम नागरिकाला सद्गुणी बनविणे नाही; त्याचे पहिले कर्तव्य नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करणे हे आहे. प्रत्येक नैतिक मताला कायद्याचे रूप देण्याचा मोह लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण नैतिकता आणि कायदा हे एकच नसतात. जे आपल्याला वैयक्तिकरीत्या अमान्य वाटते ते प्रत्येक वेळी बेकायदेशीर असले पाहिजे, असे नाही.

त्याचप्रमाणे समाजानेही नैतिक पोलीसगिरीचा अधिकार स्वतःकडे घेऊ नये. दोन प्रौढ व्यक्ती आपल्या संमतीने कोणते नाते जगतात, कोणती जीवनपद्धती स्वीकारतात किंवा कोणत्या वैयक्तिक निवडी करतात, यावर समाजाने आपली नैतिक सत्ता गाजवण्याचे कारण काय? व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर सार्वजनिक न्यायालय भरविण्याची सवय ही सभ्यतेची खूण नाही. ती आपल्या सामूहिक असुरक्षिततेची खूण आहे.

स्त्रीच्या बाबतीत तर ही सामाजिक नैतिकता अधिकच दुटप्पी दिसते. तिच्या शरीरावर समाजाचे नियंत्रण, तिच्या कपड्यांवर समाजाचे भाष्य, तिच्या विवाहावर कुटुंबाचा हक्क, तिच्या मातृत्वावर सामाजिक अपेक्षा आणि तिच्या स्वातंत्र्यावर नैतिकतेची कुंपणे—या सर्वांना संस्कृतीचे नाव देणे सोपे आहे. पण प्रश्न साधा आहे: तिचे शरीर तिचे नसेल तर कोणाचे? तिचे आयुष्य तिचे नसेल तर कोणाचे? तिच्या निर्णयाची अंतिम जबाबदारी तिची असेल तर निर्णय घेण्याचा अधिकारही तिचाच असला पाहिजे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्व सार्वत्रिक नसेल तर ते तत्त्व राहत नाही; ते सोयीस्कर विशेषाधिकार बनते.

आज सोशल मीडियाने या प्रश्नाला आणखी एक धोकादायक वळण दिले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विस्तार झाला, पण असहमती सहन करण्याची क्षमता कमी झाली. प्रत्येकाला आपले मत हवे आहे; दुसऱ्याला मत असण्याचा अधिकार मात्र नको. आपल्याला आवडणारे बोलणारा “प्रगतिशील”, आपल्याला न पटणारे बोलणारा “दुष्ट”—या दोनच चौकटींमध्ये सार्वजनिक संवाद अडकला आहे. ही बौद्धिक आळशीपणाची लक्षणे आहेत. लोकशाहीत विचारांची स्पर्धा असते; व्यक्तींची शिकार नव्हे.

खरे स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्याला आवडणाऱ्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य नव्हे. आपल्याला न पटणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची तयारी जिथे निर्माण होते, तिथे लोकशाही प्रगल्भ होते. माझ्या विचाराशी सहमत असणाऱ्याला बोलू देणे यात उदारमतवादाची परीक्षा नाही. माझ्या विचाराला आव्हान देणाऱ्याला बोलण्याचा समान अधिकार देणे ही खरी कसोटी आहे.

म्हणून व्यक्तिवाद आणि सामाजिक संकेत यांच्यातील संघर्ष हा प्रत्यक्षात “व्यक्ती विरुद्ध समाज” असा प्रश्न नाही. खरी लढाई आहे ती विवेक विरुद्ध अंधानुकरण, स्वातंत्र्य विरुद्ध सामाजिक दडपण, आणि व्यक्तिमत्त्व विरुद्ध सामूहिक साच्यांची. समाजाची गरज आहे; पण समाजाला व्यक्तीची मालकी मिळू शकत नाही. परंपरेची किंमत आहे; पण परंपरेला विवेकापेक्षा मोठे स्थान देता येणार नाही. कायद्याची गरज आहे; पण कायद्याला व्यक्तीच्या अंतःकरणाचा कारभारी बनवता येणार नाही.

माझी भूमिका त्यामुळे स्पष्ट आहे. जे सामाजिक संकेत व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करत नाहीत, व्यक्तित्वाची हानी करत नाहीत, दुसऱ्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत नाहीत आणि सामाजिक सहजीवन अधिक सुसंस्कृत करतात, ते पाळण्यात काहीही कमीपणा नाही. उलट, त्यांचे पालन करणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. पण जे संकेत व्यक्तीला केवळ बहुसंख्येच्या इच्छेने वाकवतात, तिच्या निवडीला अपराध ठरवतात, तिच्या स्वाभिमानाला धक्का देतात किंवा तिच्या जीवनावर सामूहिक मालकी प्रस्थापित करतात, त्यांना नकार देणे हे केवळ व्यक्तीचे स्वातंत्र्य नाही; ते तिचे कर्तव्य आहे.

कारण शेवटी प्रश्न सामाजिक संकेतांचा नाही, तर माणसाच्या प्रतिष्ठेचा आहे. समाज व्यक्तीसाठी आहे की व्यक्ती समाजासाठी? जर व्यक्ती केवळ समाजाच्या मान्यतेवर जगणार असेल तर तिचे स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्य उरत नाही; ती केवळ सामाजिक संमतीची कैदी ठरते. आणि जर व्यक्ती आपल्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली इतरांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवणार असेल तर तिचा व्यक्तिवादही केवळ स्वार्थ ठरतो.

म्हणून आपल्याला दोन्ही टोकांना नकार द्यावा लागेल. व्यक्तीला गुलाम बनविणारा सामूहिकतावाद नको आणि सामाजिक जबाबदारी झुगारून देणारा स्वैर व्यक्तिवादही नको. व्यक्ती स्वतंत्र हवी, पण जबाबदार. समाज सुसंस्कृत हवा, पण दडपशाही करणारा नव्हे. परंपरा जपायची, पण विवेक गहाण ठेवून नव्हे. संकेत पाळायचे, पण व्यक्तिमत्त्वाच्या किंमतीवर नव्हे.

स्वातंत्र्याची खरी कसोटी इतकीच—तुम्ही स्वतःसाठी मागता ते स्वातंत्र्य तुमच्यापेक्षा वेगळ्या माणसालाही देण्याची तयारी तुमच्यात आहे का? जर उत्तर होय असेल तर तुम्ही व्यक्तिवादी आहात. जर उत्तर नाही असेल तर तुम्ही स्वातंत्र्यवादी नसून केवळ स्वतःच्या स्वातंत्र्याचे समर्थक आहात.

समाजाने व्यक्तीला संस्कार द्यावेत; तिच्यावर मालकी हक्क सांगू नये. राज्याने अधिकारांचे संरक्षण करावे; विवेकावर पहारा देऊ नये. परंपरेने माणसाला समृद्ध करावे; त्याला कैद करू नये. आणि सामाजिक संकेतांनी सहजीवन सुसंस्कृत करावे; व्यक्तिमत्त्वाचा गळा घोटू नये.

माणूस समाजाचा घटक आहे; पण तो समाजाची मालमत्ता नाही. त्याचे शरीर त्याचे, त्याचे मन त्याचे, त्याचा विवेक त्याचा आणि शक्य तितके त्याचे आयुष्यही त्याचे. या मूलभूत सत्याला जर सामाजिक संकेत, परंपरा किंवा बहुसंख्याकांची नाराजी आव्हान देत असेल, तर प्रश्न व्यक्तीने स्वतःला का बदलावे हा नाही. उलट प्रश्न समाजाने स्वतःला कधी बदलणार, हा आहे.