इस्रोच्या खासगीकरणावर चर्चा हवी, पण दिशाही स्पष्ट हवी

 इस्रोच्या खासगीकरणावर चर्चा हवी, पण दिशाही स्पष्ट हवी 

‘इस्रोचे खासगीकरण होणार का?’ हा प्रश्न ऐकायला आकर्षक असला, तरी प्रत्यक्षात तो तितकासा अचूक नाही. कारण भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे केवळ रॉकेट बनवणारी किंवा उपग्रह अवकाशात पाठवणारी सरकारी यंत्रणा नाही. ती भारताच्या वैज्ञानिक स्वावलंबनाची, दीर्घकालीन संशोधनक्षमतेची आणि धोरणात्मक सामर्थ्याची महत्त्वाची आधारशिला आहे. त्यामुळे इस्रोचे भवितव्य खासगीकरणाच्या साध्या चौकटीत पाहणे योग्य ठरणार नाही. मात्र अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा वाढता सहभाग ही वास्तवातील गरज आहे आणि त्यावर गांभीर्याने चर्चा होणेही तितकेच आवश्यक आहे. खरी चर्चा ‘इस्रो खासगी होणार की नाही’ यावर न थांबता ‘इस्रोची ताकद कायम ठेवून खासगी क्षेत्राला किती, कुठे आणि कोणत्या अटींवर सहभागी करून घ्यायचे’ यावर झाली पाहिजे.

भारताने अंतराळ क्षेत्रात जे स्थान निर्माण केले आहे, त्यामागे इस्रोच्या अनेक दशकांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे. मर्यादित अर्थसंकल्प, तांत्रिक अडचणी आणि अनेक वेळा आलेल्या अपयशांवर मात करत इस्रोने प्रक्षेपण वाहने, उपग्रह, दूरसंवेदी तंत्रज्ञान, चंद्र आणि मंगळ मोहिमा अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली. या प्रवासात नफा हा प्रमुख उद्देश नव्हता. देशाच्या गरजा, वैज्ञानिक ज्ञान आणि स्वदेशी तंत्रज्ञाननिर्मिती हा केंद्रबिंदू होता. म्हणूनच इस्रोची तुलना एखाद्या व्यावसायिक कंपनीशी करणेच मुळात चुकीचे आहे.

परंतु दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही. आजचे अंतराळ क्षेत्र पूर्वीपेक्षा खूप मोठे आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे. लहान उपग्रह, पृथ्वी निरीक्षण, उपग्रह इंटरनेट, अंतराळातील डेटा सेवा, प्रक्षेपण सेवा, अंतराळातील उत्पादन, नव्या प्रकारची प्रणोदन प्रणाली आणि भविष्यातील अंतराळ पर्यटन अशा असंख्य क्षेत्रांत व्यावसायिक संधी निर्माण झाल्या आहेत. या सर्व क्षेत्रांत प्रत्येक काम इस्रोनेच करावे, अशी अपेक्षा करणे व्यवहार्य नाही. इस्रोने संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे आणि व्यावसायिक उत्पादन व सेवांमध्ये खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर संधी द्यावी, ही विभागणी भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

याच ठिकाणी खासगी सहभाग आणि खासगीकरण यातील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देणे म्हणजे त्या क्षेत्राची सरकारी संस्था खासगी करणे नव्हे. भारतीय अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्या रॉकेट तयार करू शकतात, उपग्रह विकसित करू शकतात, प्रक्षेपण सेवा देऊ शकतात आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करू शकतात. यामुळे इस्रोची भूमिका संपत नाही; उलट इस्रोची भूमिका अधिक उच्च पातळीवर जाते. भविष्यात इस्रोने प्रत्येक व्यावसायिक गरज स्वतः पूर्ण करण्यापेक्षा पुढील पिढीचे तंत्रज्ञान, दीर्घकालीन वैज्ञानिक मोहिमा आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

या बदलावर चर्चा करताना मात्र केवळ खासगी गुंतवणूक आणि उद्योगवाढीचे आकर्षण पुरेसे नाही. अंतराळ क्षेत्राचे स्वरूप अत्यंत संवेदनशील आहे. उपग्रहांमधून मिळणारी माहिती, दळणवळण व्यवस्था, पृथ्वी निरीक्षण आणि काही प्रगत तंत्रज्ञानांचा थेट संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी येतो. त्यामुळे या क्षेत्रात सरकारची नियामक भूमिका कमकुवत होऊ नये. कोणती तंत्रज्ञाने कोणाला उपलब्ध करून द्यायची, संवेदनशील माहितीचे संरक्षण कसे करायचे, परदेशी गुंतवणुकीला कोणत्या मर्यादा असाव्यात, बौद्धिक संपदा कोणाच्या मालकीची असेल आणि सायबर सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची असेल, याबाबत स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत.

खासगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे स्पर्धा वाढेल, खर्च कमी होईल आणि नवकल्पनांना चालना मिळेल, हा त्याचा मोठा फायदा आहे. एखाद्या सरकारी संस्थेकडे उत्तम तंत्रज्ञान असले तरी त्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे, जागतिक बाजारपेठेत विक्री करणे आणि सतत नवीन व्यावसायिक सेवा निर्माण करणे ही कामे खासगी कंपन्या अधिक वेगाने करू शकतात. देशातील स्टार्टअप्सकडे अनेक नावीन्यपूर्ण कल्पना आहेत. त्यांना चाचणी सुविधा, निधी, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाली तर भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते. त्यामुळे खासगी सहभागाला विरोध करणे म्हणजे नव्या संधींना नकार देण्यासारखे होईल.

पण खासगी क्षेत्रावर अतिरेकी अवलंबित्वाची जोखीमही आहे. व्यावसायिक कंपन्यांसाठी नफा आणि बाजारपेठ महत्त्वाची असते. मूलभूत संशोधन, दीर्घकालीन प्रयोग किंवा तातडीने आर्थिक परतावा न देणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्याची त्यांची इच्छा मर्यादित असू शकते. म्हणूनच सरकारने संशोधनासाठी सार्वजनिक निधी कायम ठेवणे आवश्यक आहे. विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि इस्रो यांच्यातील सहकार्य वाढवले पाहिजे. आज ज्याला ‘नफा नसलेले संशोधन’ म्हटले जाते, तेच उद्या एखाद्या मोठ्या उद्योगाचे किंवा राष्ट्रीय मोहिमेचे तंत्रज्ञान बनू शकते. अंतराळ क्षेत्रात ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे खासगी उद्योगांना संधी देताना मोजक्या मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊ नये. अंतराळ क्षेत्रातील भांडवलाची गरज मोठी असल्यामुळे काही सक्षम कंपन्या स्वाभाविकपणे पुढे येतील. पण त्यातून स्पर्धा संपून एकाधिकार निर्माण झाला तर खासगीकरणाचा अपेक्षित फायदा होणार नाही. लहान स्टार्टअप्स, मध्यम उद्योग, संशोधनाधारित कंपन्या आणि देशातील विद्यापीठांमधून निर्माण होणाऱ्या तंत्रज्ञानाला समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. सरकारने बाजारपेठ तयार करण्याबरोबरच पारदर्शक स्पर्धेचे नियमही तयार केले पाहिजेत.

याचबरोबर इस्रोतील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक मनुष्यबळाच्या भूमिकेवरही विचार झाला पाहिजे. खासगी क्षेत्राला संधी देताना इस्रोची कार्यक्षमता कमी होऊ नये. उलट उत्तम वैज्ञानिकांना संशोधनासाठी अधिक स्वातंत्र्य, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि दीर्घकालीन प्रकल्प उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. खासगी उद्योग आणि इस्रो यांच्यातील तज्ज्ञांची देवाणघेवाण, संयुक्त संशोधन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची व्यवस्था अधिक मजबूत करता येईल. यामुळे सरकारी संस्था आणि उद्योग यांच्यात भिंत उभी राहण्याऐवजी परस्परपूरक संबंध निर्माण होतील.

खरं तर या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘सरकार विरुद्ध खासगी क्षेत्र’ अशी विभागणी करणेच चुकीचे आहे. भारताच्या अंतराळ महत्त्वाकांक्षेसाठी सरकार, इस्रो, उद्योग, स्टार्टअप्स, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था या सर्वांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. सरकारने धोरण आणि नियमन करावे, इस्रोने वैज्ञानिक नेतृत्व द्यावे, संशोधन संस्थांनी ज्ञाननिर्मिती करावी आणि खासगी उद्योगांनी उत्पादन, नवकल्पना व जागतिक बाजारपेठेचा विस्तार साधावा. या साखळीतील कोणताही दुवा कमकुवत राहिला तर संपूर्ण अंतराळ परिसंस्था अपेक्षित वेगाने विकसित होणार नाही.

म्हणून इस्रोच्या खासगीकरणाची भीती दाखवणे किंवा खासगी सहभागाला सर्व समस्यांचे उत्तर मानणे, ही दोन्ही टोकाची भूमिका टाळावी लागेल. इस्रो ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि तिची वैज्ञानिक स्वायत्तता अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी अंतराळ क्षेत्रात खासगी भांडवल, उद्योजकता आणि तंत्रज्ञानाला दरवाजे बंद ठेवणेही शहाणपणाचे ठरणार नाही. योग्य नियमन, राष्ट्रीय सुरक्षेचे संरक्षण, संशोधनाला प्राधान्य, पारदर्शक स्पर्धा आणि इस्रोची प्रमुख वैज्ञानिक भूमिका या आधारांवर खासगी सहभागाची नवी रचना उभी राहिली पाहिजे.

आजची खरी गरज इस्रोला कमी करण्याची नाही, तर इस्रोच्या भोवती मोठी आणि सक्षम अंतराळ परिसंस्था उभारण्याची आहे. इस्रोने दिशा दाखवावी, खासगी क्षेत्राने वेग द्यावा आणि सरकारने दोघांमध्ये संतुलन राखावे. अशी भूमिका स्वीकारली तर खासगी सहभाग हा इस्रोसाठी धोका न ठरता तिच्या क्षमतेचा विस्तार ठरेल. अखेरीस प्रश्न इस्रो कोणाच्या मालकीची राहील हा नसून भारत अंतराळ क्षेत्रात पुढील दोन-तीन दशकांत कुठे पोहोचणार, हा आहे. त्या मोठ्या राष्ट्रीय ध्येयासाठी भावनिक घोषणांपेक्षा वास्तववादी चर्चा, स्पष्ट धोरण आणि दीर्घकालीन वैज्ञानिक दृष्टिकोन अधिक आवश्यक आहे.