ठेवीदारांचा विश्वास वाचवणे हीच खरी बँकिंग सुधारणा

 ठेवीदारांचा विश्वास वाचवणे हीच खरी बँकिंग सुधारणा

बँक बुडाली तर ठेवीदारांचे पैसे परत मिळतात का, हा प्रश्न एखाद्या संकटाच्या वेळी सर्वप्रथम विचारला जातो. मात्र त्याहून मूलभूत प्रश्न असा आहे की बँक बुडण्याची वेळच का येते? सामान्य माणूस आयुष्यभर कष्ट करून कमावलेली बचत बँकेत ठेवतो, कारण बँक ही सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे, अशी त्याची धारणा असते. विशेषतः सहकारी बँकांबाबत हा विश्वास अधिक खोल असतो. स्थानिक पातळीवरचे व्यवहार, ओळखीची माणसे, संस्थेशी असलेले भावनिक नाते आणि वर्षानुवर्षांची बचत यामुळे सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था राहत नाही; ती अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक जीवनाचा आधार बनते. त्यामुळे एखादी बँक संकटात सापडली की धक्का केवळ ठेवींना बसत नाही, तर विश्वासालाही बसतो.

बँकिंग व्यवसायात जोखीम असणारच. कर्जवाटप, गुंतवणूक, तरलता आणि आर्थिक चक्रातील चढ-उतार यामुळे कोणत्याही बँकेसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. परंतु अडचण आणि गैरव्यवस्थापन यात फरक आहे. नियम धाब्यावर बसवून कर्जवाटप झाले, संबंधितांना अवाजवी कर्जे दिली गेली, थकीत कर्जांची वस्तुस्थिती लपवली गेली किंवा बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत ठेवीदारांना आणि नियामकांना चुकीची माहिती दिली गेली, तर हा केवळ व्यावसायिक अपयशाचा विषय राहत नाही. ते व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीचे गंभीर अपयश ठरते.

याहून गंभीर बाब म्हणजे नियमन यंत्रणा वेळेवर जागी झाली नाही तर संकट अधिक गडद होते. बँकेच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियम, लेखापरीक्षण, तपासणी आणि नियामक व्यवस्था असताना एखादी संस्था वर्षानुवर्षे चुकीच्या पद्धतीने चालत राहते, तर प्रश्न केवळ संचालक मंडळालाच विचारला जाऊ नये. देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांनी कोणत्या टप्प्यावर काय केले, कोणते इशारे दुर्लक्षित केले आणि कारवाईला विलंब का झाला, याचीही सार्वजनिकपणे चिकित्सा झाली पाहिजे. जबाबदारी निश्चित न करता केवळ ठेवीदारांना मर्यादित भरपाई देऊन प्रकरण संपवणे म्हणजे रोगाचे कारण न शोधता ताप कमी करण्यासारखे आहे.

ठेवीदारांनी संकटाची किंमत का मोजावी, हा त्यामुळे अत्यंत रास्त प्रश्न आहे. ठेवीदार बँकेचे व्यवस्थापन करत नाही. तो संचालक मंडळाच्या निर्णयांवर नियंत्रण ठेवत नाही. त्याला कर्ज कोणाला दिले, कोणत्या अटींवर दिले किंवा बँकेच्या अंतर्गत जोखमीचे व्यवस्थापन कसे झाले, याची पूर्ण माहितीही नसते. तरीही बँकेच्या अपयशाची सर्वात मोठी मानसिक आणि आर्थिक झळ सामान्य ठेवीदारालाच बसते. विमा संरक्षण ही महत्त्वाची सुरक्षा असली तरी ठेवीदाराचा पैसा, वेळ, व्यवहारातील अडथळे आणि मानसिक ताण यांची पूर्ण भरपाई त्यातून होत नाही.

म्हणूनच सहकारी बँकिंग क्षेत्राला केवळ संकटानंतरची मदत नव्हे, तर संकटापूर्वीची मजबूत व्यवस्था आवश्यक आहे. जोखीम वाढत असल्याचे संकेत दिसताच तातडीने हस्तक्षेप झाला पाहिजे. कर्जवाटपात पारदर्शकता, संबंधित पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर कठोर नियंत्रण, सक्षम लेखापरीक्षण, तंत्रज्ञानाधारित देखरेख आणि संचालक व व्यवस्थापनाच्या उत्तरदायित्वाची स्पष्ट चौकट आवश्यक आहे. चूक झाली तर जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होईल, हा संदेशही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

सहकारी बँका या स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. लघुउद्योजक, छोटे व्यापारी, शेतकरी, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी त्यांचे स्थान वेगळे आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे संरक्षण म्हणजे गैरव्यवस्थापनाचे संरक्षण नव्हे. उलट, प्रामाणिक आणि सक्षम सहकारी बँकांना अधिक मजबूत करणे आणि चुकीच्या कारभाराला कोणतीही मुभा न देणे, हाच विश्वास टिकवण्याचा मार्ग आहे.

आजचा खरा प्रश्न ‘बँक बुडाली तर पैसे किती परत मिळतील?’ एवढाच नसून ‘बँक बुडण्याची वेळच का आली?’ हा असला पाहिजे. व्यवस्थापन, संचालक, लेखापरीक्षक आणि नियामक यांची जबाबदारी स्पष्ट झाली, तरच भविष्यातील संकटे टाळता येतील. पुढच्या पिढीच्या बचतीला अधिक सुरक्षित बँकिंग व्यवस्था देणे ही केवळ सरकारची किंवा नियामकांची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेची सामूहिक नैतिक जबाबदारी आहे. कारण शेवटी बँक वाचवणे म्हणजे केवळ एक संस्था वाचवणे नव्हे. ठेवीदाराचा विश्वास वाचवणे म्हणजे कुटुंबांचे भविष्य, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि समाजाची आर्थिक स्थिरता वाचवणे होय.