कॉर्पोरेट कर्जांचा ‘हेअर कट’ की जनतेच्या पैशांची कात्री?

 कॉर्पोरेट कर्जांचा ‘हेअर कट’ की जनतेच्या पैशांची कात्री?

बँकेकडून घेतलेले कर्ज वेळेवर फेडणे ही सामान्य नागरिकाची आर्थिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असते. हप्ता थकला की फोन, नोटिसा, दंड, पतघट आणि प्रसंगी तारणावरील कारवाई अशा अनेक गोष्टींचा सामना त्याला करावा लागतो. मग हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्या मोठ्या उद्योगसमूहांच्या बाबतीत मात्र कर्जाची मोठी रक्कम अत्यल्प रकमेत निकाली निघत असेल, तर त्याकडे केवळ ‘व्यावसायिक निर्णय’ म्हणून पाहता येईल का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला पाहिजे. सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत समोर आलेल्या वृत्तामुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या एका प्रकरणापुरता हा विषय मर्यादित नाही. देशातील कर्जव्यवस्था, दिवाळखोरीची प्रक्रिया, बँकांची जोखीम व्यवस्थापन क्षमता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य ठेवीदारांच्या पैशाची सुरक्षितता यांच्याशी तो जोडलेला आहे.

सर्वप्रथम एक मूलभूत फरक समजून घेतला पाहिजे. बँकेने कर्ज ‘राइट-ऑफ’ करणे म्हणजे कर्जदाराला कर्जमाफी देणे नव्हे. दीर्घकाळ थकीत राहिलेल्या आणि त्यासाठी आवश्यक तरतूद केलेल्या कर्जाची रक्कम बँक आपल्या ताळेबंदातून काढते; मात्र कर्जदाराविरुद्ध वसुलीचा अधिकार कायम राहतो. त्याचप्रमाणे दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत ‘हेअर कट’ स्वीकारला गेला, तरी त्याचा अर्थ असा होत नाही की कर्जदाराला मनमानी पद्धतीने कर्जमुक्त केले गेले. अनेक वेळा व्यवसायाचे वास्तविक मूल्य, उपलब्ध मालमत्ता, तारण, भविष्यातील रोकडप्रवाह आणि व्यवसाय वाचविण्याची शक्यता यांचा विचार करून कर्जदार संस्थांना काही रक्कम स्वीकारावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक हेअर कट म्हणजे भ्रष्टाचार किंवा कर्जमाफी असे म्हणणे तितकेच चुकीचे आहे.

परंतु या तांत्रिक स्पष्टीकरणाचा आधार घेऊन जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. कारण कर्जाच्या मोठ्या रकमेतून प्रत्यक्षात किती पैसा परत आला, हा अंतिम प्रश्न आहे. अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी २०१४-१५ ते २०२३-२४ या दहा आर्थिक वर्षांत सुमारे ₹१६.३५ लाख कोटींची अनुत्पादक कर्जे राइट-ऑफ केली आहेत. या आकडेवारीचा अर्थ एवढाच नाही की तेवढी रक्कम बँकांनी कर्जदारांना माफ केली. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जे ताळेबंदातून काढली जात असतील, तर त्यातील किती रक्कम नंतर वसूल झाली आणि किती रक्कम कायमची बुडाली, याचा स्पष्ट आणि सहज समजणारा हिशेब जनतेसमोर असणे अत्यावश्यक आहे.

मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा या प्रक्रियेत मोठा वाटा राहिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांत या वर्गातील अनुक्रमे ₹९०,६४१ कोटी, ₹५७,५४१ कोटी, ₹७२,१०८ कोटी, ₹५८,३५९ कोटी आणि ₹३९,६७५ कोटींची कर्जे राइट-ऑफ केली. पाच वर्षांची ही रक्कम ₹३.१८ लाख कोटींपेक्षा अधिक होते. या आकड्यांकडे पाहताना घाबरून जाण्यापेक्षा त्यामागची प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे; पण प्रश्न विचारणेही तितकेच आवश्यक आहे.

कारण राइट-ऑफनंतरची वसुली समाधानकारक आहे का, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार २०२०-२१ मध्ये ₹९०,६४१ कोटींच्या राइट-ऑफच्या तुलनेत ₹३१,२६८ कोटींची वसुली झाली. पुढील वर्षी ₹५७,५४१ कोटींच्या तुलनेत ₹२८,२४५ कोटी वसूल झाले. २०२२-२३ मध्ये वसुलीचे प्रमाण ३७.४९ टक्के, २०२३-२४ मध्ये २१.९० टक्के आणि २०२४-२५ मध्ये ते केवळ १८.२५ टक्के राहिले. या आकडेवारीचा अर्थ लावताना एक महत्त्वाची सावधगिरी आवश्यक आहे. एखाद्या वर्षात झालेली वसुली केवळ त्याच वर्षी राइट-ऑफ झालेल्या खात्यांमधून झालेली असेलच असे नाही; त्यात मागील वर्षांच्या खात्यांचाही समावेश असू शकतो. तरीही घटता वसुली दर हा गंभीर तपासाचा विषय आहे.

याचबरोबर मोठ्या उद्योगांकडून बँकिंग व्यवस्थेला होणारा धोका कमी झाला आहे, हेही नाकारता येणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण सकल अनुत्पादक कर्जांमध्ये ‘लार्ज इंडस्ट्रीज अँड सर्व्हिसेस’चा वाटा मार्च २०१५ मध्ये सुमारे ४५ टक्के होता; डिसेंबर २०२४ पर्यंत तो २१ टक्क्यांवर आला. एकूण राइट-ऑफमधील या वर्गाचा वाटाही २०१४-१५ मधील ५४ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या चालू आर्थिक वर्षात ४६ टक्क्यांवर आला. म्हणजेच बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे ‘सरकारच्या बँका केवळ मोठ्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करतात’ असा सरसकट आरोप आकडेवारीला धरून नाही.

मात्र परिस्थिती सुधारली आहे म्हणून पारदर्शकतेची गरज संपत नाही. उलट, पूर्वीच्या अनुभवातून पुढील काळासाठी अधिक कठोर व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगाला हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करताना बँकेने नेमकी कोणती जोखीम तपासली? कर्ज देताना कंपनीची आर्थिक क्षमता, रोख प्रवाह, तारण आणि प्रवर्तकांची आर्थिक स्थिती यांचे मूल्यांकन किती काटेकोरपणे झाले? कर्जाचा पैसा ज्या कारणासाठी मंजूर झाला, त्याच कारणासाठी वापरला गेला का? निधीचा गैरवापर, संबंधित कंपन्यांकडे वळवणे किंवा कृत्रिम व्यवहार यासारख्या बाबी आढळल्या का? हे प्रश्न कर्ज बुडाल्यानंतर नव्हे, तर कर्ज मंजूर करतानाच महत्त्वाचे आहेत.

विशेषतः जाणूनबुजून कर्ज न फेडणारे आणि प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितीमुळे कर्ज फेडू न शकणारे यांच्यात स्पष्ट फरक केला पाहिजे. व्यवसायात अपयश येणे हा गुन्हा नाही. बाजारपेठेतील बदल, मंदी, नियामक अडचणी, तंत्रज्ञानातील बदल किंवा इतर कारणांमुळे चांगल्या व्यवस्थापनाखालील व्यवसायही अडचणीत येऊ शकतो. अशा उद्योगांना पुनर्रचना, दिवाळखोरी प्रक्रिया किंवा नव्या गुंतवणुकीद्वारे पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळणे अर्थव्यवस्थेच्या हिताचेच आहे. पण जाणीवपूर्वक कर्ज न फेडणे, निधी वळवणे किंवा बँकांना चुकीची माहिती देणे यांना त्याच चौकटीत पाहणे धोकादायक आहे.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेचा मूळ उद्देशही हाच आहे की अडचणीत आलेल्या व्यवसायांचे मूल्य शक्य तितके जपावे आणि कर्जदारांचे नुकसान कमी करावे. त्यामुळे काही वेळा मोठा हेअर कट स्वीकारणे अपरिहार्य ठरू शकते. एखाद्या कंपनीची वास्तविक बाजारमूल्येच कमी झाली असतील आणि तिच्या मालमत्तेतून पूर्ण कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नसेल, तर केवळ कागदावरील मोठ्या कर्जाच्या आकड्यामुळे पूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा हट्ट व्यवहार्य नसतो. पण अशा वेळी हेअर कट का स्वीकारला गेला, त्यासाठी कोणते मूल्यांकन झाले, इतर बोली किती होत्या, मालमत्तेचे मूल्य किती ठरवले गेले आणि कर्जदार संस्थांच्या हिताचे संरक्षण कसे झाले, याची माहिती सार्वजनिक असली पाहिजे.

याच ठिकाणी ‘हेअर कट’ आणि ‘वित्तीय संस्थांचे मुंडन’ यातील फरक स्पष्ट होतो. आर्थिक व्यवहारात नुकसान स्वीकारणे कधी कधी आवश्यक असते; परंतु कोणाचे नुकसान आणि कोणाच्या फायद्यासाठी, हा प्रश्न अनिवार्य आहे. जर व्यवसाय वाचवण्यासाठी आणि रोजगार टिकवण्यासाठी काही रक्कम सोडावी लागली, तर त्यामागे आर्थिक तर्क असू शकतो. पण कर्जदाराची मालमत्ता, आर्थिक क्षमता आणि व्यवहार यांचा पुरेसा शोध न घेता कर्जाची मोठी रक्कम कमी केली गेली, तर तो प्रश्न केवळ व्यावसायिक निर्णयाचा राहत नाही.

या संदर्भात सार्वजनिक आणि खासगी बँकांमध्येही पारदर्शकतेचे समान निकष असायला हवेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ठेवीदारांचा पैसा आणि अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक संसाधने गुंतलेली असल्यामुळे जबाबदारी अधिक ठळक आहे. मात्र खासगी बँकांमधील ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचाही पैसा तितकाच महत्त्वाचा आहे. मोठ्या कर्जदाराला मोठी सवलत आणि छोट्या कर्जदाराला कठोर वसुली, अशी भावना वाढली तर संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का बसतो.

शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळी आर्थिक शिस्त, करदात्यांवरील भार आणि नैतिक जोखमीचे मुद्दे उपस्थित केले जातात. ते मुद्दे योग्य असतील तर त्याच निकषांचा वापर मोठ्या उद्योगसमूहांसाठीही झाला पाहिजे. गरीब किंवा लहान कर्जदाराला मिळणारी सवलत राजकीय किंवा सामाजिक धोरण म्हणून तपासायची आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जातील अब्जावधींचे नुकसान मात्र ‘व्यावसायिक निर्णय’ म्हणून दुर्लक्षित करायचे, ही दुहेरी भूमिका असू नये. आर्थिक व्यवस्थेत नियमांचा आकार कर्जदाराच्या आकारानुसार बदलता कामा नये.

म्हणूनच आता राइट-ऑफच्या आकडेवारीबरोबर वसुलीची आकडेवारी अधिक ठळकपणे प्रसिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. बँकांनी मोठ्या कर्जखात्यांबाबत मंजूर कर्ज, तारणाचे मूल्य, राइट-ऑफ, वसुली, दिवाळखोरी प्रक्रियेत मिळालेली रक्कम आणि अद्याप बाकी असलेली रक्कम यांचा समग्र हिशेब मांडला पाहिजे. गोपनीयतेच्या आणि कायदेशीर मर्यादांच्या चौकटीत शक्य तितकी माहिती जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मोठ्या कर्जाच्या निर्णयांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिट आणि जोखीम तपासणीची यंत्रणा अधिक प्रभावी झाली पाहिजे.

शेवटी उद्योगांना कर्ज देणे चुकीचे नाही; उलट आर्थिक विकासासाठी ते अत्यावश्यक आहे. मोठ्या उद्योगांमुळे रोजगार निर्माण होतो, गुंतवणूक वाढते आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. पण उद्योगांना भांडवल देताना बँकांनी नफा आणि जोखीम यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. कर्जदारानेही अपयशाची संपूर्ण किंमत समाजावर ढकलण्याचा अधिकार नसावा. व्यवसायात नफा खासगी आणि अपयशाचे नुकसान सार्वजनिक, अशी रचना दीर्घकाळ टिकणारी नाही.

राइट-ऑफ हा बँकेच्या ताळेबंदाची स्वच्छता करण्याचा एक वैध मार्ग असू शकतो; दिवाळखोरीतील हेअर कट हा आर्थिक पुनर्रचनेचा आवश्यक भाग असू शकतो. पण या दोन्ही प्रक्रियांना जनतेच्या पैशाचा हिशेब टाळण्याचे साधन बनवता कामा नये. मोठ्या उद्योगांना मोठी कर्जे मिळत असतील, तर त्यांच्यावर मोठी जबाबदारीही असली पाहिजे. जनतेला केवळ ‘किती कर्ज राइट-ऑफ झाले’ हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही, तर ‘किती परत आले, किती परत येऊ शकले असते आणि त्यासाठी कोण जबाबदार होते’ हे विचारण्याचाही अधिकार आहे. वित्तीय व्यवस्थेचा खरा हेअर कट तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा बँका अनुत्पादक कर्जांचा भार कमी करतील; पण जनतेच्या विश्वासाचे मुंडन होणार नाही, याची खात्रीही करतील.