महागाईच्या कात्रीत अडकलेला मध्यमवर्ग

 महागाईच्या कात्रीत अडकलेला मध्यमवर्ग

महागाईचा सर्वाधिक आणि सातत्याने फटका कोणाला बसतो, याचा विचार केला तर एक विचित्र चित्र समोर येते. गरीबांसाठी सरकारच्या विविध योजनांचे कवच असते आणि उच्च उत्पन्न गटाकडे महागाई झेलण्याची आर्थिक ताकद असते; मात्र मध्यमवर्ग या दोन्हींच्या मध्ये उभा राहून दोन्ही बाजूंचा भार सहन करत असतो. त्याची अवस्था अशी आहे की तो गरिबांच्या रांगेत उभा राहून सवलत मागू शकत नाही आणि श्रीमंतांच्या रांगेत उभा राहून महागाईकडे दुर्लक्षही करू शकत नाही. म्हणूनच मध्यमवर्गाला अनेकदा वाटते—‘आमच्यासाठी बोलणार कोण?’

गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना असतात. मोफत किंवा अनुदानित धान्य, विविध सामाजिक सुरक्षा योजना, घरकुल, आरोग्यविषयक मदत, शैक्षणिक सवलती अशा योजनांमुळे त्यांच्या जगण्याचा काही भार हलका होतो. या योजनांची गरज नाकारता येणार नाही; समाजातील खालच्या स्तराला आधार देणे ही शासनाची जबाबदारीच आहे. प्रश्न मात्र असा आहे की या मदतीची रचना करताना मध्यमवर्गाचा विचार कुठे आहे?

दुसरीकडे उच्च उत्पन्न गटाकडे महागाईचा सामना करण्यासाठी बचत, गुंतवणूक, मालमत्ता आणि आर्थिक पर्याय असतात. कररचनेतील विविध तरतुदी, गुंतवणुकीचे पर्याय, व्यवसायाशी संबंधित सवलती आणि इतर आर्थिक सुविधा यांचा लाभ घेण्याची त्यांची क्षमता अधिक असते. महागाई वाढली तरी त्यांच्या जीवनशैलीत काही बदल होऊ शकतो; पण जगण्याची मूलभूत गणिते कोलमडण्याची वेळ तुलनेने कमी येते.

मध्यमवर्गाची अडचण मात्र वेगळी आहे. तो प्रामाणिकपणे कर भरतो, वीजबिल भरतो, पेट्रोलच्या किमती सहन करतो, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करतो, घरभाडे किंवा गृहकर्जाचा हप्ता भरतो, आरोग्यविमा घेतो आणि रोजच्या गरजेच्या वस्तू वाढलेल्या किमतीत खरेदी करतो. पण अनेक सरकारी सवलतींसाठी त्याचे उत्पन्न ‘जास्त’ ठरते आणि खासगी क्षेत्रातील चांगल्या आर्थिक सुविधांसाठी ते ‘कमी’ ठरते. म्हणजेच मध्यमवर्ग हा पात्रतेच्या दोन दगडांमध्ये अडकलेला घटक बनतो.

त्याच्याकडे कर चुकवण्याचे सामर्थ्य नसते, अनुदान मिळवण्याची पात्रता अनेकदा नसते आणि वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी अमर्याद बचतही नसते. पगार वाढला की महागाई त्याला गाठते; पगार वाढला नाही तर खर्च त्याला मागे टाकतो. मुलांच्या शिक्षणासाठी वेगळी तरतूद, वृद्ध आई-वडिलांच्या औषधांसाठी खर्च, घरासाठी कर्ज, वाहनासाठी इंधन, घरगुती वस्तूंचे वाढते दर आणि भविष्यासाठी बचत—या सगळ्यांचे ओझे एकाच पगारावर असते.

यात आणखी एक अन्यायकारक मानसिकता वाढत चालली आहे. मध्यमवर्गाला अनेकदा ‘तुम्ही कमावता, तुम्ही व्यवस्थापित करा’ असे गृहीत धरले जाते. तो अडचणीत असला तरी त्याची अडचण दिसत नाही. तो रस्त्यावर उतरला तर त्याला मागण्या करणारा नागरिक म्हटले जाते; तो शांत राहिला तर त्याची समस्या अस्तित्वातच नाही, असे जणू मानले जाते. मोर्चे, आंदोलने आणि राजकीय घोषणांमध्ये गरीबांच्या प्रश्नांवर चर्चा होते, उद्योग-व्यवसायांच्या प्रश्नांवर चर्चा होते; पण नियमित पगारावर जगणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या वाढत्या आर्थिक ताणावर सातत्याने कोण बोलते?

महागाईच्या काळात सर्वांत आधी मध्यमवर्गीय कुटुंब आपले छोटे आनंद कमी करते. बाहेरचे जेवण बंद, प्रवास कमी, मुलांच्या छंदांवर मर्यादा, नवीन वस्तूंची खरेदी पुढे ढकलणे आणि बचतीतून खर्च भागवणे—ही त्याची अदृश्य काटकसर असते. तो उपाशी राहत नाही, म्हणून त्याचे दुःख दिसत नाही; पण तो निर्धास्तपणे जगतही नाही. प्रत्येक महिन्याचा शेवट हा त्याच्यासाठी आर्थिक परीक्षाच असतो.

यात भ्रष्टाचाराची भर पडली की परिस्थिती आणखी बिकट होते. गाडीच्या चलानापासून ते सरकारी कार्यालयातील कामापर्यंत, छोट्या-मोठ्या गैरव्यवहारांचा खर्च शेवटी सामान्य नागरिकाच्या खिशातूनच जातो. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येते, आंदोलनांमुळे वाहतूक आणि कामकाज विस्कळीत होते, मंत्र्यांच्या दौऱ्यांतील प्रोटोकॉलमुळे सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि इंधन खर्ची पडतो. या सगळ्याचा थेट आणि अप्रत्यक्ष भार मध्यमवर्गीयच उचलत असतो.

म्हणून प्रश्न गरीबांना मिळणाऱ्या योजनांचा नाही आणि श्रीमंतांना मिळणाऱ्या सुविधांचा विरोध करण्याचाही नाही. प्रश्न आहे तो न्याय्य समतोलाचा. गरीबाला आधार मिळायलाच हवा आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळायला हवे; पण कर भरणाऱ्या, नियम पाळणाऱ्या आणि स्वतःच्या कष्टावर घर चालवणाऱ्या मध्यमवर्गाला कायम ‘तुम्ही स्वतः बघा’ या भूमिकेत ठेवणे योग्य नाही.

सरकारने मध्यमवर्गाला केवळ करदात्यांच्या यादीतील आकडा न मानता स्वतंत्र आर्थिक घटक म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण, आरोग्य, घरकर्ज, विमा, इंधन आणि रोजच्या गरजेच्या वस्तूंवरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन त्याला प्रत्यक्ष दिलासा देणारी धोरणे आवश्यक आहेत. कारण आज मध्यमवर्गाची अवस्था अशी झाली आहे—गरिबांसाठी मदतीचा हात आहे, श्रीमंतांसाठी आर्थिक पर्याय आहेत; पण मध्यमवर्गासाठी फक्त स्वतःची कमाई, स्वतःची कर्जे आणि स्वतःची चिंता आहे.

या वर्गाच्या वेदनेला ना मोर्चा आहे, ना मोठी घोषणा, ना राजकीय आवाज. तो फक्त महिन्याच्या शेवटी पगाराची बेरीज आणि खर्चाची वजाबाकी करत बसतो. आणि सर्वांत मोठी शोकांतिका अशी की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करांनी आधार देणाऱ्या या मध्यमवर्गाच्या हिशेबात शेवटी उरते ती एकच गोष्ट—‘आमची दखल कोण घेणार?’