सीएसआरला ‘महा’ दिशा; आता निधीला वाट दाखवणार कोण?

 सीएसआरला ‘महा’ दिशा; आता निधीला वाट दाखवणार कोण?

महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाचा निधी अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वयित पद्धतीने वापरण्यासाठी ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. कारण राज्यात सीएसआरच्या नावाखाली पैसा कमी नाही, प्रकल्पांची कमतरताही नाही; कमतरता आहे ती या दोघांची शिस्तबद्ध गाठ घालून देणाऱ्या यंत्रणेची. सध्या एखाद्या कंपनीने शाळा बांधली, दुसऱ्याने रुग्णालयात उपकरणे दिली, तिसऱ्याने पाण्याची टाकी उभारली आणि चौथ्याने वृक्षारोपण केले की सीएसआरचा हिशेब जणू पूर्ण झाला! पण त्या शाळेत शिक्षक आहेत का, उपकरणे चालतात का, टाकीत पाणी येते का आणि लावलेली झाडे जिवंत आहेत का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली की सगळ्यांची नजर आकाशाकडे जाते.

मा.मुख्यमंत्री  यांनी मांडलेली ‘प्रकल्प बँक’ ही कल्पना त्यामुळे महत्त्वाची ठरते. शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील दर्जेदार प्रकल्पांची यादी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांना उपलब्ध झाली, तर सीएसआरचा पैसा ‘जिथे फोटो चांगला येतो’ अशा प्रकल्पांऐवजी ‘जिथे परिणाम चांगला होतो’ अशा ठिकाणी जाऊ शकतो. सध्या अनेकदा सीएसआर म्हणजे उद्घाटनाचा फलक, रिबीन आणि दोन-चार छायाचित्रे एवढ्यापुरताच मर्यादित राहतो. उद्या त्या फलकावर कंपनीचे नाव राहील, पण प्रकल्प कुठे गेला याचा शोध घेण्यासाठी गुगल मॅपची गरज पडू नये, एवढीच अपेक्षा!

विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मार्गदर्शनाची गरज आहे. मोठ्या कंपन्यांकडे स्वतंत्र सीएसआर विभाग, सल्लागार आणि तज्ज्ञ असतात; पण तुलनेने छोट्या कंपन्यांनी सीएसआर करायचा म्हटले की ‘पैसा द्यायचा कुठे?’ हा प्रश्न उभा राहतो. योग्य प्रकल्प, विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्था, खर्चाचे पारदर्शक नियोजन आणि परिणामाचे मोजमाप यासाठी प्राधिकरणाने मदत केली, तर सीएसआरचा निधी केवळ खर्च होणार नाही, तर उपयोगी पडेल.

मात्र नव्या प्राधिकरणाच्या नावात ‘प्राधिकरण’ आहे म्हणून त्याला आणखी एक फाइल फिरवणारे कार्यालय बनवणे ही या संकल्पनेची सर्वात मोठी शोकांतिका ठरेल. सीएसआरच्या पैशावर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार केलेली यंत्रणा स्वतःच कागदपत्रे, बैठका, समित्या आणि अहवाल यांत अडकली तर निधीचा प्रवास कंपनीकडून समाजापर्यंत न होता कार्यालयातील कपाटापर्यंतच थांबेल. त्यामुळे पारदर्शक डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सार्वजनिक माहिती, प्रकल्पनिहाय निधीचा तपशील, कामाची सद्यस्थिती, लाभार्थ्यांची संख्या आणि स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य केले पाहिजे.

मा.मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या सीएसआर प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीला दिलेले महत्त्व विशेष उल्लेखनीय आहे. कारण आपल्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये ‘बांधणे’ हा कार्यक्रम असतो; ‘सांभाळणे’ हा बहुधा पुढच्या सरकारच्या अजेंड्यावर टाकला जातो. लाखो रुपये खर्चून उभारलेली इमारत काही वर्षांत कुलूपबंद झाली, तर उद्घाटनाच्या वेळी फुलांचा वर्षाव करणाऱ्यांपेक्षा तिच्या देखभालीसाठी जबाबदार कोण, याचा शोध घेणे अधिक आवश्यक आहे. सीएसआरमध्ये ‘मेंटेनन्स फंड’ आणि दीर्घकालीन जबाबदारी निश्चित झाली तर अनेक निष्प्रभ प्रकल्पांना पुन्हा जीव मिळू शकतो.

‘डायस्पोरा कनेक्ट’ची संकल्पनाही व्यापक विचार करणारी आहे. महाराष्ट्राबाहेर आणि परदेशात स्थायिक झालेल्या मराठी उद्योजक, व्यावसायिक आणि नागरिकांना राज्याच्या सामाजिक विकासाशी जोडता आले, तर ज्ञान, पैसा आणि तंत्रज्ञान या तिन्हींचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी भावनिक आवाहनापेक्षा विश्वास निर्माण करणारी पारदर्शक व्यवस्था आवश्यक आहे.

‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ हे नाव मोठे आहे; आता त्याची कामगिरीही तितकीच मोठी असावी. सीएसआरचा पैसा हा कंपन्यांचा उपकार नसून समाजाच्या विकासासाठीची जबाबदारी आहे. त्यामुळे निधी किती आला यापेक्षा त्यातून किती बदल घडला, हा खरा हिशेब असला पाहिजे. प्राधिकरणाने हा फरक घडवून आणला, तर महाराष्ट्राला आणखी एक सरकारी संस्था मिळणार नाही; तर समाजाच्या पैशाला समाजापर्यंत पोहोचवणारी परिणामकारक व्यवस्था मिळेल. आणि हीच ‘महा’ कल्पनेची खरी परीक्षा असेल!