मेडिक्लेमच्या कागदावर सुरक्षित, रुग्णालयाच्या दारात असुरक्षित!

 मेडिक्लेमच्या कागदावर सुरक्षित, रुग्णालयाच्या दारात असुरक्षित! 

आरोग्यसेवा ही सेवा आहे की बाजारपेठ, हा प्रश्न आता केवळ तात्त्विक राहिलेला नाही. गंभीर आजाराने रुग्णालयाच्या दारात उभे राहिल्यावर सामान्य माणसासमोर हा प्रश्न प्रत्यक्ष आर्थिक संकटाच्या रूपाने उभा राहतो. हातात मेडिक्लेमची पॉलिसी असते, पण दुसऱ्या हातात रुग्णालयाचे लाखो रुपयांचे बिल असते. वर्षानुवर्षे प्रीमियम भरूनही उपचाराच्या वेळी विम्याची मर्यादा, अटी, अपवाद, को-पेमेंट, सब-लिमिट आणि नॉन-पेयेबल खर्च यांची गुंतागुंत समोर येते. मग प्रश्न पडतो—मेडिक्लेम संरक्षण आहे की अटी-शर्तींच्या जाळ्यात अडकवणारा आर्थिक करार?

महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी गंभीर आजार म्हणजे केवळ आरोग्याचे संकट नसते; ते आर्थिक संकटही असते. घराचे कर्ज, मुलांचे शिक्षण, व्यवसायाचा खर्च आणि त्यात अचानक आलेले लाखोंचे वैद्यकीय बिल कुटुंबाची वर्षानुवर्षांची बचत संपवू शकते. म्हणूनच नागरिक विमा घेतात. एजंटच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून मोठे कव्हर घेतले जाते आणि संकटाच्या वेळी कंपनी पाठीशी उभी राहील, अशी अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्ष दावा करण्याची वेळ आली की ‘पॉलिसीमध्ये ही अट आहे’ असे सांगून रक्कम कमी केली जाते किंवा दावा नाकारला जातो. कायदेशीरदृष्ट्या अट योग्य असली, तरी ती ग्राहकाला पॉलिसी घेतानाच स्पष्टपणे समजावून सांगितली होती का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

खासगी रुग्णालये आरोग्यव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत, हे मान्य केलेच पाहिजे. आधुनिक उपकरणे, प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग सुविधा, अतिदक्षता विभाग आणि तातडीच्या उपचारांमुळे असंख्य रुग्णांचे प्राण वाचतात. रुग्णालय चालवणे महागडे आहे, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे प्रत्येक खासगी रुग्णालयाकडे संशयाने पाहणे किंवा डॉक्टरांना सरसकट दोषी ठरवणे योग्य नाही. परंतु व्यवसाय करण्याचा अधिकार म्हणजे रुग्णाच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेण्याचा अधिकार नव्हे. रुग्णालयात दाखल झालेल्या व्यक्तीकडे त्या क्षणी सौदेबाजीची ताकद नसते. जीव वाचवण्याच्या घाईत ‘दुसऱ्या रुग्णालयात जाऊन दर तपासूया’ असे म्हणण्याची मुभा नसते. म्हणूनच आरोग्यसेवेच्या बाजारात पारदर्शकता आणि नियमन अधिक कठोर असणे आवश्यक आहे.

रुग्णाला उपचार सुरू करण्यापूर्वी अपेक्षित खर्चाची माहिती मिळाली पाहिजे. कोणती तपासणी का आवश्यक आहे, कोणत्या प्रक्रियेचा किती खर्च आहे, विम्यात किती रक्कम मंजूर होण्याची शक्यता आहे आणि कोणता खर्च रुग्णाला स्वतः करावा लागेल, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. अंतिम बिल हातात देऊन ‘इतके पैसे भरा’ असे सांगणे म्हणजे पारदर्शकता नव्हे. आज अनेक कुटुंबांना वैद्यकीय संज्ञा, पॅकेज, विविध शुल्क आणि विम्यातील कपाती समजत नाहीत. उपचारापेक्षा बिलिंग आणि विमा मंजुरीची धावपळ मोठी होत असेल, तर आरोग्यव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

विमा कंपन्यांची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. अनावश्यक उपचारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि फसवे दावे रोखणे आवश्यक आहे. पण त्याचवेळी वैध दावा नाकारणे किंवा ग्राहकाला प्रक्रियेत अडकवणेही तितकेच अन्यायकारक आहे. पॉलिसीच्या अटी सामान्य ग्राहकाला समजतील अशा भाषेत स्पष्ट असल्या पाहिजेत. दावा नाकारताना कारणे स्पष्ट आणि समजण्यासारखी असावीत. तक्रार किंवा अपील करण्यासाठी जलद, स्वतंत्र आणि प्रभावी व्यवस्था असली पाहिजे. विमा म्हणजे फक्त प्रीमियम गोळा करण्याचा व्यवसाय नाही; संकटाच्या वेळी संरक्षण देणे ही त्याची खरी कसोटी आहे.

विमा कंपनी आणि रुग्णालय यांच्यातील करारांच्या मध्यभागी मात्र रुग्ण हरवू नये. ‘विमा कंपनी इतकेच मंजूर करते’ असे रुग्णालय म्हणते आणि ‘रुग्णालयाने इतकाच खर्च मान्य केला आहे’ असे विमा कंपनी सांगते, तेव्हा उरलेली रक्कम रुग्णाने कुठून आणायची, याचे उत्तर कोण देणार? या आर्थिक संघर्षाचा भार रुग्णाच्या उपचारांवर पडता कामा नये. विमा असलेल्या रुग्णासाठी उपचार महाग करण्याचा कोणताही गैरप्रकार होत असेल, तर त्याची कठोर चौकशी झाली पाहिजे. कारण अशा प्रकारचा खर्च वाढला की पुढे प्रीमियम वाढतो आणि त्याचा फटका पुन्हा सर्वसामान्य विमाधारकाला बसतो.

या संपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर केवळ खासगी क्षेत्राकडून अपेक्षित ठेवता येणार नाही. सरकारची भूमिका निर्णायक आहे. महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि विविध आरोग्य योजना असूनही मोठ्या शहरांतील खासगी रुग्णालयांकडे रुग्णांची गर्दी का वाढते, याचा गंभीर विचार झाला पाहिजे. सरकारी रुग्णालयांतील मनुष्यबळ, सुविधा, प्रतीक्षा वेळ, औषधांची उपलब्धता आणि आधुनिक उपचारांची क्षमता वाढवली तर सामान्य नागरिकाला पर्याय मिळेल. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था मजबूत करणे म्हणजे खासगी रुग्णालयांच्या विरोधात जाणे नव्हे; उलट रुग्णाची सौदेबाजीची ताकद वाढवणे होय.

आपत्कालीन उपचारांच्या बाबतीत तर आर्थिक व्यवहारापेक्षा मानवी जीवाला प्राधान्य देणारे स्पष्ट नियम असणे अत्यावश्यक आहे. ‘पैसे आधी की उपचार आधी?’ हा प्रश्न जीवघेण्या क्षणी रुग्णाच्या कुटुंबासमोर उभा राहणे ही कोणत्याही संवेदनशील आरोग्यव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या वैद्यकीय निर्णयांवर व्यावसायिक दबाव येणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. डॉक्टर हा रुग्णाचा सर्वांत विश्वासू आधार असतो. त्या विश्वासाचे संरक्षण करणे ही डॉक्टरांचीही आणि रुग्णालय व्यवस्थापनाचीही जबाबदारी आहे.

सामान्य नागरिकानेही जागरूक होणे गरजेचे आहे. मेडिक्लेम घेताना ‘किती लाखांचे कव्हर?’ एवढाच प्रश्न न विचारता ‘काय कव्हर नाही?’ हा प्रश्न विचारला पाहिजे. वेटिंग पीरियड, पूर्वीचे आजार, को-पेमेंट, रूम-रेंट मर्यादा आणि नॉन-पेयेबल खर्च समजून घेतले पाहिजेत. रुग्णालयात दाखल झाल्यावर अंदाजे खर्च, उपचाराची गरज आणि विम्यातील संभाव्य कव्हरेज याबाबत प्रश्न विचारणे हा अविश्वास नव्हे; तो नागरिकाचा अधिकार आहे.

शेवटी प्रश्न असा आहे की रुग्णाला आजाराशी लढायचे आहे की व्यवस्थेशी? रुग्णालयाला नफा कमावण्याचा अधिकार असू शकतो, विमा कंपनीला व्यवसाय करण्याचा अधिकार असू शकतो आणि सरकारला योजना आखण्याचा अधिकार असू शकतो; पण या सर्वांच्या केंद्रस्थानी रुग्णाचा जीव, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता असली पाहिजे. आरोग्य हा श्रीमंतांचा विशेषाधिकार होऊ नये आणि मेडिक्लेम ही केवळ कागदावरची सुरक्षितता राहू नये.

आज गरज आहे ती आणखी एका आकर्षक आरोग्य योजनेची नव्हे, तर विश्वासाच्या विम्याची. रुग्णालयात गेल्यावर अन्याय होणार नाही, विमा घेतल्यावर योग्य दावा मिळेल आणि संकटाच्या वेळी सरकार नागरिकाच्या पाठीशी उभे राहील, असा विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. कारण एका हातात मेडिक्लेमची पॉलिसी, दुसऱ्या हातात रुग्णालयाचे बिल आणि डोळ्यांसमोर कुटुंबाचे भविष्य—अशी अवस्था असेल, तर कागदावरचा विमाधारक प्रत्यक्षात सुरक्षित नसतो. रुग्णाला केवळ उपचार नकोत; त्याला न्यायही हवा आहे. आणि मेडिक्लेमच्या पॉलिसीवर छापलेली सुरक्षिततेची भाषा तेव्हाच खरी ठरेल, जेव्हा रुग्णालयाच्या दारात उभ्या असलेल्या सामान्य माणसाला ती प्रत्यक्षात जाणवेल.