गोबर-धनाच्या नावाखाली जनतेच्या खिशावर डोळा?

 गोबर-धनाच्या नावाखाली जनतेच्या खिशावर डोळा? 

देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी पर्यायी इंधनांचा शोध घेणे ही काळाची गरज आहे. शेण, कृषी अवशेष आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करून त्याचे शुद्धीकरण केले तर कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस अर्थात सीबीजी निर्मिती शक्य आहे. आयातीत नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी करणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देणे या दृष्टीने ही कल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र कोणतीही योजना ‘ग्रीन एनर्जी’, ‘आत्मनिर्भरता’ किंवा ‘गोबर-धन’ अशा आकर्षक घोषणांनी आपोआप लोकहिताची ठरत नाही. तिचा खरा कस जनतेच्या खिशावर आणि व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर लागतो.

ई-२० इंधनाच्या निर्णयानंतर वाहनधारकांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाहीत. त्यात आता सीबीजीच्या विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. सीबीजी म्हणजे साधा गोबर गॅस नव्हे, तर बायोगॅसचे शुद्धीकरण करून त्यातील अशुद्धी कमी केल्यानंतर तयार होणारे इंधन आहे. त्यामुळे ‘शेण थेट सीएनजीमध्ये मिसळले जाणार’ अशा भीतीला तांत्रिक आधार नाही. पण म्हणून जनतेने डोळे झाकून सरकारच्या प्रत्येक दाव्यावर विश्वास ठेवावा, असेही नाही. प्रश्न सीबीजीच्या संकल्पनेचा नसून त्याच्या गुणवत्तेचा, किंमतीचा, नियमनाचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक फायद्याच्या वाटपाचा आहे.

सीएनजी वाहनधारकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा इंधनाचा दर्जा हा आहे. वाहनाच्या इंधन प्रणालीला निर्धारित गुणवत्तेचा गॅस आवश्यक असतो. अशुद्धी, आर्द्रता किंवा अन्य घटक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि घटकांच्या आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ‘गॅस शुद्ध केला आहे’ एवढे सांगून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. उत्पादनापासून वितरणापर्यंत कठोर गुणवत्ता तपासणी, स्वतंत्र प्रमाणन, नियमित नमुना चाचण्या आणि निकृष्ट इंधनामुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकाला नुकसानभरपाईची स्पष्ट व्यवस्था असली पाहिजे.

यापेक्षाही मोठा प्रश्न आर्थिक आहे. सीबीजी प्रकल्पांना अनुदान, करसवलत, पायाभूत सुविधा किंवा खरेदीची हमी अशा स्वरूपात सरकारी मदत दिली जात असेल, तर त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर आला पाहिजे. कोणत्या कंपनीला किती मदत मिळाली, कोणत्या निकषांवर मिळाली, किती काळासाठी मिळाली आणि त्याच्या बदल्यात ग्राहकाला काय फायदा होणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. ‘ग्रीन एनर्जी’चा शिक्का लावला म्हणून सार्वजनिक पैशाच्या वापरावर प्रश्न विचारण्याचा नागरिकांचा अधिकार संपत नाही.

सीबीजीमुळे नैसर्गिक वायूची आयात कमी झाली आणि देशाचे परकीय चलन वाचले, तर त्या बचतीचा लाभ कोणाला मिळणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे. सरकारला, उद्योगांना की थेट ग्राहकांना? जर देशाचे आयात बिल कमी झाले, पण वाहनधारकाच्या इंधन खर्चात कोणतीही घट झाली नाही, तर सामान्य नागरिकाला त्या राष्ट्रीय बचतीचा प्रत्यक्ष फायदा काय? ऊर्जा धोरणाचे अंतिम मोजमाप केवळ आयात किती कमी झाली यावर नव्हे, तर ग्राहक, शेतकरी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा या तिन्हींच्या हितावर झाले पाहिजे.

मोठ्या उद्योगसमूहांचा सहभाग हा देखील पारदर्शकतेच्या कसोटीवर तपासला गेला पाहिजे. एखाद्या कंपनीला राजकीय देणगी दिली म्हणून तिचा प्रत्येक सरकारी करार संशयास्पद ठरतो, असे म्हणणे योग्य नाही. पण राजकीय निधी, सरकारी धोरणे, अनुदाने आणि व्यावसायिक संधी यांचा संबंध तपासणे हे लोकशाहीत गैर नाही. निविदा प्रक्रिया, पात्रता निकष, लाभार्थी कंपन्या, अनुदानाची रक्कम आणि खरेदी करार यांची माहिती सार्वजनिक केली तर सरकारवरील संशय आपोआप कमी होईल.

या प्रक्रियेत शेतकरी केंद्रस्थानी असणेही आवश्यक आहे. शेण आणि कृषी अवशेष हे केवळ मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्वस्त कच्चा माल बनू नयेत. ज्यांच्या जनावरांपासून शेण मिळते, ज्यांच्या शेतातून कृषी अवशेष मिळतात, त्या शेतकऱ्याला त्याचे योग्य मूल्य मिळाले पाहिजे. ‘गोबर-धन’ खरोखर धन बनवायचे असेल तर त्याचा लाभ कंपनीच्या ताळेबंदातच नव्हे, तर ग्रामीण कुटुंबाच्या उत्पन्नात दिसला पाहिजे.

भारताला स्वच्छ ऊर्जा हवी आहे आणि सीबीजीसारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यात गैर नाही. पण स्वच्छ ऊर्जेबरोबर स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभारही हवा. सरकारने उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे, गुंतवणूक वाढवावी आणि आयात कमी करावी; मात्र त्याचा आर्थिक भार ग्राहकावर टाकताना त्याला विश्वासार्ह हमी द्यावी. इंधन निकृष्ट निघाले तर जबाबदार कोण, वाहनाचे नुकसान झाले तर नुकसानभरपाई कोण देणार आणि ग्राहकाने तक्रार कुठे करायची, याची उत्तरे आधीच स्पष्ट असली पाहिजेत.

लोकशाहीत सरकारला बहुमत मिळते; सार्वजनिक पैशावर मालकी हक्क मिळत नाही. त्यामुळे ‘देशहित’च्या नावाखाली घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात सामान्य नागरिकाचे हित किती आहे, याचा हिशेब देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सीबीजी हा शत्रू नाही; निकृष्ट नियमन आणि अपारदर्शकता हे खरे धोके आहेत. गोबरापासून गॅस तयार करायचा की नाही, हा प्रश्न नाही. प्रश्न एवढाच आहे—या गॅसपासून निर्माण होणारे धन कोणाचे आणि त्याची किंमत कोण चुकवणार? घोषणांपेक्षा हिशेब, आश्वासनांपेक्षा हमी आणि ‘ग्रीन’ नावापेक्षा जनतेच्या खिशाला मिळणारा दिलासा महत्त्वाचा आहे. अन्यथा इंधनाचे नाव बदलत राहील; पण पेटणारा खिसा मात्र सामान्य माणसाचाच राहील.