मृत डॉक्टरांची सही जिवंत; मग रुग्णांचा जीव कोणाच्या भरवशावर?

मृत डॉक्टरांची सही जिवंत; मग रुग्णांचा जीव कोणाच्या भरवशावर?

आरोग्यव्यवस्थेचा पाया औषधांवर नाही, तर विश्वासावर उभा असतो. रुग्ण प्रयोगशाळेत रक्ताचा नमुना देतो आणि हातात आलेल्या रिपोर्टवर विश्वास ठेवतो. त्या रिपोर्टवर डॉक्टरांचे नाव असते, नोंदणी क्रमांक असतो, स्वाक्षरी असते, प्रयोगशाळेचा लोगो असतो. त्यामुळे रुग्णाला वाटते—हा अहवाल पात्र तज्ज्ञाने तपासला आहे. पण जर त्या कागदामागे प्रत्यक्ष तज्ज्ञच नसेल, डॉक्टर प्रयोगशाळेत उपस्थित नसेल आणि लॅब टेक्निशियनच तपासणीपासून रिपोर्ट तयार करण्यापर्यंतची प्रक्रिया सांभाळत असेल, तर हा प्रश्न केवळ प्रशासनाचा राहत नाही; तो थेट रुग्णाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न बनतो.

महाराष्ट्रातील काही पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांबाबत समोर आलेल्या आरोपांनी आणि तक्रारींनी याच व्यवस्थेकडे बोट दाखवले आहे. जुलै २०२५ मध्ये निधन झालेल्या पॅथॉलॉजिस्टच्या नावाने त्यानंतरही अहवाल जारी झाल्याचा दावा समोर आला. काही ठिकाणी बाहेरील राज्यातील पॅथॉलॉजिस्टच्या नावाने प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या झाल्याच्या तक्रारी आहेत. साताऱ्यातील वडूज येथील कथित प्रकरणात डॉक्टरांच्या नावाचा आणि स्वाक्षरीचा गैरवापर झाल्याची तक्रार झाल्याचे वृत्त आहे.

हे सर्व आरोप आहेत. त्यांची सत्यता संबंधित चौकशीत आणि पुराव्यांवरून ठरेल. परंतु आरोप गंभीर असतील तर प्रश्न विचारणेही तितकेच गंभीरपणे आवश्यक आहे.

आणि सर्वांत मोठा प्रश्न असा—प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष पॅथॉलॉजिस्ट नसताना काम कोण पाहत आहे?

अनेक प्रयोगशाळांमध्ये प्रत्यक्ष कामकाजाच्या वेळी लॅब टेक्निशियन उपस्थित असतो. नमुने घेतले जातात, मशीनवर तपासण्या केल्या जातात, निकाल मिळतात आणि त्यावर आधारित रिपोर्ट तयार केला जातो. जर या प्रक्रियेत अंतिम वैद्यकीय परीक्षण आणि प्रमाणीकरण करणारा पात्र पॅथॉलॉजिस्ट प्रत्यक्ष उपलब्ध नसेल आणि तंत्रज्ञच रिपोर्ट तयार किंवा जारी करत असेल, तर रुग्णाला हा प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे—माझ्या रिपोर्टमागे डॉक्टर आहे की फक्त मशीन आणि तंत्रज्ञ?

लॅब टेक्निशियन हा आरोग्यव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. त्याची भूमिका कमी लेखण्याचा प्रश्नच नाही. पण तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडणे आणि अंतिम वैद्यकीय निष्कर्षाला जबाबदार राहणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मशीन आकडे देऊ शकते; पण त्या आकड्यांचा वैद्यकीय अर्थ लावणे, विसंगती ओळखणे आणि आवश्यक असल्यास पुढील तपासणी सुचवणे ही तज्ज्ञ जबाबदारी आहे.

म्हणूनच “रिपोर्ट मशीनने काढला” हा उत्तर पुरेसा नाही. “तो रिपोर्ट पात्र डॉक्टरने तपासला का?” हा खरा प्रश्न आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे डॉक्टरांची सही. मृत डॉक्टरांच्या नावाने अहवाल निघत असल्याचा आरोप खरा असेल तर ही केवळ स्वाक्षरीची बाब नाही; ती नियमनाच्या संपूर्ण यंत्रणेला आरसा दाखवणारी बाब आहे. डॉक्टर जिवंत आहेत की नाहीत, त्यांची नोंदणी वैध आहे की नाही, ते कोणत्या प्रयोगशाळेशी जोडलेले आहेत आणि त्यांच्या नावाने प्रत्यक्ष किती अहवाल जारी होत आहेत—याची प्राथमिक माहितीही जर डिजिटल पद्धतीने पडताळता येत नसेल, तर आपण कोणत्या युगातील आरोग्यव्यवस्था चालवत आहोत?

आणखी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे—एका पॅथॉलॉजिस्टच्या नावावर किती प्रयोगशाळा चालू आहेत?

एका डॉक्टरचे नाव अनेक ठिकाणी कागदावर जोडलेले असू शकते. पण त्या डॉक्टरला प्रत्येक ठिकाणी प्रत्यक्ष देखरेख करणे शक्य आहे का? रुग्णाचा नमुना तपासला जात असताना तो डॉक्टर कुठे आहे? रिपोर्ट तयार होताना तो उपलब्ध आहे का? संशयास्पद निकाल त्याच्या निदर्शनास आणले जातात का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने प्रत्यक्ष पाहिलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या रिपोर्टची संख्या किती?

या प्रश्नांची उत्तरे आकडेवारीतून मिळू शकतात. पण ही आकडेवारी कोण मागणार?

सरकारने आता निव्वळ कागदी तपासणी करण्याची वेळ ओलांडली आहे. राज्यातील पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांचे विशेष ऑडिट झाले पाहिजे. प्रत्येक प्रयोगशाळेशी संबंधित पॅथॉलॉजिस्टची माहिती, त्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता, त्याच्या नावाने जारी होणाऱ्या रिपोर्टची संख्या, रिपोर्ट तयार करणाऱ्या तंत्रज्ञांची माहिती, गुणवत्ता नियंत्रणाची नोंद आणि डिजिटल लॉग तपासले पाहिजेत.

आज तंत्रज्ञान इतके पुढे गेले आहे की प्रत्येक नमुन्याचा डिजिटल प्रवास नोंदवता येतो—नमुना कधी घेतला, कोणत्या तंत्रज्ञाने प्रक्रिया केली, कोणत्या मशीनवर तपासणी झाली, निकाल कधी तयार झाला, रिपोर्ट कोणी पाहिला आणि तो कधी जारी झाला. मग या संपूर्ण प्रक्रियेला एक अद्वितीय डिजिटल ट्रेल का नसावा?

डॉक्टरच्या मृत्यूची नोंद झाली आणि त्यानंतर त्याच्या नावाने अहवाल तयार झाला, तर यंत्रणेला तातडीचा अलर्ट मिळायला हवा. डॉक्टरची नोंदणी निष्क्रिय झाली आणि त्यानंतर त्याच्या नावाने रिपोर्ट निघाला, तर तो रिपोर्ट आपोआप संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित झाला पाहिजे. तंत्रज्ञाने रिपोर्ट तयार केला आणि डॉक्टरने त्याचे डिजिटल प्रमाणीकरण केले असेल तर त्या दोन्ही नोंदी उपलब्ध असल्या पाहिजेत.

आरोग्यव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे; प्रश्न फक्त इच्छाशक्तीचा आहे.

सरकारने हेही स्पष्ट करावे की प्रत्यक्ष पॅथॉलॉजिस्टच्या अनुपस्थितीत कोणत्या मर्यादेपर्यंत प्रयोगशाळेचे कामकाज चालू शकते? तंत्रज्ञाची जबाबदारी काय आणि पॅथॉलॉजिस्टची जबाबदारी काय? अंतिम रिपोर्टवर स्वाक्षरी करणाऱ्या डॉक्टरने तो रिपोर्ट प्रत्यक्ष तपासणे आवश्यक आहे का? असेल तर त्याची पडताळणी कशी होते?

या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नसतील तर रुग्णाचा विश्वास कसा टिकणार?

पॅथॉलॉजिस्टांनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. आपले नाव, नोंदणी क्रमांक आणि स्वाक्षरी कुठे वापरली जात आहे, याची माहिती ठेवणे ही केवळ व्यावसायिक औपचारिकता नाही; ती रुग्णाप्रती असलेली जबाबदारी आहे. डॉक्टरचे नाव हे प्रयोगशाळेला दिलेले ‘ब्रँड लायसन्स’ नाही. त्या नावामागे वैद्यकीय ज्ञान, व्यावसायिक जबाबदारी आणि रुग्णाचा विश्वास असतो.

तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे दोषारोप करण्याआधी निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. कोणत्याही डॉक्टरला, तंत्रज्ञाला किंवा प्रयोगशाळेला केवळ आरोपांच्या आधारावर दोषी ठरवणे योग्य नाही. पण चौकशी होऊ नये, प्रश्न विचारले जाऊ नयेत किंवा व्यवस्थेतील त्रुटींवर पडदा टाकला जावा, हे त्याहून धोकादायक.

कारण शेवटी प्रश्न एका रिपोर्टचा नाही.

प्रश्न आहे—त्या रिपोर्टमागे जबाबदार कोण आहे?

प्रयोगशाळेत डॉक्टर आहे का?

की फक्त तंत्रज्ञ आहे?

रिपोर्ट प्रत्यक्ष कोणी तयार केला?

तो डॉक्टरने तपासला का?

स्वाक्षरी करणारा डॉक्टर खरोखर उपलब्ध होता का?

आणि जर डॉक्टर उपलब्ध नसेल, तर रुग्णाला हे सांगितले जाते का?

या प्रश्नांची उत्तरे रुग्णाला मिळायलाच हवीत.

महाराष्ट्राने आता एखाद्या प्रयोगशाळेवर कारवाई करून विषय संपवण्याऐवजी संपूर्ण पॅथॉलॉजी व्यवस्थेचा एक्स-रे काढला पाहिजे. किती प्रयोगशाळा प्रत्यक्ष तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली चालतात, किती ठिकाणी तज्ज्ञ केवळ कागदावर आहेत, किती रिपोर्ट डिजिटल पद्धतीने पडताळले जातात आणि किती ठिकाणी तंत्रज्ञांवर अवाजवी जबाबदारी टाकली जाते—याचा पारदर्शक अहवाल जनतेसमोर आला पाहिजे.

कारण रुग्ण प्रयोगशाळेत केवळ रक्त, लघवी किंवा इतर नमुना देत नाही. तो आपला विश्वास देतो.

त्या विश्वासाच्या बदल्यात त्याला मशीनचा निकाल नव्हे, तर पात्र तज्ज्ञाची जबाबदार वैद्यकीय खात्री मिळायला हवी.

मृत डॉक्टरांची सही जिवंत राहते, जिवंत डॉक्टरांची सही अनुपस्थितीत वापरली जाते आणि प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत फक्त तंत्रज्ञ असतो—असे प्रकार जर चौकशीत सिद्ध झाले, तर तो आरोग्यव्यवस्थेतील साधा दोष मानता येणार नाही. तो रुग्णाच्या विश्वासावरील गंभीर आघात असेल.

आता सरकारने ठरवायचे आहे—ही व्यवस्था फक्त कागदावर चालू ठेवायची, की प्रत्येक रिपोर्टमागे प्रत्यक्ष, पात्र आणि जबाबदार डॉक्टर उभा करायचा?

कारण रिपोर्टवरची सही महत्त्वाची नाही; त्या सहीमागची जबाबदारी महत्त्वाची आहे.

आणि त्या जबाबदारीचा अभाव असेल, तर रुग्णाने विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर?