निसर्गाच्या सावध हाका ऐकूनच विकासाची दिशा ठरवावी

 निसर्गाच्या सावध हाका ऐकूनच विकासाची दिशा ठरवावी

विकासाच्या वेगाला निसर्गाची मर्यादा हवी!

अनुभवातून, अध्यात्माच्या अध्ययनातून, चिंतन-मननातून भविष्यातील काही संकेत जाणवतात, तर काही गोष्टी नेणीवेच्या पातळीवर अस्वस्थ करतात. आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश ज्या वेगाने रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल, मेट्रो, बोगदे आणि विविध पायाभूत प्रकल्प उभारत आहे, त्या विकासाला विरोध करण्याचा प्रश्न नाही; प्रश्न आहे तो विकासाच्या दिशेचा, क्षमतेचा आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे उदाहरण घ्या. कोकण रेल्वेचे उदाहरण घ्या. देशातील आणि राज्यातील जुन्या-नव्या महामार्गांचे, उड्डाणपुलांचे आणि मोठ्या प्रकल्पांचे उदाहरण घ्या. काही दिवसांपूर्वी नैसर्गिक आपत्तीने विकासाच्या या संकल्पनांमधील कमकुवत दुवे पुन्हा अधोरेखित केले. नेपाळमध्ये जे घडले, ते भारतात घडणारच नाही, अशी शंभर टक्के खात्री कोण देऊ शकते?

२०१३ची केदारनाथ आपत्ती, २०१४चे माळीण, २०१८ची केरळमधील महापूरस्थिती, २०२१मधील महाराष्ट्रातील पूर आणि दरडींच्या घटना, इरशाळगडासारख्या दुर्घटना, मुंबईतील पावसाळी आपत्ती—या घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यातून एकच संदेश मिळतो : निसर्गाला गृहीत धरू नका.

निसर्ग हा केवळ पालक आणि पोषक नाही; मानवी अतिक्रमण, अनियंत्रित बांधकाम आणि पर्यावरणीय समतोलाचा अतिरेक झाल्यावर तो विनाशकारी शक्तीचे रूपही धारण करू शकतो. अध्यात्माच्या भाषेत सांगायचे तर, शिवाचा तिसरा डोळा उघडण्याआधी निसर्ग अनेक सावध हाका देतो. त्या हाका आपण ऐकतो का, हा खरा प्रश्न आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आली, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आले, सेन्सर्स, ड्रोन, उपग्रह आणि प्रगत अभियांत्रिकी आली म्हणून दुर्घटनांचा धोका शून्य होत नाही. उलट, मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या आणि वाहतूक एका ठिकाणी केंद्रित केली तर एखादी दुर्घटना घडल्यास तिची व्याप्तीही मोठी असू शकते. मेट्रो, उड्डाणपूल, महामार्ग किंवा बोगद्यांवर मोठे अपघात होऊ शकतात, हे वास्तव आहे. म्हणून विकास थांबवणे नव्हे, तर जोखमीचे शास्त्रीय मूल्यांकन करून विकास करणे गरजेचे आहे.

येत्या कुंभमेळ्यासारख्या प्रचंड मानवी गर्दीच्या आयोजनांमध्येही हीच भूमिका आवश्यक आहे. निसर्ग, भूगोल, पावसाचे स्वरूप, नदीप्रवाह, वाहतूकक्षमता आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यांचा विचार करूनच नियोजन झाले पाहिजे. ‘मोठे म्हणजे चांगले’ या मानसिकतेपेक्षा ‘सुरक्षित आणि शाश्वत म्हणजे चांगले’ हा विचार स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.

कोकणाच्या बाबतीत तर जलमार्ग हा तुलनेने नैसर्गिक आणि उपयुक्त पर्याय असू शकतो. तरीही मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रलंबित कामामागे आपण वर्षानुवर्षे धावत आहोत. दुसरीकडे पर्यटन, ट्रेकिंग आणि सहलींसाठी लोक धोकादायक परिस्थितीतही मोठ्या संख्येने निघतात. प्रशासनाने सुविधा निर्माण कराव्यात, पण नागरिकांनीही निसर्गाच्या मर्यादा ओळखल्या पाहिजेत.

यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून लोकसंख्येचे संतुलित नियोजन, नव्या शहरांची निर्मिती, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण आणि रोजगाराच्या संधी राज्यातील इतर भागांत निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिकवर वाढणारा लोकसंख्या व पायाभूत सुविधांचा ताण महाराष्ट्रातील इतर शहरांकडे वळवला पाहिजे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम शहरांना नियोजनबद्ध पद्धतीने सक्षम केले तर स्थलांतराचा दबाव कमी होऊ शकतो.

कामासाठी होणारे स्थलांतर हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे ‘वर्क परमिट’सारख्या संकल्पनेवरही सामाजिक, आर्थिक आणि घटनात्मक चौकटीत गंभीर चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र कोणत्याही प्रदेशात येणाऱ्या व्यक्तीला परका मानणे हा उपाय नाही. रोजगाराचे विकेंद्रीकरण आणि नियोजित नागरीकरण हा त्याहून अधिक व्यवहार्य मार्ग आहे.

आज गरज आहे ती निसर्गाशी संघर्ष करण्याची नव्हे, तर त्याच्याशी संवाद साधण्याची. विकास हवा, पण विवेकाने. महामार्ग हवेत, पण भूगोल समजून. शहरे हवीत, पण माणसांसाठी. तंत्रज्ञान हवे, पण निसर्गाच्या मर्यादा मान्य करून. कारण निसर्गाच्या सावध हाका दुर्लक्षित करून उभारलेला विकास कितीही भव्य असला, तरी एका क्षणात त्याची किंमत मानवी जीवांनी मोजावी लागू शकते.