झगमगत्या जाहिरातींपेक्षा रस्त्यावरील सुरक्षितता महत्त्वाची

 झगमगत्या जाहिरातींपेक्षा रस्त्यावरील सुरक्षितता महत्त्वाची

आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या शहरांमध्ये डिजिटल एलईडी जाहिरात फलक हे आधुनिकतेचे प्रतीक मानले जात आहेत. पारंपरिक होर्डिंगची जागा घेणाऱ्या या फलकांवर काही सेकंदांच्या अंतराने जाहिराती बदलता येतात, व्हिडिओ दाखवता येतात आणि प्रकाशमानतेतही मोठे बदल करता येतात. जाहिरातदारांसाठी ही सुविधा आकर्षक असली, तरी सार्वजनिक रस्त्यांवरील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिच्याकडे केवळ व्यावसायिक साधन म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते. वाहनचालकाचे लक्ष आधीच वाहतूक, पादचारी, सिग्नल, रस्त्यावरील अडथळे आणि इतर वाहनांवर केंद्रित असते. अशा वेळी सतत बदलणारी चित्रे, झगमगणारे दिवे किंवा वेगवान व्हिडिओ त्याचे लक्ष विचलित करू शकतात. काही क्षणांचे हे विचलनही अपघातासाठी पुरेसे ठरू शकते.

डिजिटल फलक हे तंत्रज्ञान चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. सार्वजनिक सूचना, आपत्कालीन संदेश, वाहतूकविषयक माहिती आणि विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी त्यांचा प्रभावी वापर होऊ शकतो. मात्र त्यांच्या वापरासाठी स्पष्ट आणि कठोर नियम असणे गरजेचे आहे. चौक, तीव्र वळणे, उड्डाणपूल, महामार्गांचे प्रवेशमार्ग, शाळा, रुग्णालये आणि पादचारी वर्दळ असलेल्या ठिकाणी अशा फलकांना परवानगी देताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. फलकाचा आकार, उंची, रस्त्यापासूनचे अंतर, प्रकाशाची तीव्रता आणि वाहतूक संकेतांपासूनचे अंतर यांचा शास्त्रीय पद्धतीने विचार झाला पाहिजे.

विशेषतः रात्रीच्या वेळी अति प्रकाशमान एलईडी फलक वाहनचालकांच्या दृष्टीवर परिणाम करू शकतात. अचानक काळोखातून तेजस्वी प्रकाशमान दृश्याकडे होणारा बदल त्रासदायक ठरू शकतो. त्यामुळे दिवस आणि रात्रीसाठी स्वतंत्र प्रकाशमानतेची मर्यादा निश्चित करणे, स्वयंचलित ब्राइटनेस नियंत्रण सक्तीचे करणे आणि ठरावीक वेळेनंतर स्क्रीनची तीव्रता कमी करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे फ्लॅशिंग इफेक्ट, अतिवेगाने बदलणारी दृश्ये आणि चालकांचे लक्ष जाणीवपूर्वक खेचणारे गतिमान व्हिडिओ यांच्यावर संवेदनशील रस्त्यांवर निर्बंध असले पाहिजेत. जाहिरात बदलण्यामधील किमान कालावधी निश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या फलकांना परवानगी देण्याची सध्याची पद्धतही तपासण्याची गरज आहे. केवळ जागेची मालकी, जाहिरात शुल्क किंवा बांधकामाची परवानगी या आधारावर डिजिटल फलकांना मंजुरी देणे पुरेसे नाही. वाहतुकीवरील परिणामाचा स्वतंत्र आढावा घेऊन संबंधित वाहतूक विभागाचे मत घेणे आवश्यक आहे. एखादा फलक बांधकामाच्या दृष्टीने वैध असला, तरी तो वाहतुकीच्या दृष्टीने धोकादायक असू शकतो. म्हणून महापालिका, वाहतूक पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जाहिरात परवाना देणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय असलेली एकात्मिक परवानगी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.

परवानगी मिळाल्यानंतरही प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. फलकाचा प्रत्यक्ष आकार, प्रकाशमानता, जाहिरातींचा प्रकार आणि स्क्रीन वापरण्याची वेळ मंजूर अटींनुसार आहे की नाही, याची नियमित तपासणी झाली पाहिजे. प्रत्येक फलकाला स्पष्ट ओळख क्रमांक, परवानगीची मुदत आणि संबंधित यंत्रणेची माहिती देणे बंधनकारक करावे. रात्री अचानक पाहणी करून प्रकाशमानतेची तपासणी करण्याची व्यवस्था असावी. नियमभंग करणाऱ्यांवर दंड, परवानगी निलंबित करणे किंवा गंभीर परिस्थितीत फलक हटविणे यांसारखी कारवाई झाली पाहिजे. वारंवार नियम मोडणाऱ्यांसाठी अधिक कठोर तरतुदी आवश्यक आहेत.

जुन्या परवानग्यांचाही नव्या सुरक्षा निकषांच्या आधारे पुनर्विचार झाला पाहिजे. पूर्वी परवानगी मिळाली म्हणून एखादा फलक आजही सुरक्षित आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. शहरातील वाहतूक वाढली, रस्त्यांची रचना बदलली किंवा त्या परिसरातील दृश्यता बदलली असेल, तर फलकाच्या धोक्याचे स्वरूपही बदलू शकते. त्यामुळे विद्यमान सर्व डिजिटल फलकांचे सुरक्षा ऑडिट करणे ही काळाची गरज आहे.

नागरिकांनाही या व्यवस्थेत सहभागी करून घेतले पाहिजे. एखाद्या फलकामुळे सिग्नल झाकला जात असेल, रात्री परिसरात असह्य प्रकाश पडत असेल किंवा वाहतुकीला धोका निर्माण होत असेल, तर तक्रार करण्यासाठी सुलभ ऑनलाइन व्यवस्था असावी. कोणत्या फलकाला परवानगी आहे, ती किती काळासाठी आहे आणि कोणत्या अटी लागू आहेत, याची माहिती सार्वजनिक केल्यास पारदर्शकता वाढेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून फलकाच्या प्रकाशमानतेचे स्वयंचलित नियंत्रण आणि नियमभंगाची सूचना प्रशासनाला देणाऱ्या यंत्रणाही उभारता येतील; मात्र मानवी देखरेखीला पर्याय नाही.

शहराचा विकास आणि जाहिरात उद्योगाची वाढ आवश्यक आहे; पण सार्वजनिक रस्ता हा जाहिरातदाराचा व्यावसायिक मंच नाही. तो नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठीची सार्वजनिक जागा आहे. त्यामुळे ‘या फलकातून किती महसूल मिळेल?’ या प्रश्नापेक्षा ‘या फलकामुळे नागरिक किती सुरक्षित राहतील?’ हा प्रश्न प्रशासनाने प्रथम विचारला पाहिजे. जाहिरातींच्या प्रकाशापेक्षा नागरिकांच्या जीवाची किंमत मोठी आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारायचे असेल, तर ते जबाबदारीने आणि सुरक्षिततेच्या चौकटीतच स्वीकारावे लागेल. अन्यथा आजचा झगमगता डिजिटल फलक उद्याच्या अपघाताच्या चौकशीतील धोकादायक घटक ठरू शकतो. शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा ते तंत्रज्ञानाच्या झगमगाटासोबत आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही सर्वोच्च प्राधान्य देईल.