UPI मोफत, पण खिसा महागणार!

 UPI मोफत, पण खिसा महागणार!

महागाईचा फटका नेहमीच बाजारात दिसतो असं नाही. अनेकदा ती सरकारी धोरणांच्या अगदी बारीक वाटांमधून सामान्य माणसाच्या खिशात शिरते. किंमत थेट वाढलेली दिसत नाही, कराची पावती वेगळी येत नाही; पण महिन्याच्या अखेरीस खर्चाचं गणित बिघडलेलं असतं. प्रस्तावित UPI व्यवहारांवरील Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR हा असाच सामान्य माणसाच्या नकळत त्याच्यावर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा नवा मार्ग ठरू शकतो. म्हणूनच हा केवळ व्यापारी आणि बँकांमधला तांत्रिक विषय म्हणून पाहता येणार नाही; त्याचा व्यापक परिणाम महागाईवर आणि ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कारकीर्दीचा विचार केला तर करव्यवस्थेतील अनेक बदलांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्य करदात्यावर झाला आहे. Dividend Distribution Tax रद्द करण्याचा निर्णय त्यापैकी एक. पूर्वी कंपन्या लाभांश वितरित करताना विशिष्ट कर भरत असत. तो कर काढून टाकून लाभांशावरील करभार पुन्हा गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नात आणण्यात आला. परिणामी लाभांशातून मोठं उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तीला ते आपल्या कर स्लॅबनुसार करपात्र उत्पन्न म्हणून दाखवावं लागतं. सरकारच्या दृष्टीने ही कररचनेतील सुधारणा असू शकते; परंतु गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने कंपनीच्या नफ्यातील त्याच्या वाट्यावर कराचा भार थेट त्याच्यावर आला, ही वस्तुस्थिती आहे.

भांडवली नफ्यावरील कररचनेतील बदलांचाही असाच विचार करता येतो. शेअर बाजारात दीर्घकाळ बचत करून, जोखीम स्वीकारून गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकाला करव्यवस्थेतील प्रत्येक बदलाचा परिणाम सहन करावा लागतो. कर वाढवणे हे सरकारसाठी महसूल उभारण्याचं सोपं साधन असतं; परंतु करदात्याच्या उत्पन्नावर, बचतीवर आणि गुंतवणुकीवर त्याचा एकत्रित परिणाम काय होतो, याचा विचार अधिक गांभीर्याने व्हायला हवा.

आता UPI वरील MDRचा मुद्दा समोर आला आहे. सध्या बहुतांश सामान्य UPI व्यवहार ग्राहकासाठी आणि व्यापाऱ्यासाठी शुल्कमुक्त आहेत. मात्र काही मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून ठरावीक व्यवहारांवर ०.३ ते ०.५ टक्क्यांपर्यंत MDR आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची चर्चा आहे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसला तरी या प्रस्तावाची दिशा महत्त्वाची आहे. कारण डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यवस्थेत अचानक व्यवहारखर्च आणला तर त्याचा भार अखेरीस कोण उचलणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

सरकारचं म्हणणं असेल की हा खर्च व्यापाऱ्याने करायचा आहे. पण अर्थव्यवस्थेत खर्चाचा अंतिम भार नेहमीच तो खर्च प्रथम भरतो त्याच्यावर राहतो असं नाही. व्यापारी आपला खर्च वाढला की तो किंमतीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. तीन हजार रुपयांच्या व्यवहारावर काही टक्के MDR फार मोठा वाटणार नाही. पण हजारो व्यवहार, महिन्याची एकूण उलाढाल, त्यावर इतर खर्च आणि त्यातून वाढणाऱ्या किंमती यांचा विचार केला तर ग्राहकाला त्याची झळ जाणवू शकते. एक रुपया इथे, दोन रुपये तिथे आणि पाच रुपये दुसरीकडे—अशी किरकोळ वाढ एकत्रितपणे घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम करू शकते.

याचा अनुभव करकपातीच्या बाबतीतही आला आहे. एखाद्या वस्तूवरील कर कमी झाला म्हणजे त्याच प्रमाणात तिची बाजारातील किंमत कमी होईलच, असं नाही. बाजारातील स्पर्धा, उत्पादकाचा नफा, वितरण खर्च आणि इतर घटक किंमत ठरवतात. त्यामुळे कर कमी झाल्याचा पूर्ण फायदा ग्राहकाला मिळेल याची हमी नसते. त्याचप्रमाणे MDRचा खर्च व्यापाऱ्यावर टाकला म्हणून तो ग्राहकापर्यंत पोहोचणार नाही, अशी अपेक्षाही वास्तववादी नाही.

म्हणून सरकारने MDR लागू करण्यापूर्वी त्याचा ग्राहकांवर होणारा अप्रत्यक्ष परिणाम स्पष्टपणे मांडला पाहिजे. कोणत्या व्यापाऱ्यांना तो लागू होणार, किती उलाढालीवर लागू होणार, व्यवहाराची किमान मर्यादा काय असणार, ग्राहकाकडून थेट शुल्क आकारता येणार का आणि या शुल्कावर नियंत्रण कोण ठेवणार, या सर्व प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरं आवश्यक आहेत. अन्यथा आज मोठ्या व्यापाऱ्यांपुरता मर्यादित असलेला नियम उद्या हळूहळू छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि किरकोळ व्यवहारांपर्यंत पोहोचण्याची भीती कायम राहील.

UPI ही भारताची मोठी आर्थिक आणि तांत्रिक उपलब्धी आहे. भाजीवाला, चहावाला, रिक्षाचालक, किराणा दुकानदार अशा सर्व स्तरांपर्यंत डिजिटल पेमेंट पोहोचलं आहे. रोख रकमेवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठी चालना मिळाली. डिजिटल व्यवहारांची सवय लावून घेतल्यानंतर त्यावर सातत्याने नवे शुल्क किंवा अप्रत्यक्ष खर्च लादले गेले तर लोकांचा विश्वास डळमळू शकतो. डिजिटल अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी वर्षानुवर्षे केलेल्या प्रयत्नांना त्याचा उलटा परिणाम होऊ नये, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे.

बँका आणि पेमेंट व्यवस्थेला UPI व्यवहारांमुळे खर्च होतो, हे नाकारता येणार नाही. पण प्रश्न एवढाच आहे की त्या खर्चाचा भार कोणावर आणि कसा टाकायचा. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणं हे राष्ट्रीय धोरण असेल तर त्यासाठी काही खर्च सरकारने सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीचा भाग म्हणून उचलणं अधिक योग्य ठरेल का, याचाही विचार व्हायला हवा.

महागाई नेहमी कांद्याच्या किंवा पेट्रोलच्या किंमतीतच दिसते असं नाही. ती अनेक छोट्या आर्थिक निर्णयांच्या माध्यमातूनही निर्माण होते. MDR जर व्यापाऱ्याच्या खर्चात वाढ करणार असेल आणि तो खर्च वस्तूंच्या किमतीतून ग्राहकाकडे वळणार असेल, तर त्याला ‘छुपी महागाई’ म्हणण्याचं कारण आहे. म्हणूनच सरकारने महसूल किंवा पेमेंट व्यवस्थेचा खर्च भागवण्यापेक्षा व्यापक ग्राहकहिताचा विचार करायला हवा. कारण करदाता आणि ग्राहक यांच्यावर भार टाकणं सोपं आहे; पण त्यांचं वाढतं आर्थिक ओझं कमी करणं ही खरी अर्थकारभाराची कसोटी आहे. UPIला यशस्वी बनवणाऱ्या सामान्य माणसाच्याच खिशातून त्याची किंमत वसूल करण्याची वेळ येऊ नये, एवढीच अपेक्षा. नाहीतर महागाईचं हे इंजेक्शन दिसणार नाही, दुखणारही कदाचित नाही—पण त्याचा परिणाम मात्र महिन्याच्या बजेटवर नक्की जाणवेल.