7.8 टक्क्यांची घोडदौड आणि थैल्या मात्र कुलूपबंद!

7.8 टक्क्यांची घोडदौड आणि थैल्या मात्र कुलूपबंद! 

भारतीय अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत ७.८ टक्के वाढ नोंदवली. देशाने जणू आर्थिक ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावले आणि जगातील मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकत विकासाच्या महामार्गावर सुसाट धाव घेतली, असा जल्लोष सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू झाला. या आनंदात सहभागी होण्यात कोणाला हरकत असण्याचे कारण नाही. प्रश्न एवढाच की, अर्थव्यवस्था जर खरोखरच एवढ्या वेगाने धावत असेल तर तिच्या पावलांचा आवाज उद्योगपती, गुंतवणूकदार आणि सामान्य ग्राहकांच्या घरापर्यंत का पोहोचत नाही?

७.८ टक्के ही निश्चितच मोठी वाढ आहे. त्याआधीच्या तिमाहीत वाढ ८.६ टक्के होती, म्हणजे गती किंचित कमी झाली, एवढेच. उत्पादन वाढले, सेवा क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली, बांधकामाला चालना मिळाली, मागणी काही प्रमाणात वाढली. या सगळ्याचा आनंद व्हायलाच हवा. पण अर्थव्यवस्थेचा आरसा फक्त जीडीपीच्या एका आकड्याने पुसून स्वच्छ होत नसतो. त्या आरशात रोजगार, ग्रामीण मागणी, लघुउद्योग, गुंतवणूक, कर्जाचा खर्च आणि सर्वसामान्यांच्या खिशातील उरलेली रक्कमही दिसायला हवी.

जीडीपीचा आकडा वाढत असताना जीव्हीए आणि जीडीपीमधील फरकही काही प्रश्न उपस्थित करतो. अप्रत्यक्ष कर, सरकारी अनुदाने आणि इंधनासह विविध वस्तूंच्या किमतींचा परिणाम राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकड्यांवर पडतो. सरकारला नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी काही खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून सहन करावा लागत असेल, तर त्याचे अर्थकारणही पाहावे लागेल. एका हाताने स्वस्त धान्य, स्वस्त खते आणि इंधनाचा भार उचलायचा आणि दुसऱ्या हाताने विकासाची पताका फडकवायची, हा प्रयोग कागदावर कितीही देखणा दिसला तरी तिजोरीला त्याची किंमत मोजावी लागते.

त्याहून मोठा प्रश्न मागणीचा आहे. देशातील दहा टक्के श्रीमंतांची क्रयशक्ती वाढली आणि त्यांनी महागड्या मोटारी, आलिशान घरे, परदेशी प्रवास आणि महागड्या वस्तू खरेदी केल्या म्हणून संपूर्ण देशातील मागणी वाढली असे मानणे म्हणजे एका पंचतारांकित हॉटेलच्या मेन्यूवरून संपूर्ण देशाचे पोट भरल्याचा निष्कर्ष काढण्यासारखे आहे. वरच्या मजल्यावरच्या लोकांच्या प्लेटमध्ये पदार्थ वाढत असतील तर तळमजल्यावरच्या स्वयंपाकघरात धूर निघतोय का, हेही पाहावे लागेल.

खरे तर अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची खरी परीक्षा सामान्य माणसाच्या खरेदीत होते. श्रीमंतांच्या गॅरेजमध्ये नवीन आलिशान गाड्या वाढत असताना मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील दुचाकी, घरगुती वस्तू आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची मागणी पुरेशा वेगाने वाढत नसेल तर त्या विकासाला व्यापक म्हणायचे कसे? संपत्तीच्या वरच्या थरात होणारी उलाढाल आणि तळागाळातील क्रयशक्ती यांच्यातील दरी वाढत असेल तर जीडीपीचा वेग हा सामाजिक समृद्धीचा समानार्थी शब्द ठरत नाही.

आणि मग येतो तो सर्वांत बोलका संकेत—खासगी गुंतवणूक. अर्थव्यवस्था घोडदौड करत असेल तर उद्योगपतींच्या थैल्या सैल होणे अपेक्षित आहे. सरकारने आवाहने केली, अर्थमंत्र्यांनी उद्योगविश्वाला खडे बोल सुनावले, तरी खासगी भांडवली गुंतवणुकीला हवा तसा वेग येत नसेल तर या घोडदौडीच्या दिशेकडे पुन्हा पाहण्याची गरज आहे. गुंतवणूकदार हा भावनिक प्राणी नसतो. त्याला देशभक्तीची भाषणे नव्हे, तर मागणी, स्थिर धोरणे, परताव्याची शक्यता आणि भविष्यातील विश्वास दिसला की तो पैसा काढतो. सरकारच्या आवाहनावर उद्योगपती गुंतवणूक करत असतील तर अर्थशास्त्राच्या पुस्तकांना नव्याने लिहावे लागेल.

भांडवली बाजारही अनेकदा भाषणांपेक्षा अधिक स्पष्ट भाषा बोलतो. अर्थव्यवस्था वेगाने धावत असल्याचे सांगितले जात असताना बाजारातील अस्थिरता, गुंतवणुकीतील संकोच आणि ग्राहकांच्या खिशातील ताण हे सारे काही वेगळेच चित्र दाखवत असेल तर त्याकडे ‘नकारात्मकता’ म्हणून दुर्लक्ष करणे सोपे आहे; पण त्यामुळे वास्तव बदलत नाही.

अर्थव्यवस्था वाढते आहे, हे चांगलेच. पण प्रश्न असा आहे की तिची वाढ किती जणांना जाणवते आहे? जीडीपीचा आकडा वाढला म्हणून प्रत्येकाच्या घरातील गॅस सिलिंडर हलका होत नाही, पेट्रोल स्वस्त होत नाही, रोजगार आपोआप वाढत नाही आणि पगाराची क्रयशक्तीही दुप्पट होत नाही. अर्थव्यवस्था ‘वाढत आहे’ आणि ती ‘वाढल्याचे वाटत आहे’ यातला फरक ओळखणे गरजेचे आहे. कारण आकडे सरकारची पाठ थोपटू शकतात; पण बाजार, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक शेवटी स्वतःच्या खिशावर हात ठेवूनच निर्णय घेतात. आणि सध्या त्या खिशावरचा हात सुटण्याऐवजी अधिक घट्ट होत असेल, तर ७.८ टक्क्यांची घोडदौड नेमकी कोणासाठी आहे, हा प्रश्न विचारायलाच हवा.