गप्प राहण्याची किंमत

       गप्प राहण्याची किंमत

 वाजवी विरोध करण्याचे आपले उरलेसुरले धैर्यही गुंडाळून ठेवावे, अशी परिस्थिती जर समाजात निर्माण होत असेल, तर धोका केवळ एखाद्या व्यक्तीला, संस्थेला किंवा व्यवस्थेला नाही; तो संपूर्ण लोकशाहीच्या श्वासालाच आहे. आज प्रश्न असा नाही की कोण बरोबर आणि कोण चूक. अधिक गंभीर प्रश्न असा आहे की चूक दिसल्यानंतर ती चूक आहे, असे म्हणण्याचे धैर्य आपल्यात उरले आहे का? अन्याय समोर घडत असताना त्याला अन्याय म्हणण्याची हिंमत आहे का? सत्तेचा निर्णय पटला नाही तर त्यावर प्रश्न विचारण्याची मुभा आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या मतापेक्षा वेगळे मत असलेल्या माणसाला शत्रू न मानता त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मानसिकता आपण जपली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील, तर आपण लोकशाहीत जगत असलो तरी लोकशाही वृत्तीने जगत आहोत, असे म्हणता येणार नाही.

 लोकशाहीचा खरा कस बहुमताच्या जयघोषात लागत नाही; तो अल्पमतातील आवाजाला किती जागा दिली जाते यात लागतो. सत्तेच्या बाजूने बोलणारे हजारो आवाज असतील, तरी सत्तेला प्रश्न विचारणारा एक आवाज पुरेसा असतो. कारण तो आवाज सत्तेला अस्थिर करण्यासाठी नव्हे, तर तिला तिच्या मर्यादांची जाणीव करून देण्यासाठी आवश्यक असतो. सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा केवळ कायदे, न्यायालये किंवा निवडणुका नसतात. जागरूक नागरिक, स्वतंत्र विचार, निर्भीड प्रसारमाध्यमे आणि प्रश्न विचारणारी सामाजिक मानसिकता हीदेखील लोकशाहीची तितकीच महत्त्वाची संरक्षणभिंत असते. या भिंतीला तडे जाऊ लागले की बाहेरून व्यवस्था भक्कम दिसत असली, तरी आतून तिची झीज सुरू झालेली असते.

 आज आपल्या सार्वजनिक जीवनात नेमकी हीच झीज दिसते आहे. एखाद्या निर्णयावर प्रश्न विचारला की प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्याची निष्ठा तपासली जाते. धोरणावर टीका केली की टीकाकाराचा हेतू संशयास्पद ठरवला जातो. एखाद्या व्यक्तीच्या कामाचे कौतुक केले तर तिचा समर्थक आणि तिच्या चुकीवर बोट ठेवले तर तिचा विरोधक, अशी तातडीने वर्गवारी केली जाते. म्हणजे मुद्द्याला उत्तर देण्याची गरजच उरू नये, अशी सोयीची पद्धत तयार झाली आहे. प्रश्न कठीण असेल तर प्रश्नकर्त्यालाच कठघऱ्यात उभे करा, हा सोपा मार्ग अनेकांना अधिक पसंत पडतो. यातून एक धोकादायक संदेश समाजात जातो—तुम्ही काय बोलता यापेक्षा तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहात, हे महत्त्वाचे!

 ही मानसिकता केवळ राजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कार्यालयात वरिष्ठांच्या निर्णयावर प्रश्न विचारण्यास कर्मचारी कचरतो. संस्थेत व्यवस्थापनाच्या धोरणावर मत व्यक्त करणारा ‘अडचणीचा माणूस’ ठरतो. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रस्थापित विचारांपेक्षा वेगळे मत मांडणारा संशयाच्या नजरेने पाहिला जातो. कुटुंबात मोठ्यांच्या निर्णयावर प्रश्न विचारणाऱ्या मुलाला उद्धट ठरवले जाते. समाजात रूढ मताला आव्हान देणाऱ्याला ‘जास्त शहाणा’ असल्याचा टोमणा मारला जातो. म्हणजे विरोधाची जागा सर्वत्र कमी होत चालली आहे. आपण नकळत अशी व्यवस्था उभी करीत आहोत, जिथे मान डोलावणाऱ्याला सुरक्षितता आणि प्रश्न विचारणाऱ्याला अस्वस्थता मिळते.

 याहून धोकादायक म्हणजे या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची आपली वाढती तयारी. ‘आपल्याला काय करायचे आहे?’ ‘आपण बोलून काय बदलणार?’ ‘नको त्या भानगडीत पडायला कशाला?’ ‘सगळेच असे करतात!’—ही वाक्ये आता सामाजिक शहाणपणाची लक्षणे मानली जाऊ लागली आहेत. प्रत्यक्षात ती सामाजिक पलायनाची चिन्हे आहेत. अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय पाहून गप्प बसणारा अधिक सोयीचा असतो. कारण अन्याय करणाऱ्याला विरोधाची भीती नसते. आणि विरोध नसला की चुकीला बळ मिळते.

 गप्प राहणे कधी कधी आवश्यक असू शकते; परंतु गप्प राहणे हीच जीवनपद्धती बनली, तर त्याची किंमत समाजाला मोजावी लागते. एकदा माणसाला स्वतःचे मत व्यक्त करण्यापूर्वी त्याच्या परिणामांची भीती वाटू लागली की आत्मसंयम आणि आत्मदमन यांच्यातील सीमारेषा पुसली जाते. सुरुवातीला आपण केवळ वाद टाळण्यासाठी गप्प राहतो. नंतर संबंध टिकवण्यासाठी. मग नोकरी, प्रतिष्ठा, व्यवसाय किंवा सुरक्षिततेसाठी. आणि शेवटी गप्प राहण्याची एवढी सवय होते की चुकीसमोर बोलणेच अस्वाभाविक वाटू लागते. ही अवस्था कोणत्याही समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

 सामाजिक माध्यमांनी या संकटाला आणखी एक परिमाण दिले आहे. मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य अभूतपूर्व वाढले असले, तरी मतभिन्नतेला सहन करण्याची क्षमता मात्र कमी होत चालली आहे. एका वाक्यावरून व्यक्तीला संपूर्णपणे नाकारले जाते. संदर्भ तपासण्यापूर्वी निष्कर्ष काढले जातात. विरोधकाला समजून घेण्यापेक्षा त्याची खिल्ली उडवणे सोपे वाटते. तथ्यापेक्षा व्हायरलपणा महत्त्वाचा ठरतो आणि संवादापेक्षा संताप अधिक वेगाने पसरतो. अशा वातावरणात विवेकी, संयमी आणि पुराव्यावर आधारित मत मांडणारा आवाज अनेकदा आरडाओरडीत हरवतो.

 परंतु येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. विरोध म्हणजे उगाच विरोध नव्हे. प्रत्येक गोष्टीला नकार देणे, केवळ प्रसिद्धीसाठी टीका करणे, अफवा पसरवणे किंवा व्यक्तीची बदनामी करणे याला विरोध म्हणता येणार नाही. विरोधाला विवेकाची जोड असली पाहिजे. तथ्य तपासले पाहिजे. आपले मत चुकीचे असण्याची शक्यता मान्य केली पाहिजे. समोरच्याचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, व्यक्तीवर नव्हे तर कृतीवर टीका केली पाहिजे. सभ्य विरोध हा दुर्बलतेचे लक्षण नसतो; उलट तो बौद्धिक ताकदीचा पुरावा असतो.

 आज आपल्या समाजाला अशाच विरोधाची गरज आहे. आरडाओरड करणाऱ्या विरोधाची नव्हे, तर तर्क मांडणाऱ्या विरोधाची. द्वेष पसरवणाऱ्या विरोधाची नव्हे, तर प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधाची. व्यक्तीला संपवण्याच्या उद्देशाने केलेल्या विरोधाची नव्हे, तर चुकीची कृती थांबवण्याच्या हेतूने केलेल्या विरोधाची. कारण लोकशाहीमध्ये सत्तेला टाळ्या वाजवणारे लोक जितके आवश्यक नाहीत, तितके तिला आरसा दाखवणारे लोक आवश्यक असतात.

 आपण अनेकदा म्हणतो की ‘व्यवस्था बदलली पाहिजे.’ पण व्यवस्था ही आकाशातून उतरलेली एखादी स्वतंत्र वस्तू नसते. ती आपणच निर्माण केलेली असते. आपण ज्या गोष्टी सहन करतो, त्यातून व्यवस्था मजबूत होते. आपण ज्या गोष्टींना विरोध करतो, त्यातून तिच्या मर्यादा निश्चित होतात. त्यामुळे बदलाची सुरुवात नेहमी मोठ्या आंदोलनातून होईल असे नाही. ती एखाद्या छोट्या प्रश्नापासून होऊ शकते. चुकीच्या निर्णयावर विचारलेला एक प्रश्न, अन्यायाविरुद्ध नोंदवलेले एक मत, अफवा पुढे पाठवण्यापूर्वी केलेली एक सत्यतपासणी, आपल्या गटातील चुकीवर केलेली एक प्रामाणिक टीका—यातूनही सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात होऊ शकते.

 खरा धोका असा आहे की आपण भीतीला विवेकाचे नाव देऊ लागलो आहोत. सावधगिरी आणि भ्याडपणा यांच्यातील फरक आपण विसरत आहोत. शांतता आणि गप्प बसणे यातला फरक पुसत चाललो आहोत. शिस्त आणि अंधानुकरण यांची गल्लत करीत आहोत. एकमत आणि एकसुरीपणा यांना समान मानत आहोत. ही गल्लत जितकी वाढेल, तितकी स्वतंत्र विचारांची जागा आकुंचन पावेल.

 आज प्रत्येकाने स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे—मी जे मानतो ते खरे आहे म्हणून मानतो की सगळे मानतात म्हणून? माझ्या बाजूचा माणूस चुकला तर मी त्याला चूक म्हणू शकतो का? माझ्या विरोधकाचे म्हणणे योग्य असेल तर ते मान्य करण्याचे धैर्य माझ्यात आहे का? आणि माझ्यावर दबाव आला, तरी तथ्याच्या बाजूने उभे राहण्याची तयारी माझ्यात आहे का?

 या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरेच आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य ठरवतील. कारण लोकशाहीचा अंत नेहमी बंदुकीच्या आवाजात होत नाही. कधी कधी तो टाळ्यांच्या कडकडाटात, अंधभक्तीच्या घोषणांत आणि भीतीने पाळलेल्या शांततेतही होतो. जेव्हा समाजातील सुजाण माणसे ‘आपल्याला काय त्याचे’ म्हणून बाजूला होतात, तेव्हा असहिष्णुतेला मोकळे मैदान मिळते. आणि एक दिवस लक्षात येते—प्रश्न विचारण्याची सवय गेली, विरोध करण्याचे धैर्य गेले आणि उरले ते केवळ मान डोलावणारे नागरिक.

 तो दिवस येऊ नये, यासाठी आजच आवाज उठवावा लागेल. प्रत्येक गोष्टीवर नव्हे; पण जिथे अन्याय आहे तिथे. प्रत्येक व्यक्तीविरुद्ध नव्हे; पण चुकीच्या कृतीविरुद्ध. द्वेषाने नव्हे; विवेकाने. आरडाओरडीत नव्हे; ठामपणे. कारण गप्प राहण्याची किंमत सुरुवातीला फार मोठी वाटत नाही. पण तिची अंतिम किंमत स्वातंत्र्य असते. आणि स्वातंत्र्य एकदा गमावले की ते परत मिळवण्यासाठी पिढ्या खर्ची पडतात.

 म्हणून आज गरज आहे ती आवाज मोठा करण्याची नाही, तर **आवाज खरा ठेवण्याची**. सत्ता कोणाचीही असो, समूह कोणताही असो, लोकप्रिय मत काहीही असो—चुकीला चूक म्हणण्याची परंपरा जिवंत राहिली पाहिजे. कारण प्रश्न विचारणारा नागरिक हा व्यवस्थेचा शत्रू नसतो; तो व्यवस्थेचा शेवटचा पहारेकरी असतो. आणि ज्या समाजातील पहारेकरीच घाबरून गप्प बसतात, त्या समाजाचे दरवाजे बंद असले तरी घर सुरक्षित राहत नाही.

आज गप्प बसणे सोपे आहे; उद्या बोलण्याची संधीच उरणार नाही, हीच खरी भीती आहे.