समान नागरी कायदा : समानतेच्या घोषणेपासून वास्तवाच्या गुंतागुंतीपर्यंत

 समान नागरी कायदा : समानतेच्या घोषणेपासून वास्तवाच्या गुंतागुंतीपर्यंत 

 समान नागरी कायदा हा जर इतका महत्त्वाचा आणि देशाच्या सामाजिक-राजकीय जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारा विषय असेल, तर केंद्र सरकार हा विषय राज्यांच्या पातळीवर का सोडत आहे, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. केंद्र सरकारला देशभरासाठी एकसमान नागरी कायदा करायचा असेल, तर त्यासाठी नेमकी अडचण काय आहे? हा प्रश्न केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा नाही, तर राज्यघटना, संघराज्य व्यवस्था, वैयक्तिक कायदे आणि सामाजिक विविधता यांच्या परस्परसंबंधाचा आहे. दुर्दैवाने, अशा मूलभूत प्रश्नांपेक्षा राजकीय भाषणांतील घोषणा आणि आरोप यांनाच अधिक महत्त्व मिळते. अर्वाच्य पत्रकार परिषदेत हा प्रश्न स्पष्टपणे उपस्थित केला जाणे आवश्यक होते.

 भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये राज्याने नागरिकांसाठी देशाच्या संपूर्ण भूभागात समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदीचे स्वरूप मूलभूत अधिकारांसारखे बंधनकारक नाही. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करणे ही घटनात्मक दिशा असली, तरी तो तातडीने लागू करावाच लागेल, अशी सक्ती राज्यघटनेत नाही. याच ठिकाणी प्रश्नाची खरी गुंतागुंत सुरू होते.

 समान नागरी कायदा म्हटले की सर्वप्रथम विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि संपत्तीचे अधिकार या बाबी डोळ्यासमोर येतात. कारण भारतात धार्मिक समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये या क्षेत्रांत फरक आढळतो. परंतु, याचा अर्थ देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी प्रत्येक प्रकारचा कायदा वेगळा आहे, असा अजिबात नाही. फौजदारी कायदा, करव्यवस्था, वाहतूक नियम, बहुतांश व्यावसायिक व्यवहार, कंपनी कायदे, ग्राहक संरक्षण, भ्रष्टाचारविरोधी कायदे, कामगार कायदे आणि असंख्य इतर क्षेत्रांत नागरिकांना समान कायदेशीर चौकट लागू होते. त्यामुळे ‘समान नागरी कायदा’ हा शब्द ऐकताना त्याची व्याप्ती नेमकी काय, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

 खरा प्रश्न असा आहे की विवाह, वारसा आणि संपत्ती यांसारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये असलेली विविधता संपवून एकच कायदा लागू करायचा असेल, तर त्या कायद्याचा आधार काय असणार? एखाद्या एका धार्मिक परंपरेतील नियम सर्वांवर लादणे हा समान नागरी कायदा होणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यमान सर्व धार्मिक कायद्यांतील काही-काही तरतुदी एकत्र करून तयार केलेली संहिता हीदेखील आपोआप न्याय्य ठरणार नाही. समान नागरी कायद्याचा खरा कस हा समानतेबरोबरच व्यक्तिस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, लिंगसमानता, आदिवासी आणि स्थानिक परंपरांचे संरक्षण आणि घटनात्मक मूल्ये यांचा समतोल साधण्यात आहे.

 याच कारणामुळे ज्येष्ठ विधिज्ञांनी यापूर्वी समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात आणण्याच्या अडचणींकडे लक्ष वेधले होते. नाव एफ. एस. नरिमन यांचे असल्याचे स्मरणात असले  मात्र, मुद्दा व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. भारतीय समाजाची धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि प्रादेशिक विविधता लक्षात घेता एकच नागरी संहिता तयार करणे ही कायदेविषयक कसोटी तर आहेच; त्याहून मोठी ती सामाजिक आणि राजकीय कसोटी आहे.

 उत्तराखंडचा अनुभव या संदर्भात विशेष महत्त्वाचा आहे. राज्याने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यावरून देशभरात मोठी चर्चा झाली. परंतु, या संहितेच्या कार्यक्षेत्रातून अनुसूचित जमातींना वगळण्यात आले आहे. यामागे आदिवासी समाजांच्या विशिष्ट रूढी, परंपरा आणि घटनात्मक संरक्षणाचा विचार आहे. ही भूमिका व्यावहारिक किंवा आवश्यक असू शकते; परंतु त्यातून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—ज्या कायद्यात समाजातील एका मोठ्या विशिष्ट घटकाला लागू न होण्याची तरतूद आहे, त्याला ‘समान नागरी कायदा’ म्हणताना समानतेची संकल्पना नेमकी कशी समजायची?

 याचा अर्थ उत्तराखंडचा कायदा चुकीचा आहे, असा निष्कर्ष काढणेही घाईचे ठरेल. कारण कायद्यातील समानता म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक परिस्थितीत अक्षरशः समान नियम लागू करणे एवढीच नसते. ऐतिहासिक, सामाजिक किंवा घटनात्मक कारणांमुळे काही समुदायांसाठी विशिष्ट संरक्षण असू शकते. भारतीय राज्यघटनेनेच अनुसूचित जमाती आणि काही विशिष्ट प्रदेशांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक कायदा’ ही राजकीय घोषणा आकर्षक असली, तरी प्रत्यक्ष कायदेनिर्मिती करताना ‘एकसारखा नियम’ आणि ‘न्याय्य समानता’ यांतील फरक समजून घ्यावा लागतो.

 मग केंद्र सरकारनेच देशभर समान नागरी कायदा का करू नये? याचे उत्तर केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात शोधणे पुरेसे नाही. संसदेला वैयक्तिक कायद्यांच्या क्षेत्रात कायदे करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. परंतु, असा कायदा तयार करताना विविध धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा, घटनात्मक अधिकारांचा, न्यायालयीन कसोटीचा आणि संघराज्य व्यवस्थेचा विचार करावा लागतो. शिवाय, केंद्राने एक व्यापक कायदा केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी, स्थानिक रूढींशी संघर्ष आणि विविध न्यायालयांमधील संभाव्य वाद यांनाही सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे ‘केंद्राने कायदा का केला नाही?’ हा प्रश्न योग्य असला, तरी त्याचे उत्तर ‘केंद्राला अधिकार नाहीत’ एवढे सोपे नाही.

 या चर्चेचा आणखी एक राजकीय पैलू आहे. निवडणुकीच्या काळात काही मुद्दे जाणीवपूर्वक पुढे आणले जातात, तर काही मुद्दे टाळले जातात. समान नागरी कायदा हा त्यापैकीच एक. निवडणुकीच्या राजकारणात त्याचे संभाव्य परिणाम, विविध समुदायांची प्रतिक्रिया आणि सामाजिक ध्रुवीकरण यांचा विचार केला जातो. मात्र निवडणूक संपल्यानंतर तोच विषय पुन्हा चर्चेत आणला जात असेल, तर सरकारने आणि राजकीय पक्षांनी त्यावर केवळ घोषणा न करता ठोस भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. कायदा करणार असतील तर त्याची रूपरेषा काय? कोणते वैयक्तिक कायदे बदलणार? आदिवासी, ईशान्य भारतातील समुदाय आणि इतर विशिष्ट सामाजिक समूहांना काय लागू होणार? धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लिंगसमानतेचा समतोल कसा साधणार? या प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक आहेत.

 वास्तविक, समान नागरी कायद्याची चर्चा होणे हीच लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे. संवेदनशील विषयांवर प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. सरकारला जाब विचारला पाहिजे. विरोधकांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध न करता पर्यायी कायदेशीर चौकट सुचवली पाहिजे. माध्यमांनी घोषणांपेक्षा कायद्याच्या मजकुरावर, त्याच्या परिणामांवर आणि घटनात्मक वैधतेवर चर्चा घडवून आणली पाहिजे.

 समान नागरी कायदा हा केवळ एका पक्षाचा किंवा एका धर्माचा प्रश्न नाही. तो भारतीय नागरिकत्वाच्या संकल्पनेशी, व्यक्तीच्या समान हक्कांशी आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयावर भावनिक घोषणा करण्यापेक्षा कठीण प्रश्न विचारणे अधिक आवश्यक आहे. केंद्राला देशभर कायदा करायचा आहे का, की राज्यनिहाय प्रयोगांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे? राज्यनिहाय कायदे असतील तर त्यातून समान नागरी संहितेचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? आणि जर समानतेच्या नावाखाली अपवाद ठेवावे लागत असतील, तर त्या समानतेची घटनात्मक व्याख्या काय असणार?

 शेवटी, समान नागरी कायदा हवा की नको, हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच ‘कसा हवा?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. समान नागरी कायद्याची मागणी केवळ राजकीय घोषणेत राहू नये आणि त्याचा विरोधही केवळ राजकीय सोयीसाठी होऊ नये. कायदा जर करायचा असेल तर त्याचा मसुदा समोर ठेवावा, सार्वजनिक चर्चा घडवावी, विधिज्ञ, महिला संघटना, आदिवासी प्रतिनिधी, धार्मिक समुदाय आणि नागरी समाज यांचे म्हणणे ऐकावे आणि शेवटी घटनात्मक कसोटीवर टिकणारी व्यवस्था निर्माण करावी. सध्या तरी या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. कारण लोकशाहीत प्रत्येक प्रश्नाचे तातडीने उत्तर मिळणे आवश्यक नसते; परंतु महत्त्वाचे प्रश्न सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणे आवश्यक असते. समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत निदान हे पहिले उद्दिष्ट तरी साध्य होत आहे.