जनादेशाचा अनादर करणाऱ्यांना कायमची राजकीय बंदी हवी!

 जनादेशाचा अनादर करणाऱ्यांना कायमची राजकीय बंदी हवी!

 जनतेने एका पक्षाच्या विचारधारेवर, चिन्हावर आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवून एखाद्या उमेदवाराला निवडून द्यायचे आणि निवडून आल्यानंतर त्याच लोकप्रतिनिधीने सत्तेच्या लालसेपोटी पक्ष बदलायचा, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. मतदारांच्या मतांचा असा उघड बाजार मांडला जात असताना केवळ नैतिकतेचे धडे देऊन उपयोग नाही. या प्रवृत्तीवर कठोर कायदेशीर लगाम घालण्याची वेळ आता निघून चालली आहे. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येऊन नंतर स्वेच्छेने पक्ष बदलणाऱ्या नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांना पदावर कायम राहण्याचा अधिकारच नसावा. पक्ष बदलायचा असेल तर आधी जनतेने दिलेले पद सोडा आणि पुन्हा मतदारांसमोर जा, हा साधा नियम लोकशाहीत लागू झाला पाहिजे. त्यापुढे जाऊन जाणीवपूर्वक जनादेशाची फसवणूक करणाऱ्यांना ठरावीक कालावधीसाठी, गंभीर प्रकरणांत तर कायमस्वरूपी, निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद झाली पाहिजे.

 आज राजकारणात पक्षांतर हा शब्द इतका सर्रास वापरला जातो की त्यातील गंभीरता जणू संपून गेली आहे. कालपर्यंत एका पक्षाच्या विरोधात आक्रमक भाषणे करणारा नेता दुसऱ्या दिवशी त्याच पक्षाच्या गोटात दाखल होतो. कालपर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहाराचे किंवा जनविरोधी धोरणांचे आरोप केले, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेचा वाटा घेतला जातो. विचारधारा कुठे गेली, जनतेला दिलेली आश्वासने कुठे गेली आणि निवडणुकीत मागितलेला विश्वास कुठे गेला, याचे उत्तर मात्र कोणी देत नाही. सत्ता मिळत असेल तर तत्त्वे गुंडाळून ठेवायची आणि सत्ता हातातून जात असेल तर पुन्हा नवे राजकीय समीकरण शोधायचे, हा प्रकार लोकशाही नसून सत्तेचा निर्लज्ज व्यापार आहे.

 सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की मतदाराने मतदान नेमके कोणाला केले? केवळ व्यक्तीला की त्या व्यक्तीच्या मागे उभ्या असलेल्या पक्षाला? निवडणुकीत पक्षाचे चिन्ह, पक्षाची विचारधारा, पक्षाचे नेतृत्व, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि पक्षाचा जनाधार यांचा उमेदवाराच्या विजयात मोठा वाटा असतो. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या व्यक्तीने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर त्याने केवळ पक्ष बदललेला नसतो; त्याने त्या मतदारसंघातील जनादेशाचे राजकीय स्वरूप बदललेले असते. म्हणूनच पक्षांतर हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय म्हणूनच पाहता येणार नाही. त्यात लाखो मतदारांच्या अधिकाराचा प्रश्न गुंतलेला आहे.

 पक्षांतरबंदीचा कायदा आहे. पण कायद्याची धार किती बोथट झाली आहे, हे राजकीय घटनाक्रम पाहिल्यावर स्पष्ट होते. निर्णय कोण घेणार, कारवाई कधी होणार, पात्रता रद्द होणार की नाही, यावर प्रदीर्घ वाद सुरू राहतात. तोपर्यंत पक्षांतर करणारा लोकप्रतिनिधी पदावर राहतो, सत्ता उपभोगतो आणि राजकीय समीकरणे बदलण्यात सक्रिय भूमिका बजावतो. लोकशाहीचा जनादेश मात्र कागदावर पडून राहतो. ही विसंगती संपवण्यासाठी पक्षांतराच्या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेणारी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणा निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

 पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सर्वांत आधी त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला पाहिजे. कारण ज्या पक्षाच्या नावावर मत मागून ते निवडून आले, त्या पक्षाशी संबंध तोडल्यावर त्यांच्याकडे ते पद टिकवून ठेवण्याचा नैतिक अधिकार कसा राहतो? हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून लोकशाहीच्या बाजूने आहे. पक्षांतर केल्यानंतरही पद कायम ठेवण्याची सोय म्हणजे मतदाराने दिलेल्या मताचा अपमान आहे. उद्या कोणताही लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षात जाणार असेल आणि त्यासाठी त्याला जनतेसमोर पुन्हा जाण्याची गरज नसेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ तरी काय उरतो?

 नगरसेवकांच्या पातळीवरही ही समस्या तितकीच गंभीर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही मोजक्या नगरसेवकांच्या पक्षांतरामुळे सत्तेचे गणित एका रात्रीत बदलते. महापौर कोण होणार, समित्यांचे अध्यक्ष कोण होणार, कोणत्या गटाकडे सत्ता जाणार, यासाठी मतदारांनी दिलेल्या कौलापेक्षा पडद्यामागील राजकीय सौदेबाजीला महत्त्व मिळते. नागरिकांनी विकासासाठी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सत्तेच्या खुर्चीसाठी गट बदलत असतील, तर त्या लोकप्रतिनिधित्वाचा अर्थ काय? नगरपालिका असो, महानगरपालिका असो किंवा जिल्हा पातळीवरील राजकारण असो, पक्षांतराला राजकीय लाभ मिळत असेल तर ही विकृती आणखी वाढणार हे निश्चित.

 आमदार आणि खासदारांच्या पक्षांतराचे परिणाम तर त्याहून व्यापक असतात. एखाद्या राज्यातील सरकारचे बहुमत, एखाद्या विधिमंडळातील सत्तासमीकरण किंवा संसदेतले राजकीय गणित काही लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयावर बदलू शकते. म्हणजे एका मतदारसंघातील मतदारांनी दिलेला कौल संपूर्ण राज्याच्या किंवा देशाच्या राजकीय दिशेवर परिणाम करू शकतो. मग अशा निर्णयासाठी मतदारांची परवानगी आवश्यक का नसावी? लोकप्रतिनिधीला पक्ष बदलण्याचा अधिकार असेल तर त्याला जनतेसमोर पुन्हा जाण्याची सक्ती असायलाच हवी.

 तथापि, कठोर कायदा करताना तो कोणत्याही एका पक्षाच्या राजकीय सोयीसाठी वापरला जाणार नाही, याची काळजी घेणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आज सत्तेत असलेला पक्ष उद्या विरोधात असेल आणि आज विरोधात असलेला पक्ष उद्या सत्तेत येईल. त्यामुळे नियम व्यक्ती किंवा पक्ष पाहून बदलणारे नसावेत. पक्षांतर करणारा नेता कोणत्या पक्षाचा आहे, त्याचे नाव काय आहे किंवा त्याच्याकडे किती आमदार-खासदार आहेत, याचा विचार न करता समान नियम लागू झाले पाहिजेत. अन्यथा पक्षांतरबंदीचे हत्यार लोकशाही रक्षणाऐवजी राजकीय सूडाचे साधन बनेल.

 यासोबतच एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला आपल्या पक्षाच्या धोरणाशी गंभीर मतभेद असतील, पक्षाची विचारधारा बदलली असेल किंवा त्याला पक्षात राहणे अशक्य झाले असेल, तर त्याला राजकीय भूमिका बदलण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. पण त्या स्वातंत्र्याची किंमत पदाचा त्याग असली पाहिजे. लोकशाहीत मतदार हा अंतिम निर्णायक आहे. त्यामुळे नव्या विचारांसह नव्या पक्षात जायचे असेल तर नव्या पक्षाच्या चिन्हावर पुन्हा जनतेचा कौल मागण्यात गैर काय? जर जनता त्याला पुन्हा निवडून देत असेल, तर तो जनादेश अधिक प्रामाणिक आणि अधिक वैध असेल.

 राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नावर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. पक्षांतर करणाऱ्यांना सन्मानाने प्रवेश देऊन त्यांना लगेच पदे, तिकिटे किंवा सत्तेतील स्थान देण्याची संस्कृती पक्षांनीच थांबवली पाहिजे. एका पक्षातून निवडून आलेल्या व्यक्तीला दुसऱ्या पक्षात घेताना ‘जनतेचा कौल’ या मूलभूत प्रश्नाचा विचार केला गेला पाहिजे. अन्यथा सर्वच पक्ष पक्षांतराच्या राजकारणाला प्रोत्साहन देतील आणि नंतर लोकशाही धोक्यात असल्याची हाकाटी करतील, हा दुटप्पीपणा आहे.

 मतदारांनीही अशा नेत्यांना जाब विचारला पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळी हात जोडून मत मागणारे आणि निवडून आल्यानंतर जनतेला न विचारता पक्ष बदलणारे लोकप्रतिनिधी पुन्हा मतदारांसमोर आले, तर त्यांना त्यांच्या निर्णयाची किंमत मोजावी लागली पाहिजे. मतदारांनी ‘काम केले का?’ या प्रश्नाइतकाच ‘जनादेशाचा विश्वास ठेवला का?’ हा प्रश्नही विचारला पाहिजे.

 लोकशाहीमध्ये निवडणूक जिंकणे ही मालकी मिळवणे नाही; ती जनतेने सोपवलेली जबाबदारी आहे. आमदारकी, खासदारकी किंवा नगरसेवकपद ही वैयक्तिक संपत्ती नाही की हवे तेव्हा एका पक्षाच्या दारातून दुसऱ्या पक्षाच्या दारात घेऊन जाता येईल. जनतेच्या मतांवर मिळवलेले पद हे जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. त्या विश्वासाचा सौदा करणाऱ्यांना राजकीय किंमत मोजावीच लागली पाहिजे.

 आता वेळ आली आहे ती केवळ पक्षांतरबंदी कायद्याची नव्हे, तर जनादेश संरक्षण कायद्याच्या दिशेने विचार करण्याची. एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आणि स्वेच्छेने पक्ष बदलला, तर पदाचा तत्काळ राजीनामा; त्यानंतर पोटनिवडणूक किंवा नव्याने जनतेचा कौल; आणि जाणीवपूर्वक सत्तेच्या सौद्यासाठी पक्षांतर करणाऱ्यांवर कठोर अपात्रता—अशी स्पष्ट व्यवस्था झाली पाहिजे. ‘पक्ष बदलला तरी पद राहील’ या सोयीला कायमचा पूर्णविराम मिळाला पाहिजे.

 जनतेच्या मतांची किंमत जर पाच वर्षांत केवळ एक दिवसाची ठरणार असेल, तर ती लोकशाही नव्हे. मतदाराने दिलेला कौल हा संपूर्ण कार्यकाळासाठी असतो. त्या कौलाचा सन्मान करणे ही लोकप्रतिनिधीची पहिली जबाबदारी आहे. पक्ष बदलायचा असेल तर जनतेसमोर जा, पुन्हा मत मागा आणि विजय मिळवा. पण जनतेच्या मतांवर स्वार होऊन सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्याच जनतेला अंधारात ठेवून राजकीय सौदेबाजी करायची, हा अधिकार कोणालाही असू नये.

 लोकशाही वाचवायची असेल तर पक्षांतराच्या राजकारणाला प्रतिष्ठा नव्हे, तर शिक्षा मिळाली पाहिजे. जनादेशाचा विश्वासघात करणाऱ्यांना खुर्चीची नव्हे, जनतेसमोर उभे राहण्याची वेळ आली पाहिजे. कारण **मतदाराचा कौल हा पक्षांतर करणाऱ्या नेत्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपेक्षा मोठा आहे.** आणि हा कौल विक्रीसाठी नाही.