विक्रमी परकीय चलनसाठा : ताकद वाढली, सावधगिरी ही आवश्यक

 विक्रमी परकीय चलनसाठा : ताकद वाढली, सावधगिरी ही आवश्यक

 भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परकीय चलनसाठा हा केवळ आकड्यांचा विषय नसून देशाच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा, रुपयाच्या स्थैर्याचा आणि जागतिक संकटांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेचा महत्त्वाचा आधार आहे. अलीकडे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) राबवलेल्या विशेष योजनांमुळे भारतात तब्बल १३६.३८ अब्ज डॉलरचा परकीय चलनप्रवाह आला आहे. यामध्ये अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलन ठेवींनी मोठा वाटा उचलला असून, या माध्यमातून बँकिंग व्यवस्थेला आणि देशाच्या परकीय चलनसाठ्याला मोठी ताकद मिळाली आहे. ऑगस्टअखेर भारताचा परकीय चलनसाठा ७४०.८० अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तो विक्रमी ७८५.७ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला.    मात्र, या विक्रमी आकड्यांकडे केवळ आर्थिक यश म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. या पैशामागे भविष्यातील जबाबदाऱ्या, चलनविषयक धोके आणि महागाईचे संभाव्य आव्हानही दडलेले आहे.

 देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात झालेली वाढ ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी डॉलरचा पुरेसा साठा असणे अत्यंत आवश्यक असते. कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रसामग्री, औद्योगिक कच्चा माल आणि अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंच्या आयातीसाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात डॉलरची गरज असते. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली किंवा परदेशी गुंतवणूक अचानक बाहेर पडली, तर रुपयावर मोठा दबाव येऊ शकतो. अशा वेळी मोठा परकीय चलनसाठा RBIला बाजारात हस्तक्षेप करण्याची आणि रुपयाची घसरण नियंत्रित करण्याची क्षमता देतो. सध्याच्या परिस्थितीत वाढत्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा साठा भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरतो.  

 या वाढीचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताच्या बाह्य क्षेत्राविषयी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास मजबूत होणे. एखाद्या देशाकडे पुरेसा परकीय चलनसाठा असेल तर त्या देशाला बाह्य देणी, आयातखर्च आणि अचानक निर्माण होणाऱ्या वित्तीय संकटांचा सामना करण्याची क्षमता अधिक असते. त्यामुळे भारताची पत आणि आर्थिक स्थैर्य यांना अप्रत्यक्षपणे आधार मिळतो. परकीय गुंतवणूकदारांसाठीही हा सकारात्मक संकेत आहे. देशाकडे डॉलरचा मजबूत साठा असल्यामुळे रुपयात मोठी अस्थिरता आली तरी केंद्रीय बँक परिस्थिती हाताळू शकते, असा संदेश जागतिक बाजाराला जातो.

 मात्र, या १३६ अब्ज डॉलरच्या ओघाकडे ‘देशाला मिळालेला मोफत पैसा’ म्हणून पाहणे ही मोठी आर्थिक चूक ठरेल. या रकमेतील मोठा हिस्सा अनिवासी भारतीयांच्या परकीय चलन ठेवींमधून आला आहे. विशेष योजनांद्वारे भारतीय बँकांनी १२७.२३ अब्ज डॉलर इतक्या अनिवासी ठेवी आकर्षित केल्या. त्याचबरोबर बाह्य व्यावसायिक कर्जे आणि परदेशातील कर्जउभारणीच्या माध्यमातूनही डॉलर देशात आले.  Reuters  याचा अर्थ असा की आज RBIच्या तिजोरीत डॉलर वाढले असले, तरी त्यामागे भविष्यात परतफेड कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक जबाबदाऱ्याही निर्माण झाल्या आहेत.

 याच ठिकाणी दीर्घकालीन फायद्यांचा आणि तोट्यांचा खरा प्रश्न उभा राहतो. तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतीच्या परकीय चलन ठेवींमुळे देशाला तुलनेने स्थिर डॉलर उपलब्ध झाले आहेत. अल्पकालीन भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत अशा ठेवी काही प्रमाणात अधिक स्थिर असतात. त्यामुळे बाह्य क्षेत्रावरील ताण कमी करण्यास आणि रुपयाला आधार देण्यास मदत होते. पण मुदत संपल्यानंतर या ठेवी परत कराव्या लागणार आहेत. त्यावर व्याजही द्यावे लागेल. त्यामुळे आज वाढलेला परकीय चलनसाठा हा उद्याच्या दायित्वापासून पूर्णपणे मुक्त नाही.

 याहून गंभीर मुद्दा म्हणजे या डॉलरच्या बदल्यात देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर रुपयाची तरलता निर्माण झाली. या विशेष योजनेमुळे बँकिंग व्यवस्थेत प्रचंड अतिरिक्त रोखता निर्माण झाली आणि ती नियंत्रित करण्यासाठी RBIला विविध उपाययोजना कराव्या लागल्या. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ही अतिरिक्त तरलता सुमारे ९.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.  Reuters  पैसा बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध राहिला तर कर्जवाटप वाढू शकते, आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळू शकते आणि विकासाला मदत होऊ शकते; पण त्याच वेळी मागणी वाढून महागाईचा दबाव निर्माण होण्याची शक्यताही वाढते.

 म्हणूनच RBIसमोर दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि बाह्य धक्के पचवण्यासाठी डॉलरचा साठा मजबूत ठेवायचा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला या डॉलरच्या बदल्यात निर्माण झालेली रुपयाची अतिरिक्त तरलता शोषून घ्यायची आहे. या कारणामुळे RBIने चलनविषयक स्वॅप व्यवहार, रिव्हर्स रेपोसारखी साधने आणि सरकारी रोख्यांची विक्री यांसारख्या पर्यायांचा वापर सुरू केला आहे. अलीकडे अतिरिक्त तरलता कमी करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची विक्री करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  

 यातून एक मूलभूत आर्थिक धडा समोर येतो. परकीय चलनसाठा जितका मोठा तितके देशाचे आर्थिक सामर्थ्य अधिक, हे अर्धसत्य आहे. त्या साठ्याची रचना काय आहे, तो कसा निर्माण झाला आहे आणि त्यामागे भविष्यात किती दायित्वे आहेत, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर साठ्याची वाढ निर्यात, सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न, दीर्घकालीन थेट परकीय गुंतवणूक आणि उत्पादनक्षम आर्थिक क्रियाकलापांमधून झाली, तर ती अधिक टिकाऊ मानता येईल. परंतु मोठ्या प्रमाणावर कर्ज किंवा परत कराव्या लागणाऱ्या ठेवींमधून डॉलर आले असतील, तर साठ्याचा आकार मोठा दिसत असला तरी त्यामागील वास्तविक आर्थिक ताकद वेगळी असू शकते.

 रुपयाच्या विनिमय दराच्या दृष्टीनेही या परिस्थितीचा परिणाम महत्त्वाचा आहे. डॉलरचा मोठा ओघ झाल्याने रुपयावरील घसरणीचा दबाव कमी होऊ शकतो. RBIला बाजारात डॉलर विकून रुपयाला आधार देता येतो. अलीकडील काळात रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने हस्तक्षेप केल्याचे बाजारातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

मात्र रुपया कृत्रिमरीत्या दीर्घकाळ मजबूत ठेवणे हा शाश्वत उपाय नाही. रुपयाची किंमत देशाच्या महागाईचा दर, निर्यात-आयात संतुलन, उत्पादकता, व्याजदर आणि जागतिक बाजारातील डॉलरची स्थिती या मूलभूत घटकांवरही अवलंबून असते.

 त्यामुळे १३६ अब्ज डॉलरचा हा ओघ भारतासाठी संधीही आहे आणि सावधानतेचा इशाराही. संधी यासाठी की देशाचा परकीय चलनसाठा अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे, रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी RBIची क्षमता वाढली आहे आणि बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळाले आहे. पण धोका यासाठी की या निधीचा मोठा भाग भविष्यात परत जाऊ शकतो, त्यावर व्याजाचा भार असू शकतो आणि त्यातून निर्माण झालेली देशांतर्गत तरलता महागाईला खतपाणी घालू शकते. त्यामुळे विक्रमी साठ्याचा उत्सव साजरा करण्यापेक्षा त्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन अधिक महत्त्वाचे आहे.

 RBIने या संधीचा उपयोग केवळ रुपया वाचवण्यासाठी न करता देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी करणे गरजेचे आहे. परकीय चलनसाठा हा संकटाच्या काळातील कवच असतो; तो विकासाचा पर्याय नसतो. निर्यात वाढवणे, आयात अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणे, उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि देशात दीर्घकालीन परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे या मूलभूत उपायांवर भारताने अधिक भर दिला पाहिजे. आज १३६ अब्ज डॉलरचा ओघ भारताच्या आर्थिक क्षमतेचे कौतुक करण्याची संधी देतो; परंतु उद्याच्या परतफेडीची आणि आर्थिक संतुलनाची जाणीव ठेवण्याची जबाबदारीही त्याचवेळी अधोरेखित करतो. म्हणूनच या डॉलरच्या साठ्याकडे विजयाची अंतिम पायरी म्हणून नव्हे, तर अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी मिळालेली तात्पुरती आर्थिक ताकद म्हणून पाहणेच शहाणपणाचे ठरेल.