घराची EMI नको, पण क्रेडिट कार्डची लिमिट हवी! — ‘आज उधळा, उद्या भरा’च्या अर्थशास्त्राचा उदय

 घराची EMI नको, पण क्रेडिट कार्डची लिमिट हवी! — ‘आज उधळा, उद्या भरा’च्या अर्थशास्त्राचा उदय

 कधीकाळी भारतीय मध्यमवर्गासाठी कर्ज म्हणजे घर, गाडी, शिक्षण किंवा व्यवसाय. कर्ज घेतल्यानंतर हातात एखादी मालमत्ता, साधन किंवा भविष्यात उत्पन्न देणारी गोष्ट उभी राहायची. आता काळ बदलला आहे. घर उभे राहो अथवा न राहो, इंस्टाग्रामवर आयुष्य मात्र चमकले पाहिजे! परदेशवारी, महागडा फोन, कॉन्सर्ट, विकेंड पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग आणि महागडी रेस्टॉरंट्स—पैसे खिशात नसले तरी चालतील; क्रेडिट कार्डच्या लिमिटमध्ये जागा असली पाहिजे!

 ‘लाइव्ह नाऊ, पे लेटर’ ही घोषणा आधुनिक वाटते; तिचा साधा मराठी अर्थ मात्र ‘आज मजा करा, उद्या बिल भरा’ एवढाच आहे. भारतीयांच्या कर्ज घेण्याच्या सवयी बदलत असताना त्यातील सर्वात ठळक बदल क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कर्जाच्या वाढीत दिसतो. क्रेडिट कार्ड आता केवळ आपत्कालीन प्रसंगी वापरायचे साधन राहिलेले नाही. ऑनलाइन खरेदी, प्रवास, हॉटेल, मनोरंजन, बाहेरचे खाणे आणि जीवनशैलीच्या खर्चासाठी त्याचा वापर वाढतो आहे.

 क्रेडिट कार्ड उद्योगाचा विस्तार स्वतःमध्ये वाईट नाही. उलट, अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक होत असल्याचे आणि डिजिटल व्यवहार वाढत असल्याचे ते लक्षण आहे. पण प्रश्न कार्डांची संख्या वाढण्याचा नाही; प्रश्न त्या कार्डांवर होणाऱ्या खर्चाचा आणि थकीत रकमेचा आहे. क्रेडिट कार्डने पैसा निर्माण होत नाही; ते भविष्यातील उत्पन्न आज खर्च करण्याची सोय देते. आणि ही सोय जर सवय बनली, तर भविष्यातील पगार आधीच खर्च झालेला असतो.

 याहून गंमतीची गोष्ट म्हणजे क्रेडिट कार्डच्या जाहिराती ग्राहकाला कर्जदार म्हणून दाखवतच नाहीत. ‘रिवॉर्ड पॉइंट्स’, ‘कॅशबॅक’, ‘लाउंज अॅक्सेस’, ‘नो-कॉस्ट EMI’ अशा आकर्षक शब्दांत कर्जाला जीवनशैलीचा दर्जा दिला जातो. हजार रुपयांची अनावश्यक खरेदी करून काही रुपये कॅशबॅक मिळवणे म्हणजे बचत नव्हे; पण ग्राहकाला तसे वाटावे, अशी संपूर्ण विपणन यंत्रणा उभी आहे. म्हणजे आधी खर्च करा आणि त्यावर मिळालेल्या छोट्याशा सवलतीचा आनंद घ्या—अर्थशास्त्राचा हा नवा विनोदी अध्याय म्हणावा लागेल!

 धोका तेव्हा वाढतो जेव्हा ग्राहक पूर्ण बिल न भरता केवळ किमान देय रक्कम भरू लागतो. RBIने क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थांना किमान देय रक्कम, व्याज आणि थकबाकीबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती देण्याचे नियम केले आहेत. कारण ‘किमान रक्कम भरा’ हा पर्याय तात्पुरता दिलासा देतो; मात्र थकबाकी पुढे ढकलत राहिल्यास व्याजाचा बोजा वाढत जातो.

 भारतातील कर्जसंस्कृतीतील आणखी एक चिंताजनक कल म्हणजे वैयक्तिक आणि विना-तारण कर्जांची वाढ. ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या कर्जांच्या बाजारात फिनटेक कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे आणि त्यांच्या कर्जवाटपात विना-तारण कर्जांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. यातील मोठा हिस्सा तरुण कर्जदारांकडे जात असल्याने भविष्यातील परतफेडीची क्षमता हा महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. कारण तरुणाच्या हातात आज स्मार्टफोन आणि क्रेडिट कार्ड असते; पण त्याच्या पुढील दहा वर्षांच्या उत्पन्नाची हमी कुठल्याही अॅपकडे नसते.

 क्रेडिट कार्डच्या वाढत्या वापराला तरुणाईच्या बदललेल्या जीवनशैलीची जोड मिळाली आहे. मित्र परदेशात गेला तर आपणही जायचे, एखादा महागडा फोन आला तर तो आपल्याकडेही हवा, कॉन्सर्टची तिकिटे महाग असली तरी ‘एकदाच तर आहे’, आणि रेस्टॉरंटचे बिल अपेक्षेपेक्षा वाढले तर ‘कार्डवर टाक’! अशा असंख्य छोट्या निर्णयांतून मोठा कर्जबोजा तयार होतो. सहल चार दिवसांची असते; तिची EMI मात्र सहा महिने सोबत फिरू शकते.

 यात वित्तीय संस्थांची जबाबदारीही कमी नाही. कर्ज देणे हा व्यवसाय असला तरी ‘कर्ज घेण्याची क्षमता’ आणि ‘कर्ज फेडण्याची क्षमता’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. ग्राहकाला किती कर्ज देता येईल, याइतकेच त्याला खरोखर किती कर्जाची गरज आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे. RBIने ग्राहक संरक्षण आणि पारदर्शकतेसाठी नियम आखले असले, तरी कर्जसंस्कृतीचा विवेक ग्राहक, बँका आणि डिजिटल कर्जपुरवठादार या तिन्ही स्तरांवर आवश्यक आहे.

 सध्या या कर्जवाढीमुळे भारतीय वित्तीय व्यवस्था कोसळण्याची वेळ आलेली नाही. पण धोका दुर्लक्षित करण्याइतका किरकोळही नाही. कारण आर्थिक संकट अनेकदा एका मोठ्या कर्जातून येत नाही; ते लाखो छोट्या ‘चला, एकदाच घेऊ’ या निर्णयांतून तयार होते. आज फोन, उद्या सहल, परवा कॉन्सर्ट आणि त्यानंतर कार्डचे बिल फेडण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज—ही साखळी वाढत गेली तर आर्थिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तरुणाई EMIच्या गुलामगिरीत अडकू शकते.

 म्हणून प्रश्न क्रेडिट कार्ड वापरायचे की नाही, हा नाही. प्रश्न आहे—क्रेडिट कार्ड आपल्यासाठी काम करते आहे की आपण त्यासाठी? बचत करून मग खर्च करण्याची जुनी सवय कदाचित फार आधुनिक नसेल; पण ती दिवाळखोरीपासून वाचवणारी होती. आज मात्र कार्ड म्हणते, ‘तुमच्याकडे पैसे नसले तरी स्वप्नांना लिमिट नाही!’ आणि ग्राहक आनंदाने कार्ड स्वाइप करतो. काही महिन्यांनी त्याच ग्राहकाला स्टेटमेंट म्हणते—‘स्वप्नांना लिमिट नसेल, पण माझ्या बिलाला आहे!’

 आनंदासाठी खर्च करा, प्रवास करा, अनुभव घ्या. पण उद्याचा पगार आजच खर्च करून टाकण्याला जीवनाचा आनंद म्हणता येणार नाही. कारण क्रेडिट कार्डवर घेतलेली मजा क्षणिक असते; त्यावरील व्याज मात्र अत्यंत दीर्घकाळ टिकणारे असते. पूर्वी भारतीय घरात म्हणायचे, ‘जितकी चादर तितके पाय पसरावे.’ आता काळ असा आला आहे की चादर छोटी असली तरी क्रेडिट लिमिट मोठी आहे—आणि हीच खरी चिंता आहे!


Comments

Popular posts from this blog

कायदेशीर अनाथपणात अडकलेले समाजकार्य : मूल्यांची परंपरा आणि व्यवस्थेची उदासीनता

औषध तुमचे, वेदना तुमच्या — पण कायदा त्यांचा!

चौथा स्तंभ की सत्तेची काठी? : टीव्ही न्यूजची पडझड