नारद उवाच

  क्रीम’ की ‘क्रेम’, ‘जॅम’ की रंगीत साखर, आणि ‘मिल्क’ की फक्त नाव? — एका बिस्किटातून उलगडणारी ग्राहक-जागृतीची व्यापक गोष्ट बाजारात मिळणाऱ्या एखाद्या साध्या बिस्किटाच्या पाकिटावर लिहिलेल्या शब्दांकडे आपण किती बारकाईने पाहतो? रोजच्या घाईगडबडीत, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा चहासोबत खाण्यासाठी घेतलेल्या क्रीम, जॅम किंवा मिल्क बिस्किटाच्या पॅकेटवर छापलेले शब्द आपल्याला खरे काय सांगतात, आणि आपण त्यांचा अर्थ काय लावतो, यामध्ये अनेकदा मोठी दरी असते. ‘Cream Biscuit’ ऐवजी ‘Creme Biscuit’, ‘Jam Filled’ ऐवजी ‘Jam Flavour’, किंवा ‘Milk Biscuit’ म्हणताना प्रत्यक्षात दूध किती आहे, याचा आपण कधी विचार करतो का? हा प्रश्न केवळ शब्दांचा नाही; तो भाषेच्या अचूकतेचा, विपणनातील सूक्ष्म रणनीतींचा, ग्राहकांच्या विश्वासाचा आणि सार्वजनिक आरोग्याचा आहे. एका साध्या बिस्किटातूनही बाजारपेठेतील पारदर्शकतेचे आणि ग्राहक-जागृतीचे अनेक स्तर उलगडू शकतात. सर्वप्रथम ‘क्रीम’ आणि ‘क्रेम’ या शब्दांकडे पाहू. इंग्रजीतील ‘cream’ हा शब्द दुधापासून मिळणाऱ्या सायेला दर्शवतो. परंतु अन्न उद्योगात ‘creme’ हा शब्द बहुधा अशा फिलिंगसाठी व...

  दुधातील शंका, ग्राहकांचा विश्वास आणि "संकटातून संधीच"चा खरा अर्थ  अलीकडच्या काळात पॅकेटबंद दही आणि दुधाबाबत काही प्रयोगशाळीय चाचण्यांचे दावे समोर आले आणि ग्राहकांच्या मनात अस्वस्थतेची लाट उसळली. एका युट्यूब चॅनलने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात काही नामांकित ब्रँडच्या दह्यात आणि नंतर दुधातही कथितरीत्या घातक बॅक्टेरिया व बुरशीचे अंश आढळल्याचा दावा करण्यात आला. या दाव्यांची अधिकृत शासकीय पातळीवर पुष्टी व्हायची बाकी असली, तरी समाजमाध्यमांमुळे अशी माहिती क्षणात सर्वदूर पोहोचते आणि ग्राहकांच्या विश्वासाला तडा जातो. प्रश्न फक्त एखाद्या ब्रँडपुरता मर्यादित राहत नाही; तो संपूर्ण दुग्धव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर येऊन ठेपतो. दही, दूध आणि त्यातून तयार होणाऱ्या सर्व दुग्धजन्य पदार्थांवर आपली दैनंदिन आरोग्यव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही आणि कोणतीही अधिकृत पडताळणी न होता त्यांना अंतिम सत्य मानणेही तितकेच अयोग्य ठरते. दह्यात कथितरीत्या आढळलेल्या घटकांचा उगम नेमका कुठे असू शकतो, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. दुधाची हाताळणी, साठवण, वाहतूक, पॅकेजिंग, किरक...

  औषध तुमचे, वेदना तुमच्या — पण कायदा त्यांचा! जागतिकीकरणाच्या या युगात माणूस जितका सहजपणे एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रवास करतो, तितक्याच सहजतेने तो आपल्या सवयी, आपली जीवनशैली आणि दुर्दैवाने — आपले गृहितकही सोबत घेऊन जातो. याच गृहितकांपैकी एक अत्यंत धोकादायक गृहितक म्हणजे, *“आपल्याकडे जे कायदेशीर आहे, ते जगभर कायदेशीरच असेल.”* औषधांच्या बाबतीत ही समजूत केवळ चुकीची नाही, तर अनेक वेळा जीवघेणी, आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी ठरू शकते. गेल्या काही दिवसांत एका भारतीय प्रवाशाची बातमी समाजमाध्यमांवर फिरत आहे. ती बातमी वेदनादायक आहे, कारण त्या कथेत कोणताही गुन्हेगार नाही — पण तरीही एक माणूस तुरुंगात आहे. भारतात डॉक्टरांनी लिहून दिलेले ट्रॅमाडॉल हे औषध, तीव्र पाठदुखीमुळे तो परदेशात घेऊन गेला. त्याचा कोणताही गैरवापर करण्याचा हेतू नव्हता. तो ड्रग तस्कर नव्हता. तो अंमली पदार्थांचा व्यापारी नव्हता. तो फक्त वेदनांशी झुंज देणारा एक सामान्य रुग्ण होता. पण विमानतळावर कायद्याच्या नजरेत तो ‘रुग्ण’ राहिला नाही — तो ‘आरोपी’ बनला. हा बदल क्षणार्धात झाला. कारण त्या देशात ट्रॅमाडॉल हे औषध नाही; तो एक ओपिओइड अंम...

चौथा स्तंभ की सत्तेची काठी? : टीव्ही न्यूजची पडझड लोकशाहीच्या रचनेत पत्रकारितेला “चौथा स्तंभ” असं स्थान दिलं गेलं, ते उगाच नव्हे. विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यासारखाच हा स्तंभ सत्तेवर लक्ष ठेवणारा, तिला प्रश्न विचारणारा आणि गरज पडल्यास तिला जाब विचारणारा असावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र आज, विशेषतः टीव्ही न्यूज चॅनेल्सकडे पाहिलं की एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न सतत डोकं वर काढतो—हा चौथा स्तंभ अजून उभा आहे की तो सत्तेच्या हातातली काठी बनला आहे? प्रश्न केवळ पत्रकारितेच्या दर्जाचा नाही; प्रश्न तिच्या निष्ठेचा, तिच्या भूमिकेचा आणि तिच्या लोकशाहीतील स्थानाचा आहे. टीव्ही न्यूजचा ऱ्हास हा अचानक घडलेला अपघात नाही. तो एखाद्या एका सरकारचा, एका पक्षाचा किंवा एका कालखंडाचा परिणामही नाही. हा ऱ्हास दीर्घकाळ चाललेल्या तडजोडींचा, सोयीस्कर मौनाचा आणि स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या गुलामगिरीचा परिणाम आहे. आज टीव्ही न्यूज ज्या अवस्थेत पोहोचली आहे, ती पाहता असं वाटतं की पत्रकारितेने आपली भूमिका स्वतःहून बदलली आहे—प्रश्न विचारणाऱ्याची भूमिका सोडून समर्थन करणाऱ्याची, पहारेकऱ्याची भूमिका सोडून प्रचारकाची. ...

  सत्य हरवलंय…  भ्रष्टाचार   राजरोस”लाच हीच व्यवस्था आज आपण ज्या समाजात वावरतो, ज्या व्यवस्थेत जगतो, त्या व्यवस्थेचा पाया सत्य, प्रामाणिकपणा आणि सार्वजनिक नीतीवर उभा असायला हवा होता. परंतु दुर्दैवाने आज या तिन्ही गोष्टी फक्त भाषणात, घोषणांमध्ये आणि कागदोपत्रीतच दिसतात; प्रत्यक्ष व्यवहारात तर त्यांचा ठसा नाही. उलट, असत्य, फसवणूक, लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार या प्रवृत्ती सर्वत्र पसरल्या आहेत. व्यापारी असो, कारखानदार, ठेकेदार, अधिकारी किंवा राजकारणी – कुठेही सत्याचा शोध लागणे दुर्मिळ झाले आहे. जणू काही सत्य हा शब्दच बाजारातून हरवून गेला आणि त्याऐवजी स्वार्थ, पैसा आणि सत्ता यांचे गणित वावरू लागले. आजच्या व्यावसायिक व्यवहारांचा विचार करा. व्यापारी माल जवळ असूनही “माल नाही” असे सांगतो. कारण त्याला असे सांगण्यातच फायदा आहे. नियंत्रित दराने माल देण्याची जबाबदारी असूनही, तो जास्त पैसे देणाऱ्याच्या घरी माल पोहोचवतो. काळाबाजार, साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे – हे आता अपवाद नाही, तर नियमच बनले आहेत. सामान्य ग्राहक, शेतकरी, छोटा उद्योजक – या सर्वांचा सतत शोषण होत आहे. सरकार दर नियंत...

  वोकिझम, लैंगिकता आणि समाज: मिथके, वास्तव आणि संवेदनशील संवादाची गरज एपस्टीन प्रकारच्या वोकिझमचा पिडोफिलिया किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीसोबत थेट संबंध नाही. काही समाजशास्त्रज्ञ हे स्पष्टपणे सांगण्यास घाबरतात, कारण व्यावसायिक दबाव आणि सामाजिक प्रतिमेची काळजी त्यांना मर्यादित करते. त्यामुळे समाजात कायम चालत आलेल्या जुनाट समजुती—जसे की कोणाच्या लैंगिक आकर्षणाचा नैसर्गिक स्वातंत्र्याशी काही संबंध नाही—अजूनही पसरवली जातात. प्रत्यक्षात, लैंगिक कल हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे, आणि तो गुन्हेगारी वर्तनाशी न समजणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या काळात समाज आणि मीडिया दोन्ही ठिकाणी ‘वोकिझम’ हा शब्द खूप चर्चेत आहे. काही लोक याला सामाजिक जागरूकतेचे प्रतीक मानतात तर काही लोक यास कट्टर विचारसरणीचा भाग म्हणतात. विशेषतः लैंगिकता, लिंगभेद आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर वोकिझमशी निगडित चर्चेत अनेक गैरसमज पसरले आहेत. लोकांनी लैंगिकता, पिडोफिलिया आणि सामाजिक चळवळी यांच्यातील फरक नीट समजून घेतल्याशिवाय सतत गैरसमज निर्माण होतात. हे याच विषयांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करेल. ते वैज्ञानिक पुरावे, समाजश...

  कायदेशीर अनाथपणात अडकलेले समाजकार्य : मूल्यांची परंपरा आणि व्यवस्थेची उदासीनता भारतीय समाजाच्या परिवर्तनाच्या इतिहासात समाजकार्य हा केवळ एक अभ्यासक्रम किंवा नोकरीचा मार्ग नाही, तर तो सामाजिक जाणीवेचा, मूल्याधिष्ठित कृतीचा आणि संवेदनशील हस्तक्षेपाचा एक प्रवाह राहिला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींमधून आकार घेतलेले समाजकार्य स्वातंत्र्यानंतर अधिक शास्त्रशुद्ध, संघटित आणि व्यावसायिक स्वरूपात पुढे आले. दारिद्र्य, विषमता, जात, लिंगभेद, अपंगत्व, मानसिक आजार, व्यसन, विस्थापन, आपत्ती, बालश्रम, स्त्री अत्याचार, आदिवासी प्रश्न, वृद्धांचे प्रश्न अशा असंख्य सामाजिक वास्तवांमध्ये समाजकार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला. समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटकांसोबत उभे राहताना समाजकार्याने केवळ सेवाभाव नव्हे तर हक्क, न्याय आणि सक्षमीकरण यांची भाषा समाजाला शिकवली. मात्र हीच शिस्तबद्ध आणि मूल्याधिष्ठित परंपरा असलेले समाजकार्य आज कायदेशीर पातळीवर मात्र अनाथ अवस्थेत उभे आहे, ही बाब जितकी विसंगत आहे तितकीच चिंताजनक आहे. भारतात गेली जवळपास नव्वद वर्षे समाजकार्याचे औपचारिक शिक्षण द...