नारद उवाच

  शाळा बंद नव्हे, भविष्य उघडूया : ग्रामीण शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार नवीन वर्ष म्हणजे नव्या संकल्पांची, नव्या अपेक्षांची सुरुवात. वैयक्तिक आयुष्यात जशी आपण मागे वळून पाहतो, तशीच शासनपातळीवरही सुरू असलेल्या योजना, धोरणे आणि निर्णय यांचा आढावा घेतला जातो. काय पुढे न्यायचे, काय बदलायचे आणि काय थांबवायचे—या साऱ्याचा विचार केला जातो. मात्र या प्रक्रियेत एक बाब वारंवार दुर्लक्षित राहते, ती म्हणजे सुरू असलेल्या चांगल्या गोष्टी थांबू नयेत, याची दक्षता. विशेषतः शिक्षणासारख्या मूलभूत आणि समाजाच्या भविष्यासाठी निर्णायक क्षेत्रात, एखादा निर्णय घाईघाईने घेतला गेला, तर त्याचे दूरगामी आणि कधीही न भरून न येणारे परिणाम होऊ शकतात. सध्या महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांच्या शाळांबाबत सुरू असलेली चर्चा ही याच दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे किंवा दोन-तीन शाळांचे एकत्रीकरण करणे, हा विषय केवळ प्रशासकीय सोयीपुरता मर्यादित नाही. तो थेट ग्रामीण मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काशी, त्यांच्या सुरक्षिततेशी, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाशी आणि सामाजिक समतेशी संबंधित आहे. लवकरच जिल्हा परिष...

  ब्रँडची ओळख, रंगांची सत्ता आणि ट्रेडमार्कचं भारतीय वास्तव भारतीय बाजारपेठ आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. उत्पादनांची गुणवत्ता, किंमत किंवा उपलब्धता एवढ्यापुरताच स्पर्धेचा मुद्दा उरलेला नाही. आजची खरी स्पर्धा आहे ती ओळखीची. ग्राहकाला दुकानात, मोबाईल स्क्रीनवर किंवा जाहिरातीत क्षणार्धात जे दिसतं, जे आठवतं, जे भावनिक नातं तयार करतं—तोच खरा ब्रँड. आणि ह्याच ओळखीचं कायदेशीर संरक्षण म्हणजे ट्रेडमार्क. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ट्रेडमार्क, पेटंट आणि कॉपीराइट या संकल्पना उद्योगविश्वाचा कणा बनल्या आहेत. भारतात मात्र बराच काळ या गोष्टींना दुय्यम स्थान दिलं गेलं. “काम चांगलं असेल तर नाव चालेल” किंवा “आपलं कोणी चोरणार नाही” अशी मानसिकता अजूनही काही प्रमाणात दिसते. पण आजच्या खुल्या आणि डिजिटल बाजारपेठेत ही भूमिका धोकादायक ठरू शकते. उशिरा का होईना, पण भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि अगदी छोटे व्यावसायिकही आता ट्रेडमार्कच्या महत्त्वाकडे गांभीर्याने पाहू लागले आहेत. जब जागो तब सवेरा—हे इथे तंतोतंत लागू होतं. ट्रेडमार्क म्हणजे केवळ नाव किंवा लोगो, ही समजूत आता कालबाह्य झाली आहे. नाव, चिन्ह, पॅकेज...

  TET अनिवार्य, पण अध्यापन दुय्यम? शिक्षण व्यवस्थेतील विरोधाभास भारतीय राज्यघटनेने शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला आणि त्या अधिकाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शिक्षणाचा हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामागील मूळ संकल्पना अतिशय स्पष्ट आहे—प्रत्येक बालकाला दर्जेदार, सातत्यपूर्ण आणि अर्थपूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. हा अधिकार केवळ शाळेच्या इमारतीपुरता मर्यादित नसून, तो शिक्षकांच्या उपस्थितीशी, त्यांच्या गुणवत्तेशी आणि त्यांच्या अध्यापन वेळेशी थेट निगडित आहे. त्यामुळेच RTE कायद्यात शिक्षकांची पात्रता, जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या कामाच्या मर्यादा याबाबत ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आहे, आणि तो कणा कमकुवत झाला तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडते, हे वास्तव शासन आणि समाज दोघांनाही मान्य असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET अनिवार्य ठरवताना एक महत्त्वाचा संदेश दिला होता. शिक्षण हे केवळ संख्येचे नव्हे, तर गुणवत्तेचे असले पाहिजे, आणि ती गुणवत्ता टिकवायची असेल तर प्रशिक्षित व पात्र शिक्षक वर्गात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. न...

  विवाह : बदलते संदर्भ, वाढता ताण आणि नात्यांची परीक्षा भारतीय समाजात विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींमधील वैयक्तिक घटना नसून ती कुटुंब, समाज आणि संस्कृतीशी जोडलेली एक महत्त्वाची संस्था मानली जाते. परंपरेने विवाहाकडे “सात जन्मांचे नाते”, “संस्कार” आणि “कर्तव्य” या दृष्टीने पाहिले गेले. मात्र आजच्या बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिस्थितीत विवाहाची संकल्पनाच नव्याने घडत आहे. आधुनिक जीवनशैली, व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव, शिक्षण आणि करिअरच्या संधी, तसेच बदलती मूल्यव्यवस्था यांचा विवाहावर खोल परिणाम होत आहे. एकेकाळी विवाह टिकवणे ही प्राथमिक जबाबदारी मानली जात होती. मतभेद, दुःख, अन्याय असूनही “लग्न मोडू नये” ही शिकवण दिली जायची. आज मात्र वैवाहिक नात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. सुख, मानसिक समाधान, सन्मान आणि समानता या गोष्टी केंद्रस्थानी येऊ लागल्या आहेत. हा बदल सकारात्मक असला, तरी त्यासोबतच तणाव, संघर्ष आणि घटस्फोटाचे प्रमाणही वाढत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. आजच्या विवाहातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे अपेक्षा. लग्नाआधी असणाऱ्या अपेक्षा आणि लग्नानंतरची वास्तव परिस्थिती याम...

  कृतज्ञतेची नजर: अस्वस्थ काळातला अंतर्मनाचा आधार आजचं जग वेगानं पुढे धावत आहे. तंत्रज्ञान, स्पर्धा, अपेक्षा आणि सतत बदलणाऱ्या मानकांमध्ये माणूस स्वतःलाच मागे टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. “अजून हवं”, “अजून मिळवायचं”, “अजून सिद्ध करायचं” या विचारांनी मन इतकं व्यापलेलं आहे की “जे आहे” त्याकडे पाहण्याची उसंतच उरलेली नाही. अशा अस्वस्थ वातावरणात कृतज्ञता ही संकल्पना फार साधी, कधीकधी दुर्लक्षित आणि काही वेळा जुनाट वाटू लागते. पण प्रत्यक्षात, हीच कृतज्ञता माणसाला आतून स्थिर ठेवणारी, जीवनाला अर्थ देणारी आणि समाधानाची शांत शक्ती ठरते. कृतज्ञता म्हणजे केवळ कुणाला धन्यवाद देणं नाही. ती एक मानसिक अवस्था आहे, एक जीवनदृष्टी आहे. ती आपल्याला शिकवते की आयुष्य केवळ मिळवण्याची शर्यत नाही, तर जे मिळालं आहे त्याचं भान ठेवण्याची कला आहे. कृतज्ञता औपचारिक नसते. ती सर्टिफिकेट, पोस्ट, भाषण किंवा प्रदर्शनासाठी नसते. ती शब्दांत मांडली नाही तरी चालते; अनेकदा ती मनाच्या कोपऱ्यात शांतपणे वसलेली असते. सकाळी डोळे उघडताना आपण जिवंत आहोत, श्वास घेत आहोत, आजचा दिवस पाहू शकतो—ही जाणीव जिथे सुरू होते, तिथे कृतज्ञतेचा प...

  “ स्पर्धा की दुःख प्रदर्शन? टीआरपीसाठी चाललेला भावनांचा बाजार” खाजगीकरण, स्पर्धा, टीआरपी, जाहिराती आणि प्रेक्षकांच्या भावनांचा बाजार—या सगळ्या गोष्टींनी गेल्या दोन दशकांत भारतीय दूरचित्रवाणीचं स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. कधीकाळी करमणूक म्हणजे निव्वळ करमणूक होती; आज ती एक योजनाबद्ध उद्योग आहे. विशेषतः हिंदी GEC (General Entertainment Channels) आणि त्यावरचे रिअॅलिटी व नॉन-फिक्शन कार्यक्रम हे या बदलाचं सर्वात ठळक उदाहरण म्हणता येईल. गाण्यांचे, नृत्याचे, अभिनयाचे कार्यक्रम आजही लोकप्रिय आहेत, पण त्या कार्यक्रमांत जे काही दाखवलं जातं त्यात ‘कार्यक्रम’ आणि ‘कचरा’ यांचं प्रमाण इतकं विस्कळीत झालं आहे की प्रेक्षक म्हणून आपली सहनशक्तीच कसोटीला लागते. अशा वेळी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा उदय हा प्रेक्षकांसाठी एक प्रकारचा दिलासा ठरतो आहे. कारण ओटीटीवर “फॉरवर्ड” नावाची एक साधी पण क्रांतिकारी सोय आहे. ही सोय टीव्हीवर नाही, आणि नेमकी याच सोयीमुळे आज अनेक जण गाण्यांचे रिअॅलिटी शो टीव्हीवर न पाहता ओटीटीवर पाहणं पसंत करत आहेत. गाणं ऐकायचं असेल, तर थेट गाण्यावर जा. मधल्या भंगाराला पुढे ढकलून टाका. हा...

  चमच्यापासून चमचेगिरीपर्यंत : बदलत्या संस्कृतीचे भाषिक प्रतिबिंब एकेकाळी माणसाचे जगणे साधे होते, तसेच त्याच्या जगण्याशी संबंधित शब्दही साधे होते. अन्न खाण्याची पद्धत, बोलण्याची भाषा, नातेसंबंध व्यक्त करण्याचे शब्द—हे सगळे काळानुसार बदलत गेले. जेवणाची पद्धत याचे एक बोलके उदाहरण आहे. पूर्वी आपल्या संस्कृतीत जेवताना हातांचा, बोटांचा वापर केला जायचा. घास बोटांनी बनवून तो तोंडापर्यंत नेण्यात एक प्रकारची शिस्त, संवेदनशीलता आणि आत्मीयता होती. हाताने खाणे म्हणजे केवळ अन्न ग्रहण करणे नव्हे, तर अन्नाशी नाते जोडणे होते. त्या काळात चमच्याचा वापर नव्हता, त्यामुळे ‘चमचा’ हा केवळ एक धातूचा साधा अवजार म्हणूनही फारसा परिचित नव्हता. काळ बदलला. परकीय संस्कृतींचा प्रभाव वाढला. जेवणाच्या टेबलावर काटा, चमचा, सुरी यांचे आगमन झाले. स्वच्छता, शिष्टाचार, आधुनिकता या नावाखाली हातांनी खाणे मागासपणाचे समजले जाऊ लागले. हळूहळू थाळीत चमचा आला आणि चमच्याने घास तोंडाकडे जाऊ लागला. हा बदल केवळ जेवणाच्या पद्धतीपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर भाषेत, विचारांत आणि सामाजिक वर्तनातही त्याचे प्रतिबिंब उमटू लागले. याच प्रक्...

  प्रश्न विचारण्याची अस्वस्थता आणि प्रजासत्ताकाची कसोटी २६ जानेवारी हा दिवस भारतात उत्सव म्हणून साजरा होतो. राजधानीत भव्य संचलन, राज्यघटनेच्या गौरवगाथा, भाषणांतून व्यक्त होणारी लोकशाहीची आत्मतृप्ती—हे सारे दरवर्षी नियमानं घडतं. मात्र हा दिवस जर केवळ औपचारिक अभिमानापुरता मर्यादित राहणार असेल, तर प्रजासत्ताकाचा खरा अर्थ आपणच पुसून टाकतो आहोत, याची जाणीव ठेवायला हवी. कारण २६ जानेवारी हा केवळ संविधान स्वीकारल्याचा नव्हे, तर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार स्वीकारल्याचा दिवस आहे. भारतीय राज्यघटना लागू झाली तेव्हा भारताने केवळ शासनपद्धती निवडली नाही; त्याने नागरिक आणि सत्ता यांच्यातील नात्याची चौकट ठरवली. या चौकटीचा केंद्रबिंदू होता—सत्ता ही अंतिम सत्य नसून ती प्रश्नांच्या कचाट्यात राहील. राज्यघटनेनं नागरिकाला मूक प्रजा न मानता विवेकी, सजग आणि प्रश्न विचारणारा घटक मानलं. त्यामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मतभेदांचा अधिकार आणि सत्तेवर टीका करण्याचं स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार ठरले. आज, प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, हाच मूलभूत विचार तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण सार्वजनिक आयुष्यात ...

  बाटलीतली ऊर्जा की उधार घेतलेली शक्ती? (तरुणाई, एनर्जी ड्रिंक्स आणि आरोग्याचा वाढता धोका) गेल्या काही वर्षांत आपल्या सभोवतालच्या जगात एक बदल झपाट्याने घडतो आहे, तो अनेकांना जाणवतही नाही. पूर्वी तहान लागली की पाणी, ताक, लिंबू सरबत किंवा चहा हा पर्याय असायचा. आज मात्र कॉलेज कॅम्पस, जिम, आयटी पार्क, क्रिकेट ग्राउंड, हायवेवरील ढाबे, मेडिकल स्टोअर्स—सगळीकडे हातात दिसते ती एनर्जी ड्रिंकची कॅन. लाल, काळी, निळी, चकचकीत डिझाइनची ही कॅन जणू आधुनिक तरुणाईची ओळख बनत चालली आहे. “एनर्जी”, “पॉवर”, “स्टॅमिना”, “फोकस” अशा शब्दांचा मारा करून ही पेये तरुणांच्या मनात स्वतःसाठी अपरिहार्य स्थान निर्माण करत आहेत. आजचा तरुण प्रचंड स्पर्धात्मक वातावरणात जगतो आहे. अभ्यास, करिअर, नोकरी, आर्थिक दडपण, सोशल मीडियावर सतत ‘ऍक्टिव्ह’ राहण्याची गरज—या सगळ्यात शरीर आणि मन सतत थकलेलं असतं. या थकव्यावर झटपट उपाय म्हणून एनर्जी ड्रिंक्स समोर येतात. “रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करायचाय”, “डेडलाईन आहे”, “लाँग ड्राइव्ह आहे”, “मॅच खेळायची आहे”, “जिममध्ये जास्त वर्कआउट करायचंय”—अशा असंख्य कारणांवर एक कॅन उघडली जाते. सुरुवातील...

  * तहान, शीतपेय आणि आपण : एक अस्वस्थ करणारा विरोधाभास उन्हाळ्याचे दिवस. अंगातून घामाच्या धारा वाहत असतात. तोंड कोरडं पडलेलं असतं. पाणी हवं असतं—फक्त पाणी. पण आजच्या भारतात पाणी ही गरज नसून जणू लक्झरी झाली आहे. कुठेही गेलं तरी सहज मिळणारं, स्वस्त आणि शुद्ध पाणी ही गोष्ट अपवादात्मक ठरू लागली आहे. उलट, रंगीबेरंगी बाटल्यांत भरलेली शीतपेये आणि एनर्जी ड्रिंक्स मात्र अगदी खेड्यापासून मेट्रो शहरांपर्यंत सहज उपलब्ध आहेत. ही विसंगतीच आपल्या सामाजिक वास्तवाचं विदारक चित्र उभं करते. भारतासारख्या देशात, जिथे अजूनही लाखो लोकांना दिवसाला दोन वेळा शुद्ध पिण्याचं पाणी मिळत नाही, तिथे शीतपेय कंपन्यांचे फ्रिज गावोगावी झळकत असतात. एखाद्या खेड्यात स्त्रिया डोक्यावर हंडे घेऊन एक–दीड किलोमीटर पायपीट करून पाणी आणतात, आणि त्याच गावातल्या हॉटेलच्या फ्रिजमध्ये कोका-कोला, पेप्सी, स्प्राईट, थम्स अप अशा बाटल्यांची रांग लागलेली असते. “गार पाणी नाही” असं सांगणारा हॉटेलवाला मात्र “कोल्ड्रिंक आहे” हे अभिमानानं सांगतो. हा विरोधाभास आपण किती सहज स्वीकारतो, याचंच आश्चर्य वाटतं. शहरांमध्ये चित्र वेगळं नाही, फक्त अधिक ...

  बाटलीबंद पाणी : तहान भागवणारा उपाय की व्यवस्थेचं अपयश? भारतामध्ये पाणी ही केवळ गरज नाही, तर जगण्याची अट आहे. तरीही आजच्या भारतात पाणी सहज, स्वस्त आणि सुरक्षित मिळणं ही गोष्ट हळूहळू अपवाद ठरत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन–तीन दशकांत एक गोष्ट झपाट्याने वाढताना दिसते आहे—ती म्हणजे बाटलीबंद पाण्याचा वापर. रेल्वे स्टेशनपासून विमानतळांपर्यंत, खेड्याच्या हॉटेलपासून पंचतारांकित रिसॉर्टपर्यंत, सरकारी कार्यालयापासून खासगी रुग्णालयांपर्यंत सर्वत्र प्लास्टिकच्या बाटल्यांत भरलेलं पाणी सहज उपलब्ध आहे. अनेक ठिकाणी तर पाणी म्हटलं की बाटलीबंद पाणीच डोळ्यासमोर येतं. हा बदल सहज घडलेला नाही. त्यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय कारणं आहेत. सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे सार्वजनिक पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरचा उडालेला विश्वास. शहर असो की गाव, नळाला येणारं पाणी स्वच्छ आहे का, प्यायला सुरक्षित आहे का, याबाबत सामान्य माणसाच्या मनात शंका आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याचा वास येतो, रंग बदललेला असतो, गढूळपणा असतो. त्यामुळे “नळाचं पाणी नको, बाटलीबंद पाणी सुरक्षित” अशी धारणा तयार झाली आहे. ही धारणा कितपत खर...

  * “टीईटीपासून बीएलओपर्यंत : शिक्षकांचा हरवलेला शैक्षणिक केंद्रबिंदू”*  निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा कणा मानली जाते. मतदारांचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक यंत्रणेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी प्रशासनावर मोठी जबाबदारी असते. मात्र ही जबाबदारी पार पाडताना शिक्षणव्यवस्थेवर, विशेषतः शिक्षकांवर, ज्या पद्धतीने शैक्षणिकेतर कामांचा मारा केला जात आहे, तो चिंताजनक आहे. निवडणूक काळात शिक्षकांवर बीएलओसह विविध जबाबदाऱ्या लादणे हे आता अपवाद राहिले नसून, ती एक नियमित, जणू काही स्वाभाविकच बाब बनली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे, हे सर्व न्यायालयीन निर्देश असतानाही सर्रासपणे घडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की शिक्षकांना दीर्घकाळ शैक्षणिकेतर कामांमध्ये गुंतवू नये. शिक्षण हा घटनात्मक हक्क असल्याने शिक्षकांचे मुख्य कर्तव्य अध्यापन हेच असावे, ही भूमिका वारंवार अधोरेखित करण्यात आली आहे. निवडणूक किंवा आपत्कालीन परिस्थिती ही केवळ अपवादात्मक स्वरूपात स्वीकारली जाऊ शकते, असे स्पष्ट असतानाही प्रत्यक्षात मात्र शिक्षकांना निवडणूक यंत्रणे...